छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन….
खरसिया।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की प्रमुख पांच सूत्रीय मांगों छठवें वेतनमान के आधार पर देय गृह भाड़ा भत्ता को सातवें वेतनमान के आधार पर केंद्रीय दर पर पुनरीक्षित किये जाने, राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता स्वीकृत किये जाने, प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर गठित पिंगुआ कमेटी एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किये जाने, कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान क्रमशः 8,16,24,एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत किये जाने, एवं अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित किया जाए,पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना किये जाने एवं पूर्ण पेंशन का लाभ अहर्कारी सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष किये जाने आदि मांगों के समर्थन में 7 जुलाई को प्रदेश भर में एकदिवसीय आंदोलन किया गया। इसी तारतम्य में खरसिया तहसील के सरकारी कर्मचारियों ने भी पहले मदनपुर चौक स्थित बीआरसी कार्यालय के पास एकत्रित होकर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा से जुड़े कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि शासन द्वारा 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है, जिसका हम स्वागत करते है। किंतु देय तिथ मांगों पर शासन की ओर से कोई चर्चा नही किया जाना दुर्भाग्य पूर्ण है। इसके लिए समय-समय पर ज्ञापन धरना प्रदर्शन एवं आंदोलनो के माध्यम से अपनी 5 सूत्रीय मांगों के संबंध में लगातार शासन प्रशासन को ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है किंतु शासन द्वारा आज पर्यन्त मांगों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिए जाने के कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अधिकारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है ।अपनी लंबित मांगों के निराकरण एवं समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन हेतु छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा से संबंधित संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ, छत्तीसगढ़ मंत्रालय कर्मचारी संघ एवं प्रदेश के समस्त कर्मचारी अधिकारी संगठनों के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन करने के निर्णय अंतर्गत प्रथम चरण में 7 जुलाई 2023 को प्रदेश के समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी एक दिवस का सामूहिक अवकाश लेकर तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, अगर इसके बाद भी सरकार अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करती गया तो द्वितीय चरण के तहत 1 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा।
इसके बाद सभी कर्मचारी नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे जहां अपनी 5 सूत्रीय मांगों से सम्बंधित माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति रही।
