Blog

स्पीकर डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 36 जिले होंगे और इन 4 नए जिलों को लेकर उनकी सीएम बघेल से चर्चा हुई है।

छत्तीसगढ़ में 4 और नए जिलों के गठन की संभावनाएं तेज हो गई हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रतापपुर, वाड्रफनगर, भाटापारा, पत्थलगांव, खैरागढ़, पंडरिया, सरायपाली, भानुप्रतापपुर में से कोई चार संभावित जिले हो सकते हैं। भविष्य में राज्य स्थापना दिवस या चुनाव के ठीक पहले इनका ऐलान हो सकता है।

दरअसल, इस चर्चा को बल इसलिए मिला, क्योंकि हाल ही में स्पीकर डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 36 जिले होंगे और इन 4 नए जिलों को लेकर उनकी सीएम बघेल से चर्चा हुई है। इससे सरकार की मंशा है कि छोटे जिलों के जरिए प्रशासन जनता व जनता प्रशासन के करीब हो।

इनमें से कुछ नए जिले के राजनीतिक कारण हैं। संकेत हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन 4 नए जिलों व नई तहसीलों के आकार तथा सरहदें तय हो जाने के बाद 4 और जिलों का खाका तैयार होने लगेगा। मंत्रालय के गलियारों में तैर रही खबरों पर यकीन करें तो सरकार के इशारे पर ही अधिकारी नए जिलों की संभावना तलाशने में लगे हैं।

ये हैं 32 जिले
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कबीरधाम, मानपुर-मोहला, राजनांदगांव, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, बलरामपुर, पेंड्रा-गौरेला-मारवाही, रायगढ़, सरगुजा, मनेंद्रगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, कोरिया, कोरबा, जशपुर, जांजगीर- चांपा।

इस तरह चलती है जिले के गठन की प्रक्रिया

• सरकार के फैसले की जानकारी सीएस राजस्व विभाग को लिखित में देंगे।
• राजस्व विभाग इसके लिए वित्त विभाग से आबंटन मांगेगा।
• नए जिलों के प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार-विमर्श व संशोधन होगा।
• राजपत्र में होगा प्रकाशन, किसी अधिकारी को ओएसडी बनाया जाएगा।
• जनता से दावे-आपत्तियां भी मंगवाई जाएंगी।
• आवंटन जारी होने पर स्थापना व्यय, अधिकारियों-कर्मचारियों की पदस्थापना
• खाली नए पदों पर भर्ती, फर्नीचर व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा
• इसके बाद पहले ओएसडी और फिर नए कलेक्टर नियुक्त होगी।

इस तरह से बनते गए नए जिले
स्वतंत्रता दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने चार नए जिले सक्ती, मनेंद्रगढ़, सारंगढ़- बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर तथा 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है। राज्य बनने के दौरान 16 जिले थे। इसके बाद 11 मई 2007 को बीजापुर व नारायणपुर नए जिले बनाए गए। फिर 1 जनवरी 2012 को सरकार ने सुकमा, कोंडागांव, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, मुंगेली, सूरजपुर व बलरामपुर को जिला घोषित किया। भूपेश सरकार ने 10 फरवरी को 2020 को पेंड्रा-गौरेला-मरवाही को नया जिला बनाया।

प्रशासन बेहतर होता है: बीकेएस
प्रदेश में पूर्व एसीएस बीकेएस रे के अनुसार नए जिले जनभावनाओं से जन्म लेते हैं। इसमें क्षेत्रीय संतुलन भी देखा जाता है। इसके पीछे बेहतर प्रशासन देना सरकार का मकसद होता है। शुरू में नए जिलों पर सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पर जब नया जिला प्रशासन पटरी पर आ जाता है तो करों व राजस्व कलेक्शन से सब ठीक हो जाता है। प्रशासनिक कामों के लिए जनता को ज्यादा दूर नहीं जाना होता है। समय, पैसे और श्रम की बचत।

आज विज्ञान ने जितनी तरक्की कर ली है, उसके बारे में 100 साल पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। धरती हो या आसमान, हर जगह इंसानों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की है। अभी भी वैज्ञानिक लगातार नई खोज करने में अपना पूरा समय लगा रहे हैं। मेडिकल साइंस की बात करें तो 21वीं सदी में मृत शरीर को जिंदा करने के अलावा लगभग हर चीज संभव हो गई है। हालांकि इस दिशा में लगातार और नए रिसर्च सामने आ रहे हैं, हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानी दिमाग तैयार करने की कोशिश की।

वैज्ञानिकों ने लैब में उगाया ‘मिनी ब्रेन’

गौरतलब है कि दुनियाभर के वैज्ञानिक ऐसी चीजों में लगे रहते हैं जिससे नई क्रांति लाई जा सके, लेकिन कभी-कभी एक्सपेरिमेंट का परिणाम कुछ और ही निकल कर सामने आ जाता है। ऐसा ही कुछ जर्मनी के वैज्ञानिकों के साथ उस समय हुआ जब वह मिनी ब्रेन उगाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वह काफी हद तक इस कोशिश में सफल भी रहे लेकिन अंत में जो चीज निकलकर सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया।

उगा रहे थे दिमाग, उग आई दो आंखें

आप भी जानकर दंग रह जाएंगे कि जिस मिनी ब्रेन को वैज्ञानिकों ने तैयार किया उसमें आंखें भी उग आई थीं। जर्मनी के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डुसेलडॉर्फ के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च की रिपोर्ट में बताया कि लैब में उनके द्वारा उगाए जा रहे मिनी ब्रेन में आंखें भी उगने लगी थीं। इस प्रयोग को वैज्ञानिक लैब की कटोरी में कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शोधकर्ता इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं और इससे आंखों की बीमारी पर शोध करने का फैसला लिया है।

आंखें उग आने से बदला रिसर्च का तरीका

यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डुसेलडॉर्फ के न्यूरोसाइंटिस्ट जय गोपालकृष्णन का कहना है कि वैज्ञानिकों ने यह शोध इंसानी दिमाग में होने वाली बीमारियों के इलाज के रूप में शुरू किया था, हालांकि आंखें उग आने से अब रिसर्च को अब ब्रेन और आंखों की बीमारियों के इलाज में क्रांति लाने के लिए शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लैब में मिनी ब्रेन उगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एडल्ट इंसान के स्टेम सेल्स का उपयोग किया था।

लैब में तैयार किया गया दिमाग उगाने का माहौल

जय गोपालकृष्णन ने आगे कहा कि लैब में मिनी ब्रेन को तैयार करने के लिए सही टेम्पेरेचर और जरूरी माहौल का ध्यान रखा गया था। गोपालकृष्णन बताते हैं कि स्टेम सेल्स में कई तरह के टिश्यू उगाने की क्षमता होती है, इस बार वैज्ञानिक इसकी मदद से मिनी ब्रेन उगाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि रिसर्च में तैयार हुए दिमाग में अब तक किसी भी प्रकार के इमोशंस और हरकत नहीं है, इसे उगाने में एक महीने का समय लगा है। उगी हुई आंखें साफ-साफ 50 दिनों में नजर आने लगी थीं।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पिता-पुत्र दोनों का चालान हो गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ऐसा पहली बार हुआ कि जब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पिता-पुत्र दोनों पर कार्रवाई हुई हो।

नाबालिग बेटे की एक गलती पिता को काफी भारी पड़ गई। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पिता-पुत्र दोनों का चालान हो गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ऐसा पहली बार हुआ कि जब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पिता-पुत्र दोनों पर कार्रवार्ई हुई हो। नए नियमों के तहत बुधवार को किशोर को ट्रैफिक पुलिस ने किशोर न्यायालय बोर्ड के समक्ष पेश किया। लापरवाही के चलते उसके पिता को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। नए नियम के मुताबिक पिता पर 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। बिलासपुर में मंगलवार शाम पुलिस ने 16 साल के किशोर को तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए पकड़ा था। किशोर ने बचने के लिए झूठ बोला और बालिग बताया था। 

ट्रैफिक पुलिस को पुराना बस स्टैंड के पास मंगलवार शाम तेज रफ्तार में बाइक जाती हुई दिखाई दी। रफ्तार ज्यादा होने और नाबालिग की आशंका से सिविल लाइन प्रभारी एस. एक्का ने उसे रोक लिया। उम्र पूछी तो पहले उसने खुद को 18 साल से अधिक बताया। पुलिस ने उसके बर्थ सर्टिफिकेट और बोर्ड एग्जाम का सर्टिफिकेट मंगाया। इससे पता चला कि वह 16 साल का है। इसके बाद पुलिस ने उसके पिता को बुलाया। पर दबाव बनाने के लिए किशोर के पिता नेताओं व व्यापारियों से कॉल कराते रहे।  

पूरे मामले में ट्रैफिक पुलिस ने अदालती कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस बुधवार को नाबालिग को सरकंडा स्थित किशोर न्यायालय बोर्ड के सामने पेश किया। किशोर के पिता को जिला न्यायालय में पेश किया गया।  

बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार लाई है नया नियम
केंद्र सरकार ने बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए ट्रैफिक नियम में बदलाव किए हैं। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गियर वाली गाड़ी जान बूझकर देना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए 25 हजार जुर्माना और बच्चे का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बन सकता। ऐसा नए यातायात के नए नियम में प्रावधान है।ट्रैफिक ASP रोहित बघेल ने बताया कि स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों को अभिभावकों द्वारा उनकी जीत पूरी करने के लिए मोटरसाइकिल दे दी जाती है। नाबालिगों द्वारा मोटरसाइकिल चलाने के दौरान गंभीर सड़क दुर्घटनाएं पूर्व में घट चुकी हैं। ऐसी घटना आगे न हो इसके लिए SP दीपक झा ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अब रोजाना ऐसे नाबालिकों और उनके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई-ट्रैफिक ASP

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने पत्र के माध्यम से खंडन करते हुए जानकारी दी है कि दिनांक 15 अगस्त, 2021 से टी.सी.पी. 24 न्यूज वेब पोर्टल द्वारा भ्रामक न्यूज “”टी. एस. सिंहदेव का दावा 17 को मुख्यमंत्री देंगे इस्तीफा, इधर दबाव से बेपरवाह मुख्यमंत्री बघेल लंबी पारी खेलने के अंदाज में ले रहे है कई बड़े फैसले प्रसारित किया जा रहा है जो कि पूर्णतः असत्य एवं तथ्यहीन है मेरे द्वारा इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट / वक्तव्य नहीं दिया गया है। इस प्रकार के भ्रामक न्यूज सुनियोजित षड़यंत्र के तहत राजनीतिक वातावरण को दुषित करने हेतु फैलाया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है।

कृपया, उपरोक्त वस्तुस्थिति को संज्ञान में लेते हुए संबंधित न्यूज पोर्टल में प्रसारित न्यूज पर तुरन्त रोक लगाते हुए संबंधित न्यूज पोर्टल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

अफगानिस्तान (Afghanistan) की स्थिति हर बदलते मिनट के साथ बदतर होती जा रही है. पूरे मुल्क पर अब तालिबान (Taliban) का राज है और अमेरिका (America) अपनी सेना को वापस बुलाने के फैसले को सही ठहरा रहा है. अफगानिस्तान की आम जनता अपनी जान बचाने के लिए रास्ते खोज रही है. इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है, जो दिखाती है कि कैसे अफगानिस्तान में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर यहां से बाहर निकल रहे हैं. पत्रकार इयान ब्रीमर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट (Aircraft) के अंदर की तस्वीर साझा की है. इस एयरक्राफ्ट में सैकड़ों लोग बैठे हैं, जो अफगानिस्तान से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए जा रहे हैं. एयरक्राफ्ट के अंदर लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कोई कह नहीं सकता है कि एक प्लेन में इतने सारे लोग एक साथ बैठे हैं।

लेकिन काबुल में जिस तरह के हालात हैं, उस हिसाब से लोग सिर्फ किसी भी तरह यहां से बाहर जाना चाहते हैं फिर चाहे इस तरह की मुश्किल ही क्यों ना उठानी पड़े. सैकड़ों लोगों के चेहरों पर शिकन है और डर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हल्का सुकून ये भी है कि वो किसी तरह यहां से निकल गए हैं।

बता दें कि बीते दिन भी अफगानिस्तान से ऐसी कई तस्वीरें, वीडियो सामने आए थे जो हैरान करने वाले थे. काबुल एयरपोर्ट पर हज़ारों की भीड़ जुटी हुई थी और किसी भी तरह सिर्फ यहां से बाहर जाना चाहती थी. काबुल एयरपोर्ट से जो वीडियो सामने आए, उनमें देखा जा सकता था कि कैसे लोग प्लेन पर चढ़ने को आतुर थे, मानो कोई रेलवे स्टेशन हो और सिर्फ आखिरी ट्रेन छूट रही हो, इसी तरह लोग प्लेन की छत पर चढ़ गए. वहीं, कई लोग प्लेन के बाहर लटक गए और जब विमान ने उड़ान भरी तो नीचे गिर पड़े. लेकिन अफगानिस्तान के एयरस्पेस की मुश्किल स्थिति के कारण काबुल एयरपोर्ट (Kabul Airport) से विमानों ने उड़ान भरना भी रोक दिया. अमेरिका द्वारा अपने और मित्र देशों के लोगों को निकालने के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट की व्यवस्था की गई है।

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान ‘पिंजरे’ में बंद सीबीआई को स्वायत्ता देने की जरूरत बताई. कोर्ट ने कहा कि विपक्ष के अनुसार सीबीआई केंद्र सरकार के हाथों में एक राजनीतिक उपकरण बन गई है, जिसे आजाद करने की जरूरत है. सीबीआई को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह स्वायत्तता होनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव को लेकर अपने 12 सूत्री निर्देशों में कहा कि यह आदेश ‘पिंजरे’ में बंद तोते सीबीआई को रिहा करने का प्रयास है. कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की स्वायत्तता तभी सुनिश्चित होगी जब उसे वैधानिक दर्जा दिया जाएगा. इसके लिए भारत सरकार को अधिक शक्तियों एवं अधिकार क्षेत्र के साथ वैधानिक दर्जा देने वाले एक अलग अधिनियम के अधिनियमन पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है. केंद्र सरकार प्रशासनिक नियंत्रण के बिना कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ सीबीआई को स्वतंत्र करे।

दरअसल, सीबीआई की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें जिसमें कहा गया था कि एजेंसी लोगों की कमी जैसे बंधनों के साथ काम कर रही है. इस याचिका पर विचार के दौरान जस्टिस एन. किरुबाकरण और जस्टिस बी. पुगलेंधी की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए सीबीआई के लिए अलग से बजट आवंटित करने की सिफारिश की है. साथ ही एजेंसी के निदेशक को सरकार में सचिव के बराबर पद देने की सलाह दी है।

बेंच ने कहा कि सीबीआई प्रमुख को संबंधित मंत्री या प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करना चाहिए. बेंच ने सीबीआई निदेशक को 6 हफ्तों के भीतर एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने के साथ इस प्रस्ताव के मिलने के बाद केंद्र को तीन महीनों के भीतर उचित आदेश जारी करने  के लिए कहा. बता दें कि 1941 में गठित एजेंसी प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को रिपोर्ट करती है. इसके निदेशक को तीन सदस्यीय पैनल द्वारा चुना जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।