उन्नाव की बेटी की मौत के 40 घंटे बाद कोरबा की भी उस बेटी ने दम तोड़ दिया, जिसके साथ उन्नाव जैसी ही हैवानियत हुई थी। अश्लील वीडियो बनाने के जिस संगीन आरोप के साथ उसने युवक पर FIR दर्ज करायी थी, उस युवक ने जेल से छूटते ही उसके साथ ऐसी हैवानियत की, कि 24 घंटे जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद वो मौत से हार गयी। मामला कोरबा के बुधवारी बाजार का है, जहां शुक्रवार को जेल से छूटा युवक सीधे विवाहिता के घर पहुंचा और सरेराह उसने युवती को धारदार हथियार से काटना शुरू कर दिया। हथियार से सर और चेहरे पर उसने 20 से ज्यादा वार किये, जिसके बाद विवाहित की स्थिति मरनासन्न हो गयी थी।युवती को पहले कोरबा के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भेज दिया गया था। डाक्टरों के मुताबिक विवाहिता का जख्म इतना गहरा था कि 252 टांके लगवाने पड़े थे। शरीर का अधिकांश खून बह जाने की वजह से विवाहिता की स्थिति पहले से ही गंभीर बनी हुई थी, सिम्स में भी इलाज के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ती चली गयी, जहां उसने आज दोपहर दम तोड़ दिया।जानकारी के मुताबिक उन्नाव की तर्ज पर ही युवक का पहले से विवाहिता के साथ संबंध था। दोनों एक-दूसरे को जानते थे, बाद में दोनों में विवाद हुआ। इधर युवक लगातार विवाहित को परेशान करने लगा। पिछले दिनों उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया, जिसके बाद युवक के खिलाफ उसने थाने में FIR दर्ज करा दिया। उसी का बदला लेने के लिए युवक ने उसे मौत की नींद सुला दिया। आपको बता दें कि इस पूरी घटना का वीडियो पर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा था, कोतवाली थाना के बुधवारी बाज़ार क्षेत्र की इस घटना में एक युवक महिला के बाल पकड़कर धारदार हँसिया से उसके चेहरे पर एक के बाद एक कई वार करता नजर आ रहा था। वीडियो में ये भी साफ नजर आ रहा है कि महिला अधमरे अवस्था मे कराहती रही पर घर के दरवाजे के पास खड़े कुछ लोग उसे बचाने की जगह मोबाइल पर वीडियो बनाते रहे ।हैवानियत भरी इस घटना का वीडियो देख आप भी दहल उठेंगे । कोरबा में यह घटना उस वक्त सामने आई है जब पूरे देश मे महिलाओ की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे है । बताया जा रहा है कि हमलावर इंद्रपाल ने महिला का कुछ दिन पहले नहाते वक्त वीडियो बना लिया था । इस घटना की शिकायत पीड़ित महिला ने पुलिस में कर दी थी । जिसके बादआईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी इंद्रपाल के खिलाफ अपराध दर्ज जेल भी गया था।जेल से छूटने के बाद उसने विवाहिता पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद नाराज लोगों ने आरोपी युवक को जमकर सबक सिखाया और पुलिस के हवाले कर दिया । पीड़िता घर में पति से अलग रहती थी। इंद्रपाल भी इसी बस्ती में किराए के मकान में निवास करता है ।
दिल्ली। देश के कई हिस्सों से महिलाओं के साथ रेप व हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसका देश की छवि पर किस कदर असर पड़ रहा है. ये अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा अपने नागरिकों को जारी की गई एडवायजरी से समझ आ जाएगा.हैदराबाद में रेप के बाद महिला चिकित्सक की हत्या व देश के कई हिस्सों से महिलाओं के साथ घटी रेप की घटनाओं के चलते पूरी दुनिया में भारत की साख महिलाओं के लिए असुरक्षित देश के तौर पर हो गई है. इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत जाने वाले नागरिकों के लिए एक सुरक्षा एडवायजरी जारी कर दी है.ब्रिटिश सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षा एडवायजरी जारी करते हुए कहा कि भारत महिलाओं के लिए यात्रा करने के लिए सेफ जगह नहीं है इसलिए वे भारत जाने पर अतिरिक्त सतर्कता बरतें. दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत आने वाले यात्रियों को एडवायजरी जारी करते हुए भारत को सुरक्षा के स्तर दो की श्रेणी में रखा है. इसमें लोगों से अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा जाता है.
दिल्ली। हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर आम से लेकर खास तक दो भागों में विभाजित हो गए हैं. कई लोग दुष्कर्म जैसे अपराधों पर एनकाउंटर को जायज ठहरा रहे हैं तो कई इसे गलत ठहरा रहे हैं. ऐसे ही एक ट्वीट ने रेलवे में आईजीपी के पद पर पदस्थ IPS अधिकारी डी रुपा और छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में कलेक्टर के पद पर पदस्थ IAS अधिकारी अवनीश शरण को आमने सामने ला दिया है. IPS डी. रुपा ने श्रीमद्भग्वदगीता के एक श्लोक को अपने ट्वीटर पर ट्वीट किया. आईपीएस के इस ट्वीट पर अवनीश शरण ने आपत्ति जताई. इसके बाद अवनीश शरण ने एक और ट्वीट कर छत्तीसगढ़ में पदस्थ एक IAS अधिकारी प्रियंका शुक्ला के ट्वीट को पोस्ट कर कहा कि ये भी एक महिला अधिकारी हैं. प्रियंका शुक्ला ने अपने ट्वीटर पर हैदराबाद एनकाउंटर को गलत ठहराया है।
IAS अवनीश शरण के आपत्ति जताने पर डी रुपा ने उन्हें संस्कृत को लेकर पूर्वाग्रही करार दे दिया. साथ ही कहा कि उन्होंने अपना ट्वीट किसी संदर्भ के साथ जोड़ा ही नहीं.दरअसल डी रुपा ने अपने ट्वीटर पर ट्वीट किया, “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-युगे”. उनके इस ट्वीट को अवनीश शरण ने री-ट्वीट करते हुए लिखा, “आप जैसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से यह आशा नहीं थी मैम, सॉरी”
IAS अधिकारी प्रियंका शुक्ला के ट्वीट का स्क्रीन शॉट लेकर अवनीश शरण ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा, “ये भी एक महिला अधिकारी ही हैं”
अवनीश शरण के ट्वीट पर पलटवार करते हुए आईपीएस डी रुपा ने ट्वीट किया, “यह संस्कृत के खिलाफ आपके पूर्वाग्रह को दर्शाता है. यहां धर्म का मतलब सही के साथ खड़ा होना है. कई जगह पुलिस विभाग का तो ‘दुष्ट शिक्षक, शिष्ट रक्षक’ सिद्धांत और लोगो है. इसका भी यही मतलब है, जो इस श्लोक में है. और मैंने तो इसे किसी संदर्भ के साथ जोड़ा ही नहीं है. सत्यमेव जयते.”
आपको बता दें हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर IAS प्रियंका शुक्ला ने अपनी आपत्ति जताई थी और उसे गलत करार दिया था. उन्होंने ट्वीट कर कहा था, “ग़लत…बहुत ग़लत है और हमेशा ग़लत रहेगा …कड़ी सज़ा के लायक रहेगा ..पर ग़लत को ग़लत तरीक़े सेसज़ा देना भी क्या सही कहलायेगा ?कहीं कल कोई इस का कुछ और ग़लत करने के लिए फ़ायदा न उठा ले ?”बता दें IAS अवनीश शरण अपनी सादगी के लिए छत्तीसगढ़ में पहचाने जाते हैं वहीं डी रुपा को लेडी सिंघम के रुप में जाना जाता है।
दिल्ली। आर्थिक मोर्चे पर देश के कई सेक्टर बदहाल हैं. बैंकों से लेकर उद्योग तक मौजूदा हालात में बेहद परेशान हैं. अब सरकार एक्टिव मोड में आ गई है. वित्त मंत्री ने एक के बाद एक कई ऐलान किये हैं. अब टैक्सपेयर्स को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसे संकेत दिये हैं कि वो जल्द ही टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत टैक्स में कटौती कर दे सकती हैं. इससे न सिर्फ इकानमी के मोर्चे पर थोड़ा राहत मिलेगी बल्कि टैक्स में कटौती से इकानमी को प्रोत्साहन मिलेगा।
वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी आलोचना लोग कर रहे हैं लेकिन वो इन हालातों से इकानमी को बाहर ले आएंगी. वित्त मंत्री ने कहा कि हम टैक्सपेयर से लेकर किसान तक सबकों राहत देने के बारे में सोच रहे है ताकि हर क्षेत्र में इकानमी को मजबूती मिल सके.
बेंगलुरु। यूं तो प्याज काटने पर आंखों से आंसू बहने लगते हैं लेकिन इन दिनों प्याज का नाम लेने मात्र से लोगों के आंखों में आंसू आ जा रहा है. जो प्याज कभी गरीबों को बमुश्किल नसीब होने वाले दो जून की सूखी रोटी खाने का सहारा होती थी अब वही प्याज मध्यम वर्गीयों की पहुंच से काफी दूर हो गई है. देश में इन दिनों प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं. आलम यह है कि इसके दाम ने अब दोहरा शतक लगा दिया है।
बेंगलुरु में प्याज के दाम अब 140 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं. प्याज के बेतहाशा बढ़ते दाम से न सिर्फ आम जनता परेशान है बल्कि यह प्याज अब छोटे-मझोले व्यापारियों को भी रुला रही है. कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि की वजह से इसकी बिक्री पर भी असर पड़ा है. बड़ी तादाद में लोग प्याज खाने से तौबा करने लगे हैं।
यह सिर्फ बेंगलुरु का ही नहीं बल्कि पूरे देश भर का यही हाल है. सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुकी महंगाई और प्याज के दाम संसद में भी गूंजने लगे हैं. हाल ही में प्याज को लेकर संसद में चली बहस के दौरान वित्त मंत्री के एक बयान की देशभर में जमकर आलोचना हुई थी।
सोशल मीडिया में उनके बयान को लेकर मीम्स बनाए जा रहे थे. बीते बुधवार को एक सांसद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा था कि क्या वह प्याज खाती हैं जिसकी कीमतें आसमान छू रही हैं. जिसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा था, ”मैं ऐसे परिवार से आती हूं, जिसमें प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता.” उनके इस बयान की खूब आलोचना हुई थी. राहुल गांधी ने कहा था, ”कोई नहीं पूछ रहा कि आप प्याज खाती हैं या नहीं. आप वित्त मंत्री हैं और हम पूछ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था क्यों संकट का सामना कर रही है. अगर आपने गरीब से गरीब व्यक्ति से भी पूछा होता तो आपको उचित जवाब मिल जाता.”आपको बता दें देश में यह पहला मौका है जब प्याज या किसी और खाद्य पदार्थ में इस तरह से आश्चर्यजनक रुप से मूल्य वृद्धि हुई है.
रायपुर। Chhattisgarh Electricity अब 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत हुई तो प्रति यूनिट दो पैसा अतिरिक्त वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट (वीसीए) चार्ज देना होगा। यह चार्ज 200 यूनिट तक लगेगा। 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत होने पर तीन पैसा प्रति यूनिट वीसीए चार्ज लगेगा। यह चार्ज 100 यूनिट तक नहीं देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। विभाग के अधिकारी का कहना है कि कोयले और तेल की कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत चार्ज बढ़ाया गया है। पावर कंपनीज के चेयरमैन शैलेंद्र शुक्ल के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं से वीसीए चार्ज लेने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम 100 यूनिट तक खपत पर वीसीए चार्ज पहले जैसा ही 17 पैसा प्रति यूनिट देय होगा। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के वीसीए चार्ज में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है।
यह नियम नवंबर- दिसंबर 2019 के विद्युत देयकों पर लागू होगा। चेयरमैन का कहना है कि कोयले और डीजल के दाम में वृद्धि से विद्युत उत्पादन से लेकर कोल परिवहन की दरें घटती-बढ़ती रहती हैं। इस आधार पर बिजली की प्रचलित दर में वीसीए चार्ज को घटाने-बढ़ाने का प्रावधान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 62(4) के तहत किया गया है। वीसीए के निर्धारण में राज्य शासन अथवा पावर कंपनी की कोई निर्णायक भूमिका नहीं रहती। वीसीए चार्ज का समायोजन देश के सभी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा समय-समय पर करना अनिवार्य होता है। इसका अनुपालन छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है।
हाफ रेट नियम पर कोई फर्क नहीं
वर्तमान में प्रदेश में हाफ रेट पर बिजली भुगतान की योजना जारी है। इसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 400 यूनिट बिजली खपत पर आधी दर से भुगतान करना होता है। इस योजना का लाभ वीसीए चार्ज पर भी मिलेगा। वीसीए चार्ज बढ़ने पर हाफ रेट के नियमों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा।
रायगढ़ जिले में शिक्षाकर्मी भर्ती तथा अन्य शासकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों के भर्ती के समय नियामानुसार सिविल सेवा, सामान्य सेवा एवं शर्तों के तहत आज भी सभी नियम व शर्तें लागू हैं। किंतु छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की घोर लापरवाही के कारण आज भी कई शासकीय सेवा में कार्यरत शिक्षक व शासकीय सेवक हैं, जो कि भारत सरकार के परिवार नियोजन नीति की सारी हदों को पार करते हुए, नियम व कायदे को ताक पर रखते हुए 26 जनवरी 2001 के बाद दो से अधिक जीवित संतान पैदाकर जानकारी छुपाते हुए नौकरी कर रहे हैं। तथा शासन को यह भी जानकारी गया है, कि एक से अधिक पत्नी रखने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध बहुत जल्द कठोर से कठोर कार्यवाही हो सकती है।
जिले मैं सैकड़ों ऐसे कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा शासकीय सेवा में जानकारी को छुपाया गया है। कई तो ऐसे भी हैं, जो कि नियुक्ति के समय ही बाकायदा नॉटरी के समक्ष शपथ पत्र भर कर दिया गया है। कि मैं दो से अधिक संतान जन्म नहीं दूंगा /दूंगी क्योंकि। यदि मेरे द्वारा ऐसे गलती की जाती है। तो मैं उसके लिए स्वयं जबाबदार रहूंगा/रहूंगी। तथा कई ऐसे भी शासकीय सेवक हैं, जिनके द्वारा गोपनीय ढंग से एक से अधिक पत्नी रखा गया है। उनके विरुद्ध भी इसी तरह के कड़े कार्यवाही होने कि पूरी संभावना है। भारत को परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाले विकासशील देशों में पहला देश होने का गौरव प्राप्त है। जो – जो राज्य प्रायोजित था, जबकि यह कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। और इसे राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कहा जाता था। सबसे पहले, कार्यक्रम गर्भनिरोधक उपायों जैसे कि जन्म नियंत्रण पर केंद्रित था।
हालांकि, समय बीतने के साथ, कार्यक्रम में पोषण, परिवार कल्याण और माता और बाल स्वास्थ्य जैसे परिवार के स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं को शामिल किया गया है। आखिरकार, नीति में इस उन्नति का प्रदर्शन करने के लिए परिवार नियोजन, परिवार कल्याण विभाग का कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। परिवार नियोजन की वर्तमान स्थिति पर दशकों से राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने समाज के विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम को लागू करने के लिए बहुत कुछ काम किया है। इसमें सार्वजनिक सेवा घोषणाओं और डोर-टू-डोर अभियानों के माध्यम से जागरूकता फैलाना, मौद्रिक प्रोत्साहन के माध्यम से दो-बच्चे के मानदंड को प्रोत्साहित करना, लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा पर जोर देना और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के तरीके शामिल हैं। यह परिवार नियोजन के उपाय निश्चित रूप से सफल रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी प्रदर्शित होती है।
हालाँकि, गरीबी जैसे कारक, बेटी से बेटों की पसंद और पारंपरिक सोच पूरी सफलता के लिए प्रमुख बाधाएँ हैं।
दिल्ली। पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में हॉलीवुड एक्ट्रेस पामेला एंडरसन ने सरकारी बैठकों और कार्यों में शाकाहारी भोजन परोसने का आग्रह किया हैं।
दिल्ली के बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स से चिंतित पेटा की माननीय निदेशक पामेला एंडरसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सरकार की सभी आधिकारिक बैठकों और कामों में केवल शाकाहारी भोजन परोसने का प्रावधान कर पर्यावरण को बचाने के लिए काम करें. अपने पत्र में उन्होंने बताया है कि डेयरी, मांस और अंडों के लिए जानवरों के पालन-पोषण के कारण 20% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है।
उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भी शाकाहारी खाने की ओर बढ़ने की सलाह दी है, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सकें. पामेला ने लेटर में यह भी लिखा है कि पूरी तरह से पौधे से बने खाने को खाने से न केवल जानवरों की जान बचाई जा सकती है, बल्कि मीट और डेयरी के खाने से होने वाली बीमारियों जैसे मधुमेह, स्तन कैंसर और दिल की बीमारी से भी बचा जा सकता है।
पामेला पिछले कई सालों से शाकाहारी का प्रमोशन कर रही हैं और अक्सर पेटा की मुहीम में शाकाहारी जीवन शैली को बढ़ावा देती नजर आती हैं. पिछले साल द गार्जियन के साथ एक इंटरव्यू में पामेला ने खुलासा किया कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही हंटिंग गेम की क्रूरता के बाद मांस खाना छोड़ दिया था.
रायपुर। नारायणपुर जिले के रामकृष्ण मिशन आश्रम के छात्र हेमंत अलामी की मौत मामले में हाईकोर्ट ने अंबेडकर अस्पताल प्रबंधन को पांच लाख का मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है. आदेश के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को राशि लेने के लिए पत्र लिखा है. परिजन पहचान पत्र दिखाकर राशि ले सकते हैं।
अंबेडकर अस्पताल के अधीक्षक विवेक चौधरी ने बताया कि यह मामला कोर्ट पहुंचा था. कोर्ट के आदेशानुसार हमें परिजनों को पांच लाख क्षतिपूर्ति राशि देना होगा. इसके लिए परिजनों को लेटर लिखा गया है. उन्होंने बताया कि परिजन पहचान पत्र लाकर क्षतिपूर्ति राशि ले सकते हैं. कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन किया जा रहा है.बता दें कि चार महीने पहले नारायपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड के ग्राम काकावाड़ा निवासी रेबीज़ पीड़ित हेमंत अयामी को मेकाहारा लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने मरीज़ की जान नहीं बचने और उसकी बीमारी दूसरे मरीज़ में फैलने का डर बताकर घर वापस भेज दिया था. घटना से व्यथित परिजनों ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर बच्चे को चंद दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कर उसके लिए सकुन की मौत मांगी थी।
मामला मीडिया में उठने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने टीम गठित कर पीड़ित का गांव भेजा. टीम के पहुंचने से पहले ही मासूम की मौत हो गई. इस मामले में जमकर राजनीति हुई. मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा. जहां हाईकोर्ट ने प्रबंधन को मुआवजा देने का आदेश दिया।
रायपुर। महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में डायल 112 के जरिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पुलिस विभाग कवायद में जुटा हुआ है. इस संबंध में पुलिस महानिदेशक आरके विज ने पुलिस अधीक्षक, डायल-112 धर्मेन्द्र गर्ग को पत्र के जरिए सचेत किया है।
पुलिस महानिदेशक विज ने एसपी धर्मेंद्र विज को जारी पत्र में बीते महीने अकेली बैठी महिला को सूचना मिलने पर ईआरव्ही द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जाने की प्रशंसा की है. इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति राज्य शासन व पुलिस विभाग कटिबद्धता को बताते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियां, जिसमें महिला या किसी अन्य व्यक्ति को मौके पर आपातकालीन सहायता या फिर उन्हें सुरक्षित स्थल पर पहुंचाना जरूरी हो, ईआरव्ही व उनमें तैनात पुलिस अधिकारी बिना किसी हिचक के अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
पुलिस महानिदेशक विज ने साथ ही ताकिद किया है कि संदिग्ध परिस्थितियों में महिलाओं को आपातकालीन सेवा देने के साथ-साथ उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में कोई कोताही न बरती जाये, जिससे कोई गंभीर घटना घटित न हो सके।
