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रायपुर। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार भी पाबंदियों के साथ ही गणेशोत्सव का जश्न मानना पड़ेगा। रायपुर जिला प्रशासन ने गणेशोत्सव के लिए गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति की उंचाई एवं चौड़ाई 4×4 फीट से अधिक न हो। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फीट से अधिक न हो। पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फिट की खुली जगह हो।

गाइडलाइन के अनुसार पंडाल एवं सामने 5000 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शको एवं आयोजको के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेगे। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियो का नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए।

कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 04 सीसीटीवी लगायेगा। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे।

बिलासपुर। निलंबित एडीजी जीपी सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति की सीबीआई जांच कराने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इसी तरह राजद्रोह प्रकरण में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ ने जीपी सिंह की दोनों याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी, और फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को दोनों याचिका पर कोर्ट ने आदेश पारित किए हंै, और इसमें जीपी सिंह को कोई राहत नहीं मिली है। जीपी सिंह की तरफ से पैरवी सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी ने की, और राजद्रोह प्रकरण में सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल अमृतोदास ने पैरवी की।

साथ ही आय से अधिक संपत्ति प्रकरण पर एसीबी की तरफ से राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केटीएस तुलसी उपस्थित हुए। कोर्ट ने जीपी सिंह की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब की थी। जीपी सिंह ने अंतरिम राहत की मांग को लेकर अपनी पहली याचिका लगाई थी। एसीबी को जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी।

शिकायत के बाद सिंह के सरकारी आवास समेत लगभग 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की गई। 68 घंटे चले मैराथन छापेमार कार्रवाई में एसीबी को जीपी सिंह के खिलाफ 10 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। वहीं बाद में उनके ऊपर राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर दिया गया। राजद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद से ही जीपी सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली है। रिट याचिका दायर करते हुए पूरे मामले में स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

जयपुर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा यानी आरएएस (RAS Exam) में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) के दो रिश्तेदारों के चयन पर बवाल मचा है. डोटासरा के दोनों रिश्तेदारों के इंटरव्यू में 100 में से 80 अंक मिले हैं. जबकि इस एक्जाम की टॉपर को इंटर्व्यू में मात्र 77 अंक मिले. जिसके बाद बीजेपी ने मामले में मंत्री की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और मामले की जांच की मागं की है।

परीक्षा नतीजों से पहले से ही विवादों में आ गई थी. एंटी करप्सन ब्यूरो ने नतीजों से पहले इस परीक्षा मे इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिलाने के नाम पर 23 लाख की घूस के मामले का भंडाफोड़ किया है. अब हाल ही में परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए. एग्जाम में राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के दो रिश्तेदारों का भी चयन हुआ. डोटासरा की बहु प्रतिभा के भाई गौरव और बहन प्रभा का भी चयन हुआ. गौरव और प्रभा के इंटर्व्यू में 100 मे से 80- 80 अंक आए. ये इंटर्व्यू में सबसे अधिक अंक पाने वालों की लिस्ट में हैं. जिसपर अब बीजेपी ने सवाल उठाया है.

डोटासरा के रिश्तेदारों को एग्जाम की टॉपर से मिले ज्यादा नंबर

नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि हैरानी है कि इस परीक्षा में टॉपर रही मुक्ता राव को इंटरव्यू में इनसे कम यानी 77 अंक ही मिले. राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनियां ने इसे चमत्कार बताते मामले की जांच कराने की मांग की है. वहीं रिश्तेदारों को ज्यादा अंक मिलने पर घिरे मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मामले में सफाई दी है. डोटसरा ने कहा कि दोनों रिश्तेदार गौरव और प्रभा प्रतिभाशाली है. चयन योग्यता के आधार पर हुआ है।

बेटे का बीजेपी राज में हुआ था चयन: डोटासरा

डोटसरा का कहना है कि इसमें किसी भी राजनेता का कोई लेना देना नहीं है. किसी के रिश्तेदार या जानकार होने से चयन नहीं होता. जो बच्चा दिल्ली यूनिवरसिटी से टॉपर हो, जो बीडएस कर चुकी हो उसके चयन पर सवाल उठाना गलत है. डोटसरा ने कहा कि मेरे बेटे का भी पहले चयन हुआ था. तब बीजेपी का राज था. मंत्री का कहना है कि मेरी बहु की बहन और भाई होने से क्या हुआ. एक संयोग ये भी है कि डोटसरा की बहु प्रतिभा का 2016 में आरएएस में चयन हुआ था. तब उन्हें भी इंटरव्यू में 80 अंक मिले थे. लेकिन तब डोटसरा मंत्री नहीं थे।

इंटर्व्यू के लिए मांगी गई थी लोखों की घूस

इस परीक्षा में इंटरव्यू में अंकों पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि नतीजों से पहले राजस्थान एंटी करप्सन ब्यूरो ने इंटर्व्यू में अधिक अंक दिलाने के नाम पर घूस का मामला पकड़ा था. जहां एक अभ्यार्थी से एक दलाल ने 23 लाख मांगे थे. आरोप है कि ये घूस राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्या राजकुमारी गुर्जर के पति भैंरो सिंह गुर्जर की ओर से मांगी गई. जिसके बाद मामले में दलाल को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं भैरोसिंह को पूछताछ के लिए एसीबी नोटिस जारी कर चुकी है. लेकिन भैंरो सिंह फरार है।

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश के आदेश खारिज कर आरक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश को असंवैधानिक बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को बिना सुने विभागीय जांच का आदेश दिया जाना गलत है।           

हाईकोर्ट अधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि चंदन सिंह ने उर्गा पुलिस स्टेशन कोरबा में पदस्थी के दौरान अवैध शराब की जप्ती कर दो अभियुक्तों के खिलाफ धारा 34 35 आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की।  दोनो अभियुक्तों ने जिला न्यायालय कोरबा में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अभियुक्तों ने कोर्ट को बताया कि प्रधान आरक्षक को धारा 54 और 55 आबकारी अधिनियम के तहत शराब जप्ती का अधिकार नहीं है।          

अभियुक्तों की फरियाद पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय कोरबा ने दोनो को जमानत दिया। साथ ही जिला न्यायालय के न्यायधीश ने जिक्र किया कि प्रधान आरक्षक ने अवैधानिक कार्यवाही की है। इसके चलते आवेदकों को जमानत प्राप्तः करने का अधिकार है। कोर्ट ने आदेश पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधिक्षक कोरबा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रधान आरक्षक के लिये विभागीय कार्यवाही के लिए भेजा।             

जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता चंदन सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी । याचिकाकर्ता ने बताया कि जिला न्यायालय का आदेश हितों के विपरीत है। जिला न्यायालय को आदेश पारित करने का एक तरफा अधिकार नहीं है। याचिका कर्ता के वकील ने फरियादी के समर्थन में हाईकोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट का न्याय दृष्टात पेश किया। संदीप दुबे ने उच्च न्यायालय को बताया कि बिना याचिकाकर्ता के पक्ष को सुने इस प्रकार का आदेश दिया जाना भेदभावपूर्ण और दूषित है।              

   उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए माना कि प्रकरण के परिस्थिति को देखते हुए अभियुक्तों को जमानत दिया जाना उचित माना जा सकता है। लेकिन जिला न्यायधीश को बिना याचिकाकर्ता को सुने विभागीय जांच का आदेश दिया जाना गलत है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न आदेशों को ध्यान में रखते हुए जिला न्यायालय के आदेश को खारिज किया जाता है।