Blog

रायपुर। इजराइली खुफिया साइबर कंपनी एनएसओ के बनाए पेगासस साफ्टवयेर के जरिए राज्य के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी कराए जाने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है. भूपेश सरकार ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया है. चर्चा यह भी है कि रमन सरकार के दौरान इजराइली कंपनी एनएसओ ने राज्य के आला अधिकारियों के सामने साॅफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराए जाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया था. कमेटी इस दिशा में भी जांच करेगी कि क्या पिछली सरकार में इस तरह से जासूसी कराई गई थी या नहीं?

गृह सचिव सुब्रत साहू के नेतृत्व में बनाई गई जांच कमेटी में रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा और जनसंपर्क आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा शामिल हैं. यह कमेटी एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. बता दें कि छत्तीसगढ़ के चार मानवाधिकार-सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया, शालिनी गेरा, डिग्री प्रसाद चौहान तथा आलोक शुक्ला के व्हाट्स एप के जरिए जासूसी कराए जाने की खबरें सामने आई थी. सरकार ने अब इसकी जांच कराए जाने का फैसला लिया है. जांच के लिए कमेटी गठित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि-

गौरतलब है कि पिछले महीने ही यह खबर सामने आई थी कि व्हाट्स एप के जरिए कई भारतीय पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी कराई गई. यह जासूसी इजराइल की साइबर फर्म एनएसओ के बनाए साॅफ्टवेयर पेगासस के जरिए की गई. यह जासूसी लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी. इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया था. व्हाट्स एप ने भी बयान जारी कर यह कहा था कि 29 अप्रैल से 10 मई के बीच यह जासूसी की गई थी.

जांजगीर-चांपा। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. पीएस कुर्रे पर अनाचार का सनसनीखेज आरोप लगा है। जिसने यह आरोप लगाया है वह कोई और नहीं, बल्कि डॉक्टर की एक रिश्तेदार महिला है। मामले में सारागांव पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी डॉक्टर ने उसके घर आकर उसके साथ जबरदस्ती करते हुए शारीरिक संबंध स्थापित किया, जबकि साल भर पहले भी उसी चिकित्सक ने रिश्तेदार महिला के साथ रेप किया था। पीडि़ता ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी और उसने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी चिकित्सक के खिलाफ धारा 450, 376 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

रायपुर। बीजापुर में स्थानांतरित किए गए डीएसपी पुष्पेंद्र बघेल का आदेश संशोधित हो गया है। पुष्पेंद्र बघेल को रायगढ़ ट्रेफिक डीएसपी के पद पर भेजा गया है।

पुष्पेंद्र इसके पहले अंबिकापुर और कोरबा में पदस्थ रह चुके हैं।हालिया हुए डीएसपी स्थानांतरण में पुष्पेंद्र बघेल को बीजापुर भेजा गया था।

रायपुर। लाउडस्पीकर, डीजे और दूसरे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर अब वॉल्यूम लिमिट उपकरण (ध्वनि नियंत्रक) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वॉल्यूम लिमिट यंत्र के बिना किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र न बेचे जा सकेंगे और न ही किराए पर दिए जा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी ध्वनि प्रणाली या लोक संबोधन प्रणाली में ध्वनि सीमक का उपयोग तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस नियम का पालन ध्वनि विस्तारक यंत्र बनाने वाली कंपनियों, बेचने वाली एजेंसियों और दुकानदारों को करना है। उन्हें ध्वनि सीमक उपकरण का उपयोग किए बिना किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र को बेचना, खरीदना, किराए पर देना या खुद उपयोग में नहीं लाना है। ध्वनि सीमक को लगाने से ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज एक निर्धारित डेसिबल में बंध जाएगी। उससे ज्यादा ध्वनि नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

सरकारी एजेंसियों को मिली जिम्मेदारीध्वनि विस्तारक यंत्रों में ध्वनि सीमक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस प्राधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों में बिना ध्वनि सीमक उपकरण लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग न हो पाए।

90 डेसिबल से ज्यादा नुकसानदायक

मानव जाति के लिए 90 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि नुकसानदायक होती है। आठ घंटे से ज्यादा इतनी ध्वनि पर भी शोर सुनना घातक होता है।

ज्यादा ध्वनि से पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव

कई शोधों से पता चला है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण श्रवण क्षमता कम हो रही है। इसके अलावा अनिंद्रा, उच्च रक्तचाप, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव की शिकायतें भी बढ़ी हैं।