गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए.
रायपुर। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक में गुरुवार को कई बड़े फैसले हुए हैं. करीब 4 घंटे चली बैठक में 33 अहम बिंदुओं पर फैसला लिया गया. राज्य कैबिनेट ने विधायकों व पूर्व विधायकों को बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने जहां विधायकों व पूर्व विधायकों का यात्रा कूपन बढ़ा दिया है, तो वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ायी गयी है. पहले विधायकों को 4 लाख और पूर्व विधायकों को 2 लाख रुपए यात्रा कूपन मिलता था, अब ये राशि बढ़ाकर विधायकों के लिए 8 लाख और पूर्व विधायकों के लिए 4 लाख कर दी गयी है. वहीं पूर्व विधायकों के लिए पेंशन भी अब बढ़ा दी गयी है।
वहीं निजी स्कूलों के फीस निर्धारण के लिए विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा. मंत्रिमंडलीय उप समिति राज्य सरकार ने बनायी थी, उसके बाद जिला स्तर पर फीस नियंत्रण की कमेटी में भागीदारी को लेकर विधेयक में उल्लेख होगा. शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति सामाजिक सुरक्षा योजना को कैबिनेट की मंजूरी दी गयी।
छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री के लिखे पत्र को आज कैबिनेट में अनुमोदित किया गया, साथ ही केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ी भाषा को अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया. 16 जनवरी 2006 में ऐर्राबोर राहत शिविर में 32 ग्रामीणों की हत्या मामले में भी बड़ा फैसला लिया गया है. उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने सिर्फ 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी थी, अब उन्हें 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी. वहीं राजनीतिक दलों के कार्यालय भवन के लिए एक नीति बनायी गयी है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सरकारी बैंक के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है. 5 बैंक कार्यरत हैं, बाकी अपेक्स बैक के अंतर्गत हैं. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि महासमुंद, बालौदाबाजार, बालोद , बेमेतरा, जांजगीर और सरगुजा में नये कॉपरेटिव बैंक खुलेंगे. रिजर्व बैंक को राज्य सरकार अपना प्रस्ताव जल्द भेजेगी. प्राथमिक सहकारी बैंकों में अधिकार के बंटवारे को लेकर विधेयक को मंजूरी दी गयी है।
