Author: Sunil Agrawal

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कोविड-19 संक्रमण के प्रबंधन के लिए आवश्यक दवाओं की अधिसूचना के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि देश के बाकी प्रदेशों की तरह छत्तीसगढ़ में भी कोविड-19 की द्वितीय लहर के अंतर्गत संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है।

महामारी की पहली लहर से निपटने में मिली थी सहायता

इस महामारी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 25 अप्रैल 2021 तक के 6,52,362 मामले दर्ज किए गए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत औषधियों को आवश्यक वस्तुओं में शामिल किया गया है। औषधि का अर्थ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत अधिसूचित औषधियों से है। भारत सरकार ने इससे पहले भी कोविड-19 से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मास्क (2 और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क एवं N95 मास्क) एवं हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचित (भारत सरकार अधिसूचना 13 मार्च 2020) किया था, जिससे महामारी की पहली लहर से निपटने में अत्यंत सहायता हुई।

प्रदेश सरकार ने काला बाजारी को रोकने के लिए उठाए कई निर्णायक कदम

कोविड-19 की वजह से प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मरीजों के उपचार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन,आइवरमेक्टिन टैबलेट्स, एनोक्सापारिन इंजेक्शन,डेक्सामेथासोन टैबलेट एवं इंजेक्शन,टोसीलीजुमब इंजेक्शन और फेविपिराविर कैप्सूल की मांग बढ़ गई है। इन औषधियों की बड़ी मांग के कारण इनके जमाखोरी एवं काला बाजारी की शिकायतें भी लगातार प्राप्त हो रही है,जिसकी वजह से मरीजों के उपचार में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने उपरोक्त औषधियों की काला बाजारी को रोकने के कई निर्णायक कदम उठाए हैं।

कोरोना दवाओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाने का किया अनुरोध

इसमें अस्पतालों में दवाओं के वितरण एवं उपयोग पर लगातार निगरानी, विशेष टास्क फोर्स का गठन, आकस्मिक जांच एवं काला बाजारी की खबर मिलने पर तत्काल दबिश इत्यादि शामिल हैं। उपरोक्त औषधियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अंतर्गत अधिसूचित करने से प्रशासन को काला बाजारी रोकने तथा गुणवत्ता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने में आवश्यक सहायता प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से अनुरोध किया है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त औषधियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं के रूप में तत्काल अधिसूचित किया जाए।

पटना। देश में कोरोना से मौत का सिलसिला रूक नहीं रहा है. अब बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया है. वह कोरोना संक्रमित थे और उनका इलाज चल रहा था. उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है. इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त सचिव रवि शंकर चौधरी का कोरोना से निधन हो गया था. 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे अरुण कुमार सिंह मुख्य सचिव से पहले बिहार के विकास आयुक्त थे. इसी साल उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया था. जानकारी के मुताबिक, 15 अप्रैल को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली. कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निधन की खबर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कैबिनेट के सहयोगियों ने शोक जताया. कोरोना के कारण अभी तक बिहार के कई अफसरों की मौत हो चुकी है. एक हफ्ते पहले ही स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त सचिव रवि शंकर चौधरी का निधन हो गया था. आईएएस अधिकारी और अरवल के पूर्व डीएम रवि शंकर चौधरी कुछ दिन पहले संक्रमित हो गए थे. राजधानी पटना स्थित एम्स में उनका इलाज चल रहा था. हालांकि उनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी और आखिर में 23 अप्रैल को निधन हो गया. उनके निधन पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने गहरा दुख जताया था।

दिल्ली। देशभर में कोरोना के संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हालात को देखते हुए कई राज्यों में लाॅकडाउन लगा दिया गया है। लाॅकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। घरों में रहकर जहां एक ओर लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कुछ लोग इस चीज का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। लोग फर्जी मैसेज भेजकर कोरोना काल में गुमराह बनाने में लगे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने देश में 3 मई से 20 मई तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है।#PIBFactCheck: यह दावा #फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। pic.twitter.com/Xt93IDnMcc

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 30, 2021

इसी बीच एक और मैसेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। वायरल मसैजे में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने देश में 3 मई से 20 मई तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। लेकिन PIBFactCheck ने इस दावे को फर्जी करार दिया है।

वायरल मैसेज के दावों की जांच के बाद #PIBFactCheck ने ट्वीट कर बताया है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है

शिकायतों पर कार्यवाही हुई तो माना जाएगा अदालत की अवमानना

कोविड-19 के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी शिकायत और मदद मांगते हुए दिख रहे हैं। देश के कई राज्यों में ऐसे पोस्ट पर कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोविड-19 के मामलों को स्वतः संज्ञान में लेकर मामले की सुनवाई करते हुए 3 जजों की बेंच न्यायमूर्ति डी चंद्रचूड़ ने कहा है कि

“हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता है। हम जानकारी का कोई क्लैंपडाउन नहीं चाहते हैं। अगर कार्रवाई के लिए ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाता है तो हम इसे अदालत की अवमानना मानेंगे।”

देश भर में ऐसे कई मामले सुनने को मिले हैं जिनमें सोशल मीडिया में की गई कोविड-19 के समय ऑक्सीजन बेड या शिकायत के लिए किए पोस्ट या जानकारी पर अधिकारियों द्वारा गलत और भ्रामक जानकारी मानकर कठोर कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि

“हम ऐसी जानकारी पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं चाहते हैं।  अगर कार्रवाई के लिए ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाता है तो हम इसे अदालत की अवमानना मानेंगे।”

सोशल मीडिया पर एसओएस कॉल करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की धमकियों का जिक्र करते हुए बेंच, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट शामिल थे, ने कहा,

“हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर नागरिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी शिकायत को साझा करते हैं तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता है। “

कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों द्वारा किसी भी जानकारी पर कार्यवाही करना कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों द्वारा किसी भी जानकारी पर कार्यवाही करना कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

यह कहा गया कि

“एक मजबूत संदेश सभी राज्यों और राज्यों के DGP को जाने दें।”

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रायगढ़। महामारी काल को भी अवसर मानकर कतिपय मेडिकल स्टोर्स के संचालक मरीज़ों से लूट-खसोट कर रहे हैं।रुपयों की हवस का एक ऐसा ही मामला सामने आया है।

जानकारी मिल रही है की आक्सीमीटर को तय कीमत से ज्यादा दाम पर कतिपय मेडिकल स्टोर्स बेच रहे थे। जिसपर कलेक्टर के आदेश उपरांत,तहसीलदार सीमा पात्रे, नायब तहसीलदार श्रुति शर्मा,डीएसपी अंजू कुमारी पुलिसकर्मियों के साथ नगर के कई मेडिकल स्टोर्स में पहुंचे।और पटवारियों को अलग-अलग दुकानों में आक्सीमीटर खरीदने को भेजा। जिसमें रामनिवास चौक में स्थित दीपक मेडिकल स्टोर्स पटवारी को 1800 रुपये में आक्सीमीटर बेचा गया।और बाकायदा उसे बिल भी दिया गया। जिसके बाद तहसीलदार ने दीपक मेडिकल पर 5000 का जुर्माना किया है।

रायपुर। कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के एक एक दिन वेतन सहायता कोष में देने का आह्वान किया था। वित्त विभाग ने इसे लेकर एक आदेश जारी करते हुए उल्लेखित किया कि यह स्वैच्छिक वेतन कटौती होगी। स्वैच्छिक का अर्थ हुआ कि कोई दबाव नहीं है जिन कर्मचारियों को देना है वे दें जिन्हें नहीं देना है वे ना दें। लेकिन सॉफ़्टवेयर में कुछ ऐसी एंट्री हो गई है कि वह स्वैच्छिक की बजाय अनिवार्य हो गया है।
दरअसल जबकि वेतन बनाया जा रहा है तो सॉफ़्टवेयर उस वेतन को तब तक स्वीकार नहीं कर रहा है जब तक कि उसमें कटौती ना की जाए। सॉफ़्टवेयर में पूरा वेतन अपलोड होने की एंट्री नहीं हो रही है, सॉफ़्टवेयर में उपर मैसेज ब्लिंक हो रहा है।
“मुख्यमंत्री सहायता राशि की कटौती नहीं की गई है, कृपया कटौती करें”
इस व्यवस्था से स्वैच्छिक शब्द अनिवार्य में तब्दील हो गया है। जबकि एक दिन का वेतन सहायता राशि में देने की बात कही गई थी, तब भी कर्मचारियों में रोष और असहमति थी, इसके पीछे वजह यह भी थी कि कई कर्मचारियों के घरों में मरीज़ भी है तो शोक भी है, इसके साथ साथ मार्च के महिने में इंकमटैक्स समेत कई डिडक्शन पहले ही होते हैं, इन परिस्थितियों में कर्मचारियों में सहमति नहीं थी, पर स्वैच्छिक होने की वजह से वे निश्चिंत थे कि सहमति नहीं देंगे तो वेतन नहीं कटेगा, लेकिन अब अनिवार्य रुप से वेतन कटने से कर्मचारियों में क्षोभ देखा जा रहा है।