अगर आप गूगल पे, फोनपे, भारत पे, पेटीएम या अन्य किसी माध्यम से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो केंद्र सरकार इसमें फ्रॉड रोकने के लिए एक कड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार यूपीआई पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर सकती है। इसके तहत पांच हजार रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए नई अलर्ट प्रणाली लाई सकती है। इसमें यदि उपभोक्ता या कारोबारी को इस राशि से ज्यादा पेमेंट यूपीआई से करता है तो उसे कॉल या एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजा जाएगा और इस लेनदेन को सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा। सत्यापन के बाद ही खाते से पैसा कटेगा।
राष्ट्रीय पेमेंट निगम ने भी हाल में सभी बैंकों और पेमेंट सुविधा मुहैया कराने वाली पेटीएम, फोन-पे और गूगल-पे जैसी एप कंपनियों से कहा था कि वे उन ग्राहकों का सत्यापन करें, जिनके यूपीआई खाते से लंबे वक्त तक कोई डिजिटल लेनदेन नहीं किया गया है और खाता निष्क्रिय है।
ऐसे ग्राहकों को फिर से केवाईसी करवाना होगा, जिसके तहत बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर का सत्यापन किया जाएगा। यदि 31 दिसंबर 2023 तक सत्यापन पूरा नहीं होता है तो नए साल से संबंधित ग्राहक यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
बताया जा रहा है कि हाल ही में साबइर धोखाधड़ी के मामलों की रोकथाम के लिए वित्त मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई थी। इसमें वित्त, राजस्व, वित्त सेवाएं, आर्थिक मामलों से जुड़े विभाग और आईटी मंत्रालय तथा राष्ट्रीय पेमेंट निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। खासकर यूपीआई के माध्यम से की जाने वाली ठगी को लेकर सरकार को कई प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें नई अलर्ट प्रणाली भी शामिल है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस पर अमल किया जा सकता है।
नए नियम, UPI पेमेंट करने वाले यूजर के लिए बड़ी खबर….
