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निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ली जाने वाली फीस पर अब राज्य सरकार नजर रखेगी। स्कूलों के खिलाफ फीस वसूली को लेकर मिलने वाली शिकायत पर अब कलेक्टर सीधे तौर पर कार्रवाई कर सकेंगे। इसके अलावा अवैध फीस वसूली करने वाले और नियम का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर भी कलेक्टर को कार्रवाई का अधिकार होगा। निजी स्कूलों के फीस को लेकर बनी कैबिनेट की सब कमेटी ने निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को अधिकार देने की अनुशंसा की है। सब कमेटी ने अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को सौंप दी है। बता दें कि सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले फीस पर कैबिनेट की सब कमेटी बनाई थी, समिति द्वारा फीस तय किए जाने की बात कही गई थी। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, पीडब्लूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हैं।

उपाध्याय मिले प्रमुख सचिव शुक्ला से, जल्द बनेगा नया कानून
इधर, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रदेश के निजी स्कूलों के मनमाने फीस बढ़ाये जाने को लेकर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए प्रमुख सचिव डाॅ. आलोक शुक्ला से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहुत जल्द फीस को लेकर भूपेश सरकार एक अधिनियम ला रही है, जिसमें अब पालकों की भी अहम भूमिका होगी। फीस को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी निजी उनके प्रबंधकों द्वारा मनमानी की जा रही है। यहां तक कि जो ट्यूशन फीस निर्धारित था उसे 2 से 3 गुना बढ़ोतरी कर पलकों से वसूला जा रहा है। परन्तु नया विधेयक पारित हो जाने के पश्चात इनकी मनमानी पर अंकुश लगेगा। यहां तक कि यदि विद्यालय प्रबंधन इस अधिनियम का करते हैं तो पहली बार में 50 हजार और उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर अधिकतम 1 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।

आरटीई की जितनी फीस सरकार दे रही, उतनी ही छात्रों से लें स्कूल
छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने मांग की है कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले छात्रों का सरकार जितना फीस भर रही है उतना ही फीस उन स्कूलों में पढ़ने वाले दूसरे अन्य छात्रों से भी ली जानी चाहिए। इस संबंध में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पॉल ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला और संचालक जितेंद्र शुक्ला को पत्र लिखा है।

एसोसिएशन ने पत्र में लिखा कि प्रदेश के 8 हजार प्राईवेट स्कूलों में 15 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें से शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 6500 निजी स्कूलों में 2 लाख 85 हजार छात्र पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को एक समान शिक्षा और सुविधा मिल रही है, लेकिन फीस में भारी अंतर है। फीस में एकरूपता लाई जानी चाहिए।
सरकार द्वारा तय किया गया शुल्क

• नर्सरी से पांचवी तक – 7 हजार रुपए प्रतिवर्ष (प्रति छात्र)
• छठवीं से आठवीं तक – 11 हजार 400 रुपए प्रतिवर्ष (प्रति छात्र)
• नौवीं से बारहवीं तक – 15 हजार रुपए प्रतिवर्ष (प्रति छात्र)

ट्यूशन फीस को लेकर अब तक संशय
इधर, राज्य सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले ट्यूशन फीस के लिए समिति बनाकर फीस तय करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। दूसरी तरफ, स्कूलों के द्वारा 31 अगस्त तक फीस जमा कराने को लेकर पालकों को नोटिस भेजा जा रहा है।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप पुलिस जवानों में तनाव कम करने लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में स्पंदन कार्यक्रम के तहत डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिसकर्मियों के लिए वीडियो कॉल के जरिये बात रखने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत डीजीपी आगामी बुधवार 19 अगस्त को वीडियो कॉल के जरिये पुलिसकर्मियों से बात कर उनकी बात सुनेंगे।

उल्लेखनीय है कि पुलिसकर्मियों के लिए एक व्हाट्सएप नम्बर जारी किया गया है। जिस पर वे अपनी बात रख रहे हैं। विगत दो दिन में ही सैंकड़ो पुलिसकर्मी और उनके परिजन व्हाट्सएप कर अपनी बात रख चुके हैं। डीजीपी अवस्थी इन सभी से 19 अगस्त को वीडियो कॉल के जरिये उनकी बात सुनेंगे। बहुत से नागरिकों द्वारा अनुरोध किया गया है कि उन्हें भी अपनी बात रखने के लिए इसी तरह का व्हाट्सएप नम्बर जारी किया जाए। इसके लिए डीजीपी अवस्थी ने घोषणा की है कि सितम्बर माह से नागरिकों के लिए भी व्हाट्सएप नम्बर पर अपनी बात रखने की सुविधा शुरू की जाएगी। जिसके तहत डीजीपी वीडियो कॉल के जरिये नागरिकों से रूबरू होंगे।

उल्लेखनीय है कि पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को अपनी समस्याओं को लेकर पुलिस मुख्यालय तक नहीं जाना पड़े, इसलिए ये सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त से शुरू किया गया है। इस सुविधा के जरिए एएसपी से लेकर सिपाही, कार्यालयीन स्टॉफ एवं सीएएफ के जवान अपनी बात पुलिस महानिदेशक तक पहुंचा सकेंगे। वे अपनी समस्याओं से संबंधित जानकारी मोबाईल नंबर 9479194990 पर वाट्सअप कर सकते हैं।

कोरोना संक्रमण के चलते बहुत से पुलिसकर्मी और उनके परिजन अपनी समस्याएं लेकर पुलिस मुख्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। समस्याओं का निराकरण हो सके इसलिए उक्त निर्णय पुलिस महानिदेशक द्वारा लिया गया है।

दिल्ली। भारत ने पूरे जोश खरोश के साथ पंद्रह अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर भारतीय हैकरों ने अपने ही तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखा डाला।दरअसल, भारतीय हैकर्स ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले पाकिस्तान की कई मशहूर और सरकारी वेबसाइटों पर धावा बोला। भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले भारतीय हैकर्स ने पाकिस्तान की फातिमा जिन्ना महिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट को हैक कर लिया। पाकिस्तानी वेबसाइट पर यह साइबर अटैक ‘इंडियन साइबर ट्रूप्स’ नाम के हैकर्स की एक टीम ने किया था। उन्होंने बकायदा अपनी पहचान भी वेबसाइट हैक कर बताई।इतना ही नहीं भारतीय हैकर्स ने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भगवान राम की एक तस्वीर के साथ ‘रामलला हम आएंगे, मंदिर कराची और लाहौर में भी बनाएंगे’ लिख दिया।

दरअसल, भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। एक तरफ जहां भारत का पड़ोसी देश आजादी का जश्न मनाने में जुटा था वहीं, दूसरी तरफ ‘इंडियन साइबर ट्रूप्स’ के हैकर्स ने फातिमा जिन्ना महिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट को हैक कर पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया। हैकर्स ने पाकिस्तानी वेबसाइट पर भारतीय स्वतंत्रता दिवस के संदेश लिख डाले और पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दे डाली।

बेंगलुरु। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इण्डस्ट्रीज ने भी TikTok के लिए लग रही बोली में उतर गई है. TikTok के भारतीय कारोबार के लिए सौदा करीबन 5 बिलियन डॉलर की बोली लगाई है. हालांकि, दोनों कंपनियों की ओर से आधिकारिक तौर पर इस सौदे के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

वीडियो शेयरिंग एप TikTok के लिए भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा बाजार है. आंकड़ों में बात कहें तो भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से पहले इस एप को 611 मिलियन डाउनलोड किया जा चुका है. लेकिन जब बात पैसे जुटाने की हो तो भारत का स्थान चीन, अमेरिका और यूके के बाद चौथे नंबर पर आता है. इन चारों देशों से TikTok को 90 फीसदी आमदनी प्राप्त होती है।

सीमा पर चीन के साथ विवाद और फिर हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद भारत सरकार ने TikTok सहित 59 पर पहले चरण में प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद से TikTok की पैतृक कंपनी Bytedance के बुरे दिन चल रहे हैं. भारत की देखादेखी अमेरिका ने भी TikTok के अमेरिकी कारोबार को बेचने या फिर बंद करने के लिए 90 दिनों की मोहलत दी है।

वैश्विक स्थिति को देखते हुए अमेरिकी कारोबार को बेचने के लिए Bytedance की जहां माइक्रोसॉफ्ट और twitter बात चल रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में रिलायंस से बात चल रही है. भारत का सौदा करीबन 5 बिलियन डॉलर में रिलायंस के साथ अब लगभग पक्का होता नजर आ रहा है. अगर ऐसा होता है तो किसी भी भारतीय कंपनी की एक एप को खरीदने के लिए यह सबसे बड़ा सौदा माना जाएगा. इसके साथ ही भारत में TikTok एप पर प्रतिबंध लगने से उदास-परेशान युवाओं की मन की मुराद पूरी हो जाएगी।

खरसिया। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के 74 वीं जयंती के शुभ अवसर पर खरसिया सहित संपूर्ण विकासखंड के शैक्षणिक परिसरों एवं शासकीय कार्यालयों में आन बान शान के साथ तिरंगा फहराकर आजादी का पर्व मनाया गया।

इस दौरान विभिन्न स्थानों में जहां जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण किया वहीं अधिकांश शासकीय कार्यालयों में विभाग प्रमुखो द्वारा ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया।

विदित हो कि 14 एवं 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि  को हमारा देश सैंकड़ों वर्षों की दासता से मुक्त हुआ था, तब से लेकर आज तक इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है।

इस दिन पूरे भारत में उत्सव सा माहौल रहता है, खरसिया नगर में भी आजादी का यह पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जगह जगह ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया गया।

इसी क्रम में खरसिया विकासखंड मुख्यालय तहसील कार्यालय परिसर, नगर पालिकापरिषद कार्यालय, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में एसडीओपी पीताम्बर सिंह पटेल, पुलिस थाना में नगर निरीक्षक एसआर साहू, पुलिस चौकी में एसआई नंद किशोर गौतम, विद्युत विभाग में बलराम साहू तथा अनंत श्रीवास्तव सहित लोक निर्माण विश्राम गृह, वन परिक्षेत्र कार्यालय, सिविल अस्पताल में विभाग प्रमुखों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, तथा राष्ट्रगान का गान किया गया।  

• व्हाटसअप ग्रुप के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने की शिकायत पर 04 लोगों पर खरसिया थाने में FIR दर्ज ….
• संवेदनशील मामले में आरोपियों की धरपकड़ हुई तेज, एक आरोपी खरसिया पुलिस की हिरासत में।
• खरसिया। फेसबुक पर हिंदू देवी-देवताओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी को लेकर चार लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। 5 अगस्त राम मंदिर भूमि पूजन के दिन कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में अमर्यादित टिप्पणी की गई। जिसको लेकर खरसिया थाने में अपराध दर्ज किया गया। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों में से दो आरोपी शिक्षक हैं, अगर शिक्षक ही धार्मिक उन्माद फैला है तो बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा ?? यह वाकई भविष्य के लिए सोचने का सवाल है..?

प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में ठेकेदारी के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े सुनील अग्रवाल द्वारा आज शनिवार को चौकी खरसिया में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि खरसिया की आवाज नाम से बने एक व्हाटसअप ग्रुप में खरसिया एवं रायगढ़ के कई वर्ग के लोग जुड़े हैं । इसी ग्रुप में अरविंद बंजारे, दिनेश घृतलहरे , सुरेश नारंग एवं दानी लाल धीरहे द्वारा एक धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया। जिसे लेकर सुनील अग्रवाल द्वारा चौकी खरसिया में शिकायत आवेदन दिये। आवेदन पर से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 323/2020 धारा 295-A, 298, 34, 505(2) IPC 67 IT Act. दर्ज किया गया।

टीम बनाकर आरोपियों की धरपकड़

मामले की संवेदलशील देखते हुए एसडीओपी खरसिया श्री पिताम्बर पटेल द्वारा खरसिया थाना प्रभारी निरीक्षक एस.आर. साहू के नेतृत्व में चौकी खरसिया एवं स्टाफ की आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये अलग-अलग टीम बनाये। आज आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये विभिन्न स्थानों पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई। प्रकरण का एक आरोपी अरविंद बंजारे पिता नारायण बंजारे उम्र 33 साल निवासी तेलीकोट थाना खरसिया को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिये धरपकड़ की कार्यवाही जारी है।

सूत्रों से पता चला है कि 4 आरोपियों में से तीन आरोपी शासकीय कर्मचारी हैं। जिसमें 2 शिक्षक हैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर शिक्षक ही इस तरह की मानसिकता लेकर उन्माद फैलाए तो बच्चे को किस तरह की शिक्षा देगा, यह भी एक सोचनीय विषय है! क्या ऐसे शिक्षकों को वाकई शिक्षा देने का अधिकार है, जो एक विकृत मानसिकता से ग्रसित हो, जो एक धर्मनिरपेक्ष देश में संविधान से हटकर एक घृणित मानसिकता का प्रचार करते हो। हालांकि शिक्षा विभाग की कार्यशैली सबको मालूम है और वह शिक्षा को लेकर कितना गंभीर है यह सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बताता है। उसके बावजूद भी समाज को बांटने वाले सोच को लेकर एक शिक्षक अपने शिष्यों को क्या और किस तरह की शिक्षा देगा ? यह सबको मालूम है। चाहे कुछ भी हो धर्मनिरपेक्ष भारत में इस तरह की मानसिकता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता शायद यही वजह है कि इसके लिए कानून बनाया गया है।

दिल्ली। ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एप टिक टॉक के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब अमेरिका में किसी भी सरकारी डिवाइस पर ये एप नहीं काम करेगा।अमेरिकी सीनेट ने सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से दिए गए उपकरणों पर टिकटॉक एप का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि व्हाइट हाउस ने टिकटॉक एप को सुरक्षा कारणों से खतरा बताया है। सरकारी कर्मचारियों को दिए गए उपकरणों में टिकटॉक का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने के लिए सीनेटर जोश हॉले ने विधेयक पेश किया था। इसी विधेयक पर सर्वसम्मित से मतदान किया गया।दरअसल, भारत के टिकटॉक पर बैन लगाने के बाद अमेरिका ने भी इस एप पर नजरें टेढ़ी कर ली हैं। इस एप को राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा अमेरिकी अधिकारी बता रहे हैं। सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेता अपनी नाराजगी पहले ही जाहिर कर चुके हैं। इस एप का संचालन करने वाली चीनी कंपनी बाइटडांस को पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में अपना कारोबार बेचने के लिए कहा था। साथ ही इसके लिए 15 सितंबर तक का समय दिया है।