Blog

  • पुलिस विभाग में बड़ा घोटाला.. 20 लाख का डीज़ल पी गई कबाड़ गाड़ियां, PHQ ने दिए जांच के आदेश!.

    पुलिस विभाग में बड़ा घोटाला.. 20 लाख का डीज़ल पी गई कबाड़ गाड़ियां, PHQ ने दिए जांच के आदेश!.

    कोरिया। जिले में पुलिस विभाग के वाहन शाखा में लगभग 20 लाख के घोटाले का मामला सामने आया है. वाहन शाखा में पदस्थ आरक्षक रमेश साहू के नाम पर पुलिस हेडक्वार्टर रायपुर से जांच का आदेश जारी किया गया है. जिसकी जांच जिले के एडिशनल एसपी पंकज शुक्ला द्वारा की जा रही है।

    बता दें कि, कोरिया जिले के पुलिस विभाग के वाहन शाखा में लगभग 20 लाख की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी गयी है. वाहन शाखा में पुलिस विभाग की सभी छोटी बड़ी गाड़ियों को फ्यूल देने का रिकार्ड वाहन शाखा में मेंटेन किया जाता है. जिसमे कई सालों से छुटपुट शिकायत आती रहती थी. लेकिन इस बाद जो मामला सामने आया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे. वाहन शाखा में पदस्थ आरक्षक चालक रमेश साहू के नाम पर 20 लाख के गड़बड़ी की जांच चल रही है.

    बताया जा रहा है सरकारी वाहन में खड़ी गाड़ियों के नाम से भी डीजल पर्ची काटकर उपयोग किया गया है. सरकारी वाहन के मरम्मत में भी ग़लत बिल लगाया गया है. विधानसभा व लोकसभा चुनाव में सरकारी व अधिग्रहित वाहन में भी गड़बड़ी की गयी है.

    सबसे बड़ा घोटाला तो तब हो गया जब पुलिस विभाग में पानी सप्लाई टैंकर में पानी पिलाने के बजाय रमेश साहू खुद डीजल पी गये. जबकि उस टैंकर में पानी सप्लाई किसी अन्य चालक के द्वारा किया गया है. ड्राइवर डायरी डीजल डलवाने का काम रमेश साहू ने अपने नाम रिकार्ड मेंटेन किया है. साथ ही जो पुलिस लाइन में खड़ी शासकीय गाड़िया हैं वह भी रिकार्ड में डीजल पी रही हैं. गाडी मिस्त्री से अधिक बिल बनवाने, फर्जी बिल की बात कही जा रही है.

    एडिश्नल एसपी ने दिसंबर 2018 से सितंबर 2019 तक डीजल पर्ची सहित पीओएल बिल रजिस्टर, लोकसभा विधानसभा में लगने वाली गाड़ी, पीएलओ इशू रजिस्टर, टैंकर लाग् बुक, मासिक गोस्वारा व अन्य दस्तावेज़ मंगाया है. मामले की जांच जारी है.

    जाँचकर्ता एडिशनल एसपी पंकज शुक्ला ने बताया कि कुछ दिन पहले शिकायत मिला है. जिसमे वाहन शाखा में गड़बड़ी के आरोप लगाये गये हैं. जांच जारी है अभी प्रथम दृष्ट्या कुछ कह पाना मुश्किल है. जांच के बाद विस्तृत तरीके से समीक्षा करेंगे. यह देखना होगा डीजल आवटन किस तरह से हुआ है. उसका रिकार्ड किस प्रकार मेंटेन हुआ है. कई मौके पर गुमनाम शिकायत परेशान करने के लिए होती है. कई मौके पर अहम खुलासे भी होते हैं. अभी कुछ कह पाना संभव नही है जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

  • जब इस नगर पंचायत के कारनामे की खुली पोल तो सीएमओ ने कहा -गलती हो गयी…जशपुर में टेंडर का नया कारनामा उजागर

    जब इस नगर पंचायत के कारनामे की खुली पोल तो सीएमओ ने कहा -गलती हो गयी…जशपुर में टेंडर का नया कारनामा उजागर

    नगर पंचायतों में टेंडर का कैसा खेल चलता है इसका खुलाशा आज एक सरकारी नोटिस ने ही कर दिया। पूरा मामला जशपुर जिले के बगीचा नगर पंचायत का है।बिगत 19 सितंबर को जारी एक टेंडर गत 16 अक्टूबर को खुलना था लेकिन ऐन टाईम पर टेंडर लेने वाले आवेदकों और उच्चाधिकारियों को नोटिस जारी कर यह बता दिया कि 16 अक्टूबर को अपरिहार्य कारणों से टेंडर नही खुल सकता और इसी नोटिस ने नगर पंचायत की पूरी चोरी उजागर कर दी। नोटिस जारी करने की तारीख 14 .10.2019 है लेकिन उस नोटिस में लिखा है कि आज दिनांक 16 अक्टूबर को अपरिहार्य कारणों से टेंडर नही खोला जाएगा। जब नोटिस 14 अक्टूबर को जारी हुआ फिर नोटिस में आज दिनांक 16 अक्टूबर को अपरिहार्य कारणों से टेंडर नही खोला जाएगा लिखा जाना कई सवालों को जन्म तो देता ही, साथ ही साथ इस नोटिस को लेकर ठेकेदार सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 16 तारीख को आनन फानन में बैक डेट से नोटिस बनाया गया और टेंडर खोलने में जानबूझकर बहाना बनाया गया ।इस मामले में जब नगर पंचायत बगीचा के सीएमओ प्रवीण उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने लिखावट में गलती होना बताया और कहा कि इस गलती के लिए उन्होंने सम्बन्धित बाबू को डांट भी लगायी है।
  • नहीं बदलेगा ‘मोटर व्हीकल कानून’

    नहीं बदलेगा ‘मोटर व्हीकल कानून’

    सड़क एवं परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी ने मोटर व्हिकल कानून में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से जुर्माने की राशि तय कर सकते है। गडकरी ने कहा कि इस बिल को लाने का मकसद राजस्व की प्राप्ति नहीं है, बल्कि देशभर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना है। बता दें कि भारत मे हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.50 लाख लोगों की मौत हो जाती है।

  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुलाई आपात बैठक, DGP डी एम अवस्थी, आईजी समेत कई आला अधिकारी मौजूद

    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुलाई आपात बैठक, DGP डी एम अवस्थी, आईजी समेत कई आला अधिकारी मौजूद

    रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब से थोड़ी देर पहले ही सीएम हाउस में आपात बैठक बुलाई है. इस बैठक में डीजीपी डी एम अवस्थी, रायपुर आईजी आनंद छाबड़ा समेत कई आला अधिकारी मौजूद हैं. सूत्र बताते हैं कि कथित सेक्स सीडी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद यह बैठक बुलाई गई है. हालांकि बैठक में किन एजेंडों पर चर्चा होगी, इसका खुलासा नहीं हुआ है।

    बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स सीडी कांड मामले में सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया था, जिसमें सीबीआई ने राज्य से बाहर केस ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी. सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ट्रायल पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

    इधर बैठक कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि राजधानी की सुरक्षा में उठ रहे सवालों के बाद डीजीपी ने सभी थाना प्रभारियों को तलब किया था. कंट्रोल रूम में डीजीपी खुद बैठक लेने वाले थे, लेकिन आनन-फानन में उन्हें सीएम हाउस जाना पड़ा. इसके बाद रायपुर के प्रभारी एसएसपी अजय यादव थाना प्रभारियों की बैठक ले रहे हैं।

  • जिओ ने लॉन्च किया ‘आल इन वन’ प्लान, नही लगेगा IUC चार्ज….

    जिओ ने लॉन्च किया ‘आल इन वन’ प्लान, नही लगेगा IUC चार्ज….

    जिओ ने आज तीन नए प्लान्स लॉन्च किए हैं, इन्हें ‘आल इन वन’ प्लान का नाम दिया गया है। सबसे छोटा प्लान 222₹ का है, यह एक महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। वहीं, 333₹ में दो महीने की एवं 444₹ में तीन महीने की वैलिडिटी मिलेगी।

    इन तीनों प्लान्स में रोजाना 2 जीबी डेटा मिलेगा, इसके अलावा जिओ ग्राहक को अन्य नेटवर्क पर बात करने के लिए 1000 मिनट फ्री मिलेगा। मतलब IUC चार्ज नही लगेगा।

  • सीएम पर लगा गवाहों को धमकाने का आरोप

    सीएम पर लगा गवाहों को धमकाने का आरोप

    सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कथित सेक्स सीडी कांड के मामले में सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने गवाहो को धमकाने को लेकर सीएम बघेल को नोटिस जारी किया है। दरअसल, सीबीआई ने बघेल पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था। अदालत ने बघेल से पूछा है कि मामले को राज्य के बाहर ट्रांसफर क्यो नही किया जाना चाहिए?

  • रिंकू खनूजा आत्महत्या मामला : राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, CM और उनके राजनीतिक सलाहकार को नोटिस जारी…

    रिंकू खनूजा आत्महत्या मामला : राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, CM और उनके राजनीतिक सलाहकार को नोटिस जारी…

    रिंकू खनूजा आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगाता नजर आ रहा है, कोर्ट ने रिंकू खनूजा आत्महत्या मामले में दर्ज केस के बारे में सरकार को नोटिस जारी करके जानकारी मांगी है । कोर्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है । मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की । चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ,जस्टिस शरद अरविंद बोबडे और एस एस नजीर की बेंच ने फैसला सुनाया है ।

    बता दें कि इस मामले में केस दर्ज होने और डेढ़ महीने तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहने के बाद लवली खनूजा ने सीबीआई के अधिकारियों से शिकायत की थी । इसके बाद सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 406 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था । इसके बाद इस मामले में सुनवाई की गई है |

  • अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर चुने जाने को बीजेपी कोर्ट में देगी चुनौती, पूर्व मुख्यमंत्री बोले- हम चाहते हैं जनता का अधिकार बना रहे

    अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर चुने जाने को बीजेपी कोर्ट में देगी चुनौती, पूर्व मुख्यमंत्री बोले- हम चाहते हैं जनता का अधिकार बना रहे

    रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह ने कहा है कि हम चाहते थे कि जनता का अधिकार बना रहे और जनता के माध्यम से ही महापौर का निर्वाचन हो, लेकिन सरकार अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव कराना चाहती है. उन्होंने कहा कि हम पार्षद चुनाव में मजबूती के साथ खड़े होंगे. ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज करेंगे।


    गौरतलब है कि पिछले दिनों भूपेश सरकार ने महापौर चुनाव कराए जाने के संदर्भ में मंत्रीमंडलीय उप समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी. इस रिपोर्ट को अब सरकार की मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा. हालांकि यह तय है कि राज्य में महापौर के निर्वाचन में अब जनता की सीधी भागीदारी खत्म हो जाएगी. चुने हुए पार्षद महापौर का चुनाव करेंगे. पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक बयान में यह कहा था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में कोई खराबी नहीं है.

    महापौर चयन के लिए दल बदल कानून लाने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मतलब यह है कि महापौर के चुनाव के लिए पूरी छूट दे दी जाए। किसी को भी पद पर बिठा दिया जाए। सरकार ने महापौर चुनाव कराए जाने के संदर्भ में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था।

    समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को अब सरकार की मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। रायपुर के सभी 16 मंडलों में 30 और 31 अक्टूबर को मंडल अध्यक्ष और कार्यकारिणी का चुनाव होगा। इसके लिए हर मंडल में तीन सदस्यीय टीम बनाई गई है।

    इसमें चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और पर्यवेक्षक शामिल हैं। रायपुर में 2800 सक्रिय सदस्य बने हैं और 91 फीसद बूथ कमेटियों का गठन पूरा कर लिया गया है। रायपुर में नए सदस्य बनाने के लिए 41 हजार का लक्ष्य दिया गया था, जो 90 हजार तक पहुंच गया। बैठक में डॉ रमन सिंह ने साफ किया कि मंडल चुनाव में मेरा-तेरा की जगह ऐसे सदस्यों को मौका दिया जाए, जो संगठन को मजबूत करने का काम करें।

  • अब उत्तर प्रदेश के लोग बोलेंगे ‘एक्के नबंर सब्बो बर’, 112 पर पुलिस के साथ मिलेगी अन्य आपातकालीन सेवाएं…

    अब उत्तर प्रदेश के लोग बोलेंगे ‘एक्के नबंर सब्बो बर’, 112 पर पुलिस के साथ मिलेगी अन्य आपातकालीन सेवाएं…

    लखनऊ। छत्तीसगढ़ से आपातकालीन सेवाओं के लिए 100 नंबर के स्थान पर 112 नंबर की सेवा जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी लोगों को मुहैया कराई जाएगी. उत्तर प्रदेश के रहवासी भी छत्तीसगढ़ के ‘एक्के नंबर सब्बो बर’ की तर्ज पर फोन नंबर 100 की बजाए 112 पर डायल कर पुलिस के साथ, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, जीवन रक्षक एजेंसियां (SDRF) की सेवा प्राप्त की जा सकेंगी।

    उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह की ओर से बयान जारी किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के रूप में पूर्व से ही स्थापित है. इसी क्रम में भारत सरकार ने भी 112 नंबर पूरे देश में पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है.
    इसे चरणवार प्रत्येक प्रान्त में प्रारम्भ किया जा रहा है. इस क्रम में उत्तर प्रदेश के रहवासी तकनीकी रूप से उन्नत 112 नंबर पर डायल कर आकस्मिक पुलिस आपातकालीन सहायता प्राप्त कर सकते हैं. 112 में डायल कर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स, जीवन रक्षक एजेंसियां (SDRF) की सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

    उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने तमाम एसएसपी और एसपी को पत्र जारी कर कहा कि लोगों को 112 से अभ्यस्त होने में समय लगेगा, इस लिहाज से यह सुविधा 100 लगाने पर भी मिलेगी. उन्होंने प्रदेश में होने वाले हेल्पलाइन परिवर्तन एवं इसके कारण होने वाले तात्कालिक एवं दीर्घकालिक परिवर्तन का अपने-अपने क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करने निर्देशित किया है।

  • अमित जोगी की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने की ये कार्यवाही…

    अमित जोगी की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने की ये कार्यवाही…

    रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी मतदान के बीच जोगी कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है. अमित जोगी ने कहा कि बूथ क्रमांक 15 मटनार के पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को EVM मशीन तक जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवा रहे हैं. अब शिकायत के बाद मुख्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन अधिकारी को बूथ से हटा दिया है. इसके साथ ही ये भी कहा कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं तुरंगुर पोलिंग बूथ में जनता कांग्रेस के एजेंट से पिटाई मामले में आईटीबीपी के एएसआई को हटा दिया गया है।

    अमित जोगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि…गौर से देखिए किस तरह चित्रकोट उपचुनाव के दौरान बूथ क्रमांक 15 मटनार के पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को EVM मशीन तक जाकर @INCChhattisgarh के पक्ष में मतदान करवा रहे हैं! पैसे और प्रशासन का खुला दुरुपयोग पर शिकायत करने के बाद भी @ECISVEEP क्यों नहीं रोक लगा पा रहा है?‬