आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन…

गत 7- 8 अगस्त 2021 को भिलाई छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महासंघ कार्यसमिति की बैठक हुई । इस बैठक में आंगनबाड़ी कर्मियों के हितार्थ एक प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित करते हुए आंगनबाड़ी कर्मियों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने एवं जब तक शासकीय कर्मचारी ना हो आंगनबाड़ी कर्मियों को न्यूनतम वेतन 18000/- एवं सहायिका को 9000 /-प्रतिमाह लागू करें।
सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने सहित अन्य बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने हेतु राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया।

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में वर्ष 1975 से आंगनबाड़ी केंद्रों के समेकित महिला एवं बाल विकास योजनाओं का संचालन हो रहा है जिसमें 2500000 से भी ज्यादा की संख्या में आंगनबाड़ी कर्मी कार्यरत हैं। तथा इस योजना को सफली भूत कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत 0 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण माह प्रारंभिक स्वास्थ्य की देखभाल पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने शिशु स्तनपान गर्भवती महिलाओं को 0 माह से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी पोषण आहार , विटामिन , प्रोटीन उपलब्ध कराने का कार्य बाल संदर्भ सेवाओं का कार्य केंद्र सरकार की इस स्कीम के तहत आंगनबाड़ी कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है।

इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा बीएलओ आर्थिक जनगणना, जनगणना, पल्स पोलियो, फाइलेरिया, राशन कार्ड, ओडीएफ, कोविड-19 सर्वे, डोर टू डोर वैक्सीनेशन के प्रचार प्रसार आदि का कार्य आंगनबाड़ी कर्मियों से संपन्न कराया जाता है । 8 घंटे से भी अधिक का कार्य आंगनबाड़ी कर्मियों को करना पड़ता है इस प्रकार आंगनबाड़ी कर्मियों को सभी प्रकार के शासकीय कार्य करने के बाद भी आज तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है ना ही अब तक न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जा रहा है केवल अल्प मानदेय का भुगतान ही आंगनबाड़ी कर्मियों को प्राप्त हो रहा है एवं ना ही किसी प्रकार से समाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने हेतु 13 सितंबर 2021 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ज्ञापन देकर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार व माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को अपनी मांगों के समाधान किए जाने की दिशा में सरकार का ध्यान आकर्षण कर ठोस कार्रवाई किए जाने का आग्रह करती है।