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खरसिया। न्यू बस स्टैंड पर बीती रात आगजनी की भयावह घटना ने पूरे नगर को झकझोर कर रख दिया। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दो गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद उपद्रवियों ने नगर पालिका द्वारा लगाए गए शुद्ध पानी के आरओ प्लांट को आग के हवाले कर दिया। आगजनी में एक ठेला और दो स्कूटियां पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। यह घटना नगर की कानून-व्यवस्था की खस्ता हालत और प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है।

आग में जल उठा नगर का विश्वास

घटना के बाद नगरवासियों में भय और असुरक्षा का माहौल गहरा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आगजनी योजनाबद्ध थी और इसे अंजाम देने वाले अपराधी पूरी तैयारी के साथ आए थे। खरसिया चौकी में पुलिस बल की कमी ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया। बल की कमी ने नगर अपराधियों को बेखौफ होकर अपना मंसूबा पूरा करने का मौका दिया।

फायर ब्रिगेड ने बचाई स्थिति, बड़ा हादसा टला

स्थानीय नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे आस-पास खड़ी बसों और अन्य संपत्तियों को बचाया जा सका। अगर आग समय पर नहीं बुझाई जाती, तो यह एक बड़े हादसे का रूप ले सकती थी, जिसमें जन-धन की भारी हानि संभव थी।

रहवासियों में आक्रोश, प्रशासन पर उठे सवाल

घटना के बाद नगर के नागरिकों ने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि खरसिया में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और प्रशासन की निष्क्रियता ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं।

क्या प्रशासन संभाल पाएगा स्थिति?

इस घटना ने नगर के प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या खरसिया के अधिकारी और पुलिस प्रशासन इस चुनौती का सामना कर पाएंगे, या नगरवासी डर और असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर रहेंगे? घटना के बाद प्रशासनिक सक्रियता पर निर्भर करेगा कि खरसिया में शांति बहाल हो सकेगी या नहीं।

रहवासियों की सुरक्षा पर मंडराता सवाल

यह घटना खरसिया में कानून और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस घटना से सबक लेकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है या फिर नगरवासियों को इसी दहशत में जीने को मजबूर होना पड़ेगा।

जशपुर जिले के सुदूर अंचलों में भी त्वरित गति से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने ड्रोन की किस तरह से मदद की जा सकती है। इसका प्रदर्शन किया गया। जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बेंगलुरु की एक निजी कंपनी के द्वारा प्रायोगिक तौर पर पुलिस लाइन से एक ड्रोन की मदद से दवाइयों को 50 किलोमीटर दूर स्थित सन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। फिर वहां से ड्रोन सकुशल मेडिकल किट लेकर वापस आ गया।

इस पूरी गतिविधि में लगभग एक घंटे का समय लगा। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा कार्यों में गति लाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। कलेक्टर ने ड्रोन संचालन दल से इसके संचालन और क्षमता की जानकारी ली।

पहाड़ों और पठारों से घिरे जशपुर जिले में कई इलाके दुर्गम होने की वजह कई बार इन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना कठिन कार्य हो जाता है। ऐसे में ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकी इन समस्याओं के समाधान का एक जरिया बन सकती है।

ड्रोन की क्षमता के बारे में रेडविंग कंपनी के रोहित देवांगन ने बताया कि यह ड्रोन इंडिया में बना हुआ है। यह एक बार में 60 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसे डीजीसीए द्वारा प्रमाणित किया गया है।

यह 5 किलोग्राम तक का भार लेकर 75 से 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें कोल्ड चेन की भी सुविधा होने की वजह से इसके माध्यम से वैक्सिन, ब्लड सैंपल, दवाइयों का सुरक्षित परिवहन भी किया जा सकता है।

इसके इस्तेमाल से 90 प्रतिशत तक कार्बन फुटप्रिंट तक कम किया जा सकता है। ड्रोन टीम ने बताया कि यह प्रदर्शन भारत सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हेल्थ केयर ड्रोन प्रौद्योगिकी के प्रयोग का एक भाग है। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर हरिओम द्विवेदी, सीएचएमओ जीएस जात्रा सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

प्रदेश में फिर एक बार शहर सरकार चुनने की पूरी जिम्मेदारी जनता के हाथों में आ गई है। नगर पालिकों में पार्षद से लेकर महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अब सीधे जनता के वोट से होगा। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव में बदलाव को लेकर राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। इमसें वार्डों के आरक्षण के साथ ही मेयर के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।

राज्य सरकार की तरफ से जारी अध्यादेश के अनुसार मेयर का चुनाव लडऩे के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और पार्षद का चुनाव लडऩे के लिए यह सीमा 21 वर्ष तय कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति एक साथ मेयर और पार्षद का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दोनों चुनाव जीतने के सात दिन के भीतर एक पद छोडऩा होगा। महापौर का चुनाव जनता करेगी और उसे हटाने का अधिकार भी वोटरों को ही दिया गया है। हालांकि इसके लिए निर्वाचित पार्षदों को पहल करनी पड़ेगी। महापौर को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने की प्रक्रिया (अविश्वास प्रस्ताव) पदभार ग्रहण करने के दो वर्ष से पहले शुरू नहीं की जा सकती है।  किसी भी महापौर को कार्यकाल से पहले पद से हटाने के लिए निर्वाचित पार्षदों को तीन चौथाई बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। यह प्रस्ताव संभागीय आयुक्त को भेजा जाएगा। संभागीय आयुक्त संतुष्ट होंगे तो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके तहत जनता महापौर को हटाने के लिए मतदान करेगी। यह मतदान गोपनीय होगा। वहीं, उप चुनाव के जरिये मेयर बनने वालों को खिलाफ तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जबकि उन्होंने आधा कार्यकाल पूरा कर लिया हो। आचार संहिता 15-20 के बीच नगरीय निकायों के चुनाव के लिए 15 से 20 दिसंबर के बीच आचार संहिता लागू हो सकती है। निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट 11 दिसंबर तक फाइनल की जा सकती है। निकायों को लेकर जब 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इसके तीन से   चार दिन बाद यानी 15 से 20 दिसम्बर के बीच चुनावों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू कर दी जाएगी।

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया। इस बिल में कुल 19 संशोधन प्रस्तावित हैं। इसे लोकसभा से पास कर दिया गया है। नए कानून के लागू होने के बाद बैंक ग्राहक अकाउंट में 4 नॉमिनी ऐड कर सकेंगे। बैंकों को RBI को रिपोर्ट देने की समय सीमा में बदलाव करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य संशोधन भी किए गए हैं, जो बैंक और ग्राहकों से संबंधित हैं।

रायगढ़। जिले के लारा पुसौर क्षेत्र में संचालित औद्योगिक संयंत्र एनटीपीसी के बाहर रविवार से रायगढ़ फ्लाईऐश एसोसिएशन के सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे है। जिससे हजारों गाड़ियों के पहिये थम गए है।

एशोसिएशन का कहना है कि इतनी महंगाई में तीन वर्ष से भाड़े में लगातार गिरावट की जा रही है और स्थानीय गाड़ियों की उपेक्षा हो रही है। जिससे स्थानीय गाड़ी मालिको और उनके परिवार पर रोज़ी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। बार बार प्रबंधन को सूचित करने के बाद भी कोई समाधान नही निकल रहा है इसलिए अब हमें अपने हितों की रक्षा के लिए हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा।

फ्लाई ऐश ठेका एजेंसी और एनटीपीसी कंपनी की साठगांठ
एनटीपीसी से निकलने वाले फ्लाईऐश के परिवहन के लिए प्लांट द्वारा टेंडर जारी किया जाता है और यह टेंडर बड़ी बड़ी नागपुर कोलकाता की एजेंसीयो द्वारा लिया जाता है। प्रतिस्पर्धा में एजेंसी कम से कम रेट का टेंडर डालती है और इसका खामयाजा गाड़ी मालिको को भुगतना पड़ता है।

पीछले तीन वर्ष से लगातार भाड़े में गिरावट हो रही है और आज स्थिति यह  है कि तीन वर्ष पूर्व के भाड़े से भी रेट आधा हो गया है। इस विषय को लेकर गाड़ी मालिको की बहुत बार प्रबंधन से चर्चा हुई प्रबधंन द्वारा भी इनकी मांगो को जायज ठहराया जाता है और एजेंसीयो से बात करने की बात कही जाती है पर प्लांट और एजेंसीयो की साठगांठ के चलते कुछ होता नही और गाड़ी मालिको को खामियाजा भुगतना पड़ता है।

प्रदेश फ्लाईऐश एसोसिएशन और रायगढ़ ट्रेलर मालिक संघ का मिला समर्थन
रायगढ़ फ्लाईऐश वेलफेयर एसोसिएशन की चल रही हड़ताल को प्रदेश फ्लाईऐश एशोसिएशन (रायपुर,बिलासपुर, कोरबा) और रायगढ़ ट्रेलर मालिक संघ ने अपना समर्थन दिया है और इनकी मांगो को जायज बताया है।

बहरहाल यह हड़ताल मांग पूरी नही होने तक जारी रहेगी। एसोसिएशन की मांग है कि महंगाई को देखते हुए गाड़ी मालिको को उचित भाड़ा मिले और परिवहन में 80% स्थानीय गाड़ी को जगह दी जाए।