केरल से कांग्रेस सांसद हिबी इडेन की पत्नी अन्ना ने रेप को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है।
दरअसल सांसद ईडन की पत्नी अन्ना ने एक फ़ेसबुक पोस्ट में लिखा “किस्मत रेप जैसी होती है,अगर आप इसे रोक नही सकते तो एन्जॉय कीजिए” हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया।
बता दें कि, हिबी ईडन एनारकुलम लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतकर सांसद बने हैं।
लगभग हर आदमी के लिए घर खरीदना एक बड़ा सपना होता है और होम लोन इसे पूरा करना आसान बना देता है। इसीलिए ज्यादातर लोग सपनों का घर खरीदने के लिए यह कर्ज को जरूर लेते हैं।
इन दिनों वैसे भी उधारी दरें खासी कम हैं, साथ में त्योहारों के मौसम में बैंक और बिल्डर कई तरह की पेशकश भी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक घर नहीं खरीदा है तो आपके लिए अच्छा मौका है।
दरअसल, मांग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक (आरबीआई) वर्ष 2019 में प्रमुख नीतिगत दरो यानी रेपो दरों में 1.35 फीसदी की कटौती कर चुका है। वहीं, सरकारी और निजी बैंकों ने भी इसका फायदा ग्राहकों को देने का रास्ता साफ कर दिया है।
ज्यादातर बैंक या तो अपनी बेंचमार्क उधारी दर में कटौती कर चुके हैं या फिर अपने हर तरह के कर्ज को बाह्य बेंचमार्क से जोड़ चुके हैं। इस प्रकार होमलोन की औसत उधारी दर लगभग 8.50 फीसदी के आसपास बनी हुई है। सुरक्षित होने के कारण बैंकों द्वारा खुदरा कर्जों में होमलोन पर ब्याज भी सबसे कम रखी जाती है।
ईएमआई को समझें कल का निवेश
हालांकि, होमलोन लेने के बाद आपके ऊपर भारी-भरकम ईएमआई का बोझ पड़ सकता है, जो कई मामलों में आपके मकान के किराये से भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में आपको अपनी ईएमआई को निवेश के तौर पर लेना चाहिए।
भले ही इन दिनों प्रॉपर्टी की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन दीर्घावधि में इस बाजार में कीमतें बढ़ने की पूरी संभावना है। यह निवेश आपके लिए फायदेमंद भी होगा। खास बात यह है कि इस निवेश में जोखिम भी नहीं है।
कौन-सा बैंक दे रहा प्रोसेसिंग फीस पर छूट
पंजाब एंड सिंध बैंक होम लोन के लिए ग्राहकों से किसी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं वसूल रहा है। वहीं सिंडिकेट बैंक 25 लाख तक के होमलोन पर महज 0.125 फीसदी या न्यूनतम 500 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क वसूल रहा है। वहीं यूनियन बैंक और सिंडिकेट बैंक का लोन सबसे सस्ता है। यूनियन बैंक 8.15 से 8.30 फीसदी तक और सिंडिकेट बैंक 8.15 से 8.40 फीसदी तक ब्याज दर वसूल रहा है।
सस्ता लोन देने वाले टॉप 10 बैंक
बैंक ब्याज दर (फीसदी में)
1. यूनियन बैंक 8.15-8.30
2. सिंडिकेट बैंक 8.15-8.40
3. एसबीआई 8.20-8.55
4. सेंट्रल बैंक 8.25-8.55
5. पीएनबी 8.25-8.55
6. बैंक ऑफ इंडिया 8.35
7. ओबीसी 8.35-8.55
8. एचडीएफसी बैंक 8.35-9.15
9. बीओबी 8.35-9.35
10. आंध्र बैंक 8.35-9.50
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फिर एक बार डेटा सुरक्षा कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, डेटा एक बड़ी सम्पत्ति के रूप में उभर रहा है। हम अपने डेटा सुरक्षा कानून पर काम कर रहे हैं और यह जल्द ही संसद में जाएगा।
बता दें भारत में बड़े पैमाने पर डेटा चोरी के मामले हो चुके हैं, जैसे 2017 में याहू कम्पनी के करीब 3 अरब एकाउंट पर हैकर्स ने हाथ साफ कर दिया था।
डॉक्टर से बिना पूछे लोग अक्सर मेडिकल स्टोर से दवा खरीद लाते हैं, इसलिये सरकार इसको लेकर कई अहम जानकारियां दे रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, दवा के पैकेट पर लाल निशान हो तो उस दवा का सेवन बिना डॉ के परामर्श के न करें। लाल निशान का मतलब होता है, ‘इस तरह की दवाए बिना डॉ. के पर्चे की नही दी जा सकती।’ एंटीबायोटिक दवाओ के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ये लाल पट्टी दी जाती है।
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब से थोड़ी देर पहले ही सीएम हाउस में आपात बैठक बुलाई है. इस बैठक में डीजीपी डी एम अवस्थी, रायपुर आईजी आनंद छाबड़ा समेत कई आला अधिकारी मौजूद हैं. सूत्र बताते हैं कि कथित सेक्स सीडी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद यह बैठक बुलाई गई है. हालांकि बैठक में किन एजेंडों पर चर्चा होगी, इसका खुलासा नहीं हुआ है।
बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स सीडी कांड मामले में सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया था, जिसमें सीबीआई ने राज्य से बाहर केस ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी. सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ट्रायल पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इधर बैठक कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि राजधानी की सुरक्षा में उठ रहे सवालों के बाद डीजीपी ने सभी थाना प्रभारियों को तलब किया था. कंट्रोल रूम में डीजीपी खुद बैठक लेने वाले थे, लेकिन आनन-फानन में उन्हें सीएम हाउस जाना पड़ा. इसके बाद रायपुर के प्रभारी एसएसपी अजय यादव थाना प्रभारियों की बैठक ले रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कथित सेक्स सीडी कांड के मामले में सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने गवाहो को धमकाने को लेकर सीएम बघेल को नोटिस जारी किया है। दरअसल, सीबीआई ने बघेल पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था। अदालत ने बघेल से पूछा है कि मामले को राज्य के बाहर ट्रांसफर क्यो नही किया जाना चाहिए?
रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह ने कहा है कि हम चाहते थे कि जनता का अधिकार बना रहे और जनता के माध्यम से ही महापौर का निर्वाचन हो, लेकिन सरकार अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव कराना चाहती है. उन्होंने कहा कि हम पार्षद चुनाव में मजबूती के साथ खड़े होंगे. ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज करेंगे।
गौरतलब है कि पिछले दिनों भूपेश सरकार ने महापौर चुनाव कराए जाने के संदर्भ में मंत्रीमंडलीय उप समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी. इस रिपोर्ट को अब सरकार की मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. हालांकि यह तय है कि राज्य में महापौर के निर्वाचन में अब जनता की सीधी भागीदारी खत्म हो जाएगी. चुने हुए पार्षद महापौर का चुनाव करेंगे. पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक बयान में यह कहा था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में कोई खराबी नहीं है.
महापौर चयन के लिए दल बदल कानून लाने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मतलब यह है कि महापौर के चुनाव के लिए पूरी छूट दे दी जाए। किसी को भी पद पर बिठा दिया जाए। सरकार ने महापौर चुनाव कराए जाने के संदर्भ में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था।
समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को अब सरकार की मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। रायपुर के सभी 16 मंडलों में 30 और 31 अक्टूबर को मंडल अध्यक्ष और कार्यकारिणी का चुनाव होगा। इसके लिए हर मंडल में तीन सदस्यीय टीम बनाई गई है।
इसमें चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और पर्यवेक्षक शामिल हैं। रायपुर में 2800 सक्रिय सदस्य बने हैं और 91 फीसद बूथ कमेटियों का गठन पूरा कर लिया गया है। रायपुर में नए सदस्य बनाने के लिए 41 हजार का लक्ष्य दिया गया था, जो 90 हजार तक पहुंच गया। बैठक में डॉ रमन सिंह ने साफ किया कि मंडल चुनाव में मेरा-तेरा की जगह ऐसे सदस्यों को मौका दिया जाए, जो संगठन को मजबूत करने का काम करें।
लखनऊ। छत्तीसगढ़ से आपातकालीन सेवाओं के लिए 100 नंबर के स्थान पर 112 नंबर की सेवा जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी लोगों को मुहैया कराई जाएगी. उत्तर प्रदेश के रहवासी भी छत्तीसगढ़ के ‘एक्के नंबर सब्बो बर’ की तर्ज पर फोन नंबर 100 की बजाए 112 पर डायल कर पुलिस के साथ, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, जीवन रक्षक एजेंसियां (SDRF) की सेवा प्राप्त की जा सकेंगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह की ओर से बयान जारी किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के रूप में पूर्व से ही स्थापित है. इसी क्रम में भारत सरकार ने भी 112 नंबर पूरे देश में पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है.
इसे चरणवार प्रत्येक प्रान्त में प्रारम्भ किया जा रहा है. इस क्रम में उत्तर प्रदेश के रहवासी तकनीकी रूप से उन्नत 112 नंबर पर डायल कर आकस्मिक पुलिस आपातकालीन सहायता प्राप्त कर सकते हैं. 112 में डायल कर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स, जीवन रक्षक एजेंसियां (SDRF) की सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने तमाम एसएसपी और एसपी को पत्र जारी कर कहा कि लोगों को 112 से अभ्यस्त होने में समय लगेगा, इस लिहाज से यह सुविधा 100 लगाने पर भी मिलेगी. उन्होंने प्रदेश में होने वाले हेल्पलाइन परिवर्तन एवं इसके कारण होने वाले तात्कालिक एवं दीर्घकालिक परिवर्तन का अपने-अपने क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करने निर्देशित किया है।
सोमवार को दुलदुला थाने के आरक्षक के घर से युवती बरामद होने के मामले में आज उस वक़्त नया मोड़ आ गया, जब बरामद होने वाली युवती ने एसपी को दिए गए एक आवेदन में आरक्षक मुर्शीद आलम को अपना भाई बता दिया। युवती ने आवेदन में लिखा है कि मुर्शीद आलम उसका मुंहबोला भाई है, जिसे वह कई सालों से राखी बांधती आ रही है लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उनके बीच के पवित्ररिश्ते को बदनाम किया जा रहा है। एक स्थानीय व्यापारी पर युवती ने छेड़छाड़ का भी आरोप लगाए हैं।उसने आवेदन में लिखा है कि उक्त व्यक्ति के द्वारा कमरे के अंदर घुसकर उसके साथ अभद्र तरीके के कृत्य किये गए और गाँव के और लोगों को बुला लिया गया । युवती द्वारा एसपी से स्थानीय व्यापारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने के बाद दुलदुला वासियो का आक्रोश फिर से बढ़ गया, और पूलिस विभाग के विरोध में ग्रामीण सड़क पर आ गए।
खबर है कि आज दुलदुला को पूरे ग्रामीणों ने बन्द रखा है ।आज विरोध के तौर पर दुलदुला की साड़ी दुकानें बंद रहेंगी। युवती द्वारा एसपी को दिए गए आवेदन सोशल साइट में कई मोबाईल धारको के पास जा पहुँचा और यह खबर दुलदुला तक जा पहुँची । युवती द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत की खबर आने के बाद दुलदुला की राजनीति में एकबार फिर से उबाल आ गया और कल युवती की बरामदगी के वक़्त मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा इस मामले का वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमे आरक्षक और महिला आरक्षक के द्वारा कमरे के अंदर से युवती को बाहर निकाला जा रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा फोन करके पूलिस को बुलाया गया और ग्रामीणों की मौजूदगी में पूलिस घर के भीतर गयी और युवती को बरामद किया ।घर के भीतर किसी ने कदम नही रखे । कुल मिलाकर ग्रामीण युवती द्वारा लगाए गए आरोप को मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं।इनका कहना है कि सोमवार की दोपहर जब युवती को मुलाहिजा कराने अस्पताल ले जाया जा रहा था उस वक़्त युवती अचानक दौड़कर आरक्षक आलम की चारपहिया वाहन में बैठकर भाग गई थी । ग्रामीण इस शिकायत को आरक्षक आलम का षड्यंत्र बता रहे है ।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार विधानसभा चुनाव के पहले पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। दरअसल प्रदूषण कम करने की जुगत में लगी ‘आप’ एक बार फिर से दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के बीच ऑड-इवन लागू करने जा रही है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब ऑड-इवन रूल तोड़ने पर 4000₹ का जुर्माना देना होगा।
इस दायरे मे सीएम और मंत्री भी आएंगे
साल 2016 में ऑड-इवन नियम तोड़ने पर जुर्माना राशि 2000 थी।