आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड से जोड़ने को लेकर केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. कानूनी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस संबंध में गुरुवार को संसद में यह जानकारी दी. उन्होंने यह जानकारी लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी. बता दें कि वर्तमान में आधार कार्ड को बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, गैस सब्सिडी समेत अन्य सरकार स्कीम्स से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सरकारी स्कीम्स का लाभ लेता है तो उन्हें आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य होगा.
पूछे गए ये सवाल
गुरुवार को संसंद में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लेकर कई सवाल पूछे गए, जिनके बारे में सरकार ने जवाब दिया. सबसे पहले सवाल किया गया कि क्या चुनाव आयोग ने सरकार को आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने का प्रस्ताव दिया है? अगर ऐसा है तो सरकार इस पर विचार कर रही है या नहीं. क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ऐसे कदम उठाते समय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को कैसे सुरक्षित किया जाएगा. लोकसभा में एक सवाल यह भी पूछा गया कि वोटर्स की विश्वसनीयता के लिए और रिपीटीशन से बचने के लिए क्या किया जा रहा है?
