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खरसिया। प्रेस क्लब खरसिया के संरक्षक अमर मंत्री के पिताजी रामनिवास अग्रवाल के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया गया। शोक व्यक्त करने पहुँचे प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने अमर मंत्री के निवास पर पहुँचकर उनके पिताजी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिवार को ढांढस बंधाया। प्रतिनिधिमंडल में प्रेस क्लब अध्यक्ष रामनारायण सोनी सन्टी, संयोजक सुनील अग्रवाल, अरुण चैधरी, राघवेंद्र वैष्णव, संरक्षक कैलाश गर्ग, सलाहकार जयप्रकाश अग्रवाल, प्रहलाद बंसल, संजय गुप्ता, कैलाशशर्मा, डिग्रिलाल जगत आदि शामिल थे।

आईजी ने कहा मोबाइल में जानकारी व्हाट्सएप्प करें होगी कार्यवाही

बिलासपुर। बिलासपुर रेंज आईजी रतनलाल डांगी ने शुक्रवार दोपहर विधिवत चार्ज संभाल लिया है। उनका बिलासपुर से पुराना नाता रहा है, वे वर्ष 2012-13 में बिलासपुर और वर्ष 2008 में कोरबा के एसपी रह चुके है।
दिसंबर के महिने में पुलिस अधिकारी अपने थाना में पेडिंग याने कि लंबित के रुप में मामला रहने नही देते। इसके पीछे माना जाता है कि, आला अधिकारी दिसंबर में प्रकरणों के निकाल ना होने पर थाना प्रभारी समेत पूरे स्टाफ़ की कार्यक्षमता पर प्रश्न उठाते हैं, और इसलिए यह भी आम तौर पर प्रचलन में है

दिनेश कुमार नाम के यूज़र ने आईजी डांगी को एक जनवरी को ट्विटर पर लिखा था की “मैने अपने बाईक चोरी की सूचना मूँगेली थाना सिटी कोतवाली में 29 दिसंबर को दिया, लेकिन वहाँ के ड्यूटी ऑफ़िसर ने ये कह कर FIR करने से मना कर दिया कि क्लोजिंग इअर है,FIR अभी नही होगा.. NEW YEAR में आना.
बिलासपुर आईजी रतन लाल डांगी ने इस पर तत्काल मुँगेली कप्तान से दरयाफ़्त की, और कुछ ही देर में FIR दर्ज हो गई। ट्विटर पर ही दिनेश कुमार नाम के यूज़र ने लिखा – बहुत बहुत धन्यवाद सर, FIR दर्ज कर उसे विवेचना में ले लिया गया है.. आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द कार्यवाही का परिणाम सामने होगा”.

की दिसंबर में विशेषकर अंतिम सप्ताह में तो ऐसे मामले एफआईआर में तब्दील नही होते जिनमें माल मशरुका के चोरी होने की सूचना या शिकायत हो। पर ऐसा करना मूँगेली पुलिस के लिए तब मुश्किल भरा हो गया जबकि बिलासपुर रेंज आईजी रतन लाल डाँगी को ट्विटर से किसी नागरिक ने सूचना दे दी।

IG रतन लाल डांगी ने बिलासपुर आईजी का चार्ज संभालने के पहले ही अपने इरादे बता दिए थे कि बिलासपुर रेंज के पांचो जिले बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही में जुआ, सट्टा, अवैध कबाड़ और कोल डिपो चलाने वालो की अब खैर नहीं होगी, पहले जो हुआ अब नहीं चलेगा।
अवैध कार्यो में लगाम कसने चार्ज संभालने के पूर्व ही उन्होंने अपने निजी व्हाट्सप नंबर 9479193000 को सार्वजनिक कर इसमें सूचना देने कहा था। आईजी डांगी ने कहा कि

“जुआ, सट्टा, अवैध कबाड़ और कोल डिपो सहित अवैध काम होने की सूचना आईजी बिलासपुर के नंबर 9479193000 में व्हाट्सप कर सकते है। सूचना देने वालो की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

दैनिक भास्कर ग्रुप वाले नित नया रिकार्ड बनाते रहते हैं।
बेयज्जत करके नौकरी से निकालने का भी रिकार्ड बना दिया है।
हाल के दिनों में किसी पत्रकार की नौकरी ऐसे न गई होगी जैसे इन दोनों की गयी है।

ईश्वर इन्हें दुःख सहने की ताक़त दें और दैनिक भास्कर के मालिकों को सदबुद्धि!
वो याद है न फ़िल्मी डायलाग- पहला पत्थर वही चलाए जिसने पाप न किया हो।

यार नौकरी से निकाल देते, ये फ़ोटो छाप कर इनका जीवन नरक करने की क्या ज़रूरत थी!

खरसिया। नव वर्ष मिलन समारोह के साथ खरसिया प्रेस क्लब की आवश्यक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें पत्रकारों के हित में निर्णय लिये गये।
प्रेस क्लब अध्यक्ष राम नारायण सोनी (संटी) के फार्म हाउस में आयोजित इस बैठक में तय किया गया कि प्रेस क्लब का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू करने की मांग करेगा। प्रेस क्लब अध्यक्ष रामनारायण सोनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गत वर्ष का लेखा जोखा पेश किया गया जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया, रामनारायण सोनी ने कहा कि यह देखा जा रहा है कि कई पत्रकार एक से अधिक संगठनों से जुड़े है जिस वजह से किसी भी एक संगठन के प्रति निष्ठावान नहीं रह पाते इसलिये सर्व सम्मति से तय किया गया कि प्रेस क्लब का कोई भी सदस्य अन्य किसी पत्रकार संगठन की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे तत्काल प्रेस क्लब की सदस्यता से निष्कासित किया जावे। बैठक का समापन सहभोज के साथ किया गया। बैठक में प्रेस क्लब खरसिया के संरक्षक अशोक अग्रवाल (बाबा), कैलाश गर्ग, अमर मंत्री, सलाहकार जयप्रकाश अग्रवाल, संयोजक सुनील अग्रवाल, रितेश श्रीवास्तव, अरुण चैधरी, सचिव नटवर मित्तल, कोषाध्यक्ष विकाश (ज्योति), लतीफ अहमद, जगदीश मित्तल, संजय गुप्ता, अमितसाहु, प्रहलाद बंसल, नितिन अग्रवाल सहित नगर के अन्य पत्रकार गण शामिल थे।

रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में ई-समाधान वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस वेबसाइट के माध्यम से राज्यपाल को आम जनता द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों को संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। इसके साथ ही उन आवेदनों पर की जा रही कार्रवाई की स्थिति एवं विभिन्न विभाग व कार्यालय स्तरों पर लंबित आवेदनों की ट्रैकिंग की जा सकेगी। इससे राजभवन सचिवालय संबंधित विभाग को भेजे गए आवेदन पत्र की स्थिति, निराकरण की अद्यतन स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी।

राज्यपाल ने कहा, नई तकनीकों से कार्य में गति और पारदर्शिता आती है। ई-समाधान प्रणाली से आमजनों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा। साथ ही शासन जनता के प्रति अधिक संवेदनशील और जवाबदेह होगा। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो एवं विधिक सलाहकार आरके अग्रवाल भी मौजूद थे।

स्कैन कर अपलोड किया जाएगा
एनआईसी के अतिरिक्त राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी टीएन सिंह ने बताया कि इस वेबसाइट में राजभवन में आने वाले आवेदनों को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। इस वेबसाइट को संबंधित विभागों, कलेक्टोरेट और विकासखण्ड कार्यालय तक जोड़ा गया है। आवेदन अपलोड कर उसे संबंधित कार्यालयों में भेज दिया जाएगा।

3200 कार्यालय जुड़े, एसएमएस से जानकारी
इससे अभी 3200 शासकीय कार्यालयों को संबद्ध किया गया है। जिस-जिस कार्यालय में आवेदन पत्र अग्रेषित होते जाएंगे, उस स्थिति की जानकारी राजभवन सचिवालय को मिलती जाएगी। साथ ही आवेदक के मोबाइल नंबर में भी एसएमएस के माध्यम से यह सूचना दी जाएगी। जो विभाग आवेदक की समस्या, मांग या शिकायत का अंतिम रूप से निराकरण करेगा, वह एक पत्र के माध्यम से आवेदक को सूचित करेगा साथ ही उस पत्र की प्रति इस वेबसाइट में भी अपलोड करेगा।

पत्राचार का समय बचेगा
इस वेबसाइट को जनशिकायत निवारण विभाग से संबद्ध कर दिया गया है, जिससे संबंधित विभाग को पृथक लॉगिन और पासवर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह वेबसाइट शुरू होने से राजभवन द्वारा आवेदन पत्रों को संबंधित कार्यालय में भेजने के लिए पत्राचार करने में जो समय लगता था, वो अब नहीं लगेगा।