रिंकू खनूजा आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगाता नजर आ रहा है, कोर्ट ने रिंकू खनूजा आत्महत्या मामले में दर्ज केस के बारे में सरकार को नोटिस जारी करके जानकारी मांगी है । कोर्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है । मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की । चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ,जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और एस एस नजीर की बेंच ने फैसला सुनाया है ।
बता दें कि इस मामले में केस दर्ज होने और डेढ़ महीने तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहने के बाद लवली खनूजा ने सीबीआई के अधिकारियों से शिकायत की थी । इसके बाद सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 406 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था । इसके बाद इस मामले में सुनवाई की गई है |
रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह ने कहा है कि हम चाहते थे कि जनता का अधिकार बना रहे और जनता के माध्यम से ही महापौर का निर्वाचन हो, लेकिन सरकार अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव कराना चाहती है. उन्होंने कहा कि हम पार्षद चुनाव में मजबूती के साथ खड़े होंगे. ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज करेंगे।
गौरतलब है कि पिछले दिनों भूपेश सरकार ने महापौर चुनाव कराए जाने के संदर्भ में मंत्रीमंडलीय उप समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी. इस रिपोर्ट को अब सरकार की मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. हालांकि यह तय है कि राज्य में महापौर के निर्वाचन में अब जनता की सीधी भागीदारी खत्म हो जाएगी. चुने हुए पार्षद महापौर का चुनाव करेंगे. पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक बयान में यह कहा था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में कोई खराबी नहीं है.
महापौर चयन के लिए दल बदल कानून लाने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मतलब यह है कि महापौर के चुनाव के लिए पूरी छूट दे दी जाए। किसी को भी पद पर बिठा दिया जाए। सरकार ने महापौर चुनाव कराए जाने के संदर्भ में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था।
समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को अब सरकार की मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। रायपुर के सभी 16 मंडलों में 30 और 31 अक्टूबर को मंडल अध्यक्ष और कार्यकारिणी का चुनाव होगा। इसके लिए हर मंडल में तीन सदस्यीय टीम बनाई गई है।
इसमें चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और पर्यवेक्षक शामिल हैं। रायपुर में 2800 सक्रिय सदस्य बने हैं और 91 फीसद बूथ कमेटियों का गठन पूरा कर लिया गया है। रायपुर में नए सदस्य बनाने के लिए 41 हजार का लक्ष्य दिया गया था, जो 90 हजार तक पहुंच गया। बैठक में डॉ रमन सिंह ने साफ किया कि मंडल चुनाव में मेरा-तेरा की जगह ऐसे सदस्यों को मौका दिया जाए, जो संगठन को मजबूत करने का काम करें।
लखनऊ। छत्तीसगढ़ से आपातकालीन सेवाओं के लिए 100 नंबर के स्थान पर 112 नंबर की सेवा जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी लोगों को मुहैया कराई जाएगी. उत्तर प्रदेश के रहवासी भी छत्तीसगढ़ के ‘एक्के नंबर सब्बो बर’ की तर्ज पर फोन नंबर 100 की बजाए 112 पर डायल कर पुलिस के साथ, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, जीवन रक्षक एजेंसियां (SDRF) की सेवा प्राप्त की जा सकेंगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह की ओर से बयान जारी किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के रूप में पूर्व से ही स्थापित है. इसी क्रम में भारत सरकार ने भी 112 नंबर पूरे देश में पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है. इसे चरणवार प्रत्येक प्रान्त में प्रारम्भ किया जा रहा है. इस क्रम में उत्तर प्रदेश के रहवासी तकनीकी रूप से उन्नत 112 नंबर पर डायल कर आकस्मिक पुलिस आपातकालीन सहायता प्राप्त कर सकते हैं. 112 में डायल कर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स, जीवन रक्षक एजेंसियां (SDRF) की सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने तमाम एसएसपी और एसपी को पत्र जारी कर कहा कि लोगों को 112 से अभ्यस्त होने में समय लगेगा, इस लिहाज से यह सुविधा 100 लगाने पर भी मिलेगी. उन्होंने प्रदेश में होने वाले हेल्पलाइन परिवर्तन एवं इसके कारण होने वाले तात्कालिक एवं दीर्घकालिक परिवर्तन का अपने-अपने क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करने निर्देशित किया है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी मतदान के बीच जोगी कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है. अमित जोगी ने कहा कि बूथ क्रमांक 15 मटनार के पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को EVM मशीन तक जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवा रहे हैं. अब शिकायत के बाद मुख्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन अधिकारी को बूथ से हटा दिया है. इसके साथ ही ये भी कहा कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं तुरंगुर पोलिंग बूथ में जनता कांग्रेस के एजेंट से पिटाई मामले में आईटीबीपी के एएसआई को हटा दिया गया है।
अमित जोगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि…गौर से देखिए किस तरह चित्रकोट उपचुनाव के दौरान बूथ क्रमांक 15 मटनार के पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को EVM मशीन तक जाकर @INCChhattisgarh के पक्ष में मतदान करवा रहे हैं! पैसे और प्रशासन का खुला दुरुपयोग पर शिकायत करने के बाद भी @ECISVEEP क्यों नहीं रोक लगा पा रहा है?
रायपुर- छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित कथित सेक्स सीडी कांड मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले की जांच राज्य से बाहर किए जाने की मांग को लेकर याचिका लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है. सीबीआई ने 29 सितंबर को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच में यह अर्जी लगाई थी
सेक्स सीडी कांड मामले की जांच के दौरान मामले के अहम किरदार रहे रिंकू खनूजा की खुदकुशी के बाद से ही सीबीआई की जांच प्रभावित हुई थी. सरकार बदलने के बाद से ही यह चर्चा थी की सीबीआई इस मामले को राज्य के बाहर ले जाने की कवायद में जुटी हुई है. सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने के बाद यह तय हो गया था कि इस मामले में बड़ा डेवलपमेंट आ सकता है.
रायपुर। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के छत्तीसगढ़ दौरे को गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सामान्य प्रक्रिया बताया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव आते हैं बैठक लेते हैं. हमारे अधिकारी भी केंद्र सरकार के पास जाकर अपनी बात रखते हैं. नक्सल समस्या के निदान के लिए सामान्य प्रक्रिया है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पूरी तरह से समन्वय है. गृहमंत्री ने यह बयान माना स्थित चौथी बटालियन में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर दिया है।
नक्सल खात्मे पर रोडमैप होगा तैयारबता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के खात्मे के लिए नए सिरे से रोडमैप तैयार किया जाएगा. केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के नेतृत्व में इसके लिए प्लान बनाया जाएगा. केन्द्रीय गृह सचिव भल्ला दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. वे 23 अक्टूबर की सुबह रायपुर पहुंचेंगे. इसके बाद प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों की स्थिति व विकास कार्यों की वो समीक्षा करेंगे. फिर नक्सल समस्या के खात्मे को लेकर चर्चा की जा सकती है.केंद्र सरकार को सौपेंगे रिपोर्टकेन्द्रीय गृह सचिव के साथ पुलिस अफसरों की बैठक मंत्रालय में होगी. बैठक से पहले अफसरों द्वारा नक्सल हिंसा व प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों का डाटा तैयार किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बैठक की रिपोर्ट केन्द्रीय गृह सचिव केन्द्र सरकार को देंगे. इसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.
रायपुर। मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल और विधायकों के नए आवास के लिए धनतेरस को नया रायपुर में भूमि पूजन किया जाएगा. सीएम भूपेश बघेल ने नए आवास को लेकर कहा कि जब तक राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री वहां नहीं रहेंगे तब तक नया रायपुर नहीं बसेगा
उन्होंने कहा कि 6000 करोड़ की राशि वहां खर्च हो चुकी है इसलिए नवा रायपुर में बसाहट जरूरी है. आपको बता दें नया रायपुर के सेक्टर 19 में सीएम हाउस, राजभवन के साथ ही मंत्री, विधायकों औऱ उच्च अधिकारियों के लिए बंगले बनाए जाएंगे. पीडब्ल्यूडी ने निर्माण के लिए 531 करोड़ का टेंडर जारी किया था. भूमिपूजन के बाद निर्माण कार्य शुरु कर दिये जाएंगे.
एक बार फिर छत्तीसगढ़ पुलिस को शर्मसार कर देने वाला कारनामा, युवती से दुष्कर्म करने वाला टीआई लाइन अटैच, सवाल… क्या पुलिस विभाग पे सरकार की पकड़ नही है???
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक बार फिर पुलिस विभाग का चेहरा सामने आया है, मामला दुष्कर्म का है। दुष्कर्म के आरोपी पत्थलगांव थाना प्रभारी ओमप्रकाश ध्रुव के खिलाफ DGP के आदेश पर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया है। पुलिस अधीक्षक जशपुर ने मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद यह कार्रवाई की है। मामला ये है:- एक युवती ने डीजीपी डीएम अवस्थी के सामने न्याय की गुहार लगाते हुए उन्हें आवेदन सौंपा था। जिसमें उसने टीआई ओम प्रकाश ध्रुव केे खिलाफ आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर दो साल से उसका लगातार शारीरिक शोषण कर रहा। इस दौरान जब युवती गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करवाया था। इसके साथ ही उसने आरोप लगाया था कि टीआई उसे धमकी देने के साथ ही उस पर समझौता करने का दबाव बना रहा है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी डीएम अवस्थी ने युवती को भरोसा दिलाया था कि आरोपी टीआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में डीजीपी के आदेश के बाद एसपी जशपुर ने इसकी जांच का जिम्मा एएसपी उजमा खातून को दिया था। एएसपी ने मामले की जांच करने के बाद इसकी रिपोर्ट पर एसपी शंकर लाल बघेल को सौंप दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने टीआई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उसे लाइन अटैच कर दिया है।
इस पूरे मामले में एसपी शंकर लाल बघेल ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। हर सवाल के जवाब में वे सिर्फ यही कहते रहे कि जांच रिपोर्ट उन्होंने रायगढ़ भेज दिया है। हालांकि उन्होंने टीआई को लाइन अटैच किये जाने की पुष्टि जरुर की है।लेकिन क्या लाइन अटैच कर देने से युवती को इंसाफ मिल गया सवाल ये भी उठता है प्रदेश पुलिस के मुखिया DGP डी एम अवस्थी पुलिस अधिकारियों को बार बार निर्देशित करते रहते है DGP के साथ साथ प्रदेश के गृहमंत्री भी पुलिस विभाग को मानवता की पाठ पढ़ाते रहते है लेकिन ठीक उसके विपरीत पुलिस विभाग कार्य कर रहा है इससे कही न कही सरकार पर सवाल खड़े होते है क्या पुलिस विभाग उनके पकड़ से बाहर है।
रायपुर। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए छत्तीसगढ़ में चल रही जांच पर अंतरिम रोक लगाई थी. अब एक बार फिर मुकेश गुप्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. इस बार मामला बेटियों के फोन टेप कराए जाने से जुड़ा है. गुप्ता की ओर से दाखिल रिट पिटिशन में कहा गया है कि अवैध तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस उनकी बेटियों का फोन टेप कर रही है. मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी. इधर सूबे में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया है कि पुलिस महकमे से आखिर कैसे सूचनाएं लीक हो रही हैं? पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक हाल ही में छह अक्टूबर को रायपुर पुलिस के लेटर क्रमांक IGP/SC/P-5829C के जरिए निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता की बेटियों के फोन टेप किए जाने के आदेश जारी किए थे और इस दिन ही गुप्ता की बेटी ने दिल्ली के मालवीय नगर थाना में अवैध तरीके से फोन टेप किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. मुकेश गुप्ता की बेटी देवयानी गुप्ता और मुक्ता गुप्ता ने अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई है.हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में गुप्ता के खिलाफ चल रही जांच पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई थी. जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था. गौरतलब है कि मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करते हुए मांग की थी कि छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ चल रही जांच, राज्य के बाहर सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए. उनकी ओर से दलील दी गई थी कि उनके विरूद्ध दर्ज सभी मामले प्रायोजित हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था. मुकेश गुप्ता के खिलाफ अवैध तरीके से फोन टेपिंग कराए जाने के साथ-साथ साडा प्लांट आबंटन में गड़बड़ी और मिक्की मेहता की मौत मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.
रायपुर। राजधानी समेत रायपुर जिले की कमान अब डीआईजी अजय यादव के पास होगी। अजय यादव अभी पीएचक्यू में पदस्थ है।
आरिफ शेख के दौरे में जाने से दिया गया उनका प्रभार
एसएसपी आरिफ शेख विदेश दौरे पर गए हैं, जानकारी के मुताबिक आरिफ शेख यूएसए के दौरे पर गए हैं,और उनका दौरा करीब 12 दिनों का रहेगा, ऐसे में उनका चार्ज आईपीएस अजय यादव को दिया गया है।
बता दें कि सामने दीपावली का त्यौहार है, जो 12 अक्टूबर को है। इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर अहम जिम्मेदारी पुलिस के पास रहती है, लोग त्योहार में अधिक खरीदारी करते हैं, इस दौरान शहर में ट्रैफिक बढ़ जाती है, लूट की वारदात भी बढ़ा जाती है, साथ शांति व्यवस्था बनाए रखना अहम जिम्मेदारी का काम होता है, जिसके लिए राज्य सरकार ने अजय यादव पर भरोसा जताया है।
