मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों की बल्ले-बल्ले, अब मोबाइल बिल और रिचार्ज का खर्च उठाएगी सरकार…

दिल्ली में BJP की सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित कर दिए गए हैं. अब दिल्ली सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लाखों रुपये की कीमत के मोबाइल फोन सरकारी धन से खरीदने की सुविधा प्रदान की जाएगी. यह कदम एक तरह से उन्हें मुफ्त में मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के समान है. यह योजना प्रतिपूर्ति के आधार पर कार्य करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपने मोबाइल फोन खरीदने पर दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार धन वापस किया जाएगा.

1 लाख 50 हजार रुपये तक की प्रतिपूर्ति

दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग ने 9 जुलाई को एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार मुख्यमंत्री को मोबाइल फोन खरीदने पर 1 लाख 50 हजार रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी. इसका मतलब यह है कि यदि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 1 लाख 50 हजार रुपये या उससे कम मूल्य का मोबाइल फोन खरीदती हैं, तो वे बिल जमा करने के बाद पूरी राशि दिल्ली सरकार से अपने खाते में प्राप्त कर सकेंगी.

2 साल में एक बार ही मिलेगी सुविधा
दिल्ली सरकार के मंत्रियों को 1 लाख 25 हजार रुपये या उससे कम कीमत का मोबाइल फोन खरीदने पर, फोन की लागत का भुगतान दिल्ली सरकार द्वारा बिल जमा करने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में किया जाएगा. इस आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मोबाइल फोन की खरीद पर प्रतिपूर्ति केवल दो साल में एक बार ही मिलेगी, जिसका अर्थ है कि वे दो साल में एक बार सरकारी धन का उपयोग कर लाखों रुपये का लाभ उठा सकेंगे.

मोबाइल फोन रिप्लेस करवाया जा सकता है
आदेश के अनुसार, यदि मोबाइल फोन में कोई तकनीकी समस्या आती है और उसकी मरम्मत की लागत फोन की कुल कीमत का 50 प्रतिशत से अधिक होती है, तो उस स्थिति में मोबाइल फोन को प्रत्येक मामले के आधार पर बदला जा सकता है. यह नियम दिल्ली में 2013 से लागू है, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री के लिए मोबाइल फोन की खरीद पर सरकार केवल 50 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति करती थी, जबकि मंत्रियों के लिए यह राशि 45 हजार रुपये थी.

मुख्यमंत्री के लिए लिमिट 3 गुना और मंत्रियों के लिए 2.8 गुना
मुख्यमंत्री के लिए मोबाइल खरीद की सीमा को तीन गुना बढ़ा दिया गया है, जबकि मंत्रियों के लिए यह सीमा 2.8 गुना बढ़ाई गई है. इस नए आदेश के अनुसार, यदि फोन की मरम्मत की लागत उसकी कुल कीमत का 50 प्रतिशत से अधिक है, तो उसे बदला जा सकता है. इसके अलावा, दिल्ली सरकार के निर्देशों के तहत, मुख्य सचिव भी 1 लाख रुपये तक के मोबाइल फोन को मुफ्त में खरीदने की प्रतिपूर्ति योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिससे यह लाभ केवल मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक सीमित नहीं रहेगा.

दिल्ली सरकार उठाएगी महीने भर का बिल
प्रमुख सचिव की वेतन राशि 80 हजार रुपये, सचिव की 75 हजार रुपये, विशेष सचिव की 60 हजार रुपये, और मंत्रियों के सचिव की 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है. दिल्ली सरकार के निर्देशों के अनुसार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मोबाइल फोन तो प्रदान नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिम का मासिक बिल दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.

हर महीने 6500 रुपये और Tax
मुख्य सचिव के लिए मोबाइल रिचार्ज, ब्रॉडबैंड और अन्य खर्चों की अधिकतम सीमा हर महीने 6500 रुपये और टैक्स निर्धारित की गई है. इसी प्रकार, प्रमुख सचिव के लिए यह सीमा 6000 रुपये और टैक्स, सचिव के लिए 5500 रुपये और टैक्स, तथा मंत्री के निजी सचिव के लिए 5000 रुपये और टैक्स रखी गई है.