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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में करेंगे भूमिपूजन, सभी नगरीय निकाय वर्चुअली जुड़ेंगे…
प्रदेश के 187 नगरीय निकायों में बनेंगे अटल परिसर
उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिल्हा में निर्मित अटल परिसर का करेंगे लोकार्पण…

रायपुर।  देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी की 100वीं जयंती पर 25 दिसम्बर को राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसका भूमिपूजन करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव बिल्हा नगर पंचायत में निर्मित अटल परिसर का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय इन दोनों कार्यक्रमों से वर्चुअली जुड़ेंगे।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृतियों और उनके उल्लेखनीय कार्यों को सहेजने के लिए राज्य के सभी 187 नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 14 नगर निगम, 50 नगर पालिका तथा 123 नगर पंचायत शामिल हैं। अटल परिसर के निर्माण के लिए प्रत्येक नगर निगम को 50 लाख रुपए, नगर पालिका को 30 लाख रुपए और नगर पंचायत को 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इसके लिए सभी निकायों को कुल 46 करोड़ 60 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की स्मृतियों को सहेजने तथा भारत के चहुंमुखी विकास के लिए उनके द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं की जानकारी प्रदान करने राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। देश को आगे बढ़ाने और सुव्यवस्थित विकास में उनके योगदान को रेखांकित करने 25 दिसम्बर को उनका जन्मदिन पूरे राज्य में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

रायगढ़। आज दिनांक 24 दिसंबर 2024 को पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने जिले में संचालित माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के प्रबंधकों के साथ पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक की। डीएसपी साइबर सेल श्री अभिनव उपाध्याय द्वारा बैठक में खरसिया और धरमजयगढ़ समेत जिला मुख्यालय में सक्रिय माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों को उनके कंपनियों के  लीगल डाक्यूमेंट्स उपस्थित होने सूचित कर बुलाया गया।

बैठक का उद्देश्य आपसी समन्वय के साथ ग्राहकों को फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाने और लोन रिकवरी में कानूनी प्रक्रिया अपनाने को सुनिश्चित करना था। एसपी ने कंपनियों को आरबीआई और आईबीआई की गाइडलाइनों के साथ जिला प्रशासन की जानकारी में नियमों का पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ग्राहकों से आईडी प्रूफ और केवाईसी जैसे दस्तावेजों की सही तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि फर्जीवाड़े की आशंका खत्म हो और कंपनी यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों के साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड न हो। ग्राहकों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें और उन्हें वास्तविक योजनाओं की जानकारी दें। लोन रिकवरी के लिए कानूनी तरीका अपनाएं और जरूरत पड़ने पर लोकल कोर्ट में मामला दर्ज कराएं ।

डीएसपी अभिनव उपाध्याय ने बैठक में कंपनियों के सभी दस्तावेजों की जांच की और उन्हें आरबीआई और जिला प्रशासन के मानकों का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि यदि किसी क्षेत्र में अवैध माइक्रो फाइनेंस कंपनियां संचालित हो रही हों, तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। आपसी समन्वय बनाने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और पुलिस अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। एसपी ने कहा कि यह बैठक आपसी समन्वय के लिए आयोजित की गई है, और आगे भी ऐसी बैठकें होती रहेंगी। इस बैठक में ग्राहकों की सुरक्षा और कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की बात कही गई। बैठक में करीब 40 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां के प्रतिनिधि तथा साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, दुर्गेश सिंह, आरक्षक नवीन शुक्ला, प्रताप बेहरा, गजेन्द्र प्रधान, प्रमोद सागर उपस्थित थे ।

घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण और विक्रय का मामला

बिलासपुर। घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण एवं वितरण की सूचना के आधार पर 19 दिसंबर को खाद्य विभाग बिलासपुर के जाँच दल द्वारा मंगला, बिलासपुर स्थित महामाया पार्क कॉलोनी में स्थित गोदामनुमा मकान की जाँच की गई। जाँच के दौरान मकान में शारदा गैस एजेन्सी का गैस बुकिंग काउंटर पाया गया । काउंटर के कर्मचारी श्रीमती पुष्पा मरकाम बुकिंग काउंटर पर उपस्थित थी। काउंटर में वजन मापी मशीन एवं 18 नग 14.2 कि०ग्रा० आंशिक भरा घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 12 नग 14.2 कि०ग्रा० भरा घरेलू गैस सिलेण्डर रखा हुआ पाया गया। काउंटर में उपस्थित कर्मचारी श्रीमती पुष्पा मरकाम द्वारा कथन में बताया गया कि यहाँ शारदा गैस सर्विस से घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण होता है और गैस कार्डधारियों को गैस सिलेण्डर प्रदाय किया जाता है। प्रतिदिन 20-25 गैस सिलेण्डर गोदाम में भण्डारण एवं वितरण होना बताया गया । जॉच के दौरान सूचना उपरांत शारदा गैस सर्विस के कर्मचारी लव कुमार यादव द्वारा गैस सिलेण्डर वितरण का एक पंजी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिदित 35-40 गैस सिलेण्डर वितरण होना पाया गया। उनके द्वारा इस संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जॉच के दौरान उपस्थित उपभोक्ता द्वारा कथन किया गया कि वह सिलेण्डर रिफिल करवाने आते है व कभी-कभी सिलेण्डर ऑटो से घर पर आता है और कभी-कभी उस मकान से आकर ले जाता है। आई०ओ०सी०एल० के सेल्स ऑफिसर से जानकारी लेने पर उनके द्वारा शारदा गैस एजेन्सी के रिहायशी क्षेत्र में अनाधिकृत काउंटर एवं गैस सिलेण्डर के भण्डारण एवं वितरण को अवैध बताया गया है। जाँच के दौरान श्री लव कुमार यादव द्वारा 02 नग पंजी प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रतिदिन वितरण किये जाने वाले हितग्राहियों का नाम एवं उपभोक्ता क्रमांक दर्ज होना पाया गया। जिसमें प्रथम पंजी में अनेक स्थान पर ब्लैक में 1000 से 1200 रूपये में सिलेण्डर प्रदाय किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्राप्त अनियमितताओं एवं सुरक्षा की दृष्टि से उक्त परिसर में उपलब्ध सभी 18 नग 14.2 कि०ग्रा० आंशिक भरे एवं 12 नग 14.2 कि०ग्रा० भरे घरेलू सिलेण्डरों को जप्त किया गया। शारदा गैस एजेन्सी के प्रोपाईर श्री सुभाष जायसवाल एवं कर्मचारी श्री लव कुमार यादव के द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 की कण्डिका 3, 4, 6, 7 एवं 9 का उल्लंघन किया जाना पाया गया। कलेक्टर के निर्देशानुसार उपरोक्त प्रकरण में आज दिनांक 24 दिसंबर 2024 को खाद्य विभाग द्वारा थाना सिविल लाईन्स बिलासपुर में शारदा गैस एजेन्सी के प्रोपाईटर श्री सुभाष जायसवाल एवं कर्मचारी श्री लव कुमार यादव के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। घरेलू गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी करने वाले एजेन्सी/व्यापारियों एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निदेर्शों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।

राज्य सरकार ने मुकेश बंसल को सीएम सचिवालय में चौथे सचिव के रुप में पदस्थ किया है। वहीं अमित कटारिया को अंततः विभाग आबंटित हो गया है।

राज्य सरकार ने 2005 बैच के आईएएस मुकेश बंसल को सीएम सचिवालय में सचिव नियुक्त किया है। मुकेश बंसल वित्त सचिव और जीएडी सचिव हैं। सीएम सचिव के रुप में उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुकेश बंसल की नियुक्ति के साथ ही अब सीएम सचिवालय में चार सचिव हो गए हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद लंबे अरसे से प्रभार का इंतज़ार कर रहे 2004 बैच के आईएएस अमित कटारिया को स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। यह विभाग प्रभार पहले गृह सचिव मनोज पिंगुआ के पास था।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “PMLA के मामले में, ED ने प्रमुख मामलों से करीब 22,280 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस हासिल की है. हमने किसी को नहीं छोड़ा है, भले ही वे देश छोड़कर भाग गए हों, हम उनके पीछे पड़े हैं.”

मोदी सरकार ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या और नीरव मोदी के अलावा मेहुल चौकसी से कितने पैसे वसूले हैं?

• 14,131.6 करोड़ रुपये: भगोड़े विजय माल्या
• 1,052.58 करोड़ रुपये: भगोड़े नीरव मोदी
• 2,565.90 करोड़ रुपये: भगोड़े मेहुल चोकसी

ईडी ने यह पैसा इकट्ठा किया है और बैंकों को वापस दे दिया है.

■ नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) मामले में, धोखाधड़ी के शिकार वास्तविक निवेशकों को 17.47 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस कर दी गईं।
■ साल 2015 का काला धन अधिनियम वास्तव में बहुत से करदाताओं पर निवारक प्रभाव डाल रहा है और वे अपनी विदेशी संपत्ति का खुलासा करने के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं.
■ विदेशी संपत्ति का खुलासा करने वाले करदाताओं की संख्या 2021-22 में 60,467 से बढ़कर 2024-25 में दो लाख हो गई है.
■ सरकार द्वारा बेहिसाब और अघोषित विदेशी संपत्तियों पर टैक्स लगाने के लिए कार्रवाई की गई है. HSBC, ICIJ, पनामा, पैराडाइज और पेंडोरा लीक से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है.
■ पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स, HSBC और ICIJ लीक जैसे कई लीक के जरिए मिली जानकारी के संबंध में 120 मामलों में कार्रवाई की गई. इसके अलावा, 582 मामलों में 33,393 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है.
■ विदेशी संपत्ति के तमाम श्रेणियों के मामलों की त्वरित और समन्वित जांच के लिए सरकार द्वारा कई प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों से साथ एक मल्टी-एजेंसी ग्रुप (MAG) बनाया गया है.

कांग्रेस के शासनकाल के दौरान उनके व्यापारी मित्रों के लिए एटीएम के रूप में माना जाता था। कांग्रेस के कार्यकाल में पीएसपी को एटीएम के रूप में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा बैंकों को फोन बैंकिंग के माध्यम से ‘क्रोनीज’ को ऋण देने के लिए मजबूर किया गया था। भारत के बैंकिंग क्षेत्र विशेष रूप से सार्वजनिक बैंकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत बड़ा बदलाव देखा है।

व्हाट्सएप चैट पर आधारित नान मामले की जांच CBI को सौंपने राज्य सरकार ने पत्र भेजा है। इस मामले में तत्कालीन AG सतीश वर्मा, अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला आरोपी हैं।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में अभियुक्तों को गैर क़ानूनी तरीके से विवेचना में लाभ देने और ज़मानत में लाभ दिलाने के मामले की जाँच सीबीआई से कराने राज्य सरकार ने पत्र भेजा है। इस मामले में तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, अनिल टुटेजा तथा आलोक शुक्ला आरोपी हैं। एफआइआर में अन्य आरोपियों के भी संकेत हैं लेकिन उनके नाम उल्लेखित नहीं हैं।

क्राईम नंबर 49/24 का मसला

एसीबी/ईओडब्लू थाने में अपराध क्रमांक 49/24 के तहत बीते 4 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में यह बताया गया है कि, नान मामले के अभियुक्त अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को तत्कालीन अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए विधि विरुद्ध तरीके से लाभ दिया। इस संबंध में शिकायतकर्ता एजेंसी के द्वारा व्हाट्सएप चैट भी बतौर साक्ष्य एसीबी को दिए गए। इस मामले में तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला नामजद आरोपी बनाए गए। जबकि नाम‌जद आरोपियों के बाद “अन्य” शब्द का प्रयोग है।

दिसंबर के पहले सप्ताह में भेजा गया पत्र

इस मामले में दिसंबर के पहले हफ़्ते में राज्य सरकार ने सीबीआई को पत्र लिखकर मामले की जांच करने का अनुरोध किया है। पंक्तियों के लिखे जाने तक सीबीआई की ओर से कोई जवाब राज्य सरकार को नहीं मिला है।

सतीश की अग्रिम जमानत याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित

इसी मामले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित है। रायपुर स्थित एसीबी की स्पेशल कोर्ट से अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद अग्रिम ज़मानत याचिका पर जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने एसीबी और याचिकाकर्ता के तर्कों के श्रवण के बाद फ़ैसला सुरक्षित रखा है।

सीबीआई क्यों

ऐसा बताया जा रहा है कि, चूंकि इस एफआईआर में कुछ आरोपी विधि सेवा से सीधे जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ जैसा कि एफआईआर के शब्द हैं उससे संकेत मिलता है कि, तत्कालीन पदस्थ अधिकारी भी जांच के दायरे में आ रहे हैं। ओहदे के हिसाब से हाई प्रोफ़ाइल होते जा रहे मामले और मामले की संवेदनशीलता तथा अपराध को अपेक्षाकृत ज़्यादा विश्वसनीय तरीके से (तकनीकी) स्थापित करने में सीबीआई को सिद्ध हस्त माना जाता है। इसलिए प्रकरण सीबीआई को सौंपा गया है।