Author: Sunil Agrawal

दिल्ली। भारतीयों का जलवा हर फील्ड में कायम है। दुनिया में भारत के प्रोफेशनल्स की धूम है। अब ब्रिटिश महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने भारत के मशहूर वकील हरीश साल्वे क़ अपना काउंसिल यानि वकील नियुक्त किया है।

हरीश साल्वे भारत के पूर्व सालिसिटर जनरल रह चुके हैं। अब उन्हें ब्रिटेन की महारानी के लिए कोर्ट ऑफ इंग्लैंड और वेल्स के लिए क्वीन काउंसिल नियुक्त किया गया है।ब्रिटेन के न्याय मंत्रालय ने बताया कि महारानी के सलाहकार के लिए 258 आवेदन आए थे। जिसमें साल्वे को चुना गया है। ब्रिटिश सरकार ने उनकी नियुक्ति की सूचना जारी की है।

साल्वे के पिता, दादा और परदादा सभी देश के जाने माने वकीलों में शामिल थे। उनके पिता एनकेपी साल्वे कांग्रेस के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। साल्वे की गिनती देश के दिग्गज वकीलों में होती है। इसके साथ ही वे देश के सबसे महंगे वकीलों में एक हैं। उनकी एक दिन की फीस करीब पचास लाख रूपये तक होती है।

बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर होम कांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है हालांकि एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। इस मामले पर फैसला की तारीख अबतक तीन बार टल चुका था, लेकिन आज कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। ब्रजेश ठाकुर को रेप और जुवेनाइल जस्टिस एक्‍ट के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया है। इस मामले में सजा का एलान 28 जनवरी को किया जायेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम केस को फरवरी 2019 को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर करने का देश दिया था। करीब सात महीने की सुनवाई के बाद 30 सितंबर में साकेत कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

19 जनवरी की दोपहर ट्यूशन जाने के नाम पर घर से दो पहिया गाड़ी पर निकली 11वीं की छात्रा जब देर शाम तक घर नहीं लौटी और पता तलाश करने पर भी नहीं मिली तो 20 जनवरी की सुबह मामला बिलासपुर पुलिस के पास आया। परिजनों को लड़की के कमरे से अंग्रेज़ी में लिखा सोसायडल पत्र मिला था।गुमशुदगी की कायमी कर पता तलाश शुरु की गई और आख़िरकार ढाई घंटे में किशोरी को दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया गया।
पुलिस ने पता तलाशी के लिए सबसे पहले रेल्वे स्टेशन के पार्किंग पर उस दो पहिया वाहन की तलाश की जहां पर जिस गाड़ी से किशोरी घर से निकली थी उसे बरामद कर लिया गया। पुलिस ने उसके बाद उसके एक मित्र से पूछताछ की तो उसने एक नंबर के बारे में बताया जो कि किशोरी इस्तमाल करती थी पर परिजनों को भी उस नंबर के बारे में नहीं पता था। पुलिस ने उसके किशोरी के मित्र से उसे फ़ोन लगवाया और स्टेशन की सीढ़ियों के पास किशोरी मिल गई।
अपने घर वालों से बुरी तरह नाराज़ किशोरी को पुलिस ने बेहद मनुहार और मनौव्वल के साथ मनाया। पुलिस ने उस किशोरी की बात सूनी जिसमें उसने कहा –
“मम्मी पापा हर बात पे डाँटते हैं, कुछ सूनते समझते नही.. इसलिए जा रही थी.. नहीं जाउंगी घर”
पुलिस देर तक किशोरी से संवाद करती रही और आख़िरकार वो मान गई। क़रीब ढाई घंटे तक पुलिस लगातार संवाद करती रही। पुलिस ने किशोरी के पिता को भी समझाईश दी और अंतत: किशोरी घर लौटी लेकिन इस आश्वासन के साथ कि, अगली बार उसे कोई कुछ बोलेगा तो वो सबसे पहले फ़ोन पुलिस को लगाएगी।
टीआई परिवेश ने NPG से कहा –
“उस बच्ची को मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया और आश्वस्त किया कि, तकलीफ़ होने पर तुम तुरंत फ़ोन करना, हम लोग आएँगे, हम लोगों ने बहुत देर तक उससे बातें की और उसकी बातें सुनी.. दरअसल उसकी बात सूनी जानी चाहिए थी .. ऐसा हो नहीं रहा था ,पर नंबर वाले आश्वासन के बाद मान गई और घर लौट गई है”

रायपुर। प्रदेश के राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं को फरवरी एवं मार्च 2020 का चावल एक साथ मिलेगा। खाद्य विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रदेश के उचित मूल्य दुकानों से वितरण के लिए फरवरी एवं मार्च 2020 के लिए चावल का आबंटन एकमुश्त जारी कर दिया गया है। फरवरी एवं मार्च माह का चावल वितरण फरवरी में चावल उत्सव का आयोजन कर किया जाएगा। राशन कार्ड धारी उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार एक ही माह का अथवा दोनों माह का चावल एक साथ उठा सकता है। उपभोक्ता को दो माह का चावल एक साथ लेने की बाध्यता नहीं है। उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार फरवरी माह का चावल फरवरी में एवं मार्च माह का चावल मार्च माह में उचित मूल्य की दुकानो से उठा सकता है।

प्रदेश के 56 लाख 48 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकता निराश्रित, अन्नपूर्णा एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को नमक, चना, शक्कर एवं बस्तर संभाग में वितरण के लिए गुड़ का आबंटन माह फरवरी के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा सामान्य (एपीएल) राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं के लिए भी माह फरवरी का आबंटन जारी किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी खाद्यान्न आबंटन आदेश में प्रदेश के प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में एक सप्ताह से 15 दिनों तक के लिए बड़ी मात्रा में चावल रखने के लिए सुरक्षित स्थान की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। उचित मूल्य की दुकानों में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा भंडारित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन निगरानी समिति के माध्यम से खाद्य विभाग के अधिकारियों से पुष्टि कराया जाएगा।

राशन कार्डधारियों को दो माह का खाद्यान्न एक मुश्त वितरण करने के संबंध में जानकारी सभी उचित मूल्य के दुकानों में सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के साथ ही संचार माध्यमों एवं मुनादी के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी देने कहा है। खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों में चावल महोत्सव का आयोजन कर जन प्रतिनिधियों, निगरानी समिति के सदस्यों एवं कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारियों के समक्ष राशन का वितरण कराया जाएगा। आदेश में कलेक्टर द्वारा तथा खाद्य एवं सहकारिता आदि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से भण्डारण एवं वितरण व्यवस्था सतत निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।