Category: राजनीती

सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया कि वह जासूसी करा रही है. फोन टैपिंग करने से बड़ा अपराध क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने लिखकर दिया है कि हम फोन टैपिंग कर रहे थे, भविष्य में नहीं करेंगे. यह बात पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कही.

रायपुर। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ जो आज तरक्की कर रहा है, यह भूपेश सरकार की वजह से नहीं है, ये बीते 15 सालों की कार्ययोजना का नतीजा है. 15 साल छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम दौर थे. 60 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया. इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ ने काम किया. पावर हब बना. सरगुजा-बस्तर में नए मेडिकल कॉलेज बने. आदिवासी इलाकों को एजुकेशनल हब बनाया।

उन्होंने कहा कि 15 सालों तक छत्तीसगढ़ को सजाया, संवारा गया. नगरीय निकायों, महिलाओं को अधिकार दिया. जब कहा जाता है कि 15 सालों में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है. मैं बता दूं कि आरबीआई गवर्नर ने ये कहा था कि सामाजिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीते दस महीनों के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ भय और आतंक में डूब गया है।

डॉ. रमन सिंह ने नई उद्योग नीति पर कहा कि सिर्फ नीति बनाने से कुछ नहीं होता. बेहतर वातावरण बनाना होता है. मुझे नहीं लगता कि आने वाले तीन-चार सालों में छत्तीसगढ़ में कोई उद्योग आएगा. नक्सलवाद के मसले पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान बस्तर से नक्सलवाद के खात्मा के लिए काम शुरू किया था. केंद्र का भी बहुत सहयोग मिला, यदि आज भी नक्सलवाद के खात्मा के लिए सरकार सकारात्मक प्रयास जारी रखेगी तो जल्द ही राज्य इससे मुक्त हो जाएगा।

डॉ. सिंह ने कहा कि नक्सली हमेशा खिलाफ ही रहेंगे. चुनाव में इसका असर भी दिखा. पहले बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों का विरोध करते थे अब सिर्फ बीजेपी के खिलाफ वोट देने का फरमान देते हैं. वहीं सरदार पटेल को लेकर दिए भूपेश बघेल के बयान पर रमन सिंह ने कहा कि पहले भूपेश बघेल महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चले. उन्होने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए. सरदार पटेल सच्चे राष्ट्रवादी थे.वहीं शराब से जुड़े मामलों में जेल में बंद आदिवासियों को छोड़े जाने के फैसले पर रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने यह पहले ही कर दिया था. डेढ़ लाख ऐसे मामलों में जेलों में बंद आदिवासियों के जुर्माने को सरकारी खजाने से भरा था.

दुर्ग। ज़िले के कुम्हारी थाने में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर साहब को अपना “रेट” बताना भारी पड़ गया है। विशेष सेवा शुल्क अदा करने वाले ने सेवा शुल्क तो अदा कर दिया पर पूरे संवाद और रक़म लेन देन का वीडियो बना कर उसे वायरल तो किया ही, साथ ही कप्तान के पास आवेदन मय सीडी पहुँच गया। प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए कप्तान दुर्ग प्रखर पांडेय ने सब इंस्पेक्टर को लाईन अटैच कर दिया है।

वीडियो में कुम्हारी थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला किसी वाहन पर चालानी कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं। दरोग़ा साहब यह बता रहे हैं कि उनका रेट पाँच हज़ार है और यह “खर्चा पानी” नहीं देने पर वे ऐसी धारा जोड़ देंगे कि ड्रायवर की ज़मानत कराना पड़ेगी। वीडियो से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि, यह संवाद वे वाहन मालिक से कर रहे हैं।

https://youtu.be/106sqVv_jpc

कप्तान दुर्ग प्रखर पांडेय ने NPG से कहा
“सुखवंत सिंह नामक एक व्यक्ति आवेदन और सीडी के साथ आए थे, मैंने सीएसपी छावनी को जाँच आदेशित किया है, प्रथम दृष्टया प्रकरण गंभीर लगने पर सब इंस्पेक्टर को लाईन अटैच किया गया है”

जनता वापस नहीं बुला पाएगी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को

रायपुर। राज्य शासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नगरीय निकायों में राइट टू रिकॉल को खत्म कर दिया है। ज्ञात हो कि राइट टू रिकॉल के तहत आम जनता को यह अधिकार दिया गया था कि, निर्वाचित महापौर व अध्यक्षों को उनके काम से असंतुष्ट होने पर वापस बुला सकती थी आज नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि राज्य में अब राइट टू रिकॉल खत्म कर दिया गया है इससे पहले राज्य ने महापौर व अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय लिया था इसका मतलब यह है कि पार्षद अब महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। राइट टू रिकॉल को लेकर शासन के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह आम जनता के अधिकारों का हनन है, उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक पद्धति से छेड़छाड़ कर रही है। सुनील सोनी ने भी इस फैसले की निंदा की है। चंद्रशेखर साहू ने कहा है की कांग्रेस सरकार अधिकारों का बेजा उपयोग कर रही है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अहम बदलाव जल्द

छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी जल्द ही बड़ा बदलाव करने जा रही हैं, खबर है कि जल्द ही प्रदेश के सभी 27 जिलों के संगठन प्रमुख बदले जाएंगे संगठन ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। सूत्र बताते हैं कि पिछले दिनों इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा हुई थी, उन्होंने हम बदलाव को मंजूरी दे दी है बताया जा रहा है कि नए जिला अध्यक्षों के नाम भी लगभग तय हैं औपचारिक रूप से इसका ऐलान ही बाकी है।

गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद सही मोहन मरकाम ने अपनी नई टीम का गठन नहीं किया था, पूर्व टीम के साथ ही उन्होंने संगठन के कामकाज को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि दंतेवाड़ा और चित्रकूट जैसे उप चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की।

क्योंकि अब दिसंबर में निकाय चुनाव और जनवरी-फरवरी में पंचायत चुनाव होने हैं, लिहाजा संगठन में ताजगी डालने के लिहाज से कुछ अहम बदलाव किए जा रहे हैं। संगठन सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से प्रदेश स्तर पर बदलाव नहीं किए गए थे, संगठन में बदलाव के साथ ही नए चेहरों को मौका दिए जाने से गतिशीलता आएगी। हालांकि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से हुई बातचीत में कहा है कि अभी इस मामले पर सिर्फ चर्चा चल रही है।

धमतरी। आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा के बयान ने राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है. धमतरी प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए लखमा ने कहा है कि एक बार किसानों का कर्जा माफ कर दिया है, अब आने वाले वर्षो में सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी.मंत्री लखमा ने कहा कि कर्जमाफी के बाद किसानों ने और अधिक मात्रा में बैंकों से कर्ज लिया है. भूपेश सरकार ने किसानों का धान 2500 रुपये में लेने का ऐलान किया था और जब तक यह सरकार है किसानों का धान इस कीमत पर खरीदेंगे. बता दें कि मंत्री कवासी लखमा अपने बयानों को लेकर लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने गृहग्राम में बलि प्रथा फिर से प्रारंभ करने की बात कही थी. इस बयान को लेकर भी सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है, हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने मामले को शांत करते हुए कहा था कि उन्हें समझाया जाएगा. लेकिन यह मामला शांत होता उससे पहले ही फिर से बड़ा बयान सामने आ चुका है. कर्जमाफी की जिस घोषणा की बदौलत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हुई थी. उसी घोषणा पर दिए गए बयान ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है. चूंकि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होना है. ऐसे में विपक्षी दलों के लोग इस बयान को राजनीतिक मुद्दा भी बना सकते हैं.