छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। 29 तक नगरीय और पंचायत चुनाव के आरक्षण कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अगले दिन 30 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग दोनों चुनावां का ऐलान कर सकता है। यह डेट इसलिए फायनल समझा जा रहा क्योंकि, अगर दो दिन विलंब हुआ तो फिर नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करना पड़ेगा।
1 जनवरी से पहले मजबूरी
राज्य निर्वाचन आयोग की मजबूरी है कि एक जनवरी से पहले चुनाव कार्यक्रम डिक्लेयर कर दे। क्योंकि, हर साल एक जनवरी से नई मतदाता सूची का अपग्रेडेशन होता है। यदि 31 दिसंबर तक घोषणा नहीं हुई तो फिर चुनाव एकाध महीने आगे टल जाएगगा।
क्योंकि, मतदाता सूची के नवीनीकरण में महीने भर का वक्त लग जाता है। इसलिए सरकार भी एक्शन मोड में आते हुए आज पहले पंचायत के आरक्षण के लिए डेट जारी की और शाम होते-होते महापौरों के आरक्षण की भी तारीख तय कर दी।
जानकारों का कहना है कि पिछले हफ्ते सरकार जरूर दोनों चुनावो को लेकर आगे-पीछे दिख रही थी। पंचायत चुनाव का आरक्षण शेड्यूल अचानक निरस्त कर दिए जाने के बाद इस धारणा को और बल मिला था। मगर आज सब कुछ यूटर्न के अंदाज में हुआ। और, अब दोनों चुनाव होना तय हो गया है।
जनवरी लास्ट तक नगरीय निकाय
अफसरों का कहना है कि जनवरी अंत तक नगरीय निकाय चुनाव याने वार्ड पार्षद, निकायों के अध्यक्ष और महापौर का चुनाव हो जाएगा। ज्यादा-से-ज्यादा हुआ तो दो-से-तीन फरवरी तक जाएगा। मगर पांच फरवरी से पहले नगरीय निकाय इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
पंचायत चुनाव की वोटिंग
नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम जनवरी लास्ट तक निबट गया तो पंचायत चुनाव इसके एक हफ्ते बाद होगा। अफसरों का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव कहीं दो-तीन फरवरी तक चला तो पंचायत चुनाव सात-से-आठ फरवरी तक हो जाएगा।
