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उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में महामारी एक्ट में दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। सीएम योगी ने कहा कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े दर्ज मुकदमों को समाप्त किया जाना चाहिए। गृह विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।
सीएम योगी ने कहा कि थाना और सर्किल सहित फील्ड में तैनात अवैध गतिविधियों में संलिप्त, खराब रिकॉर्ड वाले दागी पुलिसकर्मियों की सूची यथाशीघ्र तैयार कर प्रस्तुत की जाए। ऐसे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि खराब करने वाले हैं। सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में गृह विभाग के अपर मुख्स सचिव और डीजीपी से कहा है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त एक भी पुलिसकर्मी यूपी पुलिस का हिस्सा नहीं रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कल्याणकारी सरकार और सुशासन की धुरी थाना और तहसील हैं। नए नायब तहसीलदारों के आने से जनसुनवाई को गति मिलेगी। राजस्व वादों का निस्तारण हो जाए तो राज्य में आधे से अधिक विवाद समाप्त हो जाएं। सुशासन के साथ ही विकास में भी नायब तहसीलदारों की अहम भूमिका होती है। नवनियुक्त नायब तहसीलदारों से कहा कि हमने पारदर्शी भर्ती की है सरकार की भी आपसे अपेक्षा है कि पारदर्शी तरीके से काम करें। पहले दिन से ही काम में ईमानदारी नजर आए। संवेदनशील होकर काम करें, शिकायतें नहीं आनी चाहिए।

खरसिया। नवरात्रि के नौ दिनों में हम नौ देवियों की पूजा करते हैं। हममें से न जाने कितने लोग नौ दिन व्रत, तप आराधना, इत्यादि देवी को प्रसन्न करने के लिये विभिन्न तरीकों से जतन करते हैं। बावजूद इसके जो इस धरती पर देवी के रूप में नारी है, उसके अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश भी करते हैं।

आरंभ ही से जिस नारी शक्ति की पूजा होती आई, फिर क्यों नारियों पर अत्याचार की तादाद बढ़ती जा रही है। आज भी नारी पर होने वाले अत्याचार चाहे वह कन्या भ्रूण के रूप में हो या बलात्कार, गैंगरेप, जैसे जघन्य अपराध द्वारा, नारी के अस्तित्व को नोचा जाता है। एक तरफ नवरात्रि में नौ देवियों की पूजा की जाती है, तो दूसरी तरफ धरती पर जीती जागती नारी के वजूद को धुधलाने का प्रयास किया जाता है। नारी जाति को बार-बार असुरक्षित महसूस करवाकर उसे प्रताड़ित और अपमानित किया जाता है।

इस नवरात्रि से यदि हर व्यक्ति ये प्रण ले कि मुझे नौ दिन नौ नारी या बेटी को बचाना है, जो हमारे आस पास ही कन्या भूण, गैंगरेप, बलात्कार, तेजाब, दहेज प्रथा, इत्यादि जैसे अपराधों से पीडि़त है, तो न जाने कितनी बेटियों और नारियों का अस्तित्व बच जाएगा।

सही मायने में नवरात्रि को नया अर्थ तब ही मिलेगा जब यह नारी रक्षा अभियान का रूप लेगा। स्वतंत्र भारत में आज भी महिलाओं से जुड़ी हिंसक घटनाओं ने बार-बार हम भारतीयों को शर्मसार किया है। नवरात्रि के नौ दिन नारियों के साथ हुई नाइंसाफियों की स्थितियों पर मंथन कर उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का समय है। और जो महिलाएँ अब तक अत्याचार से संघर्ष कर समाज मेें बदलाव लायी है वह पूजनीय है। ऐसी नारी स्वयं इस बदलाव की मिसाल देकर दूसरी नारी के लिये प्रेरणा का स्त्रोत बन सकती हैं। बस आवश्यकता है तो एक सही सोच और सही कदम की। जो इन्सान अपने घर या अपने घर के पास से ही पहल कर सकता है। फिर कहीं न कहीं एक अच्छी पहल एक अभियान का रूप लेती है।

कन्या में देखें मां का रूप सफल होगी देवी आराधना-पंडित कान्हा शास्त्री

हमें इस नवरात्र पर संकल्प लेना चाहिए कि दिखावा के लिए नहीं, वास्तविकता में विरोध करेंगे। तभी मां दुर्गा की आराधना पूर्ण होगी। कुछ आस्थावान लोग कन्या में देवीजी का रूप देखकर उनका सम्मान करते है। लेकिन जब घर में कन्या पैदा होती है, तो परिवार में खुशी की जगह गम जैसा माहौल व्याप्त हो जाता है।

इस छोटी सोच को.. इस कुरीति को मिटाने की जरूरत है। क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अगर बेटियां नही रहेंगी, तो यह दुनिया समाप्त हो जाएगी।

बेटी जो एक खूबसूरत एहसास होती है
निश्छल मन से परी का रूप होती है
कड़कती धूप में शीतल हवाओं की तरह
वो उदासी के हर दर्द का इलाज़ होती है !

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PG NEET-SS) को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन (NBE) और नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) को झिड़कते हुए कहा है कि PG NEET-SS परीक्षा में आखिरी वक्त पर बदलाव न किए जाएं. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा- युवा डॉक्टरों को असंवेदशील ब्यूरोक्रेट्स की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता. इसके साथ फुटबॉल की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए।

बेंच ने गौर किया है कि नया सिलेबस एंट्रेंस टेस्ट के बजाए फाइनल परीक्षा की तरह लग रहा है. दरअसल NEET-SS 2021 की एंट्रेंस परीक्षा में आखिरी वक्त बदलाव पर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

परीक्षा से दो महीने पहले कर दिया गया पैटर्न में बदलाव
इस परीक्षा का नोटिफिकेशन 23 जुलाई को जारी किया गया था. बाद में 31 अगस्त को एक और नोटिफिकेशन जारी कर परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की जानकारी दी गई. यानी 13-14 नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा से महज दो महीने पहले पैटर्न बदल दिया गया. सरकार, NBE, NMC के वकीलों से कोर्ट ने कहा- कृप्या स्वास्थ्य मंत्रालय से इस मामले में देखने को कहें. युवा डॉक्टरों के साथ फुटबॉल जैसा व्यवहार मत कीजिए।

खेल की शुरुआत होने के बाद नियम नहीं बदले जाते’
ये याचिका 41 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की तरफ से दायर की गई थी. इस याचिका में पैटर्न के बदलाव के निर्णय को चैलेंज किया गया था. डॉक्टरों के वकील श्याम दीवान ने कहा कि खेल की शुरुआत होने के बाद नियम नहीं बदले जाते, ये सर्वमान्य नियम है. पुराने पैटर्न को लेकर ही युवा डॉक्टर अब तक तैयारी कर रहे थे।

नवगठित सक्ती ज़िले में 02 उपखंड, 05 तहसील, 04 विकासखंड, 465 ग्राम और 6,45,254 की आबादी होंगी शामिल, जांजगीर चांपा,5 सितंबर, 2021/ नागरिकों और आमजनता की सहुलियत के मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 15 अगस्त 2021 को जांजगीर-चांपा से अलग कर सक्ती को नया जिला बनाने की घोषणा कर क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी की है।

सक्ती को नया जिला बनाने से इस क्षेत्र के लोगों के समन्वित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। आम लोगों को अपने प्रशासनिक और विभागीय कामकाज के लिए अधिक दूरी तय करने से मुक्ति मिलेगी वहीं आने जाने में होने वाले खर्च की बचत होगी।
जांजगीर चांपा जिला प्रशासन द्वारा नवगठित सक्ती जिले के प्रशासनिक क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक बम्हनीडीह तहसील पूर्ववत जांजगीर-चांपा जिले में ही शामिल रहेगी।
प्रस्तावित नए जिले सक्ती में उपखंड सक्ती की तहसील सक्ती, मालखरौदा, जैजैपुर और उपखंड डभरा की तहसील डभरा सहित कुल 5 तहसीलें शामिल होंगी।

सक्ती जिले की सीमाएं –

नवगठित सक्ती जिले के उत्तर में करतला तहसील (जिला कोरबा), दक्षिण में सारंगढ़ (जिला-रायगढ़), पूर्व में खरसिया (जिला-रायगढ़) और पश्चिम में सारागांव, बम्हनीडीह तहसील (जांजगीर चांपा) होंगी।
सक्ती जिले में 02 उपखंड (सब डिवीजन) सक्ती और डभरा (नवीन जिला सक्ती में मालखरौदा और जैजैपुर प्रस्तावित उपखंड सम्मिलित है) की 05 तहसीलें क्रमशः – सक्ती, डभरा, जैजैपुर, मालखरोदा और नया बाराद्वार (प्रस्तावित तहसील अड़भार) उप तहसील – चंद्रपुर, हसौद, भोथिया,4 विकासखंड/ जनपद पंचायत क्रमशः सक्ती जैजैपुर, मालखरौदा और डभरा शामिल होंगे।

18 राजस्व निरीक्षक मंडल,153 पटवारी हल्का और 465 ग्राम – सक्ती जिले में 18 राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल होंगे। इनमें जाजंग, सक्ती, पोरथा, नया बाराद्वार, नगरदा, सकर्रा, अड़भार, छपोरा, मालखरौदा, ठठारी, जैजैपुर, बेलादूला, हसौद, देवरघटा, धुरकोट, डभरा, सपोस और चंद्रपुर शामिल हैं।

जिले में राजस्व प्रकरणों की संख्या 4,833, कुल मकबूजा रकबा- 1,23,094 और गैर मकबूजा रकबा- 28,882 है।
जिले का कुल राजस्व क्षेत्रफल 1,51,976 वर्ग किलोमीटर है।
जिले में कुल खातेदार 2,24,256 है। 2011 जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 6,47,254 है। कुल ग्रामों की संख्या 465, आबाद ग्राम 463, विरान ग्राम 02, कुल पटवारी हल्कों की संख्या 153 हैं। सक्ती जिले में 319 ग्राम पंचायतें, 6 नगरीय निकाय शामिल होंगे।जिले में 513 कोटवार और 365 पटेल होंगे।

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS जीपी सिंह मामले में सुनवाई की है. जीपी सिंह मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई जब हाईकोर्ट कर रहा है तो फिर हम क्यूं करें? कोर्ट ने जीपी सिंह के तीन अलग-अलग प्रकरणों में दी गई अंतरिम राहत पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज किए गए एफआईआर पर राहत देने से इंकार कर दिया है. ऐसे में अब जी पी सिंह पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि, कोर्ट में पूर्व में अंतरिम राहत देते हुए गिरफ़्तारी पर रोक लगाई थी, अब यह रोक हट गई है, ऐसे में गिरफ़्तारी की जा सकती है।

इधर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पैरवी करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से गिरफ़्तारी में मिली राहत की वजह से जी पी सिंह जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसी वजह से हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी. रोहतगी ने जी पी सिंह को राहत देने का अंतरिम आदेश वापस लेने की मांग की थी।

कोर्ट ने जीपी सिंह के तीन अलग-अलग प्रकरणों में दी गई अंतरिम राहत पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज किए गए एफआईआर पर राहत देने से इनकार कर दिया है. ऐसे में अब जीपी सिंह पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि, कोर्ट में पूर्व में अंतरिम राहत देते हुए गिरफ़्तारी पर रोक लगाई थी, अब यह रोक हट गई है, ऐसे में गिरफ़्तारी की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि हाईकोर्ट पांच हफ्ते बाद सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, और अब वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले पर जब हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है तो फिर हम क्यों सुनवाई करें।

इस पर रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार के पक्ष को सुन लें. जीपी सिंह अतिरिक्त एजीडी के पद पर कार्यरत थे, और सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे. वह मुस्लिम-हिन्दू को एक-दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे, जिससे सरकार गिर जाए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मिले गिरफ्तारी से संरक्षण की वजह से वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. यही वजह थी कि हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी थी. इसके साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह को राहत देने का अंतरिम आदेश वापस लेने की मांग की।

जीपी सिंह की ओर से अधिवक्ता फली नारिमन ने कोर्ट को कहा कहा कि उन्हें बिना किसी मीटिंग के सस्पेंड कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि कोई साक्ष्य नहीं है. यह सब प्लांटेड है, और मुख्यमंत्री इसलिए मुझसे खफा हैं, क्योंकि मैंने पूर्व सीएम के खिलाफ कदम उठाने को मना कर दिया था।