Blog

चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाएगा। मगर भारत के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद चिंताजनक है। असम और अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने चीन के इस प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय चीन से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का मानना है कि चीन इस प्रोजेक्ट से नदियों को नियंत्रित कर सकता है।

चीन यारलुंग त्सांगपो नदी (ब्रह्मपुत्र) पर बांध बना रहा है
यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा इसे ‘वॉटर बम’ भी कहा जा रहा है
इस बांध से भारत को खतरा पैदा हो सकता है
अब भारत भी चीन को जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में बांध बनाने जा रहा है
चीन का ‘वॉटर बम’ बांध 60 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा
भारत ने अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है
यह बांध चीन के ‘वॉटर बम’ बांध से पैदा होने वाले खतरे का मुकाबला करेगा

चीन यारलुंग त्सांगपो नदी पर हाइड्रोपावर (जलविद्युत) प्रोजेक्ट के लिए बांध बनाने जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। चीन के इस बांध से 60 हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसे ‘वॉटर बम’ के नाम से भी जाना जा रहा है।

■  चीन के इस प्रोजेक्ट पर भारत समेत दुनिया के कई देश सवाल उठा चुके हैं। वहीं अब भारत ने भी चीन के बांध का जवाब बांध से देने की तैयारी कर ली है।
■  चीन की इस यारलुंग त्सांगपो नदी को अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है।
■  चीन को इस बांध का जवाब देने के लिए भारत अरुणाचल प्रदेश में अपना सबसे बड़ा हाइड्रोपावर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है।
■  1.5 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट की जल भंडारण क्षमता 9.2 अरब क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है। 465 मीटर ऊंचे इस बांध को इसे सियांग नदी (ब्रह्मपुत्र) पर बनाया जाना है। इस बांध का उद्देश्य मैकमोहन रेखा के ठीक पार मेडोग में नदी पर चीन की ओर से बनाए जा रहे एक विशाल बांध का मुकाबला करना है।
■  अरुणाचल प्रदेश में बनने वाले इस बांध की तैयारी अगले महीने से शुरू होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के एक गांव पारोंग को चुना गया है। अगले महीने स्टडी के लिए यहां ड्रिलिंग मशीन पहुंचने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक साइट प्री-फिजिबिलिटी स्टडी में लगभग एक महीने का समय लग सकता है।
■  अरुणाचल प्रदेश में बनने वाले इस बांध का प्रस्ताव सबसे पहले साल 2017 में आया था। इसके बाद वहां कुछ विरोध-प्रदर्शन भी हुआ। इसके चलते इस प्रोजेक्ट की आगे की गति काफी धीमी हो गई। अब जब चीन तिब्बत में इस नदी पर बांध बना रहा है तो भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाने वाले इस बांध को लेकर चर्चा तेज कर दी है।
■  इस बांध के बनने से 11 हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी। वहीं सरकार का कहना है कि इस बांध का बड़ा जलाशय आगामी मेडोग बांध की ओर से नदी के प्रवाह को बेहतर करेगा। साथ ही अचानक आने वाली बाढ़ या पानी की कमी से सुरक्षा करेगा।

चीन के बांध को वॉटर बम इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ड्रैगन ने इस बांध से पानी छोड़ दिया तो इससे भारत का उत्तर-पूर्वी हिस्सा काफी प्रभावित होगा। कई इलाके पूरी तरह डूब जाएंगे। चीन में बांध की अनुमानित भंडारण क्षमता 5.5 बीसीएम है, जबकि हमारी 9.2 बीसीएम है। इसलिए चीन अगर इस बांध का पूरा पानी भी छोड़ देता है तो हमारे बांध में उतना पानी सोखने की क्षमता होगी।*

आजकल दुनिया डिजिटल पेमेंट की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। छोटे गांव से लेकर बड़े दुकानों तक प्रायः सभी जगहों पर ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अगर आप भी यूपीआई यूजर हैं तो ध्यान है। कभी अगर UPI या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते समय आपका पैसा गलती से किसी दूसरे अकाउंट में चला जाए तो टेंशन न लें। आपका पैसा आपको सही सलामत वापस मिल जाएगा। आइए जानते हैं कैसे..

RBI ने जारी किया टोल फ्री नंबर

आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार,  पेमेंट करते समय आपका पैसा गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाने की सथिति में आप तुरंत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। ध्यान रहे कि यूपीआई और नेट बैंकिंग से गलत खाता नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले उपरोक्त नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज कारें एवं इसके बाद संबंधित बैंक जाएं और फार्म भरकर इसकी जानकारी दें। अगर बैंक मदद करने से आनाकानी करे या मदद करने से मना करे तो उपरोक्त बैंक के खिलाफ http://bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत करें।

48 घंटे के भीतर मिलेगा रिफंड

मालूम हो कि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते की रकम किसी और के पास चली जाती है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत पर गौर करके 48 घंटे के भीतर रिफंड करे। याद रखें हमेशा यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करें। इस मैसेज में PPBL नंबर होता है, जिसकी शिकायत के समय जरूरत पड़ती है। गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर बैंक में कॉल कर सारी जानकारी के साथ PPBL नंबर दर्ज करवा कर 3 दिन के अंदर बैंक में जाएं और वहां अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें। बैंक को दिए जाने वाला फार्म में ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, तारीख, रकम और जिस गलत खाते में पैसे गए उसकी जानकारी जरूर दें।

बिलासपुर। हाइकोर्ट ने अरपा नदी को लेकर जताई चिंता, अरपा में घास उग आई है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। अवैध उत्खनन से नदी हुई खोखली हो गई, समस्या यह है कि आप कोई भी कानून बनाइये, वे अपनी ताकत दिखाने के लिए उसे तोड़ देंगे और आप दर्शक बने रहेंगे।
अरपा नदी में प्रदूषण को रोकने और संरक्षण को लेकर लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने प्रदेश सरकार को कड़ी हिदायत दी है। अरपा नदी में प्रदूषण को रोकने, संरक्षण और संवर्धन को लेकर लगी याचिकाओं पर बुधवार को एक साथ सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नदी में अवैध उत्खनन को लेकर नाराजगी जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये तक कहा कि इन लोगों के ऊपर मीसा की कार्रवाई करनी चाहिए..! उन्होंने कहा अरपा में घास उग आई है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। वहीं अवैध उत्खनन से नदी खोखली हो गई है..! बैरल लैंड है, पानी तो है नहीं, बाढ़ में पानी आता है। उन्होंने कहा समस्या यह है कि आप कोई भी कानून बनाइये, वे अपनी ताकत दिखाने के लिए उसे तोड़ देंगे और आप दर्शक बने रहेंगे।
वही सुनवाई के दौरान पूरे मामले में राज्य सरकार और नगर निगम की तरफ से अधिवक्ता आर एस मरहास ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा 12 फरवरी 2025 को आयुक्त की तरफ से शपथपत्र दाखिल दिया गया है। जिसमें बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड केवल 60% सीवरेज जल का उपचार करने की स्थिति में होगा। शेष 40% के लिए, सलाहकार अर्थात ब्लू स्ट्रीम इंफ्रा डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड पुणे से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। जो डीपीआर के सत्यापन के लिए मुख्य अभियंता पीएचई विभाग से तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई थी। जो अप्रूव्ड नहीं की गई है। वहीं कंपनी से रिवाइज प्लान 10 फरवरी 2025 को मिल गया है। जिसकी जांच करने 15 दिन का समय लगेगा। रिवाइज्ड प्लान सही होने पर प्रशासनिक मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हाई कोर्ट ने 15 दिन का समय देते हुए बिलासपुर नगर निगम आयुक्त से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। वहीं बिलासपुर में 12 जनवरी 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट, रायपुर को समाचार की प्रामाणिकता के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। जिसपर पर शपथपत्र के माध्यम से कलेक्टर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब पेश किया है। जिसमें साल 2022-23 से 2023-24 और 2025 तक का आंकड़ा दिया। जिसमें अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले 2025 तक लगातार बढ़ रहे हैं। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। वही अपने आदेश में कहा खनिजों के अवैध परिवहन और अवैध गतिविधियों में शामिल संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया है और उनके खिलाफ अपराध भी किए गए हैं और उन्हें दंडित भी किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि समय आ गया है कि राज्य को अपनी आंखें खोलनी होंगी और अभियोजन के लिए सख्त कानून लाना होगा। वहीं राज्य के खनिज विभाग के सचिव को निर्देश देते हुए कहा यदि ऐसी कोई घटना सामने आती है तो न्यायालय दोषी अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। वहीं व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को रखी गई है।

18 वार्डों में से 15 में खिला कमल

भाजपा के कमल गर्ग अध्यक्ष

खरसिया। नगर पालिका परिषद चुनाव में खरसिया में खिला कमल छत्तीसगढ़ प्रदेश के खरसिया नगर पालिका परिषद 2025 का चुनाव परिणाम घोषित हो गया है। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री कमल गर्ग ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी श्री रमेश अग्रवाल को 2822 वोट से हराकर दूसरी बार नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में जीत दर्ज की है।

कमल गर्ग को कुल 7698 मत प्राप्त हुए, जबकि रमेश अग्रवाल को 4876 मत मिले। इसके अलावा, अन्य प्रत्याशियों को 371 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 01 से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती निर्मला देवी शर्मा ने कांग्रेस की गुरुबारी बाई यादव को 30 वोट से हराया। निर्मला देवी शर्मा को 318 मत मिले, जबकि गुरुबारी बाई यादव को 288 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 02 से कांग्रेस प्रत्याशी श्री सुनील विश्वकर्मा ने भाजपा की श्रीमती ललिता अग्रवाल को 37 वोट से हराया। सुनील विश्वकर्मा को 225 मत मिले, जबकि ललिता अग्रवाल को 188 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 03 से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती कुमारी महंत ने कांग्रेस की श्रीमती प्रभावती राधेलाल वर्मा को 191 वोट से हराया। कुमारी महंत को 348 मत मिले, जबकि प्रभावती राधेलाल वर्मा को 157 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 04 से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती पूर्णिमा सहिस ने कांग्रेस की रितिका श्याम सारथी को 134 वोट से हराया। पूर्णिमा सहिस को 487 मत मिले, जबकि रितिका श्याम सारथी को 353 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 05 से भाजपा प्रत्याशी श्री दीपक अग्रवाल ने कांग्रेस की मंजू लोकेश शर्मा को 211 वोट से हराया। दीपक अग्रवाल को 318 मत मिले, जबकि मंजू लोकेश शर्मा को 107 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 06 से कांग्रेस प्रत्याशी श्री विनोद लाला राठौर ने भाजपा प्रत्याशी श्री कैलाश जयसवाल को 32 वोट से हराया। विनोद लाला राठौर को 469 मत मिले, जबकि कैलाश जयसवाल को 437 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 07 से भाजपा प्रत्याशी श्री ललित राठौर ने कांग्रेस की श्रीमती शकुंतला प्रशिक्षित राठौर को 289 वोट से हराया। ललित राठौर को 473 मत मिले, जबकि शकुंतला प्रशिक्षित राठौर को 184 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 08 से भाजपा प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठौर ने कांग्रेस के राजेश्वर राठौर को 317 वोट से हराया। राधेश्याम राठौर को 623 मत मिले, जबकि राजेश्वर राठौर को 306 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 09 से भाजपा प्रत्याशी श्री विनोद सिदार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के बजरंग सिदार को 191 वोट से हराकर जीत दर्ज की। विनोद सिदार को 315 मत मिले, जबकि बजरंग सिदार को 124 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 10 से भाजपा प्रत्याशी श्री देवप्रसाद चौहान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के गोपाल सन्यासी मेहर को 33 वोट से हराकर जीत दर्ज की। देवप्रसाद चौहान को 366 मत मिले जबकि गोपाल सन्यासी मेहर को 333 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी श्री अरुण अग्रवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के विनय पंडा को 285 वोट से हराकर जीत दर्ज की। अरुण अग्रवाल को 601 मत मिले, जबकि विनय पंडा को 316 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 12 से भाजपा प्रत्याशी श्री दीपक अग्रवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के नटवर कालु को 162 वोट से हराकर जीत दर्ज की। दीपक अग्रवाल को 301 मत मिले, जबकि नटवर कालु को 139 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 13 से भाजपा प्रत्याशी श्री शिव कुमार अग्रवाल और कांग्रेस के श्री राम शर्मा के बीच टक्कर बराबरी का रहा। श्री शिव अग्रवाल को 278 मत मिले, जबकि श्री राम शर्मा को भी 278 मत ही प्राप्त हुए। हार जीत का फैसला टॉस से हुआ और श्री राम शर्मा विजय हुए।

वार्ड नंबर 14 से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती रेखा कैथरिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की जया दीपक महंत को 107 वोट से हराकर जीत दर्ज की। रेखा कैथरिया को 496 मत मिले, जबकि जया महंत को 389 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 15 से भाजपा प्रत्याशी साहिल शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के संजय अग्रवाल को 18 वोट से हराकर जीत दर्ज की। साहिल शर्मा को 360 मत मिले, जबकि संजय अग्रवाल को 342 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 16 से भाजपा प्रत्याशी श्री अवधनारायण सोनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के ऋषि यादव को 130 वोट से हराकर जीत दर्ज की। अवधनारायण सोनी को 589 मत मिले, जबकि ऋषि यादव को 459 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 17 से भाजपा प्रत्याशी मुरली राठौर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के राजु सारथी को 25 वोट से हराकर जीत दर्ज की। मुरली राठौर को 375 मत मिले, जबकि राजु सारथी को 350 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नंबर 18 से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती जुगेश्वरी देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के बसंती आकाश पटेल को 4 वोट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। जुगेश्वरी देवी को 425 मत मिले, जबकि बसंती पटेल को 421 मत प्राप्त हुए।

खरसिया नगर पालिका अध्यक्ष और सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं! आपकी जीत खरसिया के विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत है।

सूरजपुर। जिले में रिटायरमेंट से महज 14 दिन पहले जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) रामललित पटेल रिश्वत लेते गिरफ्तार हो गए। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने उन्हें एक लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। शिक्षा विभाग में प्रतिपूर्ति राशि जारी करने के एवज में वह निजी स्कूल संचालकों से कमीशन वसूल रहे थे। यह मामला सिर्फ एक घूसखोरी की घटना नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के एक लंबे इतिहास का हिस्सा है। पटेल पर पहले भी 34 लाख के मिलेट घोटाले और किताब घोटाले में गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं। लेकिन अब, जब वह सेवानिवृत्त होने वाले थे, तो उनकी अंतिम कमाई की यह कोशिश उनके पूरे करियर को सवालों के घेरे में खड़ा कर गई।



ACB ने ऐसे रची गिरफ्तारी की साजिश

ACB अंबिकापुर कार्यालय में रामरति पब्लिक स्कूल के संचालक उज्जवल प्रताप सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जिला शिक्षा अधिकारी बिना रिश्वत के सरकारी सहायता राशि जारी नहीं कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल (दतिमा), सरस्वती बाल मंदिर (सोनपुर), प्रिया बाल मंदिर (भटगांव) और लक्ष्मी विद्या निकेतन (नरोला) के संचालकों को भी प्रताड़ित किया जा रहा था। पटेल ने इन स्कूलों से 10% कमीशन की मांग की थी, जो कुल 1.82 लाख रुपये तक पहुंच गई। शिकायत की पुष्टि के बाद ACB ने जाल बिछाया। योजना के तहत, पहली किश्त के रूप में 1 लाख रुपये कार्यालय में देने की व्यवस्था की गई। जैसे ही पटेल ने रिश्वत की राशि हाथ में ली, ACB की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।

तलाशी में निकले अतिरिक्त 2 लाख रुपये, बढ़ सकती है जांच :-



गिरफ्तारी के बाद जब पटेल के कार्यालय और घर की तलाशी ली गई, तो वहां से 2 लाख रुपये नकद बरामद हुए। यह रकम भी अन्य स्कूल संचालकों से मिली रिश्वत की थी। इसके बाद अधिकारियों को शक है कि पटेल के पास आय से अधिक संपत्ति हो सकती है। अब उनके बैंक अकाउंट और संपत्तियों की जांच भी शुरू कर दी गई है।



भ्रष्टाचार का लंबा इतिहास, पहले भी हो चुके हैं निलंबित :-



रामललित पटेल का नाम इससे पहले भी कई विवादों में रह चुका है-



34 लाख के मिलेट्स घोटाले – 2023 में उन्हें खाद्य विभाग की योजना में गड़बड़ी के कारण निलंबित किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद बहाल कर दिया गया।

पाठ्य पुस्तक घोटाला – सरकारी स्कूलों के लिए जरूरत से ज्यादा किताबें मंगवाकर अवैध बिक्री करने का आरोप।

अन्य रिश्वतखोरी के आरोप – कई बार स्कूल संचालकों से पैसे लेने की शिकायतें मिली थीं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।



अब सवाल यह उठता है कि क्या शिक्षा विभाग में और भी अधिकारी इसी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं?



रिटायरमेंट से पहले गिरफ्तारी – करियर पर काला धब्बा :– पटेल 28 फरवरी 2025 को रिटायर होने वाले थे। लेकिन उनके तीन दशक लंबे करियर का अंत एक घोटाले और गिरफ्तारी के साथ हुआ। जहां आमतौर पर अधिकारी रिटायरमेंट से पहले खुद की छवि सुधारने में लगते हैं, वहीं पटेल ने इस मौके को अपनी अवैध कमाई के लिए इस्तेमाल किया। अब पटेल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act, 1988) की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कार्रवाई होगी।



क्या यह कार्रवाई और बड़े भ्रष्टाचारियों तक पहुंचेगी:-



पटेल की गिरफ्तारी सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी इसी तरह रिश्वतखोरी में लिप्त हैं? क्या सरकार और प्रशासन इस मामले में अन्य भ्रष्ट अधिकारियों पर भी शिकंजा कसेंगे? इस घटना ने छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब यह देखना होगा कि ACB और प्रशासन इस मामले को कितना आगे तक ले जाते हैं।