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रनिंग बिल पर नहीं होगा भुगतान, एक साल से सरकार ने नहीं दिया फंड…

रायगढ़ गांवों में हर घर को नल से पानी पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन पटरी से उतरती नजर आ रही है। अब सरकार ने रनिंग बिल पर भुगतान को रोकने का आदेश दिया है जिसकी वजह से सारे काम रुक गए हैं। जिले में एक भी काम नहीं चल रहा है। एक साल से भी ज्यादा समय से सरकार ने कोई भुगतान नहीं किया है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 लॉन्च करने के साथ कई नए नियम लागू कर दिए हैं। मॉनिटरिंग और ऑनलाइन डाटा एंट्री को सख्त कर दिया है। सिंगल विलेज हो या मल्टी विलेज स्कीम, किसी को भी रनिंग बिल में भुगतान करने पर रोक लगा दी है।

अब केवल वही बिल पास होंगे, जो काम पूरे हो चुके हों। कार्य पूर्णता भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निरीक्षण और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद ही माना जाएगा। भुगतान के पूर्व यह देखा जा रहा है कि संबंधित कार्य पूरा हुआ है अथवा नहीं। रायगढ़ जिले में 1345 सिंगल विलेज स्कीम और 3 मल्टी विलेज स्कीम हैं। इनमें से तीनों मल्टी विलेज स्कीम तो अधूरी पड़ी हैं। करीब एक साल से ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है क्योंकि भुगतान बंद कर दिया गया। 1354 सिंगल विलेज योजना में 671 पूरी हो चुकी हैं और 674 अधूरी हैं। करीब 450 योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायतों को हैंड ओवर भी हो चुकी हैं। अरबों की इस योजना में करीब डेढ़ साल से एक भी बिल प्रोसेस नहीं हो पाया है।

मंत्री से बातचीत भी रही बेनतीजा
प्रदेश भर के ठेकेदारों ने जेजेएम 2.0 का काम बंद कर दिया है। उनका कहना है कि रनिंग बिल में भुगतान हो ही नहीं रहा है। सभी ने मार्केट से सामग्री और राशि भी उधार में ली है। किसी ने 40 प्रश तो किसी ने 50 प्रश काम पूरा किया है। लेकिन भुगतान नहीं होने से उनकी माली हालत खराब होने लगी है। पिछले दिनों कलेक्टर के आदेश पर छह ऐसे ठेकेदारों का एग्रीमेंट निरस्त करने का आदेश दिया था जिन्होंने डेढ़ साल से काम बंद कर दिया है। ठेकेदार संतोष तिवारी, आशीष ट्रेडर्स एंड कंस्ट्रक्शन, मालामोहन बिल्डर्स, महामाया कंस्ट्रक्शन, आदिशक्ति इंटरप्राइजेस और ध्रुवा इंटरप्राइजेस पर कार्रवाई की गई है।
फेल हो गया पेमेंट प्रोसेस सिस्टम
जल जीवन मिशन में भुगतान का पूरा अधिकार केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। पेमेंट के नए सिस्टम को आजमाने के लिए कवर्धा और रायगढ़ जिले को चुना गया है। स्कीम पूरी होने के बाद उसके सारे दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं। इसके बाद आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक भुगतान किया जाना है। दोनों ही जिलों में पूर्ण योजनाओं के भुगतान के लिए दस्तावेज अपलोड किए गए थे, लेकिन सरकार ने सारे बिल निरस्त कर दिए। एक भी पेमेंट नहीं हो सका।
Sunil Agrawal
Sunil Agrawal
Chief Editor - Pragya36garh.in, Mob. - 9425271222
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