Author: Sunil Agrawal

कोरोना वायरस के नए मामलों में प्रतिदिन कमी आ रही है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किया है. . केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 संबंधी नए दिशा-निर्देश के तहत सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी, वहीं स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी. यह नया दिशा-निर्देश 1 फरवरी से लागू होगा। इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी।गाइडलाइंस में कहा गया, ”संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा।”

UP में अब सड़क किनारे या हाइवे पर कहीं भी ‘सरकारी’ और ‘ठेका’ शब्द लिखा दिखाई नहीं देगा. शराब, बीयर या भांग की दुकनों पर इन शब्दों के स्तेमाल करने पर पाबंदी होगी. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शराब और बीयर की दुकानों पर लगने वाले बोर्ड में ‘सरकारी’ और ‘ठेका’ जैसे शब्द लिखने पर पाबंदी लगा दी है. अब इसके स्थान पर दुकानदार बीयर शॉप, भांग की दुकान और शराब की दुकान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

अभी तक यूपी में सरकारी शराब का ठेका,सरकारी भांग ठेका या सरकारी बीयर की दुकान जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था. इस आदेश के बाद अब ‘ठेका’ शब्द का ठिकाना खत्म हो जाएगा. जानकारी के मुताबिक,आबकारी विभाग ने सरकार की तरफ से जारी आदेशों के बाद यह कदम उठाया है. घर में रखनी है शराब, तो लेना होगा लाइसेंस अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और घर में बार की व्यवस्था करने का शौक है, तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना होगा. नई आबकारी नीति के अनुसार घर में 6 लीटर से ज्यादा शराब या बीयर रखने पर जिला कलेक्ट्रेट से लाइसेंस लेना जरूरी होगा. इसकी सिक्योरिटी फीस 51,000 रुपये तय की गई है. यह लाइसेंस एक साल के लिए वैलिड होगा और आपको हर साल इसे रिन्यू कराना होगा. जानकारी के मुताबिक, लाइसेंस रिन्यू कराने की फीस 12,000 रुपये तय की गई है. मतलब, हर साल आपको 12,000 हजार रुपये दे कर लाइसेंस रिन्यू कराना होगा।

UIDAI ने डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट कराने की सुविधा ​बंद कर दी थी. आधार कार्ड धारक सिर्फ पता ही घर बैठे अपडेट कर सकते थे.आधार धारकों के लिए एक बड़ी सुविधा फिर से शुरू हो गई है. UIDAI ने एक बार फिर लोगों को आधार में डेमोग्राफिक डिटेल्स घर बैठे अपडेट करने की अनुमति दे दी है.

अब घर बैठे आधार में अपना नाम, पता, जन्मतिथी और लिंग अपडेट करा सकते हैं. UIDAI ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

दरअसल UIDAI ने डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा ​बंद कर दी थी. आधार कार्ड धारक सिर्फ पता ही घर बैठे अपडेट कर सकते थे. इसके अलावा किसी भी डेमोग्राफिक डिटेल का अपडेशन कराने के लिए आधार केंद्र जाना पड़ता था.

अपडेशन का तरीका

यह ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर होना जरूरी है क्योंकि अपडेशन के प्रोसेस में ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर आएगा.

नाम, पता, जन्मतिथि और लिंग अपडेट करने के लिए

https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ पर जाएं.
‘प्रोसीड टू अपडेट आधार’ पर क्लिक करें.
इसके बाद नया पेज खुलेगा यहां 12 डिजिट के आधार नंबर को टाइप करें, कैप्चा कोड डालें. इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.

ओटीपी को निर्धारित स्पेस में डालकर सबमिट करें.

इसके बाद फिर नया पेज खुलेगा और यहां दो विकल्प मिलेंगे- 1- सपोर्टिंग डॉक्युमेंट प्रूफ के साथ एड्रेस समेत डेमोग्राफिक डिटेल्स का अपडेशन. 2- एड्रेस वैलिडेशन लेटर के जरिए एड्रेस अपडेट
नाम, जन्मतिथि, लिंग, पते में से किसी को डॉक्युमेंट प्रूफ के साथ अपडेट करने के लिए ‘अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा’ पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपको जिस डिटेल को अपडेट करना है, उसका चुनाव करना होगा. इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होगी.

इन बातों का रखें ध्यान

आधार में नाम जीवन में दो बार, जेंडर एक बार, जन्मतिथि एक बार अपडेट कराई जा सकती है.

वैलिड डॉक्युमेंट प्रूफ की कलर स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी.

जेंडर अपडेशन के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है.

आधार कार्ड धारक के नाम पर अगर कोई वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो वह एड्रेस वैलिडेशन

लेटर की मदद से पता अपडेट करा सकता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की पुलिस को सात साल से कम सजा वाले अपराधों के आरोपियों की रूटीन गिरफ्तारी न करने के कानून का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को भी गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर ही पुलिस कस्टडी रिमांड देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41(1)बी व 41ए की शर्तों का पालन करते हुए जरूरी होने पर ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि अनावश्यक गिरफ्तारी की गई तो गलती करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की कार्यवाही की जाएगी।

कोर्ट ने पुलिस को व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक व्यवस्था के बीच बैलेंस कायम रखने का भी आदेश दिया है। साथ ही आदेश की कॉपी व परिपत्र प्रदेश के डीजीपी, विधि सचिव व महानिबंधक को सभी पुलिस थानों को अनुपालनार्थ भेजने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ केजे ठाकर एवं न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने एटा के विमल कुमार व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।
मामले के तथ्यों के अनुसार याची की प्रियंका के साथ शादी तय हुई। सगाई में में साढे छह लाख रुपये दिए गए। उसके बाद कार की मांग पूरी करने पर शादी करने की शर्त रखी गई है। इस पर एटा की कोतवाली में 28 नवम्बर 2020 को दहेज उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस गिरफ्तारी के लिए याची के घर पर लगातार दबिश दे रही है। याची का कहना था कि धारा 41(1)बी की शर्तों व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत बिना ठोस कारण के सात साल से कम सजा वाले अपराधों के आरोपियों की रूटीन गिरफ्तारी न करने पर रोक लगी है। इसके बावजूद पुलिस एफआईआर दर्ज होते ही कानूनी उपबंधों की अवहेलना करते हुए गिरफ्तारी करने के लिए दबिश देने लगती है, जो कानून के विपरीत है।

इस धारा में आरोपी की हाजिरी की दो सप्ताह का नोटिस देने तथा साक्ष्य व पर्याप्त वजह होने पर ही गिरफ्तार करने का अधिकार है। कहा गया कि सामान्यतया पुलिस सात साल से कम सजा वाले अपराध के आरोपियों की रूटीन गिरफ्तारी नहीं कर सकती। कोर्ट ने मजिस्ट्रेटों को भी रूटीन रिमांड न देने का निर्देश जारी किया है और कहा है कि बिना ठोस कारण के अभियुक्त की गिरफ्तारी की रिपोर्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से महानिबंधक को भेजी जाए ताकि मनमानी करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। कोर्ट ने जिला न्यायाधीश को प्रशासन के साथ मासिक बैठक में इसकी जानकारी देने को भी कहा है। कोर्ट ने सात साल से कम सजा वाले अपराधों के आरोपियों की हाईकोर्ट में लगातार गिरफ्तारी पर रोक की मांग में आ रही याचिकाओं को दुखःद बताया और कहा कि गंभीर अपराधों के सिवाय बिना ठोस वजह आरोपियों की रूटीन गिरफ्तारी न की जाए। पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे और मजिस्ट्रेट संतुष्ट होने पर ही रिमांड देने का निर्देश दे।इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।

कोर्ट ने लाई शाओमिन को 5 जनवरी को मौत की सजा सुनाई थी। शुक्रवार को उन्हें मौत दे दी गई। यह साफ नहीं है कि फांसी या फिर किस तरीके से पूर्व बैंक अधिकारी को सजा दी गई। पूर्व बैंक अधिकारी पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सीक्रेट तरीके से दूसरा परिवार शुरू किया था। अपने मूल परिवार से अलग वे एक महिला के संग लंबे वक्त से पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। सीक्रेट फैमिली के साथ उनका एक बच्चा भी था।

लाई शाओमिन ने घूस के रूप में 2026 करोड़ रुपये 2008 से 2018 के बीच लिए। शाओमिन के चेयरमैन भी हुआ करते थे। 5 जनवरी को तिआनजिन के सेकंडरी इंटरमीडियट पीपल्स कोर्ट में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी।

शाओमिन को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का रिव्यू भी किया था। फैसले के रिव्यू के दौरान यह पाया गया कि शाओमिन ने समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है, वह उनके अच्छे कामों पर काफी भारी पड़ता है। इसी वजह से उनकी मौत की सजा बरकरार रखी गई थी।

इससे पहले शाओमिन का एक वीडियो भी प्रसारित किया गया था जिसमें वे अपना गुनाह कबूलते नजर आते हैं। सरकारी टीवी चैनल पर यह भी दिखाया गया था कि शाओमिन के बीजिंग स्थिति एक अपार्टमेंट के कई हिस्से कैश से भरे हुए मिले थे।

खरसिया। पुलिस कप्तान संतोष सिंह के निर्देशानुसार दिनांक 18 जनवरी 2021 से एक माह तक 32वां राष्ट्रीय सडक सुरक्षा माह 2021 का शुभारंभ किया गया है।

जिला मुख्यालय तथा अनुविभाग के थानो में दिनांक 17 फरवरी 2021 तक चलने वाले सडक सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करने हेतु अलग-अलग तिथि निर्धारित किया गया है। इसी तारतम्य में 28 जनवरी 2021 को खरसिया अनुविभाग के थाना खरसिया क्षेत्र में थाना प्रभारी निरीक्षक एस.आर. साहू, चौकी प्रभारी नंद किशोर गौतम एवं स्टाफ द्वारा हेलमेट जागरूकता रैली निकाला गया।

पुलिस के साथ इस रैली में खरसिया क्षेत्र के पत्रकार साथियों ने भी भाग लिया तथा खरसियावासियों को यातायात के नियमों का पालन करने का तथा जागरूकता का संदेश दिया गया।

शाम लगभग 4 बजे खरसिया थाना प्रभारी सुम्मतराम साहू के द्वारा पुलिस चौकी खरसिया के पास हरी झंड़ी दिखाकर हेलमेट रैली को रवाना किया गया जो पुलिस चौकी से निकलकर स्टेशन चौक, गंज बाजार, अग्रसेन चौक, रायगढ़ चैंक, पुत्रीशाला, पुरानी बस्ती से होते हुए वापिस पुलिस चौकी खरसिया में आकर समाप्त हुई। खरसिया टीआई सुम्मतराम साहू एवं चौकी प्रभारी नन्द किशोर गौतम द्वारा रैली के दौरान चौक-चौराहों में दुपहिया चालकों को हेलमेट की अनिवार्यता, नशे की हालत में वाहन न चलाने, नाबालिगों को वाहन चलाने नहीं देने को गया तथा यातायात सुरक्षा से संबंधित पाम्पलेट बांटा गया।

हेलमेट बाइक रैली में टीआई एसआर साहू, चौकी प्रभारी नंदकिशोर गौतम, एसआई जयमंगल पटेल, प्रधान आरक्षक मनोज पटेल, महेंद्र खरे, चित्रांगद चंद्रा, आरक्षक प्रदीप तिवारी, विशोप सिंह, किशोर राठौर, रामगोपाल यादव, रवि बिंझवार, शिव वर्मा, जय सिंह, दिग्विजय गोयल, कीर्ति सिदार, सोहन यादव, साविल चंद्रा, सुरेंद्र पटेल के अलावा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के सुनील अग्रवाल, मुकेश लहरे, कैलाश गर्ग, अजय बंसल, विकास ज्योति, लोचन महंत शामिल रहे ।