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रायपुर। राज्यपाल अनुसूईया उइके देश के तमाम राज्यपालों से कई मायनों में अलग हैं. वे आम जनता की समस्याओं को लेकर बेहद संवेदनशील भी हैं. यही वजह है कि वे मंगलवार को शासकीय अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों का हालचाल जानने के लिए वे औचक निरीक्षण पर कालीबाड़ी स्थित अस्पताल पहुंच गई।

राज्यपाल के औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया. इस दौरान वे अस्पताल के हर वार्ड में पहुंची और सुविधाओं से लेकर इलाज तक का जायजा लिया. वार्ड में पहुंचने पर उन्होंने मरीजों से इलाज के बारे में जानकारी ली साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भी पूछताछ किया।

औचक निरीक्षण के दौरान पेयजल व्यवस्था को लेकर उन्होंने जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की. निरीक्षण के दौरान जब से पेयजल स्थल पर पहुंची और उसकी व्यवस्था देखी तो उन्होंने डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाते हुए सवाल किया कि मरीजों को क्या यही पानी पिलाते हैं?
राज्यपाल की फटकार के बाद अस्पताल के डाक्टर सन्न रह गए और उन्होंने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं को तुरंत दुरुस्त करने के साथ ही मरीजों का अच्छा इलाज करने के साथ ही और सुविधाओं को बेहतर करने का आश्वासन दिया।

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है. राज्य सरकार ने नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव करने का ऐलान किया है. नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा समिति ने निर्णय लिया है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही नगरीय निकायों के चुनाव होंगे. मध्यप्रदेश की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ भी नगरीय निकाय चुनाव होंगे. नगरीय निकाय चुनाव में महापौर, पालिकाध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे नहीं होंगे। इनका चुनाव सामान्य सभा के लिए चुने गए पार्षदों द्वारा करवाए जाएंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अब पार्षद ही महापौर और अध्यक्ष चुनेंगे।

बैठक के बाद समिति में शामिल केबिनेट मंत्री शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर और रविन्द्र चौबे ने मंत्रालय में प्रेस कांफ्रेंस कर ये जानकारी दी.नगरी प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने उप समिति की बैठक में कहा कि अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव होंगे इसका मसौदा तैयार है. इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा. मतपत्रों से ही नगरीय निकायों का चुनाव होगा. आरक्षण रोस्टर के आधार पर जो पात्र है वही मेयर बन सकता है.वहीं खरीद फरोख्त की आशंका को लेकर वन मंत्री मुहोम्मद अकबर ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा. निर्वाचन व्यय में कमी को लेकर यह निर्णय लेना आवश्यक था. सीमित साधन में भी पार्षद बन सकते हैं. जनता को उनके वास्तविक अधिकार मिलने चाहिए इसलिए यह फैसला किया गया।

गौरतलब है कि साल 1994 में अविभाज्य एमपी में महापौर और अध्यक्ष पार्षद करते थे. इसके बाद साल 1999 से इनका चुनाव, विधायक -सासंद की तरह सीधे जनता के द्वारा होता आ रहा है।

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का नाम महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं होने पर बयानबाजी हो रही है. रमन सिंह ने कहा कि तमाम आरोपों और झूठी बातें करके अगर मुख्यमंत्री भूपेश छत्तीसगढ़ और हमारी चरित्र हत्या करना चाहते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर रमन सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि स्टार प्रचारकों की सूची में किसका नाम होना है यह केंद्र तय करती है. रमन सिंह का नाम नहीं होने पर मुख्यमंत्री को आखिर परेशानी क्यों हो रही है ?

पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री को दुखी होने की क्या जरूरत है ? मुझे छत्तीसगढ़ के चुनाव अभियान में रहना है कि से कहां जाना है यह भूपेश बघेल या रमन तय नहीं करते है. यह पार्टी तय करती है.
उन्होंने कहा कि चावल बांटने की योजना की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है. इन योजनाओं का क्रियान्वयन देशभर में हुआ है।