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महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी विकास गर्ग और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली संस्थाओं की करीब 940.77 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं। इस कार्रवाई के साथ ही मामले में अब तक जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 3,800 करोड़ रुपये हो गया है।

बिलासपुर। पुलिस और जनता के बीच भरोसे की दूरी कम करने की दिशा में बिलासपुर पुलिस ने शुक्रवार को एक ऐसी पहल की, जिसने फरियादियों को सिर्फ सुनवाई का भरोसा ही नहीं, बल्कि मौके पर समाधान का विश्वास भी दिया। बिलासगुड़ी स्थित चेतना भवन में आयोजित वृहद शिकायत निवारण शिविर में पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह स्वयं अधिकारियों के साथ फरियादियों के बीच बैठे, एक-एक शिकायत सुनी और कई मामलों में तत्काल निर्णय लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए। परिणाम यह रहा कि शिविर में प्राप्त 43 शिकायतों में से 41 का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया।

शिविर में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। शिकायतें मुख्य रूप से जमीन विवाद, पारिवारिक कलह, साइबर ठगी, लेन-देन से जुड़े विवाद और महिला संबंधी मामलों की थीं। प्रत्येक शिकायत पर संबंधित थाना प्रभारी और अधिकारियों से मौके पर ही जानकारी लेकर समाधान कराया गया, जिससे फरियादियों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।

सूरजपुर। प्रतापपुर की भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक पोर्ते शराबबंदी और नशामुक्त समाज को लेकर अपनी स्पष्ट राय रखती नजर आ रही हैं। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो पूरे विधानसभा क्षेत्र को शराब-मुक्त कर दूं।

विधायक शकुंतला पोर्ते ने कहा कि किसी व्यक्ति पर यह दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वह शराब का सेवन न करे, लेकिन समाज और परिवार की भलाई के लिए लोगों को स्वयं आगे आकर नशे से दूरी बनानी चाहिए। उन्होंने लोगों से शराब और अन्य बुरी आदतों को छोड़कर सकारात्मक जीवन अपनाने की अपील की।

अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि यदि एक व्यक्ति भी गलत रास्ते पर जाने से बचता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। नशामुक्त समाज ही मजबूत और विकसित समाज की नींव है, जिससे क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी।

विधायक शकुंतला पोर्ते ने विधानसभा क्षेत्र को नशामुक्त बनाने की अपनी इच्छा जताई और लोगों से इस दिशा में जनभागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। विधायक शकुंतला पोर्ते के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराबबंदी की मांग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं क्षेत्र में विधायक के इस विचार की खूब तारीफ हो रही है।

बिलासपुर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के मामले में नाबालिग बेटी को वाहन की चाबी देने वाले पिता की याचिका को हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने आरोपी पिता रायगढ़ निवासी घनश्याम महिलाने के खिलाफ दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। घटना 30 अक्टूबर 2025 की है।

रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कापू रोड स्थित छाल मोड़ खमहार के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें कार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं। पुलिस जांच में यह बात सामने आई, दुर्घटना के समय कार को आरोपी घनश्याम महिलाने की नाबालिग बेटी लापरवाहीपूर्वक चला रही थी। मामले में पिता को पुलिस ने सह आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक यह जानते हुए भी कि बेटी नाबालिग है, कार की चाबी सौंपने और उसे गाड़ी चलाने की अनुमति देना खतरनाक है।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरी कार्यवाही निरस्त करने की मांग
पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 व धारा 3 ( 5 ) और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199, 184,3/181 व 4/181 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। मामले में घनश्याम महिलाने की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि, याचिकाकर्ता न तो वाहन का पंजीकृत मालिक है और न ही दुर्घटना के समय गाड़ी चला रहा था।

अधिवक्ता ने घटना स्थल के पास के एक रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे के फूटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया, घटना के समय गाड़ी नाबालिग बेटी नहीं, बल्कि अभिषेक भास्कर नामक बालिग व्यक्ति चला रहा था और बेटी बगल की सीट पर बैठी थी। याचिकाकर्ता शासकीय कर्मचारी है और एकतरफा जांच के कारण उसके कैरियर पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही निरस्त की जाए।

हाईकोर्ट साक्ष्यों का परीक्षण या मिनी ट्रायल नहीं कर सकता
मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट साक्ष्यों का परीक्षण या मिनी ट्रायल नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता द्वारा पेश किया गया सीसीटीवी फूटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट उसके बचाव का हिस्सा है। इनकी प्रमाणिकता और सत्यता का फैसला निचली अदालत में ट्रायल के दौरान ही हो सकता है।

डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिस चार्जशीट में स्पष्ट आरोप है कि पिता ने जानते हुए, नाबालिग को चाबी सौंपी थी। प्रथम दृष्टया अपराध की सामग्री मौजूद होने के कारण कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के संज्ञान लेने के आदेश को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह अपनी सभी दलीलें ट्रायल कोर्ट के समक्ष रख सकता है।

कोरिया। जिले के बैकुंठपुर में 17 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आने के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद परिजनों ने IC मार्ट प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित मार्ट को सील कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, छात्रा अपनी बड़ी बहन के साथ IC मार्ट में खरीदारी करने गई थी। परिजनों का आरोप है कि दोनों पर चोरी का आरोप लगाकर काफी देर तक रोका गया। दावा किया गया है कि उनसे सामान की सूची बनवाई गई और छात्रा से लिखित रूप में यह स्वीकार भी कराया गया कि उसने और उसकी बहन ने दुकान से चोरी की है।

मृतका के पिता, जो पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, का कहना है कि जब वे मार्ट पहुंचे तो उनसे पहले 20 हजार और बाद में 50 हजार रुपये देने की मांग की गई। उनका यह भी आरोप है कि छात्रा की स्कूटी भी मार्ट प्रबंधन ने अपने कब्जे में रख ली और पैसे दिए बिना लौटाने से इनकार कर दिया। परिवार का कहना है कि घटना के बाद छात्रा गहरे मानसिक तनाव में चली गई थी। बुधवार 8 जुलाई दोपहर उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि कथित अपमान, दबाव और वसूली की मांग से आहत होकर छात्रा ने यह कदम उठाया।