कांस्य प्रतिमा मानकों पर खरी नहीं उतरी, इंजीनियर तत्काल निलंबित…
रायपुर।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, कटघोरा स्थित अटल परिसर में स्थापित प्रतिमा को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि प्रतिमा निर्माण निर्धारित गुणवत्ता और स्वीकृत मानकों के अनुरूप नहीं किया गया है। इन शिकायतों के आधार पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। जांच पूरी होने के बाद प्रस्तुत प्रतिवेदन में निर्माण कार्य में कई गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि प्रतिमा का निर्माण स्वीकृत प्राक्कलन (एस्टीमेट) के प्रावधानों के विपरीत किया गया। साथ ही प्रतिमा के विभिन्न हिस्सों से परत उखड़ने, लगातार क्षतिग्रस्त होने तथा कांस्य प्रतिमा के निर्धारित तकनीकी मानकों पर खरी नहीं उतरने जैसी गंभीर कमियां पाई गईं। जांच में यह भी माना गया कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण और तकनीकी पर्यवेक्षण में लापरवाही बरती गई।
विभाग ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर उप अभियंता चन्द्र प्रकाश जायसवाल को इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार माना है। आदेश में कहा गया है कि उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया, जिससे शासन की छवि प्रभावित हुई और सार्वजनिक धन से निर्मित कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगा। इसी आधार पर उनके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान उप अभियंता चन्द्र प्रकाश जायसवाल का मुख्यालय संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, दुर्ग निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्रदान किया जाएगा।
गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाओं के निर्माण में गुणवत्ता, टिकाऊपन और तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मानकों से समझौता होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाती है। कटघोरा में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा से जुड़ी शिकायतों के बाद विभाग की यह कार्रवाई इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी यदि किसी परियोजना में निर्धारित मानकों के विपरीत कार्य पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
