Author: Sunil Agrawal

रायगढ। सरकारी ज़मीनों की नीलामी वाली राज्य सरकार की नीति के विरोध में हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस नीति के प्रभावी होने के बाद नीलामी और आबंटन से जूड़े सभी रिकॉर्ड तलब किए हैं।यह याचिका सुशांत शुक्ला की ओर से दायर की गई थी। याचिका में राज्य सरकार की इस नीति का इस आधार पर विरोध था कि, राज्य सरकार के विभिन्न कार्यों के लिए ज़मीनों की कमी है।

भविष्य में जब विस्तार होगा तो ज़मीनों की और आवश्यकता पड़ेगी और इस नीति/योजना से नुक़सान है जबकि इस योजना का लाभ प्रभावशाली लोग ले रहे हैं। इस योजना से ग़रीबों को कोई लाभ नहीं है और बाद में राज्य सरकार को ज़मीनों की कमी होगी।
इस मसले पर दायर जनहित याचिका पर पर प्रभारी चीफ़ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पी पी साहू की बेंच ने सुनवाई की और राज्य सरकार से प्रदेश के सभी ज़िलों में इस योजना के तहत नीलामी और आबंटन का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई चार हफ़्ते बाद होगी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की. एंटीलिया बम मामले में प्रदीप शर्मा से पूछताछ की गई. एनआईए अधिकारियों द्वारा प्रदीप शर्मा के आवास की तलाशी भी लगी गई. कई घंटों की पूछताछ के बाद प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया. मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के घर पर सुबह-सुबह एनआईए की टीम पहुंची. एनआईए की टीम जेबी नगर इलाके के अंधेरी स्थित प्रदीप शर्मा के घर पर घंटों तलाशी लेती रही. प्रदीप शर्मा को सचिन वाज़े का मेंटर भी कहा जाता है. उससे पहले एनआईए ने पूछताछ की थी. फिलहाल प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है।

रायपुर। विधानसभा में 21 दिसंबर 2020 को संसदीय सचिवों के कार्य अधिकार को लेकर विपक्ष के सवालों और व्यवस्था के प्रश्न को लेकर विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने हाईकोर्ट के निर्देशों को पढ़ा, इस निर्देश में यह स्पष्ट था कि संसदीय सचिव को कोई भी अधिकार हासिल नहीं है। वे विधानसभा में मंत्री की ओर से जवाब तक नहीं दे सकते, और ना ही कोई विभागीय बैठक ले सकते हैं। इस विस्तृत जवाब के बाद संसदीय सचिव के कार्य अधिकार को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई लेकिन सामरी से विधायक चिंतामणि इस मसले पर ऐसी कारआमद कर गुजरे हैं कि विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं।
दरअसल बीते 24 जून सामरी के विधायक और संसदीय सचिव पद से नवाज़े गए चिंतामणि महाराज ने जशपुर ज़िले के बगीचा में बैठक ले ली जिसमें पुलिस विभाग के साथ साथ ज़िला प्रशासन की मौजुदगी रखी गई। इस बैठक को लेकर यह खबरें आईं कि चिंतामणि महाराज ने इलाक़े में फ़र्ज़ी FIR किए जाने को लेकर चिंता जताई और इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। 24 जून को ही इस बैठक को लेकर जारी जनसंपर्क विभाग की प्रेस रिलीज़ में उल्लेखित जानकारी इस निर्देश की पुष्टि करती है।
विधानसभा में विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने जो जानकारी दी और संदर्भ के रुप में उच्च न्यायालय के जो आदेश पढ़ें उसके अनुसार चिंतामणि यह बैठक नहीं ले सकते थे, वहीं FIR को लेकर जो उन्होंने निर्देश दिए वह अलग बवाल का सबब बन गया है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी प्रकरण में यह व्यवस्था दी कि यदि संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो तत्काल FIR करना होगा। पुलिस विवेचना के दौरान यदि सूचना ग़लत पाती है तो खात्मा खारिजी का अधिकार रखती है।
इस मसले को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने विधानसभा में दी गई जानकारी का हवाला देते हुए बैठक को प्रश्नांकित किया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने इस बैठक और बैठक में दिए FIR से संबंधित निर्देश को लेकर कहा है
“यह बैठक संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने आहूत की, जिसकी उन्हें अधिकारिता नहीं है, और FIR को लेकर दिए निर्देश जिसमें यह कहा गया कि झूठी शिकायत कराते हैं पुलिस पहले तस्दीक़ करें तो यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवमानना है, पुलिस पहले ही आरोपों के घेरे में है कि वह राजनैतिक प्रभाव में अपराध तक दर्ज नहीं करती, वहीं यह भी व्यवस्था है कि FIR ग़लत हो तो खात्मा या खारिजी करे, सीधे कैसे निर्देश दिया जा सकता है, जबकि विधानसभा में विधि मंत्री जानकारी दे चुके हैं और हाईकोर्ट ने इसे लेकर व्यवस्था और दिशा निर्देश जारी किए हैं..यह गंभीर मसला है”

दुर्ग। दुर्ग निगम शहरवासियों को राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने जा रहा है. इसके अलावा लॉकडाउन के कारण बंद दुकानों के किराया राशि में पेनाल्टी नहीं वसूली की जाएगी. इस संबंध में मेयर धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया।

दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया. लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में राहत प्रदान करते हुए 30 जून तक 6%, अक्टूबर में 4% और नवंबर में 2% की छूट देने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा दुकानों की अप्रैल-मई मासिक किराया में 10% लगने वाले अधिभार पर भी छूट का ऐलान किया गया है।

महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि निगम की मेयर इन काउंसिल की 15 विषयों को लेकर बैठक हुई. कायाकल्प योजना के तहत विगत दस सालों से बंद शहर के मध्य में स्थित चौपाटी का पुनर्निर्माण कराया जाएगा. चौपाटी के पुर्ननिर्माण से शहर और आस पास के नागरिकों के लिए मनोरंजन के लिए बड़े स्थल का उपयोग किया जा सकता. चौपाटी को नए सिरे से विकसित किया जाएगा।

महासमुंद। जिले की कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रश्मि चंद्राकर के एक पत्र ने इन दिनों पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों में हडकंप मचा रखा है। कार्यपालन अभियंता के नाम इस पत्र में डॉ. रश्मि ने लिखा है कि सड़क, पुल और पुलिया निर्माण का पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर उनके प्रतिनिधि जांच करेंगे। इसके बाद ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाए।

इस मामले में पीडब्लूडी के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है, लेकिन पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने बताया है कि पत्र कमीशनखोरी के लिए लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और सरकार और कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देना चाहिए। इस तरह का दबाव अगर दुबारा बनाया जाए तो एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

इस मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि मेरे पास ये मामला नहीं आया है| मैं दिखवा लेता हूँ फिर इस पर कुछ बता पाऊंगा| वहीं इस मामले में रश्मि चंद्राकर ने कहा है कि लगातार गुणवत्ताहीन निर्माण की शिकायत आ रही थी, ऐसे में मेरा पत्र लिखा जाना कैसे गलत हो सकता है।

सक्ती। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति द्वारा कोविड-19 के टीकाकरण कार्ड में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पदनाम में स्वास्थ्य मंत्री की जगह मुख्यमंत्री प्रकाशित कर दिए जाने की घटना को संज्ञान में लेते हुए जांजगीर-चांपा जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने 29 जून को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, तथा उक्तआशय की जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय जांजगीर चांपा द्वारा दी गई है।