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हाल ही में लोकसभा में बहस के दौरान सांसदों की मदद के लिए एक 24/7 हेल्पलाइन शुरू की गई है, लेकिन इस हेल्पलाइन पर सांसदों के कम आम लोगों के फोन कॉल्स अधिक आ रहे हैं। हेल्पलाइन पर फोन करने वालों में ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंबर मांग रहे हैं। कोई कह रहा है कि उसे मोदी से मिलना है तो कोई कह रहा है कि उसे मोदी को सुझाव देना है। यदि आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं जो पीएम मोदी से फोन नंबर, ई-मेल आईडी या किसी अन्य तरीके से संपर्क करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आज हम पीएम मोदी तक पहुंचने के 5 तरीके आपको बताएंगे।

PM मोदी तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया है। ऐसे में आप मोदी के वेरिफाइड अकाउंट के जरिए उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पीएम के सोशल मीडिया अकाउंट्स ये हैं।
www.facebook.com/narendramodi
twitter.com/narendramodi
https://plus.google.com/+NarendraModi,
https://www.youtube.com/user/narendramodi
https://www.instagram.com/narendramodi

https://www.mygov.in/home/61/discuss/

यहां आप शिकायत, बधाई और सुझाव के लिए संदेश भेज सकते हैं। यहां आप डीबेट में हिस्सा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप नरेंद्र मोदी एप (नमो एप) से भी पीएम से जुड़ सकते हैं।

आप ई-मेल के जरिए भी प्रधानमंत्री तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को आप connect@mygov.nic.in पर मेल कर सकते हैं या फिर narendramodi1234@gmail.com पर ई-मेल भेजकर अपनी बात रख सकते हैं।

अगर आप उपरोक्त बताए गए माध्यमों से पीएम से संपर्क करने में असमर्थ हैं तो आप इस पते पर उन्हें चिट्ठी भी लिख सकते हैं। वेब इनफॉर्मेशन मैनेजर, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स, नई दिल्ली, पिन 110011.

वहीं अगर आप पीएम से फोन या फैक्स के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप 011-23015603, 11-23018939, 011-23018668 पर फोन कर सकते हैं या फिर

+91-11-23019545 या 23016857 पर फैक्स कर सकते हैं। 

धमतरी। जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों की शिकायतों को गंभीरता से लिया है. संचालनालय ने जिला जनसंपर्क अधिकारी के खिलाफ जांच अधिकारी नियुक्त किया है. संयुक्त संचालक हर्षा पौराणिक इस मामले की जांच करेंगे. आदेश में 15 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन सौंपने के निर्देश दिए गए है।

पत्रकारों को अपेक्षित सम्मान नहीं मिलने के मामले को लेकर जिला जनसंपर्क अधिकारी के खिलाफ स्थानीय पत्रकारों ने अब आवाज बुलंद किया. पत्रकार तत्काल उनकी तबादले की मांग कर रहे थे और बकायदा मुख्यमंत्री के पास इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज कराया था.

पत्रकारों का आरोप था कि महिला अधिकारी लंबे समय से धमतरी में पदस्थ है. इस वजह से वह अहम भावना से ग्रसित हो गई है, उनके द्वारा छोटे बड़े पत्रकारों का स्तर बनाकर पत्रकारों के साथ भेदभाव किया जाता है. इसका असर सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार भी पड़ रहा है. पत्रकारों का यह भी कहना था कि उक्त अधिकारी पत्रकारों से सीधे मुंह बात नहीं करती है और अधिकारी इस रवैये से जिले के पत्रकार व्यथित है.

गौरतलब है कि उक्त महिला अधिकारी 2013 से जिला जनसंपर्क अधिकारी के पद पर पदस्थ है. विभागीय कार्य में मनमानी को लेकर जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों में काफी नाराजगी देखी जा रही है. इसके साथ ही जिले पत्रकारों द्वारा समय-समय पर इसकी मौखिक शिकायत जिला प्रशासन से किया जा चुका है.

फिलहाल इस मामले में महिला अधिकारी के खिलाफ जांच और जांच के बाद कार्रवाई नहीं होने पर पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन, आंदोलन जैसे कदम उठाएं जाने की बात कही है।

जांजगीर। जांजगीर थाने का एएसआई आर.पी.बघेल खुले आम रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर ने एएसआई को तत्काल निलंबित कर दिया है।

एएसआई ने लेन-देन में उच्चाधिकारियों को भी बातचीत के दौरान लपेटे में ले लिया है। मामला जांजगीर थानेे का है जहाँ 12 सितम्बर 2020 को रांची से बिलासपुर जा रहा ट्रक ट्राफिक सिग्नल पर खड़ा था। उसी दौरान ट्रक के पिछले चक्के के चपेट में आने से एक बच्ची दुर्घटना ग्रस्त होकर घायल हो गई थी। भीड़ के डर से ट्रक चालाक ट्रक लेकर सीधे थाने पहुँचा और अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर दिया। काफी देर तक मामले की कोई शिकायत ना होने पर थाना प्रभारी ने ट्रक चालक से रूपये लेकर उसे जाने दिया।

जांजगीर थाने में उक्त मामले की शिकायत पर 4 अक्टूबर 2020 को एफआईआर दर्ज किया गया जिस पर वाहन को जप्त करने वाहन स्वामी को लगातार थाने से कॉल किया जा रहा था। वाहन स्वामी ने 23 जनवरी 2021 को सुबह 9 बजे ट्रक को नागपुर से रांची जाते वक्त थाने में जप्त करवाया। ट्रक में करीब 12 लाख का चना दाल भरा हुआ था जिसपर वाहन स्वामी ने ट्रक को जल्द चालान पेश करने का निवेदन किया जिससे कि, वह ट्रक को सुपुर्दनामे में ले सके।

मामले के विवेचना अधिकारी एएसआई आर.पी.बघेल ने ट्रक का चालान कोर्ट में जल्द जमा करने के एवज में संचालक से एक लाख रूपये की माँग की। जब लेनदेन की बात नहीं बनी तब एएसआई ने ट्रक संचालक जो की नागपुर से आया हुआ था उसे 25 जनवरी को आने कहा।

ट्रक संचालक 25 जनवरी को फिर जांजगीर पहुँचा जिस पर एएसआई ने पुन: मामले में लेनदेन की बात करते हुए उच्च अधिकारियों को भी हिस्सा देने की बात कही।

ट्रक संचालक द्वारा उतनी राशि देने में असमर्थता व्यक्त करने पर पहले तो 12 हजार रूपये ले लिए बाद में अधिकारी के द्वारा कम होने की बात कहते हुए और 18 हजार और लिए।

इस दौरान एएसआई ने मामले में चालान पेश करने और कितना पैसा लेना है की बात थाना प्रभारी से भी अपने मोबाइल से की। 30 हजार की राशि ले लेने की बावजूद भी सरकारी वकील और फोटोकापी के नाम पर अलग से राशि की मांँग की।

ट्रक संचालक ने एएसआई की माँग पर उसे 3 हजार रूपये और दिया लेकिन फोटोकापी के नाम पर माँगी गई 1 हजार रूपये की अतिरिक्त नहीं दी। जिसपर एएसआई ने उसे 27 जनवरी को आने कहा। परन्तु 27 जनवरी को भी उसने कार्यवाही पूरी नहीं की और दो दिन बाद 29 जनवरी को वाहन का चालन पेश किया जिसके बाद आवेदक ट्रक संचालक को न्यायालय से ट्रक सुपुर्दनामे में मिल सकी।

इस पूरे मामले में ट्रक संचालक के साथ गए भिलाई के ट्रांसपोटर सुखवंत सिंह ने पूरे वाक्ये का वीडियो बना लिया था। सुखवंत सिंह ने जांजगीर से लौटने के बाद आज इसका खुलासा कर दोषी अधिकारी पर कार्यवाही की माँग की है।

बिलासपुर। कोर्ट के आदेश और निर्णयों में अब दुष्कर्म पीड़िता का नाम नहीं होगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दांडिक न्यायालयों को आदेश दिया है। कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी देने के साथ ही DGP और गृह सचिव को आदेश दिया है कि वे सभी जिलों के SP को आदेश की कॉपी दें। जिससे पुलिस अफसर जांच और चालान प्रस्तुत करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकलपीठ ने आदेश दिया है कि IPC की धारा 376 के अंतर्गत अपराध का विचारण करने वाले दांडिक कोर्ट के आदेश या निर्णय में पीड़ित के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए। इसी तरह दुष्कर्म की जांच करने वाले पुलिस अफसर को चालान सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रस्तुत करना होगा। DGP औशर गृह सचिव को कहा गया है कि SP को सर्कुलर जारी करें कि आदेश का सख्ती से पालन हो सके।  रेप मामले में हुए DNA टेस्ट में था दुष्कर्म पीड़िता का नाम बिलासपुर के भरत बजाज ने अधिवक्ता विपिन कुमार पंजाबी के माध्यम से एक याचिका प्रस्तुत की थी। उन्होंने पुलिस के आवेदन पर बिलासपुर एट्रोसिटी कोर्ट के DNA जांच कराने के आदेश को चुनौती दी। कहा की विचारण न्यायालय ने उनको सुनवाई अवसर नहीं दिया और एकतरफा आदेश जारी कर दिया, जो गलत है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस ने अपने आवेदन और कोर्ट ने अपने आदेश में दुष्कर्म पीड़िता का नाम लिखा है।

वित्त मंत्री के पिटारे से इस बार राहत की सौगात आमलोगों पर नहीं बरसी। ना तो टैक्स के स्लैब में बदला किया गया और ना ही महंगाई पर कुछ राहत मिली।। उपर से मोबाइल जैसी जरूरत का सामान महंगा हो गया। इस बजट से सिर्फ मीडिल क्लास और नौकरी पेशा वर्ग ही निराश नहीं हुआ है, बल्कि शराब प्रेमियों को भी ज्यादा कीमत चुकाने का डर सताने लगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में शराब पर सेस 100 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है। शराब से जुड़े पेय पदार्थों में सेस की दर 100 फीसदी बढ़ने से इसकी कीमतों में इजाफा होगा। सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा. इस हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा, क्योंकि बजट में एल्कोहॉलिक बेवरेज पर 100 प्रतिशत एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है.इस फैसले के तुरंत बाद से ही ये कहा जाने लगा कि अब शराब महंगी हो जाएगी, लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।

पेट्रोल-डीजल भी महंगे

बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है. ऐसे में इनकी कीमत कल से ही बढ़ने की संभावना है.

खाने के तेल पर सेस, पर महंगाई का असर नहीं
सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इन्फ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है. लेकिन ग्राहकों पर इससे कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की गई है.

अप्रैल से सस्ता हो सकता है सोना-चांदी
बजट में सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की गई है. इसे 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है. वहीं सोने-चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमाशुल्क घटाया गया है. ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना है. हालांकि सरकार ने इसी के साथ सोने और चांदी पर 2.5 प्रतिशत का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है. इससे तत्काल आधार पर सोने-चांदी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है. इसी के साथ रत्न और नग इत्यादि पर भी सीमाशुल्क को बढ़ाकर 15% किया गया है.

ऑटो पार्ट्स महंगे, सस्ते हो सकते हैं वाहन

सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है. वहीं नट-बोल्ट्स पर भी सीमाशुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है. इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है.

इसकी वजह सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही वाहन स्क्रैप पॉलिसी भी घोषित की है जिससे वाहनों की कीमत घट सकती है.

सेब, खाद, चमड़ा भी महंगा

सरकार ने चमड़ा पर सीमाशुल्क को 10% कर दिया है. यह पहले शून्य था. वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है.

सूती कपड़े महंगे, सिंथेटिक सस्ते
बजट प्रावधान लागू होने के बाद आपका कपड़े खरीदने का शौक महंगा हो सकता है. सरकार ने कपास पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% कर दिया है. हालांकि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5% से घटकर 5% रह गया है.

मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, चार्जर भी महंगे
बजट में मोबाइल से जुड़े विभिन्न कलपुर्जों पर सीमाशुल्क को शून्य से बढ़ाकर 2.5% किया गया है. वहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, चार्जर िनिर्माण के उपकरण, लीथियम आयन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन के कंप्रेसर, एलईडी बल्ब, सोलर इल्वर्टर, सोलर लालटेन पर भी सीमाशुल्क में बढ़ोत्तरी हुई है.

‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए बढ़ा सीमाशुल्क
सरकार ने आम बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रखा है. इसलिए विभिन्न वस्तुओं पर सीमाशुल्क दरों में परिवर्तन किया गया है. इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.

100% सेस के बाद भी इसलिए महंगी नहीं होगी शराब
शराब पर एक तरफ 100 फीसदी सेस लगाया गया है तो दूसरी तरफ सरकार ने इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में 100 फीसदी की कटौती कर दी है। पहले 80 फीसदी एल्कोहल वाली आयात की गई शराब पर 150 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगती थी, जो अब 50 फीसदी रह गई है। यानी शराब पर सेस लगाकर सरकार ने उसकी कीमत जितनी बढ़ाई है, उस पर कस्टम ड्यूटी घटाकर उतनी की कीमत कम भी कर दी है। यानी सेस लगाने और कस्टम ड्यूटी घटाने के फैसलों से शराब की कीमत पर असर निल हो गया।

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने एक नई सर्विस BSNL Cinema Plus को लॉन्च किया है. इससे सब्सक्राइबर्स एक सब्सक्रिप्शन के जरिए SonyLIV और Voot Select समेत कई OTT (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म्स को ऐक्सेस कर पाएंगे. BSNL सब्सक्राइबर्स के लिए इस सर्विस की मंथली कीमत 199 रुपये रखी गई है. हालांकि, पहले तीन महीनों के लिए इसकी मौजूदा इंट्रोडक्टरी कीमत 129 रुपये प्रति महीने रखी गई है. कंपनी का दावा है कि इस नई सर्विस के जरिए यूजर्स को 300 से ज्यादा टीवी चैनल्स और 8,000 से ज्यादा मूवीज का ऐक्सेस मिलेगा।

सब्सक्राइबर्स को BSNL सिनेमा प्लस सर्विस ऑफर करने के लिए कंपनी ने YuppTV के साथ साझेदारी की है. इससे यूजर्स को SonyLIV Special, Voot Select, YuppTV प्रीमियम औ जी5 प्रीमियम का ऐक्सेस मिलेगा. ये सर्विस YuppTV स्कोप के जरिए उपलब्ध है, जो एक सब्सक्रिप्शन के तहत मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स का ऐक्सेस देता है. BSNL सिनेमा प्लस को सब्सक्राइब करने वाले यूजर्स वेब कंटेंट को उनके कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेज और स्मार्ट टीवी पर देख पाएंगे. साथ ही यहां पर्सनलाइज्ड रिकमंडेशन और कंटेंट एग्रीगेशन जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।

जॉनर्स की बात करें तो BSNL सिनेमा प्लस सर्विस में यूजर्स को मूवीज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और किड्स कंटेंट ऑफर होंगे. साथ ही यहां जी5 और Voot के ओरिजनल शो और लाइव टीवी चैनल्स भी ऑफर होंगे. BSNL सब्सक्राइबर्स इस सिनेमा प्लस सर्विस को वेबसाइट से पा सकते हैं. यहां आपको एक साइनअप करने की जरूरत होगी. इसमें आपको अपना BSNL फोन नंबर, टेलीकॉम सर्किल, ईमेल ID और फुल नेम देना होगा. एक बार साइन अप होने के बाद एंड्रॉयड, iPhone, एंड्रॉयड TV और फायर टीवी डिवाइसेज पर ऐप के जरिए उपलब्ध होगी. डेस्कटॉप और लैपटॉप पर इसे वेब ब्राउजर के जरिए भी ऐक्सेस किया जा सकता है।

भिलाई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से सम्बद्ध प्रदेश के सभी न्यायालयों में आज 3 फरवरी से काम काज नियमित रूप से प्रारम्भ कर दिए जाएंगे , इस आशय के आदेश आज हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी ने जारी कर दिए हैं , जिसके परिपालन में दुर्ग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार श्रीवास्तव ने भी अपना आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोविड 19 से बचाव हेतु केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्देशित नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा । न्यायालय के सभी कर्मचारियों अधिकारियों तथा पत्रकारों को अनिवार्य रूप से मासिक का उपयोग करना होगा कार्यालय के अंदर सीमित लोग रहे , अधिवक्ताओं की संख्या भी सीमित रहे उन सभी बातों का खासतौर पर ध्यान रखना होगा ।