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महासमुंद। जिले के दूरस्थ अंचल के पुलिस चौकी बुंदेली में SP के प्रवेश पर रोक है। चौकिए नहीं जनाब ! दरअसल पुलिस चौकी में SP (पुलिस अधीक्षक) के प्रवेश पर रोक नहीं है। यहां एसपी (सरपंच पति) (SP ban into these police station) के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। क्यों ऐसा किया गया है, जानते हैं पुलिस के जाबांज से। लंबे अर्से तक क्राइम स्क्वायड का हिस्सा रहे एएसआई विकास शर्मा इस पुलिस चौकी के प्रभारी हैं। वे जब से इस दूरस्थ अंचल के पुलिस चौकी में पदस्थ हुए हैं, नित नए-नए प्रयोग से सुर्खियों में हैं। कभी ग्रामीणों को महुआ बेचने-खरीदने के लिए रजिस्टर रखने की समझाइश देते हैं।

तो कभी मछुआरा बनकर शराब की तस्करी रोकने छापामारी करते हैं। बच्चों को गुटखा का लत छुड़ाने के लिए कॉपी-किताब बांटते हैं। इस बीच पता चला कि ग्रामीणों की समस्या लेकर महिला सरपंच पुलिस के पास नहीं आते हैं। उनकी जगह सरपंच पति (SP ban into these police station) खुद को एसपी (सरपंच पति) का रौब दिखाते हुए पुलिस चौकी आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को इससे झटका लग रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए विकास शर्मा ने नोटिस चस्पा करवा दिया है।

महिला सशक्तिकरण के लिए

विकास का कहना है कि महिलाओं को वोट देकर ग्रामीण अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन, बाद में पूरे काम-काज का जिम्मा या तो उनके पति देखते हैं या फिर उनका देवर या ससुर। ऐसे में जिस मकसद से महिलाओ की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने उन्होंने एक नया प्रयोग किया है।

एसपी के प्रवेश पर इसलिए रोक

महासमुंद जिले के बुंदेली चौकी प्रभारी विकाश शर्मा ने अनूठा पहल करते हुए चौकी में एक नोटिस चस्पा किया है। जिसमें लिखा है “कृपया सरपंच पति बताकर चौकी में प्रवेश न करें। लोगों की समस्या के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि ही प्रवेश करें।” इस नोटिस से आस-पास के उन पंचायतों में हलचल मच गई है। जहां पर अधिकांश पंचायतों में महिला सरपंच हैं। और क्षेत्र में एसपी (सरपंच पति) का दबदबा है।

आगे आएं महिलाएं

चौकी प्रभारी विकास शर्मा का कहना है कि बहुत बार ऐसे अवसर आए जब लोग चौकी पहुंच कर खुद को एसपी बताते हैं। और एसपी का अर्थ पूछने पर सरपंच पति कहते हैं। यह चुने हुए महिलाओं के अधिकार का हनन है। उन्हें प्रशासनिक कामकाज में आगे आने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसा किया गया है कि महिलाओं में जागरूकता आए। उन्होंने निवेदन किया कि लोगों की समस्याओं के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि ही खुद आगे आएं। अपने पति को न भेजें।

खरसिया। कुल प्रवर्तक महाराज अग्रसेन के आदर्शों को प्रासंगिक बताते हुए पत्रकार संघ के सचिव सुनील अग्रवाल ने कहा कि खरसिया़ की अग्रसेन जयंती की भव्यता ऐतिहासिक रही है। कोरोना संकट की वजह से इस वर्श समाज के वरिष्ठ जनो ने जयंती को सादगी पूर्ण रूप से मनाने का निर्णय लिया है जो सराहनीय है। आयोजन समिति ने डिजिटल जयंती हेतु ऑन लाइन कार्यक्रम आयोजित किये है इन आयोजनों में समाज के लोग शामिल होकर महाराज अग्रसेन जयन्ती में अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे है।

अग्र समाज का गौरवशाली इतिहास

अग्रवाल समाज के आराध्य महाराज अग्रसेन की जयंती सादगी पूर्ण मनाये जाने के निर्णय को स्वागतेय बताते हुए सुनील अग्रवाल ने बताया की महाराज अग्रसेन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हे दर्शन देकर नया राज्य बनाने का निर्देश दिया उस नये राज्य का नाम अग्रेयगण या अग्रोदय रखा गया उसी जगह पर अग्रोदय की राजधानी अग्रोहा की स्थापना की गई। यह जगह आज के हरियाणा के हिसार के पास हैं आज भी यह स्थान अग्रवाल समाज के लिए पांचवे धाम के रूप में पूजा जाता है, वर्तमान में अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने बहुत सुंदर मन्दिर, धर्मशालाएं आदि बनाकर यहां आने वाले लोगो के लिए सुविधायें जुटा दी है। २४ सितंबर १९७६ में भारत सरकार द्वारा २५ पैसे का डाक टिकट महाराजा अग्रसेन के नाम पर जारी कर महाराजा अग्रसेन को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। सन १९९५ में भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया से ३५० करोड़ रूपये में एक विशेष तेल वाहक पोत (जहाज) खरीदा, जिसका नाम महाराजा अग्रसेन रखा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग -१० का आधिकारिक नाम महाराजा अग्रसेन पर है। दिल्ली कनॉट प्लेस के पास हैली रोड में स्थित अग्रसेन बावली ६० मीटर लम्बी व १५ मीटर चैड़ी है जहां पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम १९५८ के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में हैं। सन २०१२ में भारतीय डाक अग्रसेन की बावली पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। ऐसे आराध्य देव की जयन्ती सादगी पूर्ण तरीके से मनाए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुये सुनील अग्रवाल ने कहा कि इस वर्श कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुये इस रोग से बचना व बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जिसका पालन करते हुये खरसिया नगरवासियों के द्वारा अग्रसेन जयंती को सादगी पूर्ण ढ़ंग से मनाया जा रहा है जो एक सराहनीय पहल होने के साथ साथ अन्य समाज के लिये एक आदर्श भी प्रस्तुत करेगा, सुनील अग्रवाल ने अपील की है कि अग्रसेन जयंती के दिन अपने अपने घरों के बाहर दीपक जरूर प्रज्वलित करें।

सरकार ने वाड्रफनगर मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए वहां के एसडीओपी और रघुनाथपुर थाना के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। विपक्ष द्वारा इस मामले में लगातार हमला किया जा रहा था और सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया जा रहा था। मुख्यमंत्री बुधवार को प्रदेश की कानून व्यवस्था के मसले पर गृह विभाग की बैठक ले रहे हैं। बैठक से पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गृह विभाग की बैठक के पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने पर वाड्रफनगर के एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल और थाना प्रभारी रघुनाथनगर जाॅन प्रदीप लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के तत्काल बाद पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा रखा गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए प्राथमिकता और पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश पूर्व में ही दिए गए है। मुख्यमंत्री ने गत दिनों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखकर यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई के लिए सभी जिलों में आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से सभी आवश्यक सहयोग देने की सहमति भी दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले पर कहा कि इस सुविधा का फायदा लेने वाले लोगों को 15 नवंबर तक ब्‍याज पर ब्‍याज नहीं देना होगा. साथ ही कहा कि 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट घोषित नहीं किया जाएगा।

दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले पर आम आदमी को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि मोरेटोरियम सुविधा का फायदा लेने वाले लोगों को 15 नवंबर 2020 तक ब्‍याज पर ब्‍याज नहीं देना होगा. साथ ही कहा कि 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित नहीं किया जा सकता क्‍योंकि हमने इस पर रोक लगा रही है. इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व बैंकों के वकील हरीश साल्‍वे ने मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया. इसके बाद मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी गई है।

केंद्र को 2 नवंबर तक स्‍कीम पर सर्कुलर जारी करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ब्‍याज पर ब्‍याज माफी स्‍कीम को जल्‍द से जल्‍द लागू करना चाहिए. इसके लिए केंद्र को एक महीने का वक्त क्यों चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर सरकार इस पर फैसला ले लेगी तो हम तुरंत आदेश पारित कर देंगे. इस पर सॉलीसीटर जनरल ने कहा कि सभी लोन अलग-अलग तरीके से दिए गए हैं. इसलिए सभी से अलग-अलग तरीके से निपटना होगा. फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ब्याज पर ब्याज माफी स्‍कीम को लेकर 2 नवंबर तक सर्कुलर लाया जाए. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 2 नवंबर तक ब्‍याज पर ब्‍याज माफी स्‍कीम को लेकर सर्कुलर जारी कर देगी।

क्या है मामला- कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था. उस समय उद्योग धंधे पूरी तरह बंद थे. इसीलिए कारोबारियों और कंपनियों के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो गई. कई लोगों की नौकरियां चली गईं. ऐसे में लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल था. ऐसे में रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की सहूलियत दी थी. यानी लोन पर किस्तें टाल दी गई थीं. किसी लोन पर मोरेटोरियम का लाभ लेते हुए किस्त नहीं चुकाई तो उस अवधि का ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा. यानी अब मूलधन+ब्याज पर ब्याज लगेगा. इसी ब्याज पर ब्याज का मसला सुप्रीम कोर्ट में है।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ- इसके पहले 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े सभी हलफनामों को 12 अक्‍टूबर तक दाखिल करने का समय दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कोविड-19 के मद्देनजर लोन रीस्‍ट्रक्‍चरिंग पर केवी कामथ सम‍ित‍ि की सिफारिशों के साथ इसे लेकर जारी विभिन्‍न तरह के नोटिफिकेशन और सर्कुलर जमा करने को कहा था. सरकार ने 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्‍याज माफ करने पर सहमति जताई है. उसने इसका बोझ खुद वहन करने का फैसला किया है।

लोन की EMI भुगतान टालने यानी मोरेटोरियम के मामले में अब सरकार और ज्‍यादा राहत देने के मूड में नहीं है. दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है. इस हलफनामे में साफतौर पर कहा गया है कि सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स को पर्याप्त राहत पैकेज दिया है. मौजूदा महामारी के बीच अब यह संभव नहीं है कि इन सेक्टर्स को और ज्यादा राहत दी जाए.

वित्तीय नीतियों के मामले में हस्तक्षेप न करे कोर्ट

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट वित्तीय नीतियों के मामले में हस्तक्षेप न करे. केंद्र ने ये भी कहा कि जनहित याचिका के माध्यम से क्षेत्र विशेष के लिए राहत की मांग नहीं की जा सकती. केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक 2 करोड़ तक के लोन के लिए ब्याज पर ब्‍याज (चक्रवृद्धि ब्याज) माफ करने के अलावा कोई और राहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक है.

आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2 करोड़ रुपये तक के एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं की जाएगी. लेकिन इसके बाद शीर्ष अदालत ने विभिन्न क्षेत्रों में उधारकर्ताओं के लिए राहत पर विचार करने के लिए सरकार को एक हफ्ते का वक्त दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी
बीते अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम मामले में केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने को बचाए नहीं, इस बारे में हलफनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करे. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप सिर्फ व्यापार में दिलचस्पी नहीं ले सकते. लोगों की परेशानियों को भी देखना होगा.  आपको यहां बता दें कि मोरेटोरियम के ब्याज पर ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.