Author: Sunil Agrawal

पटना। सोशल मीडिया यानी फेसबुक टि्वटर व्हाट्सएप टेलीग्राम पर बिहार सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अफसरों के खिलाफ आपत्तिजनक या अभद्र टिप्पणी करने पर अब होगी कानूनी कार्यवाही. इतना ही नहीं झूठ या भ्रम फैलाने वाले पोस्ट करने वाले लोगों पर समूह और संस्था की कार्यवाही की जांच दायरे में आएगी. आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने बिहार सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर ऐसे किसी पोस्ट की शिकायत करने को कहा है. सोशल मीडिया पर गलत तरीके से सरकार या सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी के खिलाफ अगर किसी ने गलत टिपण्णी की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार की ओर से जारी नए फरमान के मुताबिक प्रतिष्ठा हनन या छवि धूमिल करने के आरोप में ऐसा करने वाले लोगों के विरूद्ध आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जांच की जाएगी. साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य में ईओयू को नोडल एजेंसी बनाया गया है. साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच में वह स्थानीय पुलिस को भी सहयोग देती है. चूंकि भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साइबर क्राइम की श्रेणी में आएगा, लिहाजा ईओयू की ओर से यह पत्र लिखा गया है।

सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति या संस्थान के साथ सरकार की प्रतिष्ठा का हनन होता है या किसी की छवि धूमिल होती है, तो इसके लिए ऐसा करने वाले लोग खुद जवाबदेही होंगे और उनके खिलाफ अब कड़ा एक्शन लिया जायेगा. बिहार सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपत्तिजनक या तथ्यहीन पोस्ट करने पर अब कार्रवाई होगी. माननीयों के साथ किसी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा का हनन या छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर किए जानेवाले आपत्तिजनक, भ्रामक या अभद्र टिप्पणी की शिकायत मिलती है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। प्रदेश में अवैध शराब को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रही है। डीजीपी डीएम अवस्थी के निर्देश पर अलग अलग क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं डीजीपी भी अलग अलग थाना क्षेत्र के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे है। इसी कड़ी में डीजीपी डीएम अवस्थी ने नवागढ़ टीआई अंबर सिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही एडिशनल एसपी विमल बैस और एसडीओपी राजीव शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

 
दरअसल, बेमेतरा जिले के नवागढ़ थानांतर्गत ग्राम जेवरा में गुरुवार को अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गयी थी। जिसके बाद डीजीपी अवस्थी ने जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। डीजीपी अवस्थी ने इसके अतिरिक्त उक्त पूरे मामले की जांच के आदेश आईजी दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा को दिये हैं।

डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि शराब की अवैध बिक्री, परिवहन एवं तस्करी होने पर सीधे टीआई जिम्मेदार होंगे। जिस इलाके में शराब का अवैध कारोबार होगा वहां के टीआई के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि तीन दिन पहले ही बिलासपुर के पचपेड़ी थाना प्रभारी सुनील तिर्की को शराब की अवैध बिक्री, परिवहन और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण ना करने पर निलंबन की कार्रवाई की गयी थी।

आज दो अधिकारियों की लापता होने की सूचना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पोस्टर में लापता दोनों अधिकारियों के नाम और तस्वीर भी है।
दरअसल, विधायक बृहस्पत सिंह ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली है, जो इस समय खासा चर्चा में आ गई है। विधायक ने अपने पोस्ट में बलरामपुर जिले के एसडीएम अभिषेक गुप्ता और तहसीलदार विवेकानंद चंद्रा को लापता बताया और उन्हें ढूंढने वालों को इनाम देने की घोषणा की।

विधायक ने पोस्टर में लिखा है कि एसडीएम अभिषेक गुप्ता और तहसीलदार विवेकानंद चंद्रा आज दिनांक 21 जनवरी 2021 से अपने निवास से लापता हैं. सुबह 9 बजे के बाद इनकी कोई जानकारी न उनके परिजनों को है और न ही उनके अधिनस्थ कर्मचारियों को. दोनों के मोबाइल नंबर भी बंद है. अगर किसी को जानकारी मिले तो वे रामानुजगंज थाना को सूचित करें. सूचना देने वाले को 11 सौ का इनाम दिया जाएगा।

इस मामले को लेकर विधायक बृहस्पत सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि दोनों अधिकारी निष्क्रिय हैं। वे काम ही नहीं करते। वे काम करते हुए नजर नहीं आते। उनके खिलाफ बहुत शिकायतें है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।
दूसरी ओर हमने लापता अधिकारियों को भी फोन लगाया। इसमें एक अधिकारी से हमारा संपर्क हो गया। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह कोई प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया। जिनसे संपर्क हुआ उन्होंने कहा कि मैं तो अपने कार्यक्षेत्र में हूं। इसकी जानकारी कार्यस्थल पर सभी को है। मैं नहीं जानता कि विधायक महोदय मुझसे क्यों नाराज हैं।

 सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिले में पदस्थ सैकड़ों अधिकारी-कर्मचारियों के बीच सिर्फ इन दो अधिकारियों के लापता होने, मोबाइल बंद होने और सूचना देने वाले को इनाम देने की बात कहते हुए विधायक को पोस्टर जारी करना पड़ा. इस बारे में विधायक महोदय भी खुलकर कुछ कह नहीं रहे हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार ने इन दिनों सवालों में घिरी कंपनी वॉट्सऐप से सख्ती से यह बात कही है कि वह अपने प्राइवेसी नियम-कायदों के बारे में फिर से सोचे. यूरोप और भारत के यूजर्स में भेदभाव न करे. इतना ही नहीं, वॉट्सऐप से प्राइवेसी को लेकर लाए गए नए अपडेट को वापस लेने को भी कहा गया है. इसके अलावा भी कई बातों को लेकर वॉट्सऐप को कड़ी चिट्ठी लिखी गई है.

‘भारतीय यूजर्स का सम्मान करें’

मंत्रालय ने वॉट्सऐप के CEO के नाम चिट्ठी में लिखा है कि इस नई पॉलिसी को वापस लिया जाए. नई पॉलिसी के तहत वॉट्सऐप यूजर्स का डाटा फेसबुक की दूसरी कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा. इससे यूजर्स के डाटा और प्राइवेसी को खतरा हो सकता है. वॉट्सऐप ने ग्राहकों को नई पॉलिसी को स्वीकार करने या न करने का विकल्प भी नहीं दिया है. यानी नई पॉलिसी अस्वीकार करने से यूजर वॉट्सऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. वॉट्सऐप यूरोप और बाकी देशों के यूजर्स में भेदभाव कर रहा है. चिट्ठी में ये भी पूछा गया है कि भारत इसके लिए डाटा प्रोटेक्शन कानून बनाने की तैयारी में है तो फिर वॉट्सऐप ऐसी नीति क्यों लेकर आया?

मंत्रालय ने चिट्ठी में वॉट्सऐप से प्रस्तावित बदलावों को वापस लेने और सूचना की गोपनीयता, चयन की आजादी तथा डेटा की सुरक्षा को लेकर अपने नजरिए पर फिर से विचार करने को कहा है. चिट्ठी में कहा गया कि भारतीयों का उचित सम्मान किया जाना चाहिए. वॉट्सऐप की सेवा, गोपनीयता की शर्तों में कोई भी एकतरफा बदलाव सही और मान्य नहीं है.null

रविशंकर प्रसाद बोले- बिजनेस करें, अतिक्रमण नहीं

चिट्ठी लिखे जाने के बाद आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी वॉट्सऐप को लेकर सख्त बयान दिया उन्होंने कहा,

चाहे वॉट्सएप हो, फेसबुक हो या कोई दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप भारत में बिजनेस करने को स्वतंत्र हैं, लेकिन भारतीयों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए. सभी को निजी संचार की शुचिता बनाए रखने की जरूरत है. भारत में 1.3 अरब लोगों की आबादी के साथ अरबों का डेटा है और हम अपनी डिजिटल संप्रभुता पर कभी समझौता नहीं करेंगे.

संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को 15 वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन में आगे कहा कि वॉट्सएप के मुद्दे पर उनका मंत्रालय काम कर रहा है. इस पर निर्णायक प्राधिकारी होने के नाते फिलहाल टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता नहीं किया जा सकता. डाटा को सहमति से हासिल करना चाहिए. इसका इस्तेमाल उसी काम के लिए करना चाहिए, जिसके लिए इसे एकत्र किया गया है. मैं चाहता हूं कि भविष्य में भारत डाटा अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र बने. जब मैं डाटा अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तो मेरा मतलब डाटा प्रोसेसिंग और इनोवेशन से है. दुनिया हमारे डाटा कानून की ओर देख रही है, जिसे हम बहुत जल्द लाने जा रहे हैं.

वॉट्सऐप को टालनी पड़ी नई पॉलिसी

बता दें कि वॉट्सऐप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी तक का समय दिया था. बड़ी संख्या में यूज़र्स इस अपडेट से नाखुश हैं और उन्होंने टेलीग्राम, (Telegram) सिग्नल (Signal) जैसे दूसरे मेसेजिंग प्लेटफॉर्म पर जा रहे है. हालांकि लोगों का कड़ा रिएक्शन देखते हुए कंपनी ने फिलहाल इसे टाल दिया है. बवाल होने के बाद वॉट्सऐप ने कॉलिंग, प्राइवेट मैसेज, लोकेशन और कॉन्टैक्ट जैसी बातों पर सफाई दी थी. वॉट्सऐप ने कहा था कि वह यूज़र्स की प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध है. ये भी कहा कि कंपनी लोगों के पर्सनल चैट का रिकॉर्ड नहीं रखती है. वह यूज़र की बातों को नहीं सुनता है, क्योंकि ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं. यानी दो लोगों के अलावा कोई भी बीच में उनकी चैट को पढ़ या सुन नहीं सकता।

दिल्ली। सांसदों को अब संसद भवन परिसर की कैंटीन में सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी है. ओम बिरला ने कहा, ”सांसदों, अन्य को संसद में कैंटीन के भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी रोक दी गई है.”
उन्होंने बताया कि संसद की कैंटीन को अब ITDC (इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) चलाएगा. इससे पहले उत्तरी रेलवे के पास ये जिम्मेदारी थी. कैंटीन में एक थाली की कीमत 35 रुपये थी।

पढ़ें पुराना रेट लिस्ट-

ओम बिरला ने कहा, ”29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक होगी, लोकसभा की कार्यवाही शाम चार से रात आठ बजे तक होगी.”
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ”29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक होगी, लोकसभा की कार्यवाही शाम चार से रात आठ बजे तक होगी.”
उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा. सांसदों के आवास के निकट भी उनके आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं.
बिरला ने कहा कि संसद परिसर में 27-28 जनवरी को आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी, सांसदों के परिवार, कर्मचारियों की आरटी-पीसीआर जांच के भी प्रबंध किए गए हैं।

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से पुलिसकर्मियों की ऐसी करतूत सामने आई है, जिसने खाकी को आजीवन कलंकित कर दिया है. पूरा मामला सेहरामऊ उत्तरी थाने के गडवाखेड़ा चौकी का है. यहां तैनात दो कॉन्स्टेबलों ने मिलकर गडवाखेड़ा पुलिस चौकी को ही अय्याशी का अड्डा बना लिया. वितिन मिश्रा और पवन मिश्रा नाम के दो कॉन्स्टेबल नजदीक की ही एक कॉलगर्ल के साथ मिलकर लड़कों को ब्लैकमेल कर वसूली करते थे।
कॉलगर्ल जब लड़कों के साथ संबंध बना रही होती थी तो ये दोनों वहां पहुंचकर फर्जी रेड मार देते थे. जिसके बाद ये दोनों पकड़े गए लड़कों को छोड़ने के लिए मोटी रकम वसूल कर लेते थे. इस पूरे मामले से पर्दा उठने के बाद पुलिस अधीक्षक ने दोनों कॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं।

इस पूरे जंजाल का खुलासा तब हुआ जब चौकी में तैनात एक अन्य कॉन्स्टेबल ने कॉलगर्ल को अपने भरोसे में लिया और उससे फोन पर मामले से जुड़ी  सारी जानकारी इकट्ठा कर ली. कॉन्स्टेबल ने कॉलगर्ल से की गई बात का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया. जो देखते ही देखते वायरल हो गया और मीडिया से लेकर बड़े-बड़े अधिकारियों तक पहुंच गया।

वायरल ऑडिया में सामने आया कि दोनों आरोपी कॉन्स्टेबल भी कॉलगर्ल के साथ समय-समय पर संबंध बनाया करते थे. इतना ही नहीं, ये दोनों लड़की पर लड़कों को फंसाकर लाने का दबाव भी बनाते थे. इस पूरे मामले ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस को शर्मसार किया है बल्कि पूरी खाकी को ही कलंकित कर दिया है।