दिल्ली। क्राइम एंड क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (,सीसीटीएनएस) से देश के सभी थानों को इंटरलिंक किया जा रहा है। अब इससे निजी कंपनियों को इसके एक्सेस करने की सुविधा मिलने जा रही है। निजी कंपनियां नौकरी पर रखने से पहले किसी भी कंडिडेट की आपराधिक रिकॉर्ड इससे खंगाल सकती है या फिर कहें वो इसके माध्यम से सीधे वेरिफिकेशन कर सकती हैं। इसके लिए पुलिस विभाग निजी कंपनियों से सुविधा शुल्क ले सकती है।
गृह मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार ‘आने वाले समय में कोई भी नागरिक, संस्था और कंपनियां अपने संभावित कर्मचारियों और किरायेदारों का किसी अन्य उद्देश्य के लिए सत्यापन कर सकती हैं।’
आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में कहा था कि देश के कुल 16,098 पुलिस थानों में से 95% से अधिक में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
