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चेम्बर की तीसरी वर्चुअल बैठक में प्रदेश के सभी इकाईयों के पदाधिकारी सहित खरसिया चैम्बर के पदाधिकारी हुए शामिल…

प्रदेश के सभी व्यापारी हुए एकजुट

खरसिया- छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी जी की अध्यक्षता में दिनांक 14 जनवरी 2022 को पूरे प्रदेश के सभी जिलों एवं इकाइयों के पदाधिकारियों तथा व्यापारियों की आवश्यक बैठक जूम विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रखी गई आज चेम्बर के द्वारा लगतार यह तीसरी बैठक रखी गई थी।
चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी जी ने कोविड के बचाव के साथ-साथ अपने व्यापार को कैसे सुचारू रूप से चालू रखें इस पर व्यापारियों का मार्गदर्शन किया।
श्री पारवानी ने सभी पदाधिकारियों से अपील की कि अपनी इकाई के द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी को सभी व्यापारियों तक समय समय पर पहुचाएं एवं सोशल मिडिया से जुड़े सभी व्यापारियों को शासन की योजनाओं की जानकारी, एवं प्रदेश कार्यालय से प्राप्त नोटिफिकेशन आदि को सभी व्यापारियों तक भेजें।
इसी कड़ी में श्री पारवानी ने कहा कि छतीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (उद्योग चेम्बर) के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय चैबे द्वारा शीघ्र ही प्रदेश की इकाइयों के सभी पदाधिकारियों हेतु शीघ्र ही सोशल मिडिया (ट्विटर,ब्लॉग, फेसबुक पेज) हेतु ऑन लाइन ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
श्री पारवानी ने सभी इकाईयों के पदाधिकारियों से अपील की कि वे अपनी दुकानों के अंदर मास्क अवश्य रखें,अपने कर्मचारियों,आने-जाने वालों, ग्राहकों को यदि वे मास्क न पहनें हों तो उन्हें मास्क उपलब्ध करवायें एवं दुकानों के बाहर सेनेटाइजर उपलब्ध करवायें साथ ही आम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट करवाने एवं टीकाकरण हेतु प्रेरित करें
। उक्त वर्चुअल मीटिंग में खरसिया चैंबर से प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल,खरसिया चैम्बर संरक्षक अशोक अग्रवाल(दीपक ट्रेडर्स),अध्यक्ष रामनारायण सोनी सन्टी,सुनील बगई,अनिल बरतुंगा सहित अनेक व्यापारी उपस्थित होकर अपने विचार रख कर कोविड-19 की रोकथाम हेतु जनजागरण अभियान -”नो मास्क-नो सेल” चलाये जाने का आव्हान किया।

कोविड-19 के रोकथाम हेतु प्रदेश स्तर पर स्टीकर, बैनर, पोस्टर, मास्क वितरण कर चेम्बर की ओर से लगातार जनजागरण अभियान चलाया जाये। कोरोना संक्रमण से बचने हेतु कोविड-19 का पालन करना अनिवार्य है। उन्होनें कहा कि ”नो मास्क-नो सेल” की पद्धति का सख्ती से पालन करें।
बैठक में उपस्थित जिला इकाइयों के पदाधिकारियों ने चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री पारवानी को जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु छत्तीसगढ़ चेम्बर की जनजागरूकता अभियान को अपने-अपने जिलों में स्थानीय स्तर पर चलाये जा रहे हैं साथ ही कोरोना टेस्टिंग भी लगातार चेम्बर जिला इकाईयों के माध्यम से जारी है,जिससे कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो सके और हमारा व्यापार भी सुचारू रूप से चल सके। हम छत्तीसगढ़ शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे एवं शासन द्वारा जारी कोविड-19 के गाइड लाइन के नियमों का पालन हेतु प्रतिबद्ध हैं।
बैठक का संचालन चेम्बर प्रदेश महामंत्री श्री अजय भसीन ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन चेम्बर मंत्री सौम्य जैन ने किया एवं तकनीकी संचालन उद्योग चेम्बर कार्यकारी अध्यक्ष संजय चौबे ने किया। वर्चुअल बैठक में प्रदेश के सभी इकाईयों केे पदाधिकारियों ने भाग लिया।

रायपुर: Transfer Orders of Collector छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कई जिलों के कलेक्टर्स के साथ-साथ आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। इस सबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश के मुताबिक ऋतुराज रघुवंशी को कलेक्टर नारायणपुर, नीलेश क्षीरसागर को कलेक्टर महासमुंद, डोमन सिंह को कलेक्टर,बलौदाबाजार, नम्रता गांधी को गरियाबंद कलेक्टर, ऋचा प्रकाश चौधरी को कलेक्टर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कुलदीप शर्मा को कलेक्टर कोरिया बनाया गया है।

वहीं टोपेश्वर वर्मा को सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, महादेव कावरे को संभाग आयुक्त दुर्ग, श्याम लाल धावड़े को बस्तर संभाग आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही सुनील कुमार जैन को सचिव स्कूल शिक्षा, अनिल साहू को छग पर्यटन बोर्ड संचालक, धर्मेश कुमार साहू, संचालक भू अभिलेख, अभिजीत सिंह को प्रबंध संचालक स्मार्ट सिटी रायपुर बनाया गया है। वहीं विजय दया राम को आयुक्त ननि अंबिकापुर, रोक्तिमा यादव, CEO जिपं गरियाबंद, रोहित व्यास को CEO जिपं, बस्तर की जिम्मेदारी दी गई है।

बिलासपुर. प्राप्त जानकारी के अनुसार सीपत रोड शकुंतला हाईट्स निवासी दिनेश पांडेय 56 वर्ष SECL में ऑफिस सुपरिटेंडेंट (OS) हैं। उनका SBI की SECL ब्रांच में अकाउंट है। उसमें साल 2009 में उन्होंने एक लॉकर भी लिया। बैंक ने उन्हें लॉकर नंबर 6/54 अलॉट किया। उसमें उन्होंने पत्नी के पुराने गहने और बेटी की शादी के लिए खरीदी गई नई सोने चांदी की ज्वेलरी रखी थी। इसके बाद 30 अप्रैल 2020 को उनके बेटे की शादी हुई तो गिफ्ट में मिली ज्वेलरी को भी लॉकर में रख दी। इसके बाद से लॉकर नहीं खोला।

मंगलवार को सुबह उन्हें पुणे जाना था और उनकी पत्नी को बेटी से मिलने बेंगलुरु जाना था। ऐसे में वह दोपहर में पत्नी के कुछ और गहने लॉकर में रखने के लिए बैंक पहुंचे। बैंक मैनेजर ने एक चाबी बैंक कर्मचारी से मंगवाई और दूसरी उनके ही पास थी। प्यून ने बैंक की चाबी लॉकर में लगाई और चला गया।

इसके बाद दिनेश पांडेय ने अपनी चाबी से लॉकर खोला तो अंदर रखे सारे गहने गायब थे। इस पर अफसर ने ब्रांच मैनेजर को बुलाया और जेवरों के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने जानकारी होने से इनकार कर दिया।
SECL अफसर दिनेश पांडेय ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार 30 अप्रैल 2020 को लॉकर खोला था। उस समय वे जयपुर से लौटे थे और उसमें जेवर रखकर चले गए थे। लॉकर के भीतर उनकी पत्नी के पुराने और बेटी की शादी के लिए खरीदे नए जेवर सहित करीब 10 लाख रुपए के गहनों के साथ ही कुछ जरूरी पेपर भी रखे थे। भगवान का एक फोटो भी रखते थे जो गायब है। इसके साथ ही उन्होंने बिड कॉइन और क्रिप्टो कॉइन में भी रकम इन्वेस्ट की थी। उसका पासवर्ड भी लॉकर में था।

लाकर धारक का कहना है कि लॉकर का किराया दे रहे हैं तो इस तरह जेवरात बैंक के लाकर से गायब हो गए तो बैंक की जवाबदारी है लॉकर में रखे समान की रक्षा करना।

 रायपुर  प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग से अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के एन.आई.सी. के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेज सकते हैं रायपुर, 11 जनवरी 2022 छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी सहित बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पूर्ण प्रतिबंधित की गई है। द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही है। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एन0 आई0सी0 (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं और आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को अपना जवाब ई-मेल www.siccg.gov.in फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 9425502363 पर भेंज सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट http://www.siccg.gov.in/ के लिंक में अपीलार्थी, शिकायतकर्ता का नाम प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की अद्यतन जानकारी हासिल की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के नए प्रकरणों की जानकारी भी आयोग के वेबसाइट http://www.siccg.gov.in/ के लिंक में अपीलार्थी, शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की सुनवाई की तिथि की जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी सहित बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पूर्ण प्रतिबंधित की गई है।

छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS जीपी सिंह को ईओडब्ल्यू (EOW) ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के घर पर छापा मारा था. छापेमारी के दौरान जीपी सिंह के घर और अन्य ठिकानों से आए से अधिक संपत्ति के सबूत मिले थे. इसी के आधार पर एफआईआर करवाई गई थी. दरअसल निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के 15 से अधिक ठिकानों पर 6 महीने पहले जुलाई में एसीबी (ACB) और ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की थी. इस दौरान जीपी के घर और अन्य ठिकानों से बेनामी संपत्ति और कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे.


निलंबित IPS जीपी सिंह दिल्ली से गिरफ्तार



बरामद दस्तावेज के आधार पर जीपी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. जीपी सिंह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. दुर्ग संभाग के आइजी रह चुके हैं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध ब्यूरो के प्रमुख थे. सरकार ने भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद निलंबित कर दिया था. अपको बता दें कि निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने गिरफ्तारी और कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी.


लेकिन इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया. इसके बाद जीपी सिंह के पास सरेंडर के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा. कोर्ट के फैसले के बाद रायपुर पुलिस, एसीबी और ईओडब्ल्यू गिरफ्तारी की तैयारियों में जुट गई थीं. कुछ दिन पहले ही जीपी सिंह के दिल्ली में होने की जानकारी मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी और गिरफ्तार कर लिया.

खरसिया। खरसिया के पूर्व एसड़ीएम गिरीश रामटेके के विरूद्व शासकीय दस्तावेजों में कूटरचना किये जाने पर आपराधिक मामला दर्ज करने तथा विभागीय कार्यवाही किये जाने की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से  राज्यपाल से की गयी थी, शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को भी देकर भ्रष्ट अधिकारी पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गयी थी। इसी क्रम में छ़त्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुये प्रकरण दर्ज कर रायगढ़ कलेक्टर से प्रतिवेदन मांगा गया है।
गौरतलब है कि खरसिया के पूर्व एसड़ीएम गिरीश रामटेके पर नगर के पत्रकार ने दो लाख रूपये की रिश्वत मांगने ओर रिश्वत न देने पर उसके प्रकरण को दुर्भावनापूर्ण कूटरचना कर खारिज करने तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुये भ्रष्ट एसड़ीएम गिरीश रामटेके के विरूद्व शिकायत दर्ज करायी गयी थी। शिकायतकर्ता ने प्रकरण के दस्तावेजों सहित शिकायती पत्र की प्रतिलिपि सूबे के मुखिया भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, छ़त्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, जिला कलेक्टर रायगढ़, पुलिस अधीक्षक सहित खरसिया थाना तथा चौकी प्रभारी, पुलिस चौंकी खरसिया को देकर खरसिया के पूर्व एसड़ीएम गिरीश रामटेके द्वारा रिश्वत की मांग करने तथा मांग पूरी न करने पर आवेदक के प्रकरण को खारिज कर आवेदक को मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने, रिश्वत की मांग किये जाने, पद की गरिमा के विरूद्व कार्य कर, पद तथा अधिकारों का दुरूपयोग कर शासकीय दस्तावेजों में छ़ेड़छ़ाड़ कर भ्रष्टाचार किये जाने पर खरसिया के पूर्व एसड़ीएम सहित भ्रष्टाचार एवं कूटरचना में सम्मिलित सभी आरोपियों पर आपराधिक मामला दर्ज किये जाने की मांग की गयी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुये छ़त्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग ने दिनांक 14/12/2021 को प्रकरण दर्ज कर रायगढ़ कलेक्टर से 20/01/2022 तक प्रतिवेदन मांगा है।

विदित हो कि इससे पूर्व भी गिरीश रामटेके के विरूद्व शिकायतें हो चुकी है, किंतु कोई ठोस कार्यवाही न होने पर उक्त अधिकारी के हौंसलें इतने बुलंद है कि उसके द्वारा इस प्रकार का आपराधिक कृत्य कर शासन की योजनाओं का लाभ जनमानस को मिलने से वंचित किया जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में गिरीश रामटेके और उसके सहयोगी आरोपियों पर कोई ठोस कार्यवाही की जाती है या फिर इस मामले को भी ठंड़े बस्ते में ड़ाल दिया जायेगा।