Blog

छत्तीसगढ़ में आईएएस पत्नी का लेटर सोशल मीडिया में वायरल हो गया है. आईएएस अफसर समीर विश्नोई (IAS Sameer Bishnoi) की पत्नी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) से मुलाकात की है. इस दौरान प्रति ने ईडी (ED) के खिलाफ शिकायत कर दी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि बीमार पति को ईडी ने परेशान किया और सरकारी गवाह बनने के लिए दबाव डालकर दस्तावेजों में हस्ताक्षर करवाया है.

समीर विश्नोई की पत्नी मुख्यमंत्री से मिली
दरअसल, समीर विश्नोई को ईडी ने हिरासत में लिया तब पत्नी प्रीति बिश्नोई ने रायपुर हेलीपैड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा है. प्रीति के इस पत्र में ईडी के घर में दस्तक से लेकर ईडी दफ्तर ले जाने तक की पूरी कहानी है. इसमें प्रति ने ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने परिवार वालो की सुरक्षा और ईडी की कार्यवाही पर जांच की मांग की है.समीर विश्नोई की पत्नी का पत्र
प्रीति ने अपने पत्र में लिखा है कि 11 अक्टूबर के सुबह 5.30 से 6.00 बजे के बीच हमारे घर की डोर बेल बजी, जिस पर मैंने दरवाजा खोला तब मैंने देखा कि लगभग 15-20 लोग हमारे घर आए हुए थे और उन लोगों ने अचानक मेरी बिना अनुमति और सहमति के हमारे घर में घुस गए. तब मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हैं, तब उन लोगों द्वारा मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया और वे लोग हमारे घर के सामान को उलट-पुलट करने लगे, उसी समय मेरे पति भी वहां आ गए. तब मेरे पति ने लोगों से पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, तब उनमें से एक ने कहा कि मेरा नाम ऋषि वर्मा हैं और हम लोग ई.डी. विभाग से आए हुए हैं. तब मेरे पति और मैंने लोगों से आग्रह किया कि आप किस लिए हमारे यहां आए हैं, इस बात की हमें जानकारी दें. तब मेरे पति और मेरे साथ बदतमीजी की गई. फिर मेरे पति से मोबाइल फोन ले लिया गया.

जबरन ले जाया गया ऑफिस
एफ.आई.आर. की कापी मांगने पर ऋषि वर्मा और उसके सहयोगियों ने कहा कि हम इसको देने के लिये बाध्य नहीं है. इसके बाद ऋषि वर्मा और उनके सहयोगियों ने मेरे पति से हमारे घर में दबाव डालकर कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर लिए. इसके बाद अगले दिन दिन 12 अक्टूबर को बाहर ले जाए गया. इस पर मैंने ऋषि वर्मा से आग्रह किया, कि हमारे घर में दो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है. इस पर भी ऋषि वर्मा और उसके सहयोगियों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और हमें जबरन एक आफिस में ले जाया गया.

जबरन बयान देने के लिए ईडी ने बनाया दबाव
ईडी के ऑफिस में हम दोनों को जबरन दबाव डालते हुए कहा गया, कि आप लोगों को हम जो बात बोल रहे हैं, वैसी ही बात आपको जे.डी. सर और आहूजा सर को बयान देकर बतानी होगी और ऋषि वर्मा और उसके सहयोगियों ने हम पर जबरन तरीके से दबाव डालकर छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े लोगों का नाम लेने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन हम दोनों ने बयान देने से इंकार कर दिया. तब ऋषि वर्मा और उसके सहयोगियों ने कहा कि यदि आप लोग हमारे बताए अनुसार बयान नहीं दोगे, तो तुम लोगों और तुम्हारे परिवार वालों को जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा देंगे.

बयान नहीं देने पर करियर बर्बाद करने का दबाव
प्रीति ने आगे लिखा है कि “इसी बीच हेमन्त नाम के अधिकारी वहां आए जिन्होंने बताया कि वे ई.डी. के डिप्टी डायरेक्टर हैं. इसके बाद हेमन्त जी और उसके सहयोगियों द्वारा मेरे पति समीर विश्नोई को जबरन बयान देने की बात का दबाव डालकर उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दी गयी. दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो झूठे मामले में परिवार वालो फंसा देंगे. जिसके बाद जबरन हस्ताक्षर करवाए गए है. डिप्टी डायरेक्टर हेमन्त जी ने भी मुझे और मेरे पति को धमकी दी कि आप लोग हमारे बताये अनुसार बयान दे दें और सरकारी गवाह बन जाए नहीं तो हम लोग आपको जेल में सड़ा देंगे. जिस पर हम लोगों ने इंकार किया.”

बीमार पति को ईडी अफसरों ने किया परेशान
मेरे पति ने ऋषि वर्मा और उसके सहयोगियों से निवेदन किया, कि मेरे पति लीवर सिरोसिस, माइग्रेन और बी.पी. की बीमारी से ग्रस्त हैं, इस बीमारी के संबंध में दवाइयां लेनी होती है, इसलिए उन्हें दवाइयां दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ऋषि वर्मा और उसके सहयोगियों ने मेरे पति को दवाइयां नहीं दी. जिससे कि मेरे पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा. इसके बाद प्रति ने मुख्यमंत्री से ईडी अफसरों की कार्यवाही की जांच और परिवार वालों को सुरक्षा देने की मांग की है.

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कार्रवाई की जानकारी और तस्वीरें जारी कर दी है। ईडी ने तलाशी अभियान चलाया और बेहिसाब नकदी, सोना और सराफा आदि के रूप में लगभग 6.5 करोड़ रुपये जब्त किए। विशेष अदालत, पीएमएलए, रायपुर ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 व्यक्तियों (1 आईएएस अधिकारी सहित) को 21.10.2022 तक पीएमएलए के तहत कोयला घोटाला मामले में 8 दिनों के लिए हिरासत में लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ए के तहत किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, जिसे उसने 2015 में खत्म कर दिया था।
रद्द की गई धारा के तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही जुर्माना लग सकता है। शीर्ष अदालत ने 24 मार्च, 2015 को यह कहते हुए प्रावधान को हटा दिया था कि जनता का जानने का अधिकार सीधे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए से प्रभावित होता है।

सभी राज्यों और पुलिस अधिकारियों को दिया निर्देश
मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसे सभी मामलों में जहां नागरिक अधिनियम की धारा 66-ए के उल्लंघन के लिए अभियोजन का सामना कर रहे हैं, उक्त प्रावधान पर संदर्भ हटा दिया जाएगा। हम सभी पुलिस महानिदेशकों के साथ-साथ राज्यों के गृह सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्षम अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे अपने-अपने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे पुलिस बल को निर्देश दें कि वे धारा 66 ए के कथित उल्लंघन के संबंध में अपराध की कोई शिकायत दर्ज न करें।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश केवल धारा 66ए के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में लागू होगा और यदि संबंधित अपराध में अन्य अपराधों का भी आरोप लगाया जाता है तो केवल धारा 66ए पर संदर्भ और निर्भरता को हटा दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि केंद्र के वकील ने धारा 66ए के तहत लंबित मामलों के संबंध में एक अखिल भारतीय स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा है। इसने देखा कि जानकारी से पता चलता है कि शीर्ष अदालत द्वारा अधिनियम की धारा 66 ए की वैधता के बारे में निर्णय लेने के बावजूद कई आपराधिक कार्यवाही अभी भी इस प्रावधान पर निर्भर करती है और नागरिक अभी भी अभियोजन का सामना कर रहे हैं।

पीठ ने कहा, इस तरह की आपराधिक कार्यवाही हमारे विचार में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (मार्च 2015 के फैसले) में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के सीधे तौर पर हैं और इसके परिणामस्वरूप हम ये निर्देश जारी करते हैं। ये दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि 2000 अधिनियम की धारा 66 ए को इस अदालत ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में संविधान का उल्लंघन करने वाला पाया है और इस तरह किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से शुरू होगी। इसमें अब करीब 15 दिन बचे है, लेकिन खरीदी के पहले सोसाइटी प्रबंधक और उनसे जुड़े कर्मचारियों में आक्रोश है। दरअसल सोसाइटी प्रबंधकों को पिछले साल का ही प्रोत्साहन राशि के अलावा कमीशन की राशि किसी भी सोसाइटी प्रबंधकों के खाते में जमा नहीं हुई है। ऐसे में धान खरीदी सोसाइटी प्रबंधक तैयारी कैसे करें, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है।

इसे देखते हुए सोसाइटी प्रबंधकों ने अपने अपने प्राधिकृत अधिकारियों को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि वे इस साल धान की खरीदी नहीं करेंगे, कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लें। दरअसल सोसाइटी प्रबंधकों को 31 रुपए 25 पैसा प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है। सोसाइटी प्रबंधकों का कहना है कि इस रकम के अलावा प्रोत्साहन राशि जो 5 रुपए प्रति क्विंटल मिलती है, वह भी नहीं दिया जा सका है। जिले के सभी 143 सोसाइटियों में 0 फीसदी शार्टेज है, उन्हें ही यह रकम देनी है। सभी इसी दायरे में आ रहे हैं।

सूखत का भी पेंच: दरअसल संग्रहण केन्द्रों में धान खरीदी के बाद 2 फीसदी सूखत मान्य होती है। यानि खरीदे गए धान की मात्रा का दो प्रतिशत कम हो तो सूखत बताकर एडजस्ट किया जाता है। ऐसे में इसमें सोसाइटी प्रबंधकों को राहत देने की मांग की जा रही है। सूखत के नाम पर काफी अधिक रकम कटौती कर दी जाती है।

17 से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल: सेवा सहकारी समिति के सचिव युगल पटेल ने बताया कि धान सोसाइटियों में सूखत का प्रावधान करे, कमीशन की राशि जल्द उपलब्ध कराने के अलावा रकम 32 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने जैसे मांगों को लेकर 17 तारीख को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसके बाद फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बात कही है। सोसाइटियों को चलाने के लिए पर्याप्त फंड नहीं होने से कर्मचारियों और समिति चलाने आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जिले में कमीशन में ही देने होंगे 20 करोड़ रुपए
धान खरीदी की कमीशन राशि करीब 20 करोड़ रुपए है। अफसर कहते हैं इसे जल्द रिलीज किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि भी 5 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 2 करोड़ 85 लाख रुपए करीब दिया जाना है। रकम अपेक्स बैंक के माध्यम से सोसाइटियों के खातों में जमा होगी। पहले कमीशन की रकम ही जमा होगी, डीएमओ प्रवीण पैकरा ने बताया कि यह रकम राज्य स्तर पर जमा होनी है, कुछ दिनों में यह जमा होगी।