रायपुर। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव बैलट पेपर के जरिए कराए जाएंगे। मंत्री ने यह भी संकेत दिए हैं कि 7 जनवरी के बाद किसी भी समय चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है।
ईवीएम की तैयारी में देरी, बैलट पेपर से होगा चुनाव
मंत्री अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ईवीएम मशीनों की तैयारी में समय लगने की वजह से सरकार ने बैलट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए नियमों में कई बदलाव किए हैं और आरक्षण प्रक्रिया पर भी तेजी से काम किया जा रहा है।
7 जनवरी को आरक्षण प्रक्रिया होगी पूरी
मंत्री ने जानकारी दी कि महापौर और अन्य पदों के आरक्षण की प्रक्रिया 7 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग को सूचित किया जाएगा और जल्द ही चुनाव की तिथियों की घोषणा की जाएगी।
नियमों में किए गए बड़े बदलाव
मंत्री अरुण साव ने बताया कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यापक बनाने के लिए कानून में कई बदलाव किए गए हैं। इनमें एक प्रमुख बदलाव यह है कि अब हर तीन महीने में मतदाता सूची अपडेट की जाएगी, जिससे छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकें।
बोर्ड परीक्षाओं से पहले होंगे चुनाव
मंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं मार्च में शुरू होने वाली हैं। ऐसे में सरकार का पूरा प्रयास है कि चुनावी प्रक्रिया को परीक्षाओं से पहले ही संपन्न किया जाए। उन्होंने कहा, “हमारी तैयारी तेज गति से चल रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव समय पर होंगे।”
नगरीय निकाय चुनाव पर सरकार की प्रतिबद्धता
मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा।
