रायपुर। राज्य के मुख्य सचिव आर पी मंडल नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। चूंकि पिछले पांच माह का वक्त केवल कोरोनाकाल से निपटने में ही चला गया। इस बीच उनकी अगुवाई में प्रशासनिक कामकाज काफी बेहतर ढंग से हुआ। राज्य सरकार चाहती है कि उन्हे छह माह का एक्सटेंशन मिल जाए,इसके लिए प्रक्रियागत पत्र केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है लेकिन तय केन्द्र सरकार को करना है। हालांकि परिस्थितिजन ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि जानकारी है गुजरात में मुख्य सचिव के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र में भाजपा की।
नियमानुसार यूपीएससी की सहमति से केन्द्र सरकार छह माह का एक्सटेंशन दे सकती है। राज्य में अभी अफसरों की कमी भी है। इसका भी जिक्र किया गया है,इसके चलते उम्मीद है कि एक्सटेंशन मिल सकता है लेकिन जब तक अधिकृत रूप से आदेश नहीं हो जाता है.विकल्प के तौर पर राज्य सरकार को नए मुख्य सचिव को लेकर अपनी तैयारी करनी होगी।
मुख्य सचिव आरपी मंडल को एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है. राज्य सरकार ने कोरोना काल में प्रदेश की विपरित परिस्थिति का हवाला दिया है. सीएस मंडल 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
जानकारी के अनुसार, 87 बैंच के आईएएस अधिकारी आरपी मंडल को छह महीने का एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से करीबन महीने भर पहले भेजा गया है. इसमें कोरोना काल के दौरान प्रदेश की विपरित परिस्थितियों के साथ सीनियर अफसरों की कमी का हवाला दिया गया है. राज्य सरकार एक्सटेंशन की उम्मीद लगाए हुए है, क्योंकि इसके पहले गुजरात सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव अनिल मुकीम को छह साल एक्सटेंशन देने के लिए इसी तरह का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, जिसे केंद्र ने मंजूर कर लिया है.
लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार के लिए मंडल का एक्सटेंशन हासिल करना इतना आसान नहीं है. देश-प्रदेश में विपरित राजनीतिक स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि केंद्र एक्सटेंशन देने में आनाकानी कर सकता है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को विकल्प की तलाश करना पड़ेगा।
