रायगढ़ से सराईपाली तक 86 किलोमीटर लंबे एनएच-153 के टू-लेन प्रोजेक्ट को पूरा होने में अभी पांच साल और लग सकते हैं। यह सड़क प्रदेश की सबसे लंबे समय तक निर्माणाधीन रहने वाली परियोजनाओं में शामिल हो गई है। इधर, चंद्रपुर बायपास के लिए तीसरी बार हुए टेंडर में एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठेका मिला है। रायगढ़ से सारंगढ़ होते हुए सराईपाली तक बन रहा एनएच पिछले दस साल से निर्माणाधीन है। एनएच-153 का यह प्रोजेक्ट ऐसा है, जिसमें शुरुआती बजट से भी ज्यादा राशि अब बचे हुए काम को पूरा करने में लग रही है।
जनवरी 2015 में एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग को 328 करोड़ रुपये में इसका ठेका मिला था। अधूरे काम को तीन हिस्सों में बांटकर दोबारा टेंडर किया गया है। गोमर्डा अभ्यारण्य से सराईपाली तक करीब 33 किलोमीटर सड़क का काम भी पूरा नहीं हो सका है। कई जगहों पर निर्माण अब भी अटका हुआ है। वहीं रायगढ़ से गोमर्डा अभ्यारण्य तक बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 162 करोड़ रुपये का इस्टीमेट तैयार किया गया है। एनएच-153 परियोजना में सबसे बड़ी रुकावट चंद्रपुर में नया पुल है। इस हिस्से में दोनों तरफ की सड़क मिलाकर करीब सात किलोमीटर का काम होना है। इसके लिए 87 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति मिली थी।
अधिकारियों के मुताबिक, पहले टेंडर में करीब 40 प्रतिशत एबव पर रायगढ़ के बजरंग अग्रवाल को ठेका मिला था, लेकिन इस पर आपत्ति आ गई। इसके बाद दोबारा टेंडर किया गया, जिसमें करीब 73.75 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति दी गई थी। अब तीसरी बार हुए टेंडर में एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर को 91 करोड़ रुपये में ठेका मिला है। इस टेंडर के लिए आरएसए इंफ्राप्रोजेक्ट प्रालि, विद्या इंफ्राब्यूल्ट, सुभाष अग्रवाल और यूनिक इंफ्रा सहित अन्य कंपनियों ने बोली लगाई थी। इस परियोजना में महानदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण भी होगा।
वर्क ऑर्डर होने के बाद शुरू होगा काम
इस एनएच का काम तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक महानदी पर नया पुल नहीं बन जाता। पुल निर्माण के लिए कलमा बैराज से पानी छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा लात नाला में भी एक पुल बनाया जाएगा। मांड नदी के पहले ही एनएच डायवर्ट हो जाएगा, जो चंद्रपुर पार करने के बाद दूसरी तरफ एनएच से जुड़ेगा।
बाकी हिस्सा कब बनेगा, पता नहीं
गोमर्डा से सराईपाली के बीच सड़क निर्माण का काम जारी है, लेकिन कई जगहों पर सड़क उखड़ने लगी है। दानसरा से रायगढ़ के बीच सड़क का नए सिरे से निर्माण होना है। कई जगह सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। आईआईटी बॉम्बे ने भी इसका सर्वे किया है। पहले इस हिस्से का इस्टीमेट 162 करोड़ रुपये था, जो अब 200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकता है। फिलहाल इसे मंजूरी नहीं मिल सकी है।
