Author: Sunil Agrawal

दिल्ली। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों को चौतरफा समर्थन मिल रहा है. इसके बावजूद केंद्र सरकार कानून को वापस लेने के मूड में नहीं है. इसी बीच रविवार को पंजाब के जेल उप महानिरीक्षक (डीआईजी) लखविंदर सिंह जाखड़ ने किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

जेल डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़ का कहना है कि नियमों के अनुसार उन्हें तीन महीने का नोटिस देना होगा. अगर मैं आज इस्तीफा देना चाहता हूं, तो मुझे उस अवधि के भुगतान भत्ते को जमा करना होगा. मैं राशि जमा करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे अभी जाना है. मैं एक किसान का बेटा हूं और मुझे इस पर गर्व है।

इससे पहले किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने पद्मभूषण पुरस्कार लौटाने की घोषणा कर चुके हैं. पंजाबी में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता पंजाब के प्रसिद्ध शायर डॉ. मोहनजीत, प्रख्यात विचारक डॉ. जसविंदर सिंह और पंजाबी नाटककार व एक अखबार के संपादक ने किसानों के समर्थन में अपने पुरस्कार लौटाने का एलान पहले ही कर चुके हैं. इसके अलावा पंजाब के 27 खिलाड़ियों ने पुरस्कार लौटाने की घोषणा की थी।

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि कानून के विरोध में हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों के किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. किसानों के आंदोलन को बड़ी संख्या में लोगों को समर्थन मिल रहा है।

जब्त किया हुआ सोना जिसके कस्टडी में हो और वहीं से वह गायब हो जाय तो उसकी जांच कौन करेगा ? यह वाकया पेश आया है CBI के साथ। उसके कस्टडी में रखा 102 किलो सोना गायब हो गया, जिसकी कीमत लगभग 43 करोड़ आंकी गई है। अब कोर्ट ने इसके जांच का जिम्मा पुलिस को दिया है। हालांकि CBI ने यह कहकर इसका विरोध किया है कि इससे उसकी इज्जत कम हो जाएगी।
मामला तमिलनाडु CBI का है। 2012 में MMTC मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन के सुराणा कार्यालय से 400.47 किलो सोना जब्त किया था और इसे फर्म के वाल्ट में ही सील कर दिया गया था। जिसकी चाबी CBI के विशेष कोर्ट ने CBI को सौंपी थी। इसके बाद यहां सील किये गए सोना में से 102 किलो सोना गायब हो गया। मामला कोर्ट में गया जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले।के जांच का जिम्मा स्थानीय पुलिस को दे दिया इसके बाद मामला विवादों में आ गया।

कोर्ट ने CBI के इस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि इस मामले की जांच का जिम्मा किसी बड़े एजेंसी को दिया जाय। पुलिस को जांच का जिम्मा दिए जाने से CBI की प्रतिष्ठा धूमिल होने की बात याचिका में कही गई थी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कोर्ट ने कहा- यह CBI के लिए अग्नि परीक्षा हो सकती है लेकिन उनके हाथ यदि पाक साफ है तो वे बच जाएंगे अन्यथा उसकी कीमत उन्हें चुकाना पड़ेगा।

CBI ने इस मामले की जांच का जिम्मा विशेष CBI टीम या NIA से कराए जाने की मांग की थी लेकिन जज ने कहा- ऐसा नहीं हो सकता, कानून इस तरह के आक्षेप की मंजूरी नहीं देता। सभी पुलिसकर्मियों पर भी विश्वास किया जाना चाहिए। पुलिस से जांच न करवाने की बात कहना गलत है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी कॉलेजों से पीजी करने के बाद डॉक्टरों को 10 साल तक सरकारी अस्पताल में नौकरी करनी होगी। अगर कोई डॉक्टर इससे पहले नौकरी छोड़ता है, तो उसे एक करोड़ रुपए की रकम जुर्माने के तौर पर यूपी सरकार को देनी होगी। यह खबर सामने आने के बाद सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि यह आज का नहीं, बल्कि तीन साल पुराना आदेश है।
यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- सोशल मीडिया पर एक खबर चली है कि जो डॉक्टर पीजी करते हैं, उन्हें 10 साल तक सरकारी अस्पतालों में काम करना होगा। ऐसा न करने पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। यह कोई नया नियम नहीं है। सरकार ने 3 अप्रैल 2017 को इस बारे में आदेश जारी किया था।

पढ़ाई पूरी करते ही जॉइन करनी होगी नौकरी
सरकारी गाइडलाइन में कहा गया है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर को तुरंत नौकरी जॉइन करनी होगी। इसके अलावा पीजी के बाद सरकारी डॉक्टरों के सीनियर रेजिडेंसी में रुकने पर भी रोक लगा दी गई है। नए नियम में कहा गया है कि विभाग की ओर से इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NoC) जारी नहीं किया जाएगा।

कोर्स छोड़ने पर नहीं ले सकेंगे दोबारा एडमिशन
गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई डॉक्टर बीच में ही पीजी छोड़ देता है तो उस पर 3 साल के लिए रोक लगा दी जाएगी। इन सालों में स्टूडेंट्स दोबारा एडमिशन नहीं ले सकेंगे। इससे पहले शुक्रवार को देशभर में डॉक्टरों ने हड़ताल की थी। इसकी वजह आयुर्वेद छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति मिलना बताया गया था।

डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए लिया फैसला
यूपी के गांव-गांव में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, लेकिन ये केंद्र डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। कई स्वास्थ्य केंद्र फार्मासिस्ट तो कई अन्य कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। इसके अलावा जिला मुख्यालयों पर बने अस्पतालों में भी डॉक्टर्स की कमी है। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से प्रदेश में डॉक्टरों की कमी की भरपाई की जा सकेगी।

दिल्ली। लड़कियों की शादी के उम्र को लेकर देश में बहस चल रही है। बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट भाषण में इसका जिक्र किया था। उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात भी कही थी। प्रधानमंत्री मोदी भी 15 अगस्त के अपने भाषण में इसका जिक्र कर चुके हैं।

जानिए सरकार शादी की उम्र क्यों बदलना चाहती है? 

 कहा जा रहा है कि सरकार मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी लाना चाहती है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से उन्हें बेहतर एजुकेशन और डेवलपमेंट का भी मौका मिलेगा। सरकार की इस कवायद का समर्थन करने वाले कहते हैं लड़के और लड़की दोनों की शादी की उम्र एक होनी चाहिए।

मौजूदा कानून क्या है और कितनी इफेक्टिवनेस हैं? 

1929 के शारदा कानून में शादी के वक्त लड़कियों का कम से कम 14 साल और लड़कों का 18 साल होने की बात कही गई। 1978 में इसे बदलकर लड़कों के लिए ये 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई। 2006 में बाल विवाह रोकथाम कानून ने कुछ और शर्तों के साथ पुराने कानून की जगह ली। इस कानून के बाद में दुनियाभर में जितनी लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में होती है उनमें से हर तीसरी लड़की भारतीय होती है। ऐसा हम नहीं यूनिसेफ के आंकड़े कहते हैं।

देश के बाल विवाह रोकथाम कानून में दो साल की सजा और एक लाख जुर्माने की बात कही गई है।इस कानून का इस्तेमाल कितना हो रहा है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 2014 से 2016 के बीच देशभर में बाल विवाह के कुल 1,785 मामले दर्ज हुए। इनमें केवल 274 लोगों की गिरफ्तारी हुई और महज 45 लोग दोषी करार दिए गए।पुराने कानून का तो ये हाल है। इसके बाद सरकार अब जो नया कानून लाएगी उसकी इफेक्टिवनेस का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।

अगर आप डिजिटल लेनदेन करते हैं तो आपके लिए एक अच्‍छी खबर है. रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) की सुविधा 24 घंटे यानी हर वक्त उपलब्‍ध कराने का ऐलान किया है. यह सेवा 14 दिसंबर की रात में साढ़े 12 बजे से ग्राहकों के लिए हर वक्त उपलब्ध हो चुकी है. आइए इस सुविधा के बारे में विस्‍तार से जानते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 14 दिसंबर से आरटीजीएस की सुविधा सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध की गई है. मतलब ये कि आप कभी भी और किसी भी वक्‍त आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जहां यह सुविधा दिन रात काम करती है.RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफी तेजी आई है. जिसके बाद आरबीआई ने RTGS की सुविधा 24*7 घंटे उपलब्ध कराने का फैसला किया।

आरबीआई ने भारतीय वित्तीय बाजार के ग्लोबल इंटीग्रेशन की कोशिशों को सहारा देने के लिए आरटीजीएस की टाइमिंग बढ़ाने का फैसला किया था.आरटीजीएस डिजिटल फंड ट्रांसफर करने का एक तरीका है. इसकी मदद से बेहद कम समय में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. RTGS का उपयोग मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांसफर के लिए होता है. इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं. अधिकतम राशि भेजने की सीमा 10 लाख रुपये है।

आरबीआई ने आरटीजीएस के जरिए 2 लाख से 5 लाख तक का फंड ट्रांसफर करने के लिए अधिकतम शुल्क 24.5 रुपये रखा है और 5 लाख से अधिक के फंड ट्रांसफर के लिए बैंक अधिकतम 49.5 रुपये का शुल्क ले सकता है. इस पर जीएसटी भी देनी पड़ती है. हालांकि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की बात करें तो यह आरटीजीएस के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है.RTGS की शुरुआत 26 मार्च 2004 को हुई थी. उस समय केवल 4 बैंक ही इस सेवा से जुड़े थे. लेकिन अब देश के करीब 237 बैंक इस प्रणाली के माध्यम से 4.17 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन को प्रतिदिन पूरा करते हैं. नवंबर में आरटीजीएस से औसत 57.96 लाख रुपये का लेनदेन हुआ।

फिलहाल दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर महीने के सभी वर्किंग डे पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक RTGS की मदद से फंड ट्रांसफर किया जाता है. इससे पहले आरबीआई ने NEFT के नियमों में भी बदलाव किया था. NEFT की सुविधा दिसंबर 2019 से 24 घंटे उपलब्ध है.  NEFT भी पेमेंट का एक तरीका है. लेकिन इसमें पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया कुछ समय बाद पूरी होती है।