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सुप्रीम कोर्ट(Suprem Court) ने इंद्रप्रस्थ अपोलो(Apollo) अस्पताल की कड़ी आलोचना की है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अस्पताल ने गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान नहीं की, तो इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के अधीन कर दिया जाएगा. कोर्ट ने अस्पताल को यह भी बताया कि इसे लाभ और हानि के बिना संचालित किया जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान में इसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 25 मार्च 2025 को स्पष्ट किया कि यदि इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को इसे अपने अधीन लेने का निर्देश देगा. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पट्टा समझौते के उल्लंघन के मामले को गंभीरता से लिया, जिसमें इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IMCL) द्वारा संचालित अस्पताल को एक तिहाई गरीब मरीजों को भर्ती करने और आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में 40 प्रतिशत मरीजों को बिना भेदभाव मुफ्त इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी.

गरीब लोगों का मुफ्त में हो इलाज

पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि यह जानकारी मिली कि गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल रही हैं, तो अस्पताल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को सौंप दिया जाएगा. पीठ ने यह भी बताया कि अपोलो ग्रुप को दिल्ली के एक प्रमुख क्षेत्र में 15 एकड़ भूमि एक रुपये के प्रतीकात्मक पट्टे पर दी गई थी, और इसे ‘लाभ और हानि’ के बिना चलाने का प्रावधान था, लेकिन यह अब एक पूरी तरह से वाणिज्यिक उद्यम में बदल गया है, जहां गरीबों को इलाज प्राप्त करने में कठिनाई होती है. IMCL के वकील ने कहा कि अस्पताल एक संयुक्त उद्यम के रूप में संचालित हो रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और उसे भी इस व्यवसाय से समान लाभ मिल रहा है.

मुनाफा कमा रहा अस्पताल

जस्टिस सूर्यकांत ने वकील से remarked किया कि यदि दिल्ली सरकार गरीब मरीजों की सेवा करने के बजाय अस्पताल से लाभ अर्जित कर रही है, तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि अस्पताल को 30 वर्षों के लिए भूमि का पट्टा दिया गया था, जो 2023 में समाप्त होने वाला था. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से यह जानने के लिए कहा कि क्या इस पट्टे के समझौते को अपडेट किया गया है या नहीं.

शीर्ष अदालत IMCL द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 22 सितंबर 2009 के आदेश को चुनौती दी गई थी. उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अस्पताल प्रशासन ने गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देने के समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है. अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि यदि पट्टा समझौता नवीनीकरण नहीं किया गया है, तो उस भूमि के संबंध में क्या कानूनी कार्रवाई की गई है. इसके अलावा, पीठ ने अस्पताल में उपलब्ध कुल बिस्तरों की संख्या और पिछले पांच वर्षों के ओपीडी मरीजों का रिकॉर्ड भी मांगा.

छत्तीसगढ़ की एंटी करप्शन यूनिट ने राज्य के सक्ती जिले और सूरजपुर जिले में कार्यवाही करते हुए क्रमशः राजस्व निरीक्षक, पटवारी और लिपिक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इनमें मौत के मुआवजे के लिए वारिस की जानकारी देने, दैनिक वेतन भोगी को फिर से नौकरी पर रखने और ज़मीन की चौहद्दी का काग़ज़ देने के एवज़ में सरकारी गिद्ध रिश्वत माँग रहे थे।

मौत के मुआवज़े और चौहद्दी के लिए रिश्वत

सूरजपुर के प्रतापपुर में पदस्थ पटवारी मोगेंद्र प्रताप सिंह चौहद्दी का काग़ज़ बनाकर देने के लिए 15 हजार ले रहे थे, जबकि प्रतापपुर तहसील में ही पदस्थ बाबू बृजभान सिंह हाथी से मौत की क्षतिपूर्ति राशि के लिए वारिसान की जानकारी वन विभाग को भेजने के बदले मृतक के वारिस से दस हजार रुपए रिश्वत ले रहे थे। हाथी की वजह से मौत के मामले में राज्य सरकार मृतक के आश्रित को 6 लाख रुपए मुआवजा देती है।

डेलीवेज पर फिर से रखने रिश्वत

सक्ती जिले के आदिवासी विकास विभाग के मंडल निरीक्षक संदीप खांडेकर पचास हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। संदीप खांडेकर उस दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से रकम वसूल रहे थे, जिसे केवल इसलिए हटाया गया था कि, छात्रावास के इलेक्ट्रिक बोर्ड को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया था और इस मामले में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया था। मंडल निरीक्षक उसे दुबारा नौकरी में लेने डेढ़ लाख मांग रहे थे और पहली किश्त पचास हजार रुपए लेते धरा गए।

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त आसूमल थाउमल सिरुमलानी ऊर्फ आसाराम की स्वास्थ्य आधार पर मिली अंतरिम जमानत की अवधि को 90 दिनों के लिए बढ़ाने का निर्णय दिया है। इस निर्णय के पहले विचारण के दौरान राज्य की ओर से कोई विरोध दर्ज नहीं किया गया।

खंडपीठ में विभाजित फैसला फिर तीसरे जस्टिस ने किया आदेश

आसूमल ऊर्फ आसाराम की ओर से यह याचिका दायर की गई थी कि, वह गंभीर रुप से बीमार हैं और उपचार हेतु वह आयुर्वेदिक उपचार की ज़रूरत महसूस करता है। जिसके लिए उसे निरंतर योग्य चिकित्सकों की आवश्यकता है। इसलिए उसकी अंतरिम जमानत अवधि तीन महीने बढ़ाई जाए। इस याचिका की सुनवाई की जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस संदीप एन भट्ट ने की। पीठ ने इस याचिका पर विभाजित याने परस्पर विरोधी फैसला सुनाया। विभाजित फ़ैसले का अर्थ हुआ कि जब किसी मसले पर दो जजों की राय अलग अलग हो। विभाजित फैसले के बाद इस याचिका की सुनवाई जस्टिस ए एस सुपेहिया ने की। जस्टिस सुपेहिया ने आसूमल की स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत याचिका की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।

अदालत ने कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए इस तथ्य को रेखांकित किया है कि, आसूमल की याचिका का राज्य की ओर से विरोध नहीं किया गया है। साथ ही राज्य ने यह भी नहीं कहा है कि याचिकाकर्ता ने अंतरिम जमानत अवधि के दौरान कोई दुरपयोग किया। अदालत ने यह माना है कि याचिकाकर्ता को अपने उपचार की अनुमति दी जानी चाहिए।

रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की कोतवाली टांडा में रविवार शाम को दर्दनाक घटना सामने आई। जहां, एक सिपाही ने फोन पर बात करते हुए खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक सिपाही की पहचान आरक्षी अंकित कुमार (बेल्ट नंबर 1908) के रूप में हुई, जो बुलंदशहर जिले के ढलना गांव के निवासी थे। घटना के दौरान अंकित ने अपनी सरकारी रायफल से खुद को गोली मार ली, जिसकी आवाज सुनकर थाना परिसर में तैनात अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे।

साथी पुलिसकर्मी तुरंत उन्हें समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव, सीओ कीर्ति निधि आनंद और एसडीएम कुमार गौरव मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में सामने आया कि अंकित कुमार लगभग दो साल पहले कोतवाली टांडा में तैनात हुए थे।

इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने यह कदम क्यों उठाया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि फोन पर उनकी किससे बात हो रही थी और आत्महत्या के पीछे की असली वजह क्या थी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने नियम का उल्लंघन करने पर बिल्डर पर कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जांच में पाया गया है कि अनुबंध किए बिना क्रेताओं से भू-संपदा की लागत के 10 प्रतिशत से अधिक धनराशि प्राप्त की, जो अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है.

रेरा से मिली जानकारी के मुताबिक, समृद्धि विहार परियोजना के प्रमोटर, प्राइम डेव्हलपर्स पर 10 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है. यह दंड रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 13 के उल्लघंन के कारण लगाया गया. प्राधिकरण ने सभी प्रमोटरों को निर्देश दिया है कि वे रेरा अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें. साथ ही सभी केताओं से अपील की है कि रेरा अंतर्गत पंजीकृत प्रोजेक्ट में ही निवेश करना सुनिश्चित करें.

गोवा में जल्द ही सभी सरकारी इमारतें एक रंग में दिखाई देंगी। सीएम प्रमोद सावंत ने विधानसभा में बजट पेश किए जाने के दौरान सरकारी इमारतों के लिए एक समान रंग कोड लागू करने का प्रस्ताव पेश किया। जब विपक्ष ने रंग को लेकर पूछा तो सीएम बोले कि इमारतों का रंग भगवा नहीं होगा।

सीएम ने कहा कि मैं सरकारी इमारतों को एक समान रंग कोड के साथ पेंट करने का प्रस्ताव करता हूं। सीएम ने कहा कि रंग भगवा नहीं होगा। इसके लिए राज्य सरकार की सभी इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट किया जाएगा। कुछ इमारतों का ऑडिट पहले ही शुरू किया जा चुका है। विस्तृत परामर्श रिपोर्ट के आधार पर सुधारात्मक उपाय फास्ट ट्रैक मोड पर किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने राज्य की सभी विरासत इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके बाद आवश्यकतानुसार सभी विरासत इमारतों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। बजट में नए सरकारी भवनों के निर्माण और पुरानी संरचनाओं के रखरखाव और मरम्मत के लिए 273 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।

सीएम ने कहा कि दक्षिण गोवा के पुराने कलक्ट्रेट और पुलिस मुख्यालय की इमारतों की मरम्मत का काम पहले ही शुरू हो चुका है। सीएम ने शहरी क्षेत्रों में गर्मी से निपटने के लिए वर्टिकल गार्डन सहित विभिन्न पर्यावरण-अनुकूल पहलों का भी प्रस्ताव रखा। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि सौंदर्य और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार के लिए प्रमुख राजमार्गों के साथ हरित गलियारे बनाने के लिए सड़क इंजीनियरिंग और डिजाइन पर भी नई नीति पेश की जाएगी। इससे पर्यटकों और लोगों को राहत मिलेगी।

लखनऊ। डिफेंस कॉरिडोर घोटाले में दोषियों पर शिकंजा कसता जा रहा है. अब राजस्व विभाग ने डिफेंस भूमि घोटाले में कार्रवाई के लिए विभागों को पत्र भेजा है. इस मामले में तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश समेत 16 अफसरों पर कार्रवाई होनी है. जिसके लिए विभागों को पत्र लिखा गया है. विभागों को आरोपी अफसरों के निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई करनी है.

भटगांव में हुए इस भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच तत्कालीन राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश ने की थी. अगस्त 2024 में शासन को इस मामले में 83 पन्नों की जांच रिपोर्ट दी थी. अधिकारियों की सांठगांठ से अधिग्रहण प्रक्रिया में दस्तावेजों में हेरफेर किया गया था. इतना ही नहीं अधिकारियों ने मालिकाना हक की जांच किए बिना ही मुआवजा वितरित कर दिया था. इसमें भूमाफिया और अधिकारियों ने मिलकर करोड़ो का मुआवजा हड़प लिया था.

इन सबके नाम हैं शामिल
मामले में तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश और एडीएम प्रशासन अमर पाल सिंह दोषी हैं. इसके अलावा एसडीएम संतोष कुमार सिंह, शंभू शरण सिंह, आनंद कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार, चार तत्कालीन तहसीलदार विजय कुमार सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, उमेश कुमार सिंह और मनीष त्रिपाठी का नाम भी शामिल है. साथ ही तत्कालीन नायब तहसीलदार कविता ठाकुर, तत्कालीन लेखपाल हरिश्चंद्र, ज्ञान प्रकाश, तत्कालीन कानूनगो राधेश्याम जितेंद्र सिंह और नैंसी शुक्ला का भी इस मामले में शामिल है. इन सभी पर अब कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है।