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दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी जरूर आई है लेकिन संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थलों (ऑफिस) के लिए ताजा एसओपी (मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया) जारी की है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने रविवार को बताया कि सरकार ने किस कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उस ऑफिस को बंद करने का नियम हटा दिया है। नए एसओपी के अनुसार अब किसी भी परिस्थिति में ऑफिस बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई एसओपी के निर्देशों के मुताबिक अगर कार्यालय में एक या दो कोरोना संक्रमित मामले मिलते हैं तो डिसइन्फेक्शन (कीटाणु रहित) की प्रक्रिया केवल उसी स्थान पर सीमित रहेगी।इसके अलावा उस स्थान को डिसइन्फेक्ट किया जाएगा जिसे पिछले 48 घंटों में मरीज द्वारा इस्तेमाल किया गया होगा। कार्यालय में बड़े पैमान पर कोरोना के मरीज मिले तो ब्लॉक या बिल्डिंग डिसइन्फेक्ट की जाएगी।

दिल्‍ली। नई प्राइवेसी पॉलिसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और वॉट्सऐप को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप और फेसबुक से कहा कि लोगों की गोपनीयता बेहद अहम है. आप दो-तीन खरब डॉलर की कंपनी हो सकते हैं, लेकिन लोगों में डर है कि उनके डेटा को कहीं और बेचा जा रहा है. लोगों की निजता की सुरक्षा करना हमारी ड्यूटी है।

एक जनहित याचिका में कहा गया है कि वॉट्सऐप और फेसबुक की नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की निजता का हनन हो रहा है और डेटा लीक किया जा रहा है. आरोप लगाया गया है कि वॉट्सऐप और फेसबुक यूरोप के लिए अलग मापदंड रखते हैं और भारत के लिए अलग नियम हैं, ये सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनो कंपनियों से जवाब तलब किया है।

गौरतलब है कि कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि WhatsApp ने ‘माई वे या हाई वे’ के दृष्टिकोण को अपनाया है, जो मनमाना, अनुचित, असंवैधानिक है. इसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. वॉट्सऐप व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के डेटा को धोखे से इकट्ठा कर रहा है. भारत में अपने लॉन्च के समय, वॉट्सऐप ने उपयोगकर्ताओं को डेटा और मजबूत गोपनीयता सिद्धांतों को साझा न करने के वादे के आधार पर आकर्षित किया।

2014 में भी किए थे बदलाव

2014 में ही फेसबुक द्वारा वॉट्सऐप के अधिग्रहण के बाद, जब उपयोगकर्ताओं ने अपने डेटा की गोपनीयता पर संदेह करना शुरू कर दिया था. क्योंकि उन्हें भय था कि उनके व्यक्तिगत डेटा को फेसबुक के साथ साझा किया जाएगा. उस समय वॉट्सऐप ने वादा किया कि अधिग्रहण के बाद गोपनीयता नीति में कुछ भी नहीं बदलेगा. हालांकि, अगस्त 2016 में, वॉट्सऐप अपने वादे से पीछे हट गया और एक नई गोपनीयता नीति पेश की जिसमें उसने अपने उपयोगकर्ताओं के अधिकारों से गंभीर रूप से समझौता किया और उपयोगकर्ताओं के गोपनीयता अधिकारों को पूरी तरह से कमजोर कर दिया।

वाणिज्यिक विज्ञापन और मार्केटिंग के लिए डेटा का इस्‍तेमाल

नई गोपनीयता नीति के तहत, इसने वाणिज्यिक विज्ञापन और मार्केटिंग के लिए फेसबुक और इसकी सभी समूह कंपनियों के साथ व्यक्तिगत डेटा साझा किया. तब से कंपनी अपनी नीतियों में बदलाव कर रही हैं, ताकि सूचनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को इकट्ठा और संसाधित किया जा सके, और तीसरे पक्ष को डेटा दिया जा सके।

कोरोना काल में देश के अलग-अलग हिस्सों में धांधली और लापरवाही के कई मामले सामने आए हैं। जिसने चिकित्सा विभाग और सरकारी कामकाज की पोल खोल कर रखी दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। यहां चिकित्साकर्मियों ने फर्जी कोरोना सैंपलिंग की सारी हदें पार कर दी हैं।

चौंकाने वाली बात तो यह है कि फर्जीवाड़े के लिए जो तरीका अपनाया गया है, वह बहुत अजीब है। सैपंलिंग के लिए फर्जी नामों का उपयोग किया गया है, इसके साथ ऐसे फोन नंबर डाले गए हैं। जो अस्तित्व में ही नहीं हैं। ऐसा एक या 2 फर्जी नामों में नहीं हैं। 965 ऐसे नाम पाए गए हैं। जिसमें एक ही नंबर डाल दिया हैं। वह नंबर है 0000000000 यानी कि 10 बार शुन्य जो कि संभव ही नहीं है।

लक्ष्य पूरा करने के लिए…

दरअसल उत्तर प्रदेश चिकित्सा विभाग की और से प्रत्येक जिले में प्रतिदिन 3 हजार कोरोना सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन इस लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। हर दिन की रिपोर्ट में 3000 से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं। जबकि हकिकत में ऐसा कुछ नहीं है। सैंपलिंग टीमों को लक्ष्य पूरा करने के लिए फर्जी नामों का सहारा लेना पड़ रहा है।

लोगों की जान के साथ ऐसे खिलवाड़

बता दें कि विभाग की ओर से सैंपल लेने के दौरान मरीज की जानकारी भरी जाती है। इस जानकारी में फोन नंबर भी डालना होता है। ऐसे में सैंपल लेने वाले कर्मचारियों ने 0000000000 ये नंबर डाल दिया। इतना ही नहीं 0से 9 तक के क्रम से नंबर में हजारों की संख्या में हैं। कोरोना महामारी जैसी खतरनाक परिस्थिति में इस तरह का फर्जीवाड़ा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने से कम नहीं हैं। असली लोगों के सैंपल लिए ही नहीं जा रहें हैं। कोरोना रिपोर्ट देखकर लग रहा है, मामले कम हो रहे हैं।

बिलासपुर। इन दिनों ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आए दिन कोई न कोई ठगी का शिकार हो रहा है। इस बार बिलासपुर के रिटायर्ड अधिकारी को शातिर ठगों ने शादी के नाम पर अपना शिकार बनाया है। पहली पत्नी के निधन और रिटायरमेंट के बाद शादी कर घर बसाने के चक्कर में पीड़ित ठगी का शिकार हो गया। 2 महिलाओं सहित 3 लोगों ने मिलकर पीड़ित से करीब 9 लाख रूपए ठग लिए।
बता दें कि यह पूरा मामला बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र के गीतांजलि सिटी निवासी नरेंद्र कुमार सूद SECL से रिटायर्ड अफसर हैं। इनकी पत्नी का देहांत 2015 में हो गया था, जिसके बाद वह अकेले थे, ऐसे में उन्होंने फिर से शादी कर अपने जिंदगी का अकेलापन दूर करने की बाद सोची। उन्होंने शादी का विज्ञापन अखबार में दिया। जिसे देखकर आरोपी महिला ने फोनकर शादी करने की बात कही।

आरोपी महिला ने खुद को तलाकशुदा बताया, साथ ही अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। महिला ने अपना नाम अन्नू सिंह बताया और खुद को भोपाल का बताया। साथ ही महिला ने कहा कि उसकी एक आंटी एलिजाबेथ सिंह हैं और एक भाई आदित्य सिंह भी है। महिला अन्नू ने वाट्सएप के जरिए अपनी फोटो भेजी साथ ही उसके भाई ने भी फोनकर लॉकडाउन के बाद शादी करने की बात कही।

ऐसे ठगा…

बातें होती रहीं, ऐशे में कुछ दिनों बाद महिला के भाई ने पीड़ित नरेंद्र कुमार सूद को फोन कर बिजनेस करने के लिए 50 लाख रूपए मांगे। जिसे देने से पीड़ित ने मनाकर दिया। इसके कुछ दिनों बाद आरोपियों ने अब अपना घर बेचने की इच्छा जताई और पीड़ित से उसे खरीदने की बात कही। आरोपियों ने 1 करोड़ का घर 70 लाख में देने की बात की। लेकिन इसके बाद भी नरेंद्र सूद ने इतनी सारी रकम एक बार में देने से मना कर दिया। जिसके बाद उनसे किस्त में रुपए देने की बात कही।

ऐसे में पीड़ित ने सहमति जताते हुए अलग-अलग कई किस्तों में महिला अन्नू की आंटी के खाते में 8.86 लाख रुपए डाल दिए। इसके बाद महिला के भाई ने फोन करके कहा कि उसकी बहन कोरोना पॉजिटिव आ गई है। जिसके बाद आरोपी शादी को लेकर टालमटोल करने लगे। ऐसे में रिटायर्ड व्यक्ति की आंखें खूली और अपने साथ हुई ठगी का अहसास हो गया।

छत्तीसगढ़। संपदा अधिकारी के साथ अवैध वसूली को लेकर मारपीट किए जाने के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हाउसिंग बोर्ड के जनसंपर्क अधिकारी राजेश नायर को निलंबित कर दिया गया है. बोर्ड ने इस दौरान उनका मुख्यालय अंबिकापुर तय किया है.

हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त की ओर से जारी आदेश में पुलिस में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने की सूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. इस अवधि में गृह निर्माण मंडल अंबिकापुर संभाग उनका मुख्यालय निर्धारित किया गया है.

छत्तीसगढ़। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस आर सी सामंत के बेंच में हुई. पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी और ईडी की तरफ से अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने पैरवी की. पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की जमानत याचिका पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली है. बाबूलाल अग्रवाल की जमानत याचिका 5 जनवरी को लगाई गई थी. बता दें कि बाबूलाल अग्रवाल न्यायिक हिरासत में थे, जिनको आज बेल मिल गई है.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल को रायपुर स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था. बाबूलाल की गिरफ्तारी धन शोधन, भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई थी.