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जम्मू। जम्मू-कश्मीर बैंक में सामने आई 1,100 करोड़ रुपये की कथित लोन धोखाधड़ी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उक्त राशि बैंक द्वारा राइस एक्सपोर्ट्स इंडिया एग्रो लिमिटेड को दी गई थी।
एसीबी के एक प्रवक्ता ने यहां एक बयान में कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद, विभिन्न टीमों ने बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख समेत 12 से अधिक आरोपी बैंक अधिकारियों के कश्मीर, जम्मू और दिल्ली स्थित घरों पर छापेमारी की। इनमें कश्मीर में 9, जम्मू में 4 और दिल्ली में 3 ठिकाने शामिल हैं।
कंपनी ने अपना मुख्यालय कोलकाता और कॉरपोरेटर आफिस दिल्ली में बताया और लोन के लिए मुंबई महिम शाखा से संपर्क किया, जबकि मुंबई में उसका कोई कार्यालय नहीं था। मिलीभगत से महिम मुंबई शाखा ने 550 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया। इसी तरह कंपनी ने बैंक की वसंत विहार अंसल प्लाजा शाखा से 139 करोड़ रुपये का लोन मंजूर करवाया।

जून में J&K बैंक के चेयरमैन परवेज़ अहमद हटाए गए
बता दें कि जून महीने में जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन परवेज अहमद को हटा दिया था। अहमद को 2016 में बैंक का चेयरमैन बनाया गया था। परवेज अहमद को जम्मू-कश्मीर बैंक के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के तुरंत बाद राज्य के विजिलेंस ब्यूरो ने शनिवार को श्रीनगर में बैंक के मुख्यालय पर छापेमारी की।
अधिकारियों ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो करीब 1200 नियुक्तियों के रिकॉर्ड को देख रहा था। ये नियुक्तियां राज्य की पूर्ववर्ती पीडीपी- भाजपा सरकार के राजनीतिक आकाओं के कहने पर अहमद के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर की गई थीं।

कोई दुकानदार या व्यक्ति आरबीआई द्वारा जारी सिक्कों नहीं लेता हैं, या लेने से इंकार करता हैं, तो उस पर राजद्रोह का मामला दर्ज कराया जा सकता हैं। भारत में वैध मुद्रा लेने से इनकार करने वालो पर आईपीसी की धारा 124(1) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। मुद्रा या नोट लेने का वचन भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। शिकायत दर्ज करवाने के लिए आरबीआई ने टॉल फ्री नम्बर 144040 भी जारी किया है। ग्राहक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से सिक्कों को लेकर भ्रामक सूचना को दूर करने के लिए लोगों को मोबाइल पर मैसेज भेजकर जानकारी दी जा रही है। जिसमें बताया जा रहा है कि किसी भी तरह के सिक्के बंद नहीं किए गए हैं। सभी तरह के सिक्के मान्य हैं।

दुकानदारों की ओर से सबसे ज्यादा भ्रम 10 के सिक्कों को लेकर भ्रामकता के बारे में पहले भी आरबीआई को शिकायतें मिल चुकी हैं। 10 के सिक्के का लेनदेन जारी रहेगा।

रायपुर: प्रदेश में बढ़ रही मौसमी बीमारी के मद्देनजर जिलों में झोलाछाप चिकित्सको की बाढ़ सी आ गई. बिना किसी प्रैक्टिस और डिग्री-डिप्लोमा के यह कथित डॉक्टर्स घर-घर जाकर मरीजों का इलाज कर रहे है. बात करें कोरबा की तो पीछे कुछ महीने में दो ऐसे मामले सामने आये है जिनमे झोलाछाप डॉक्टर्स से इलाज कराने की कीमत मरीजों को अपने जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ी है.
इसी पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव से जानकारी प्राप्त हुई की झोलाछाप डॉक्टर्स पर उनकी सरकार उचित कार्रवाई कर रही है. उनका कहना था की यदि किसी के पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो वह मरीज की जाँच अपने अनुभव के आधार पर करता है लेकिन ऐसे हालत में उसे किसी तरह के इलाज करने या दवा दिए जाने का अधिकार नहीं है. उनका साफ़ कहना था की झोलाछाप डॉक्टर्स के इलाज से हो रहे नुकसान को लेकर वह चिंतित है और शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीएमएफ द्वारा भर्ती प्रक्रिया के सवाल पर उन्होंने बताया की उनका विभाग खनिज न्यास मद का सदुपयोग करते हुए बड़े जिलों के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भर्तियां कर रही है. इसका सीधा फायदा इलाके के शहरी और ग्रामीण दोनों ही वर्गों को होगा. उन्होंने बताया की बीजापुर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर में प्रक्रिया पूरी कर ली गई है जबकि कोरबा, अंबिकापुर और सूरजपुर में भर्ती प्रक्रियाधीन है।

सड़क एवं परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी ने मोटर व्हिकल कानून में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से जुर्माने की राशि तय कर सकते है। गडकरी ने कहा कि इस बिल को लाने का मकसद राजस्व की प्राप्ति नहीं है, बल्कि देशभर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना है। बता दें कि भारत मे हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.50 लाख लोगों की मौत हो जाती है।