Author: Sunil Agrawal

रायगढ़। शनिवार देर रात शहर के मशहूर होटल त्रिनिटी में जबरदस्त बलवा हुआ। जिसमें मेडिकल कॉलेज के छात्रों और डॉक्टरों ने विधायक पुत्र एवं उनके साथी के साथ मारपीट की। मारपीट में एक युवक को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। जिसका इलाज चल रहा है।

अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना शनिवार की रात करीब 10:30 से 11:00 के बीच की है।  मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र और डॉक्टर होटल ग्रैंड त्रिनिटी सेमिनार में पहुंचे थे। जहां रायगढ़ विधायक पुत्र रितिक नायक और उसका दोस्त शुभम शर्मा वहां डिनर कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा काफी हो हंगामा किया जा रहा था। जिसे लेकर रितिक ने उनसे हल्ला करने से मना किया। जिसके बाद विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने पर शुभम भी पहुँचा। हंगामा कर रहे युवको में एक अखिलेश शिंदे ने शुभम शर्मा के सर पर बोतल से वार किया। जिससे उसके सिर से काफी खून बहने लगा और इसके बाद अचेत अवस्था में शुभम को बाहर निकाला गया। शुभम शर्मा के सर पर बोतल से हमला करने वाला अखिलेश शिंदे जुटमिल का रहने वाला बताया जा रहा है। जिसके पिता वाइ के शिंदे पूर्व में सिविल सर्जन रह चुके हैं  और अखिलेश खुद एक गायनिक डॉक्टर है।

मौके पर पहुंचे विधायक और पुलिस

क्योंकि रायगढ़ विधायक का घर होटल ट्रिनिटी के सामने ही है और पास में ही कोतरा थाना है। घटना की सूचना मिलते ही विधायक प्रकाश नायक, उनके समर्थक एवं गनमैन भी पहुंचे थे। कोतरा और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुची थी। जहां एक बार फिर से बहस हुई और छात्रों द्वारा मारपीट भी की गयी। बताया जा रहा है कि इसमे गनमैन को भी चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र शराब के नशे में भी थे।

शुभम शर्मा के सिर पर गंभीर चोट, लगे 9 टांके

इस मामले में शुभम शर्मा को गंभीर रूप से चोट आई है। उसके सर पर बोतल से वार किया गया है। उसके सिर पर 9 टांके आए हैं। सर से काफी खून बह जाने के कारण स्थिति गंभीर है। फिलहाल उसका डॉ रूपेंद्र पटेल की देखरेख में इलाज जारी है। वहीं दूसरी तरफ रितिक नायक को भी पैर में और चेहरे पर चोट आई है। पैर की चोट गहरी बताई जा रही है, जिसके कारण चलने में तकलीफ हो रही है।

इलाज करने वाला डॉक्टर भी था बलवे में

इस घटना में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई गंभीर रूप से घायल शुभम के दोस्तों ने बताया कि जब इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां इलाज कर रहे डॉक्टर, जो खुद घटना के समय मौके पर मौजूद थे। घायल स्थिति में पड़े शुभम शर्मा ने जब मौके पर मौजूद डॉक्टर को अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते तक तो मैं तेरा इलाज ही नहीं करने वाला। मरता क्या न करता। आनन-फानन में शुभम एवं उसके दोस्तों ने वहां इलाज करना ठीक नहीं समझा और डिस्चार्ज की बात कही। जिसके बाद उन्होंने जबरदस्ती उनसे लिखित में लिखवायी। शुभम के दोस्तों ने जब डॉक्टर के बारे में पूछा था तब मेडिकल स्टाफ ने बताया कि उनका नाम डॉ राज है।

सुबह मिली परिजनो को जानकारी

इस मामले में गंभीर रूप से घायल शुभम शर्मा के परिजनों को इस बात की खबर ही नहीं थी। शुभम शर्मा अपने घर पर होटल ट्रिनिटी पर पार्टी के लिए कहकर निकला था। परिजनों ने रात भर शुभम के मोबाइल पर फोन किया मगर फोन रिसीव नहीं हुआ। सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों को इस बात की जानकारी हुई।

रात को ही घटना के वक्त कोतरा रोड और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी। खबर लिखे जाने तक शुभम का का इलाज जारी है। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी मनीष नागर ने बताया कि पीड़ित का डॉक्टरी मुलायजा किया जा रहा है। मामला में जाँच चल रही है।

समय के साथ-साथ धीरे-धीरे देश कोरोना संकट से उबर रहा है. अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है. गरीब-मजदूर परिवार के लोग अपनी दुनिया फिर से पहले की तरह सजाने में लग गए हैं. वे सब जिन्होंने कोरोना का दर्द झेला है, वे उसे अब भुलाने में लग गए हैं।

आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ ने भी कोरोना संकट को झेला है. लेकिन उतना नहीं जितना शायद देश के अन्य राज्यों ने झेला होगा. इसके पीछे की वजह रही है भूपेश सरकार की कारगर नीति, स्पष्ट और साफ नीयत. यहाँ के लोगों के लिए विशेषकर गरीब-मजदूर परिवारों को संकट से उबारने का जो काम राज्य सरकार ने किया है, वह अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल की तरह है।

सच कहे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना संकट में संकटहर्ता के रूप में उभरकर सामने आए हैं. यह बातें मुख्यमंत्री की तारीफ में नहीं कही जा रही है, बल्कि इसे गाँव लौटे मजदूरों के बीच जाकर, गरीब परिवारों से मिलकर समझा और जाना सकता है. विशेषकर उन 57 लाख बीपीएल परिवारों के बीच जाकर, जिनके सामने सबकुछ बंद हो जाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती भोजन की थी, राशन की थी, दैनिक गुजारे की थी।

यही वजह है कि जब देश में मोदी सरकार गरीब परिवार को निःशुल्क राशन बाँटने का ऐलान कर रहे थे, तब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरीब-मजदूर परिवारों को राशन बाँटने की शुरुआत कर चुके हैं. मोदी सरकार से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न सिर्फ प्रवासी मजदूरों को गाँवों तक छोड़ने की व्यवस्था करवाई, उनके ठहने और भोजन की व्यवस्था करवाई थी, बल्कि इसके साथ-साथ उन्होंने सूखा राशन पैकेट का वितरण भी शुरू करवा दिया था।

भूपेश सरकार की ओर से आपात स्थिति और भयंकर विपरीत परिस्थिति में लिए गए त्वरित निर्णय का असर ये हुआ है कि 57 लाख बीपीएल परिवारों को संकट से उबरने, दर्द को झेलने और मजबूती के साथ फिर से एक नई शुरुआत करने की ताकत मिली।

सार्वभौम पीडीएस के तहत खाद्यान्न वितरण

राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत राज्य के 57 लाख अन्त्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित तथा निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को 3 माह अप्रैल, मई एवं जून 2020 में निःशुल्क चावल वितरण किया गया. इन परिवारों में तीन माह में 5 लाख 64 हजार 87 टन चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया गया.
इसके अलावा राशनकार्डधारियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अप्रैल से नवबंर 2020 तक प्रति सदस्य 5 किलो चावल एवं एक किलो चना निःशुल्क वितरित किया गया. जून माह में एक किलो अरहर दाल भी राशन कार्डधारी परिवारों को निःशुल्क प्रदाय की गई. इस प्रकार कोरोना संक्रमण काल में अप्रैल से नवंबर तक 8 लाख 65 हजार 984 टन अतिरिक्त चावल तथा 45 हजार 781 टन अतिरिक्त चना एवं दाल का निःशुल्क प्रदाय की गई।

सभी ग्राम पंचायतों में 2 क्विटल चावल

वहीं इसी बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 2 क्विंटल चावल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई. इसके लिए राज्य के 11,105 ग्राम पंचायतों के लिए 22 हजार 210 क्विंटल चावल का आबंटन जारी किया गया. नगरीय क्षेत्रों में संचालित राहत एवं क्वारेनटाइन शिविरों में चावल आबंटन और भोजन की व्यवस्था हेतु रियायती दर पर 229 क्विंटल चावल प्रदाय किया गया।

प्रवासी व्यक्तियों को निःशुल्क चावल व चना

वहीं अप्रैल से नवंबर, 2020 तक कुल 7 लाख 89 हजार 804 टन चावल एवं 41 हजार 200 टन चना व दाल का वितरण प्रति सदस्य के मान से अतिरिक्त रूप से किया गया. आत्मनिर्भर भारत योजनांतर्गत अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी व्यक्तियों एवं श्रमिकों जिनके पास केन्द्र अथवा राज्य सरकार की योजनांतर्गत राशनकार्ड नहीं था, उन्हें मई एवं जून माह में प्रति सदस्य 05 किलो चावल एवं प्रति परिवार एक किलो चना निःशुल्क प्रदाय किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

इस योजना के अंतर्गत 10 हजार 38 मैट्रिक टन चावल तथा 528.30 मेट्रिक टन चना का मासिक आबंटन जिलों को जारी किया गया. छत्तीसगढ़ राज्य में आत्मनिर्भर भारत योजनांतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एक लाख 9 हजार 179 परिवारों के 2 लाख 22 हजार 605 सदस्यों का पंजीयन किया गया. पंजीकृत सदस्यों को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से माह मई से जून माह तक एक हजार 733 क्विंटल चना तथा 19 हजार 644 क्विंटल चावल का वितरण किया गया।

राज्य के जिलों में सामुदायिक भोजनालय व निःशुल्क सूखा राशन

इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य राज्यों के फंसे लोगों तथा जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिलों में सामुदायिक भोजनालय की व्यवस्था एवं निःशुल्क सूखा राशन की व्यवस्था की गई. यही नहीं स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी जरूरतमंदों को भोजन एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने में बढ़-चढ़कर अपनी सहभागिता निभाई।

हेल्प लाइन एवं कन्ट्रोल रूम का संचालन

वहीं राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, भण्डारण, आर्ति की निगरानी एवं मॉनिटरिंग तथा प्रवासी श्रमिकों,गरीब परिवारों,निराश्रित व्यक्तियों,जरूरतमंद परिवारों को भोजन एवं सूखा राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम 25 मार्च 2020 से संचालित है. जिसका दूरभाष क्रमांक 0771-2882113 है।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति की मॉनिटरिंग

साथ ही राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये प्राइस मानिटरिंग सेल के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं इनके दैनिक बाजार मूल्यों की नियमित निगरानी की गयी तथा आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किया गया।

सरकार की ओर से ही प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य में 22 मार्च से जनवरी 2021 तक 1 लाख 92 हजार 338 नए राशनकार्ड बनाए गये तथा 2 लाख 33 हजार 415 नवीन सदस्यों के नाम भी जोड़े गये, यह प्रक्रिया अभी भी राज्य में जारी है. राज्य शासन द्वारा सार्वभौम पीडीएस लागू होने के बाद वर्तमाने में प्रदेश के 97 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है।

दिल्ली। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले से महंगाई से त्रस्त आम जनता की कमर तोड़ रही है। पेट्रोल की कीमत आज देश में कई स्थानों पर 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आज पेट्रोल 100.07 रुपये पर मिल रहा है।

वहीं कई पड़ोसी देशों में कीमतें भारत के मुकाबले काफी कम है। सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल भारत की अपेक्षा लगभग आधी कीमत में बिक रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल 51.14 रुपए प्रति लीटर, भूटान में 49.56 रुपए प्रति लीटर, श्रीलंका में 60.26 रुपए प्रति लीटर, नेपाल में 68.98 रुपए प्रति लीटर, बांग्लादेश में 76.41 रुपए प्रति लीटर और चीन में 74.74 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा है।

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ज्यादा होने के पीछे एक्साइज ड्यूटी, सेस, राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया वैट, डीलर की कमीशन शामिल है। जिसकी वजह से देश में पेट्रोल की कीमते आसमान छूते जा रही है।

रायपुर। पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके बढ़ते दामों की वजह से छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट के जरिए आयात निर्यात किए जाने वाली सामग्रियों के दाम भी बढ़ेंगे।

दरअसल ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोटर्स को भी ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ाना होगा. ट्रांसपोटर्स का कहना है कि यदि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो हमें भी ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ाना होगा. महंगे ट्रांसपोर्ट किराए से होकर जो भी खाद्य समाग्री या अन्य चीजे छत्तीसगढ़ या देश के अन्य राज्यों से होकर गुजरेगी तो दाम बढ़ना तो स्वभाविक है।

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी और कांग्रेसी नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के बाद देश में महंगाई बढ़ी है. ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़े हैं. हर बार पेट्रोल-डीजल के दाम तब बढ़ते थे, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत बढ़ती थी, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार की नीति की वजह से बढ़ी है. पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को 8 गुना बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार को चाहिए कि वे एक्साइज ड्यूटी को कम करें जिसे अप्रैल में बढ़ा दिया गया था. मोदी सरकार अपना खजाना भरने के लिए जनता की जेब पर डाका डाल रही है।

ट्रांसपोर्टर क्षमाशंकर पाण्डेय ने बताया कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से गाड़ी के किराए पर भी प्रभाव पड़ता है. यदि ट्रांसपोर्टर्स किराया नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें नुकसान होगा. ट्रांसपोर्टरों के साथ अन्याय हो रहा है. दाम बढ़ना स्वाभाविक है. जितने भी समान वे ट्रक के माध्यम से ही ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे।

आने वाले दिनों में और भी बढ़ेंगे सब्जियों के दाम

बढ़ते दामों को लेकर सब्जी मंडी अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े है तो ट्रांसपोर्ट शुल्क भी बढ़ेगा. इस वजह से सब्जियां महंगी हो रही है. दूसरी बड़ी वजह है मौसम खराब होना. जिस वजह से काफी सब्जियां खराब हुई है इसलिए सब्जियां आने वाले दिनों में और भी महंगी होगी।

रायपुर। प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद बच्चे और शिक्षक कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं. जिसे शिक्षा विभाग के डीपीआई ने संज्ञान में लेते हुए सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है. जिसमें कहा गया है कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए. जिन छात्रों, शिक्षकों को सर्दी, खांसी और बुखार है, उनको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाए. साथ ही संक्रमित मिले छात्र और शिक्षकों के इलाकों को कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए।

लोक शिक्षण संचालक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा देना एक चुनौती है. इसके साथ ही प्रदेश के कई शासकीय और अशासकीय स्कूलों को खोले जाने के संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं. आदेश के तहत कोरोना गाईडलाइन की सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी विभाग को दी गई है. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि स्कूलों को उचित तरीके से सेनेटाइज कर लिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए।

बता दें कि राजनांदगांव के युगांतर पब्लिक स्कूल में 24 शिक्षक सहित उनके परिजन कोरोना संक्रमित पाए गए है. इसके अलावा सूरजपुर जिले के पंछीडांड शासकीय विद्यालय में गुरुवार को दो छात्र कोरोना संक्रमित पाए. जिसके बाद स्कूल को 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. इसके अलावा अंबिकापुर के सैनिक स्कूल कैम्पस में 8 शिक्षक की रिपोर्ट पोजिटिव आई है. जिसके बाद कैंपस में सेनेटाइज किया गया है।

बिलासपुर। अरपा नदी के किनारे रोड निर्माण के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी द्वारा आमंत्रित निविदा को लेकर चल रहे विवाद का हाईकोर्ट ने खात्मा कर दिया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प्रकाश एस्फाल्टिंग की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कंपनी को गलत तरीके के डिसक्वालिफाई कर नए सिरे से निविदा निकाली गई है. इससे प्रकाश एसफाल्टिंग को टंडर मिलना तय हो गया है।

अरपा नदी के किनारे रोड निर्माण के लिए जारी टेंडर पर पनपे विवाद पर चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगल खंडपीठ में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने पूर्व में फैसला सुरक्षित रखा था. शुक्रवार को जारी फैसले में हाईकोर्ट ने रायपुर कंस्ट्रक्शन की याचिकाओं को खारिज कर दिया, वहीं प्रकाश एस्फाल्टिंग की याचिकाएं स्वीकार कर ली।

हाईकोर्ट ने रायपुर कंस्ट्रक्शन को स्मार्ट सिटी द्वारा अपात्र करने के निर्णय को सही पाया. कंपनी का मानना था कि कंपनी ने जो आवश्यक तथ्य छुपाए थे, उसे बताना चाहिए था. टेंडर के नियम में ठेका कंपनियों को अपने चल रहे काम को बताना शामिल था, लेकिन रायपुर कंस्ट्रक्शन रायपुर ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लिए काम की जानकारी नहीं दी थी।

इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक होगा सड़क निर्माण

अरपा के दोनों किनारे इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक 1800-1800 मीटर सड़क और नाली निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना के लिए टेंडर जारी हुआ था। हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद इसमें टेंडर के एल-1 और एल-2 की समीक्षा के बाद टेंडर कमेटी टेंडर फाइनल करने से पीछे हट गई. नदी किनारे सड़क निर्माण के लिए तिलकनगर से गोंड़पारा, शनिचरी तक 500 परिवारों को बेदखल किया जा चुका है।

शीघ्र शुरू होगा नाली और सड़क का निर्माण

स्मार्ट सिटी के अधिकारी ने बताया कि इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक नदी के दोनों किनारे 1800-1800 मीटर सड़क एवं नाली निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा. सरकंडा की ओर फोरलेन रोड के लिए 45.16 करोड़ तथा इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक सिक्सलेन रोड के लिए 49.44 करोड़ का.टेंडर बुलाया गया. कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रकाश एस्फाल्टिंग का दोनों टेंडर मान्य हो गया है।