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खरसिया। रेल्वे फाटक में आये दिन लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुये विद्युत विभाग खरसिया के अधिकारियों ने अब से राठौर चौंक स्थित सब स्टेशन में नगर वासियों के विद्युत बिल का भुगतान लिये जाने के लिये एटीपी मशीन की व्यवस्था की है, जहां नगरवासियों के बिल का भुगतान लिया जायेगा।

इस संबंध में जानकारी देते हुये विद्युत विभाग खरसिया के सहायक अभियंता एस. खेस ने बताया कि खरसिया टाउन के उपभोक्ताओं को विद्युत बिल के भुगतान के लिये रेल्वे फाटक पार कर के मदनपुर स्थित कार्यालय आना पड़ता था, और फाटक में जाम लगने पर उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा को देखते हुये विभाग द्वारा राठौर चौंक सपिया रोड़ स्थित सब स्टशन में एटीपी मशीन की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बिल का भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं जिससे अब नगर वासियों को बिजली बिल के भुगतान के लिये फाटक पार करके मदनपुर स्थित कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। विद्युत विभाग खरसिया के कनिष्ठ अभियंता मदन लाल नायक ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुये कहा है कि विभाग द्वारा प्रदत्त यह सुविधा प्रारंभ हो चुकी है, सभी उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठावें और अपने बिलों का भुगतान समय पर करें।

नए आयकर नियमों (new income tax rules) के मुताबिक जिनका कुल टैक्स स्रोत पर (TDS) या स्रोत पर एकत्र टैक्स (TCS) एक वित्तीय वर्ष (financial year) के दौरान 25000 रुपये या फिर उससे अधिक है, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना कर रिटर्न (tax return) दाखिल करना होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing) के लिए कुल TDS या TCS राशि 50000 रुपये या उससे अधिक है। केंद्र ने अधिक लोगों को टैक्स डेटा बेस (tax data base) में लाने के लिए आईटीआर फाइलिंग के दायरे का विस्तार कर दिया है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से जारी नोटिफिकेशन (Notification) के अनुसार अब ज्यादा इनकम ग्रुप (high income group) और इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) करना पड़ेगा। नए बदलावों से और लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। ये नए नियम अप्रैल 2022 से लागू हो गए हैं।

इसके अलावा, एक व्यक्ति जिसकी बचत बैंक खाते (savings bank accounts) में जमा राशि वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक है, उसे भी अपनी आय के स्तर के बावजूद अनिवार्य रूप से आईटीआर (ITR) दाखिल करना होगा। धारा 139 के सातवें प्रावधान को वित्त अधिनियम, 2019 (Finance Act 2019) द्वारा सम्मिलित किया गया था, जो कुछ मानदंडों के लिए प्रदान करता है, जो व्यक्ति की आय मूल छूट सीमा से कम होने पर भी आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य (mandatory to file income tax return) करता है। इस तरह के मानदंडों में चालू खाते में 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक जमा करना, विदेश यात्रा के लिए 2 लाख रुपये से अधिक का खर्च या वर्ष के दौरान बिजली की खपत के लिए 1 लाख रुपये से अधिक की राशि इसमें शामिल है।फाइलिंग अनुपालन (Filing Compliance) में होगा इजाफा

ITR Filing के दायरे का किया गया विस्तार

टैक्स विशेषज्ञों (tax experts) का मानना है कि 10 लाख रुपये से अधिक की पेशेवर रसीद वाले लोगों के लिए टैक्स फाइलिंग अनिवार्य (tax filing mandatory) करने से उनके फाइलिंग अनुपालन में इजाफा होगा, क्योंकि ऐसे करदाता (businessmen) आईटी अधिनियम की धारा 44एए (Section 44AA of the IT Act) के तहत पूर्व-निर्धारित खातों की पुस्तकों को बनाए रख सकते हैं। 2019 में, सरकार ने इसी तरह की तर्ज पर टैक्स-फाइलिंग मानदंड (tax-filing criteria) में विस्तार किया था।


जिसमें चालू खाते (current accounts) में एक करोड़ रुपये और उससे अधिक जमा करने वालों के लिए, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या अधिक खर्च करना, 1 लाख रुपये और उससे अधिक के बिजली बिलों का भुगतान करना, मकान आदि में निवेश पर टैक्स छूट का दावा करना शामिल है।

खरसिया। ओम ऑटो मदनपुर में हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल का माइलेज टेस्टिंग का आयोजन मदनपुर स्थित पेट्रोल पंप में किया गया, जिसमे ग्राहकों को उम्मीद से भी अधिक माइलेज प्राप्त हुए।
माइलेज टेस्टिंग कैंप में कंपनी की टीम रायपुर से माइलेज मापने के उपकरणों के साथ पहुंची हुई थी। ग्राहकों को उनकी स्वयं की मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स की नई मॉडल में माइलेज टेस्ट कराया गया जिसमें काफी चौंकाने वाले नतीजे मिले। लगभग सभी वाहनों में 100 किलोमीटर प्रति लीटर से अधिक का माइलेज पाया गया, इस आश्चर्यचकित माइलेज को देखकर सभी ग्राहक खुशी से झूम उठे। कैंप में आए सभी ग्राहकों को फुल टंकी पेट्रोल और इनाम दिया गया।

कर सकते हैं बचत
ओम ऑटो के संचालक जीतू गोयल ने बताया कि पेट्रोल के बढ़ते दाम को देखकर कंपनी ने ग्राहकों को लाइव डेमो के माध्यम से उपयोग हो रहे मोटरसाइकिल का माइलेज टेस्टिंग कैंप आयोजित कर ग्राहकों तक सही जानकारी साझा करने का उम्दा प्रयास किया है जिससे ग्राहक निश्चित ही हीरो की एचएफ डीलक्स नए मॉडल के वाहन का उपयोग कर भारी बचत कर सकते हैं।

खरसिया। खरसिया थाने में थाना प्रभारी के रूप में निरीक्षक शनिप रात्रे ने पदभार संभाल लिया है। नगर निरीक्षक शनिप रात्रे इससे पूर्व बिलासपुर जिले में पदस्थ थेे। नगर निरीक्षक के रूप में अनुभवी अधिकारी की पदस्थापना से अपराध दरों में निश्चित तौर पर कमी आयेगी। नये थाना प्रभारी से उम्मीद जगी है कि वे आम जनता से मधुर संबंध बना कर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में सफल होंगे।
गौरतलब है कि पुलिस कप्तान ने बिलासपुर से आये अनुभवी नगर निरीक्षक शनिप रात्रे को खरसिया थाना की कमान सौंपी है। रायगढ़ जिले में यह उनकी पहली पदस्थापना है, 2008 बैच के शनिप रात्रे ने बस्तर और बलरामपुर जैसी जगह पर 6 वर्श तक अपनी सेवाएं दी है, उन्होंने मुंगेली, बिलासपुर जैसी जगहों में कार्य किया हैं। थानेदार शनिप रात्रे खरसिया थाना की कमान संभालते हुये मीड़िया से रूबरू हुये तथा क्षेत्र तथा क्षेत्रवासियों के व्यवहार एवं पीड़ितों के कमजोर मनोबल के कारण बढ़ते अपराधों के संबंध में बेबाकी से चर्चा की।

मीड़िया से चर्चा करते हुये नव पदस्थ नगर निरीक्षक ने कहा की खरसिया मेरे लिये नयी जगह है, यहां आम जनता के सहयोग से उनके साथ मधुर संबंध बना कर कानून के प्रति व्याप्त भ्रम को दूर करना, पुराने लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के साथ साथ वरिश्ठ अधिकारीयों के मार्गदर्शन पर कार्य करते हुये अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाकर पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था और पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना मेरी प्राथमिकता है, साथ ही जुआ, सट्टा, शराबखोरी जैसी सामाजिक बुराईयों को भी बहुत शिद्दत के साथ समाप्त किया जायेगा। वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी की पदस्थापना से जहां नगर के अपराधियों में हडकंप व्याप्त है वहीं क्षेत्रवासियों में उम्मीद जगी है कि नगर के अपराध में निश्चित तौर पर कमी आयेगी, अपराधियों के हौंसले पस्त होंगे और क्षेत्र में अमन चैन कायम होगा।

कोरबा के पावर प्लांट से निकलने वाले राख(फ्लाई ऐश) को लेकर एनजीटी में याचिका लगी (Petition in NGT regarding Korba power plant ) थी. जिस पर एनजीटी ने तीन सदस्यीय टीम बनाकर मामले की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

कोरबा : जिले में पावर प्लांट की राख (फ्लाई ऐश) से होने वाले प्रदूषण को एनजीटी ने गंभीरता से लिया है. इस मामले में शहर के रामअवतार अग्रवाल ने 247 पन्नों की याचिका एनजीटी के समक्ष पेश की (Petition in NGT regarding Korba power plant ) थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कलेक्टर के माध्यम से सरकार को नोटिस जारी किया है. 3 सदस्यीय दल का गठन करते हुए मौका मुआयना कर 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

बालको के राख (फ्लाई ऐश) से प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने दिए निर्देश क्या है पूरा मामला : एनजीटी में याचिका लगाने वाले रामावतार का कहना है कि ” जिले में पिछले 2 साल से मनमाने ढंग से राख को यहां वहां फेंका जा रहा है. अब बालको से जो राख (फ्लाई ऐश) निकलता है, उसे लो लाइन एरिया के नाम पर जहां इनकी मर्जी हो वही ले जाकर डाल रहे हैं. स्कूल का प्लेग्राउंड, श्मशान घाट और नदी नालों के किनारे राख (फ्लाई ऐश) डंप की जा रही है. यहां तक की जो जमीन रिकॉर्ड में तालाब है. उस तालाब को भी पाट दिया गया है. इन सब गड़बड़ियों के विरोध में हमने स्थानीय तौर पर जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर को पत्र लिखा. जब सुनवाई नहीं हुई तो एनजीटी में याचिका दायर की. जिसे बेहद गंभीरता से लेते हुए एनजीटी ने 6 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. इतना ही नहीं कलेक्टर सहित स्थानीय पर्यावरण संरक्षण मंडल (environmental protection board) और सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के सदस्यों को भी इस समिति में मेंबर बनाकर मौका मुआयना करके रिपोर्ट देने को कहा गया है.”
याचिका में किसे बनाया गया है पार्टी अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी के जरिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सेंट्रल जोन कार्यालय भोपाल के समक्ष याचिका पेश की गई है. याचिका को स्वीकार करने के साथ ही जस्टिस शिवनारायण सिंह और अरुण वर्मा की बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लिया. याचिका में कलेक्टर कोरबा, मुख्य सचिव, बालको के सीईओ सहित 6 लोगों को पार्टी बनाया गया है. अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.

राख से स्वास्थ्य पर कैसा पड़ता है असर : याचिका में बताया गया है कि उत्सर्जित राख (फ्लाई ऐश) में आर्सेनिक, लेड, मैंगनीज, मरक्यूरी, सेलेनियम, थैलियम वैनेडियम, रेडियम, सिलिका और बोरान जैसे केमिकल मिले होते हैं. जिनसे नर्वस सिस्टम, दिमाग, आंखें, फेफड़े और श्वसन तंत्र, लीवर, हड्डियों के जोड़, किडनी, दिल, गला, नाक और त्वचा पर कई तरह के घातक प्रभाव पड़ते हैं.

कितने दिनों में पेश करना है रिपोर्ट : इस मामले में स्थानीय पर्यावरण संरक्षण मंडल के कनिष्ठ वैज्ञानिक माणिक चंदेल ने बताया कि “मेसर्स बालको प्लांट, कोरबा के विरोध में रामअवतार अग्रवाल ने एनजीटी के समक्ष याचिका दायर की थी. जिसमें एनजीटी ने स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को संयुक्त समिति गठन करने का निर्देश दिया है. निर्देश में कलेक्टर के अलावा एक सदस्य सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, एक सदस्य स्थानीय पर्यावरण संरक्षण मंडल को मिलाकर 3 लोगों की समिति बनेगी. ये टीम बाल्को पावर प्लांट से उत्सर्जित राख (फ्लाई ऐश) के डिस्पोजल के संबंध में निरीक्षण कर रिपोर्ट 6 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देगी”

कितना निकलता है पावर प्लांट से राख : कोरबा में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के अलावा एनटीपीसी, बालको जैसे 12 पावर प्लांट संचालित हैं. जिनसे 6000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होता है. राज्य की बिजली की जरूरत को पूरा करने के अलावा कोरबा की बिजली मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे पड़ोसी राज्यों को जाती है. बिजली उत्पादन के दौरान *हर महीने कोरबा में *13 लाख मिट्रिक टन राख (फ्लाई ऐश) निकलता है.* केंद्र सरकार शत-प्रतिशत राख (फ्लाई ऐश) यूटिलाइजेशन के निर्देश तो जारी कर चुकी है. लेकिन पावर प्लांट इन निर्देशों का पालन नहीं करता.जिसका खामियाजा पर्यावरण और इंसानों को भुगतना पड़ रहा है..

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