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सामना-प्रत्येक घर में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है।इसी बीच लोगों के मन में भी अनेक प्रकार की दुविधाएं हैं.. जिनमें से बड़ा सवाल यह है कि क्या स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली का बिल अधिक आएगा,क्या स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ेगा..तो आज हम जानेंगे स्मार्ट मीटर लगाने के क्या हैं फायदे

प्रीपेड स्मार्ट मीटर की खासियत
प्रीपेड स्मार्ट मीटर में कई खासियतें हैं… जिनमें शून्य लागत पर स्मार्ट मीटर लगाना, रिचार्ज में 3 प्रतिशत का लाभ, पूर्व की भांति सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी का लाभ, दैनिक खपत का आंकलन, बिजली बिल न मिलने की शिकायत नहीं, ऑफलाइन व ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा।

2000 रुपए से ज्यादा बैलेंस रखने पर इतना मिलेगा ब्याज
स्मार्ट मीटर लगाने से पूर्व विद्युत बकाया राशि को 300 दिनों में भुगतान करने की व्यवस्था की गई है. जिससे उपभोक्ताओं को बकाये राशि एक साथ जमा करने की वित्तीय भार से मुक्ति मिलेगी, उपभोक्ता यदि 2000 या इससे अधिक राशि अपने खाते में लगातार बरकरार रखते हैं तो उन्हें इन दोनों पर ब्याज देय होगा।

साल में 3 महीने तक यह राशि बरकरार रखने पर बैंक दर से ब्याज देय है।

3 महीने से 6 महीने तक रखने पर बैंक दर से प्लस 0. 25 प्रतिशत की दर से देय है।

6 माह से अधिक समय तक रखने पर बैंक दर से प्लस 0.5 प्रतिशत की दर से देय है।

नहीं देनी पड़ेगी सुरक्षा राशि
स्मार्ट मीटर के माध्यम से नया बिजली कनेक्शन स्थापित करने के समय कोई सुरक्षा राशि नहीं ली जाती है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद पहले से ली गई सुरक्षा राशि भी वापस कर दी जाती है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद यदि स्वीकृत लोड से अधिकतम मांग बढ़ जाती है तो उपभोक्ता को 6 माह तक अधिकतम मांग शुल्क से राहत दी जाती है।स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के परिसर में सोलर पैनल लगाने के बाद स्मार्ट मीटर को नेट मीटर से बदल दिया जाता है,जिससे उपभोक्ताओं को अलग से नेट मीटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है।

मोबाइल पर मिलेगा बिल,नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालय के चक्कर
स्मार्ट मीटर से प्राप्त सटीक और विस्तृत डेटा समस्याओं के त्वरित समाधान में सहायक होता है।उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से बिल प्राप्त होता है। वे कार्यालय जाए बिना भी अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं। त्रुटि रहित बिलिंग के कारण उपभोक्ताओं को बिजली कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

अबुजा। नाइजीरिया की सरकार बेंगलुरू स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से चार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) खरीदने की योजना बना रही है। नाइजीरिया सॉफ्ट क्रेडिट व्यवस्था के जरिए एलसीएच खरीदने वाला पहला देश बनने जा रहा है, जो उसकी सैन्य क्षमताओं में अहम बढ़ोतरी करेगा। यह अंतरराष्ट्रीय रक्षा साझेदारी के लिहाज से एक अहम कदम है। साथ ही नाइजीरिया की अपनी हवाई रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश को भी दिखाता है। नाइजीरियाई सरकार की पहल के साथ-साथ ये एचएएल की रणनीतिक पहुंच भी इस समझौते से दिखती है।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नाइजीरियाई सेना के अधिकारियों ने रोटरी विंग अकादमी में एचएएल के ध्रुव हेलीकॉप्टरों के लिए ट्रेनिंग पूरी कर ली है। फिलहाल एचएएल और नाइजीरियाई अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है और जल्द ही इससे जुड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। एलसीएच, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का एक वेरिएंट है। इसमें स्टील्थ तकनीक, बख्तरबंद सुरक्षा प्रणाली और क्रैश-योग्य लैंडिंग गियर जैसी कई मॉर्डन फैसिलिटी हैं।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और भारतीय सेना ने पहले ही एलसीएच को अपने बेड़े में इंटीग्रेट कर लिया है। फिलहाल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और एचएएल के साथ चल रहे सहयोग का उद्देश्य हेलीकॉप्टर की हथियार और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। एलसीएच का समुद्र तल, रेगिस्तानी क्षेत्रों और सियाचिन के कठोर वातावरण सहित विभिन्न परिस्थितियों में कठोर परीक्षण किया गया है। इसे आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में उत्पादन के लिए तैयार घोषित किया गया था।नाइजीरिया ने क्यों दिखाई एलसीएच में दिलचस्पी
एलसीएच के लिए नाइजीरियाई सेना की रुचि उसकी मारक क्षमता और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं की वजह से है। नाइजीरिया अपने सैन्य अभियानों के लिए 12 जुड़वां इंजन वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की मांग कर रहा है। नाइजीरिया ने एचएएल, एयरबस और तुर्की के टीएआई सहित कई वैश्विक निर्माताओं से इसके लिए संपर्क किया। एचएएल का एलसीएच अपनी खूबियों की वजह से नाइजारिया को लुभा रहा है। हेलीकॉप्टरों की खरीद के अलावा एचएएल ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए भी नाइजीरियाई सेना को मदद कर रहा है।

दंतेवाड़ा। जिला अस्पताल और कुआकोंडा सीएससी के बीच दवाओं व अन्य सामग्री को ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने का ट्रायल किया जा रहा है। कुआकोंडा सीएससी से 8 ब्लड सेंपल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजकर स्वास्थ्य विभाग को दो ड्रोन का डेमो दिखाया गया, जिसमें आरएफटीएलएफटी, थाइराइड जैसे खून के नमूने कुआकोंडा सीएससी से जिला अस्पताल भेजे गए। जिले में इसकी कितनी जरूरत है अब इसका आंकलन अधिकारी करेंगे। दरअसल जिले में ऐसे कई अस्पताल हैं जहां से मरीज को जिला अस्पताल पहुंचाने में डेढ़ से 2 घंटे लगते हैं, तब तक मरीज की हालत बिगड़ जाती है, कई बार नक्सल क्षेत्र के अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल पाने से भी कई लोगों की जान चली जाती है, खासकर सर्पदंश के मामलों में, ऐसे केस में दवाओं को पहुंचाने में ड्रोन कारगर साबित होगा, अभी हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ड्रोन का इस्तेमाल करता है, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश जैसे और राज्यों में भी इसका ट्रायल किया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को दो ड्रोन का डेमो दिखाया गया एक 50 किलोमीटर रेंज और दूसरा 120 किलोमीटर रेंज, 50 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन से पूरे जिले भर के अस्पतालों तक दवा पहुंच सकेगी, जरूरी और एमरजेंसी जांच के लिए मेडिकल कालेज जगदलपुर भी ब्लड सेंपल जांच के लिए जगदलपुर भेजे जा सकेंगे। ड्रोन की 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जमीन से 300 मीटर ऊंचाई तक यह उड़ान भर सकता है।
डॉ देश दीपक ने बताया ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में एमरजेंसी में जरूरी दवा भेज सकेंगे, काफी कारगर साबित होगा, ड्रोन का अभी सिर्फ इसका ट्रायल किया जा रहा है। जिला अस्पताल के सामने हाईस्कूल ग्राउंड से कुआकोंडा सीएससी के सामने हाईस्कूल ग्राउंड में ड्रोन दवा लेकर 15 मिनट में 23 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचा।
ड्रोन ऑपरेट कर रहे मिलन, यूसुफ ने बताया पहली बार यहां इसका डेमो किया जा रहा है, इसलिए कुछ समय ज्यादा लग रहा है। पूरे समय चाहे 10 किलोमीटर हो या 120 किलोमीटर हम ड्रोन पर नजर रखते हैं।

23 दिनों से पोस्टमार्टम कक्ष में रखे संदीप लकड़ा के शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। शुक्रवार याने 27 सितंबर को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की मध्यस्थता के बाद परिजनों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। संदीप की पत्नी की ओर से आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई थी।

कौन था संदीप

नल जल योजना में अभिषेक पांडेय नाम क ठेकेदार के यहाँ संदीप कर्मचारी था। ठेकेदार के छड़ सीमेंट की चोरी हुई थी। सीतापुर पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ठेकेदार और उनके सहयोगियों ने संदीप की पिटाई की थी। सात जून को संदीप की पिटाई से मौत हो गई थी। संदीप का शव मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाने से छ किलोमीटर आगे लुरैना तिब्बती कैंप के पास मौजूद बड़कापारा में निर्माणाधीन पानी टंकी के फाउंडेशन (नींव) में संदीप के शव को डाला और नींव को पाटकर उस पर पानी टंकी बना दी गई। पुलिस को भ्रम में डालने संदीप के मोबाइल को मुंबई और गोवा में चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया था। आरोपी ठेकेदार के सहयोगी के बयान से मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने शव बरामद किया लेकिन फिर गतिरोध आ गया।

परिजनों ने आंदोलन शुरु किया

मृतक संदीप की हत्या के खुलासे के बाद आक्रोशित संदीप लकड़ा के परिजन धरने पर बैठ गए जिसे सर्व आदिवासी समाज ने समर्थन दे दिया था। संदीप लकड़ा के परिजनों की मांग थी कि, प्रमुख आरोपी के साथ साथ सहयोग करने वालों की सूक्ष्मता से जांच हो। परिजन दो करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की माँग कर रहे थे। आंदोलन को कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया था। परिजनों ने मांग पूरी होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया था।

यूं माने परिजन

संदीप लकड़ा की पत्नी ने मांग पूरी ना होने पर आत्मदाह की धमकी दी थी। आत्मदाह की चेतावनी से मसला और गंभीर हो गया। गंभीर रुख की ओर बदलते घटनाक्रम को देख सीएम साय ने स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को भेजा। आंदोलन को समाप्त कराने के साथ साथ परिजनों को पूरी तरह संतुष्ट करना जिसमें नियमों की भी अवहेलना ना हो, यह लक्ष्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को देकर भेजा गया था। करीब तीन घंटे की चर्चा के बाद गतिरोध हटा और मंत्री श्यामबिहारी परिजनों को संतुष्ट करने और आंदोलन ख़त्म करने के लिए सहमत करा गए। सर्व आदिवासी समाज के अकबर राम कोर्राम (रिटायर डीआईजी) की उपस्थिति से सरकार को अपेक्षाकृत सुविधा हुई और यह बेहतर तरीके से समझाया जा सका कि, शासन अपने नियमों में कितनी ढील देकर जिस अधिकतम सीमा तक राहत दे सकता है वह दे रहा है। मौके पर ही मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने मृतक संदीप की पत्नी सलीमा लकड़ा को 8.25 लाख का चेक और छात्रावास में कलेक्टर दर पर नियुक्ति का पत्र सौंपा। मंच से घोषणा की गई कि, मृतक की पत्नी को कुल 25 लाख रुपए दिए जाएँगे, और मृतक के दोनों बच्चों को हायर सेकेंडरी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ संदीप हत्याकांड की जांच के लिए राज्य स्तर पर टीम गठित कर पृथक से जांच कराने की घोषणा भी की गई।

बेंगलुरु की एक विशेष लोक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। उनके खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही करने का आरोप लगाया गया है। विशेष लोक अदालत ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्री के अलावा कई दूसरे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी।

उन्होंने शिकायत की थी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा-धमकाकर जबरन वसूली की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

एसीएमएम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर शिकायत की एक प्रति और रिकॉर्ड थाने को भेजने का निर्देश भी दिया है। एफआईआर लंबित होने के कारण सुनवाई 10 तारीख तक के लिए टाल दी गई है।कोर्ट ने तिलकनगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ-साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपीनड्डा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, बीजेपी नेता नलिन कुमार कतील, केंद्रीय और राज्य बीजेपी कार्यालय और ईडी विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गई है।

Finance Minister Nirmala Sitharaman: में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वसूले गए।

जनाधिकार संघर्ष परिषद (JSP) ने वित्त मंत्री के खिलाफ अदालत में जो आरोप लगाए उसमें कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए देश की वित्त मंत्री ने जबरन पैसे की जबरन वसूली की गई है. हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई को 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन ये मामला कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश की केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुद्दा बन सकता है.

शिकायत में क्या- जानिए पूरा मामला

जेएसपी के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने याचिका में कहा कि वित्त मंत्री ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से डरा-धमकाकर जबरन वसूली की है. अब इसी मामले से जुड़ी एक याचिका के बाद वित्त मंत्री के खिलाफ बेंगलुरू की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने एक्शन ले लिया है. साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने चार याचिकाकर्ता की बात सुनने और उनका पक्ष जानने के बाद इस पर फैसला दिया. उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को ना सिर्फ असंवैधानिक माना, बल्कि इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी. चुनावी बॉन्ड या इलेक्ट्रोरल बॉन्ड की शुरुआत साल 2018 में की गई थी और 2024 में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया.

कहां दायर होगी वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर

आदर्श अय्यर की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने बेंगलुरू के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में जेएसपी के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने पिछले साल यानी अप्रैल 2023 में 42वें एसीएमएम कोर्ट का रुख किया था.

वित्त मंत्री के साथ और भी नेताओं के खिलाफ की गई थी शिकायत

याचिकाकर्ता ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी. इसके साथ ही उन्होंने ईडी अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप लगाए थे.