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रायपुर। प्रदेश में 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राऊण्ड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत कोरिया जिला मुख्यालय में एवं उपाध्यक्ष श्री मनोज सिंह मण्डावी कोण्डागांव जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। अन्य जिला मुख्यालयों में मंत्रीगण और संसदीय सचिव राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे।

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण हेतु मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी गई है। गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद में, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव कबीरधाम में, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे रायगढ़ में, वन एवं परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर दुर्ग में, स्कूल शिक्षा तथा अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम कोरबा में, उद्योग एवं आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा बस्तर में, नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया सरगुजा में, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत राजनांदगांव में, उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री श्री उमेश पटेल बलौदाबाजार-भाटापारा में, राजस्व एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल बिलासपुर में तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गुरू रूद्रकुमार मुंगेली मंे, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया कांकेर जिला मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करने के पश्चात मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे।

इसी प्रकार संसदीय सचिव श्री यू.डी. मिंज बलरामपुर में, श्री विकास उपाध्याय बेमेतरा में, श्री रेखचंद जैन सुकमा में, श्री इन्द्रशाह मंडावी दंतेवाड़ा में, श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर धमतरी में, श्री चिन्तामणि महाराज जशपुर में, श्री द्वारिकाधीश यादव गरियाबंद में, श्री शिशुपाल सोरी बीजापुर में, श्री पारसनाथ राजवाड़े गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में, सुश्री शकुंतला साहू सूरजपुर में, श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे नारायणपुर में, डॉ. श्रीमती रश्मि आशीष सिंह बालोद में एवं श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय में आयोजित 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण करने के बाद मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे।

जगदलपुर। संभाग के सबसे बड़े डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों की रैगिंग लेने का मामला प्रकाश में आया है. शिकायत मिलने पर मामले की जांच की गई. जांच में शिकायत सही पाए जाने पर कॉलेज प्रबंधन ने 7 सीनियर छात्रों को एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, बीते 8 अगस्त की देर रात डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के एक कमरे में कुछ सीनियर छात्र अपने जूनियर छात्रों की रैगिंग ले रहे थे. इस दौरान सीनियर छात्रों ने कुछ छात्रों की रैगिंग का नाम पर मारपीट भी कर दिया. रैगिंग से परेशान होकर एक जूनियर छात्र ने इसकी ऑनलाइन शिकायत एन्टी रैगिंग सेंट्रल कमिटी (दिल्ली) को कर दी. शिकायत मिलने के बाद डिमरापाल मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को दिल्ली से इस मामले की जांच करने का आदेश जारी हुआ।

 आदेश के बाद मेकॉज प्रबंधन की एक टीम ने मामले की जांच शुरू की. जांच में दोषी पाए जाने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने 7 सीनियर छात्रों को एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया है. जिसकी पुष्टि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ यूएस पैकरा ने की है।

मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ यूएस पैकरा ने बताया कि इस मामले की ऑनलाइन शिकायत किसी छात्र ने एन्टी रैगिंग सेंट्रल कमेटी दिल्ली को की थी. एंटी रैगिंग सेंट्रल कमेटी के द्वारा आदेश जारी होने के बाद मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, और मामले में जांच की गई. जांच में दोषी पाए जाने पर 7 सीनियर छात्रों को एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. उनका कहना था कि एंटी रैगिंग बीयूरो में अगर सीनियर द्वारा दी गई छोटी सी गाली की शिकायत पर भी तत्काल कार्यवाई करने का प्रावधान है।

धरती का तापमान बढ़ने से भारत में कैसी तबाही होगी। इसकी आशंका अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में जताई है। यह रिपोर्ट करीब 80 साल बाद यानी 2100 तक की तस्वीर दिखाती है। इसमें कहा गया है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। ऐसा लगातार बढ़ती गर्मी से ध्रुवों पर जमी बर्फ के पिघलने से होगा। इसका असर भारत के ओखा, मोरमुगाओ, कंडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किडरोपोर तटीय इलाके पर पड़ेगा। 
 

ऐसे में भविष्य में इन इलाकों में रह रहे लोगों को यह जगह छोड़नी पड़ सकती है। नासा ने एक सी लेवल प्रोजेक्शन टूल बनाया है। इससे समुद्री तटों पर आने वाली आपदा से वक्त रहते लोगों को निकालने और जरूरी इंतजाम करने में मदद मिलेगी। इस ऑनलाइन टूल के जरिए कोई भी भविष्य में आने वाली आपदा यानी बढ़ते समुद्री जलस्तर का पता कर सकेगा। नासा ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कई शहरों के समुद्र में डूब जाने की चेतावनी दी है

IPCC की ये छठी एसेसमेंट रिपोर्ट है। इसे 9 अगस्त को जारी किया गया था। यह रिपोर्ट क्लाइमेट सिस्टम और क्लाइमेट चेंज के हालात को बेहतर तरीके से सामने रखती है। IPCC 1988 से वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट चेंज का आकलन कर रही है। यह पैनल हर 5 से 7 साल में दुनियाभर में पर्यावरण की स्थिति की रिपोर्ट देता है। इस बार की रिपोर्ट बहुत भयानक हालात की ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2100 तक दुनिया का तापमान काफी बढ़ जाएगा। 

लोगों को भयानक गर्मी झेलनी पड़ेगी। कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण नहीं रोका गया तो तापमान में औसतन 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले दो दशक में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इस तेजी से पारा चढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे। इनका पानी मैदानी और समुद्री इलाकों में तबाही लेकर आएगा। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने कहा कि सी लेवल प्रोजेक्शन टूल दुनियाभर के नेताओं और वैज्ञानिकों को यह बताने के लिए काफी है कि अगली सदी तक हमारे कई देशों की जमीन कम हो जाएगी। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक की सकल कुल आय प्रकट करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2020-21 में 136 थी जबकि 2019-20 में ऐसे लोगों की संख्या 141 और 2018-19 में 77 थी। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विगत तीन आकलन वर्षों के दौरान आयकर विभाग में फाइल की गई। आयकर विवरणी में 100 करोड़ रुपये (एक अरब रुपये) से अधिक की सकल कुल आय प्रकट करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2020-21 में 136 थी।
 
 
उन्होंने कहा कि संपदा कर को अप्रैल, 2016 में समाप्त कर दिया गया है, इसलिए सीबीटीडी किसी व्यक्तिगत करदाता की पूर्ण संपदा के बारे में अब कोई सूचना नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक गरीबी अनुमान सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा निष्पादित घरेलू उपभोक्ता व्यय पर किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित हैं। 

गरीबी अनुमानों के अनुसार, वर्तमान तेंदुलकर समिति कार्यप्रणाली का अनुसरण करते हुए, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 2011-12 में 27 करोड़ (21.9 प्रतिशत) अनुमानित थी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या यह सच है कि लॉकडाउन के दौरान देश में अरबपतियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रत्यक्ष करों के तहत खरबपति शब्द की कोई विधायी अथवा प्रशासनिक परिभाषा नहीं है।

भोपाल। मध्य प्रदेश की जनता के लिए जरूरी खबर है. अब एफआईआर (FIR) के लिए पुलिस थानों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. एमपी पुलिस ने ई-एफआईआर E-FIR सर्विस शुरू कर दी है. भोपाल के थाने में पहली ई-एफआईआर दर्ज हुई. अब https://mppolice.gov.in, https://citizen.mppolice.gov.in, मोबाइल एप MPeCOP पर प्रदेश के लोग e-FIR दर्ज करा सकते हैं. ट्रायल रन के तहत प्रदेश की सबसे पहली एफआईआर सुमित मंगल ने पिपलानी पुलिस में घर से सोने की चेन चोरी की दर्ज कराई. पुलिस वेबसाइट पर ई-एफआईआर सुमित मंगल के दर्ज कराने के बाद पिपलानी पुलिस ने उनसे संपर्क किया और घटनास्थल का मुआयना करते हुए मामले की जांच की.

इन मामलों में दर्ज होगी ई FIR…

स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एडीजी चंचल शेखर ने कहा मध्यप्रदेश पुलिस की ई-एफआईआर सेवा का वृहद ट्रायल रन एससीआरबी पुलिस मुख्यालय से शुरू किया गया. इस ट्रायल रन के दौरान कोई भी पीड़ित नागरिक 15 लाख से कम कीमत के वाहन चोरी, एक लाख से कम कीमत की सामान्य चोरी, आरोपी अज्ञात हो, घटना में चोट और बल का प्रयोग ना होने के मामले की रिपोर्ट मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट https://mppolice.gov.in

सिटीजन पोर्टल https://citizen.mppolice.gov.in और मोबाइल ऐप MPECOP से अपनी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं. इस संबंध में सभी थानों को आवश्यक निर्देश दे दिए गये हैं. चंचल शेखर ने बताया कि प्रदेश में इस तरह के 50,000 से ज्यादा केस हर साल आते हैं. ऐसे में पुलिस थानों पर काम का लोड कम पड़ेगा और कोरोना के इस दौर में जनता को घर बैठे सुविधा मिलेगी. कार्रवाई के लिए समय सीमा तय यह सुविधा 24X7 उपलब्‍ध होगी. शिकायतकर्ता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई कर समय सीमा में प्रकरण का निपटारा किया जा सकेगा. इससे वाहन चोरी केस में बीमा राशि हासिल करने में अब वक्त नहीं लगेगा. ई-एफआईआर कराने से लोगों को इस बात की लगातार जानकारी मिलती रहेगी कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है. शिकायतकर्ता जैसे ही आवेदन अपलोड करेगा उसे एसएमएस से acknowledgement औऱ पीडीएफ में FIR की कॉपी मिल जाएगी. शिकायतकर्ता की शिकायत पढ़कर संबंधित थाना प्रभारी एफआईआर ओके करेगा और तत्काल जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच शुरू की जाएगी.

2 महीने में फुल फ्रेश होगी लागूADG चंचल शेखर ने बताया कि ई-एफआईआर सिस्टम विभिन्न संस्थाओं, एससीआरबी और मेप आईटी की मदद से शुरू की गयी है. आज ई-एफआईआर का ट्रायल रन शुरू किया गया है. इसके अतिरिक्त समस्त जिलों के सोशल मीडिया वेब पेज तैयार किये गए हैं. इसके जरिए प्रेस नोट और सोशल मीडिया की जानकारी सहज रूप से उपलब्ध होगी. किसी भी जिले की वेबसाइट को mppolice.gov.in पर ऐक्‍सेस किया जा सकता है. म.प्र. पुलिस की जनसेवा की दिशा में की जा रही इस पहल से न सिर्फ नागरिकों को FIR दर्ज करवाने में सुविधा होगी बल्कि इन अपराधों में तत्काल निपटारे में मदद मिलेगी.