सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में कहा है कि ऐसी स्थिति में जहां वसीयत में गवाही देने वाले दोनों गवाहों की मौत हो जाती है, यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि गवाही देने वाले कम से कम एक गवाह की लिखावट उसकी ही है। इस मामले में, प्रासंगिक समय पर, प्रश्न में वसीयत में गवाही देने वाले दोनों व्यक्ति जीवित नहीं थे। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही में गवाहों को एक गवाह द्वारा दिए गए सत्यापित बयान की प्रति प्रस्तुत करके वसीयत को साबित करने की मांग की गई थी।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने माना कि वसीयत को सत्यापित करने वाले गवाहों में से एक की गवाही ने वसीयत के उचित निष्पादन को स्थापित नहीं किया है, इसमें उसने दूसरे कथित गवाह द्वारा वसीयत को सत्यापित करने की पुष्टि नहीं की है। इसलिए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष अपील में मुद्दा यह था कि जबकि दोनों साक्षी गवाह मर चुके हैं तो क्या अभी भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के तहत, सत्यापन कानून की आवश्यकता है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत, दो गवाहों द्वारा सत्यापन को प्रमाणित किया जाना है? या यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि गवाही देने वाले कम से कम एक गवाह की लिखावट उसकी ही है, जो उसको साबित करने के अलावा साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 की शाब्दिक कमान है?
न्यायमूर्ति जोसेफ द्वारा लिखित निर्णय में वसीहत के निष्पादन के प्रमाण से संबंधित कानून को सफलतापूर्वक निपटाया गया है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 अप्राधिकृत वसीयत के निष्पादन से संबंधित है, इस आदेश में कि न केवल एक वैध वसीयत बनाई जाएगी, यह आवश्यक है कि वसीयतकर्ता को दस्तावेज़ को निष्पादित करना चाहिए, बल्कि निष्पादन को कम से कम दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68, कानून द्वारा सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेज के निष्पादन के प्रमाण से संबंधित है। इस प्रावधान के अनुसार, वसीहत के मामले में, यदि कोई गवाह जीवित है और अदालत की प्रक्रिया के अधीन है और सबूत देने में सक्षम है, तो, वसीयत तभी साबित की जा सकती है, जब इसके निष्पादन को साबित करने को लिए गवाह में से किसी एक को गवाही के लिए बुलाया जाए।इसके अलावा, यह भी एक सुलझा हुआ कानून है, ऐसे मामलों में, कम से कम एक गवाह को न केवल उसके द्वारा जांच को प्रमाणित करने के लिए छानबीन की जानी चाहिए, बल्कि उसे अन्य गवाह [[1995 (6) SCC 213]) द्वारा सत्यापन भी साबित करना होगा।
इस मुद्दे का जवाब देते हुए अदालत ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 69, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में सन्निहित आवश्यकता से प्रस्थान को दर्शाती है। बेंच द्वारा इस संबंध में की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है “वसीयत के मामले में, जिसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 में प्रदान किए गए मोड में निष्पादित किया जाना आवश्यक है, जब कोई गवाह उपलब्ध है, तो वसीयत को उसकी जांच करके साबित किया जाना चाहिए। उसे न केवल साबित करना होगा कि साक्षत्कार उसके द्वारा किया गया था, बल्कि उसे दूसरे गवाह द्वारा भी सत्यापित गवाही को साबित करना चाहिए। यह, कोई संदेह नहीं है, इस स्थिति के अधीन जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 में चिंतन किया गया है जो अन्य दस्तावेज़ों के बीच में, अन्य साक्ष्य को सबूत में जोड़ने की अनुमति देता है, जहां उपस्थित गवाह ने वसीयत या अन्य दस्तावेज़ के क्रियान्वयन से इंकार किया है या याद नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, दस्तावेज़ के तहत वसीयत करने वाले या वसीयत के उत्तराधिकारी का भाग्य, जिसे कानून द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है, सत्यापित गवाह की गवाही पर ही आधारित नहीं रखा गया है और कानून गवाह द्वारा दस्तावेज के निष्पादन से इनकार करने के बावजूद दस्तावेज़ को प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। ” (पैरा 70)
अदालत ने आगे कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के तहत कवर किए गए मामले में, जहां तक साबित हो रहा है कि जहां तक साक्षी गवाह का संबंध है, यह है कि साक्षी में से किसी एक की गवाही उसकी लिखावट में है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 पर वापस लौटते हुए, हमारा विचार है कि इसमें आवश्यकता यह होगी कि यदि दस्तावेज को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर उसकी लिखावट में साबित होते हैं, तो एक गवाह की गवाही को साबित करना है। दूसरे शब्दों में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के तहत कवर किए गए एक मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार आवश्यक है कि दोनों गवाहों द्वारा किए गए सत्यापन को कम से कम एक गवाह की जांच करके साबित किया जाए, जिसके साथ विवाद किया गया है। ऐसा हो सकता है कि साक्ष्य के गवाह द्वारा दिए गए सबूत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के अर्थ के भीतर, अन्य गवाह द्वारा सत्यापन से संबंधित सबूत हो सकते हैं, लेकिन यह वैसा नहीं है, जैसा कि इसे कानूनी आवश्यकता बताया गया है। धारा के तहत दोनों गवाहों द्वारा सत्यापन को साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 द्वारा कवर किए गए मामले में साबित किया जाना है। संक्षेप में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के तहत कवर किए गए एक मामले में, जहां तक साबित हो रहा है कि जहां तक साक्षी गवाह का संबंध है, वह यह है कि उपस्थित गवाह में से एक का सत्यापन उसकी लिखावट में है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 धारा की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है जैसा कि अदालत ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि दोनों गवाहों के सत्यापन को साबित करना होगा लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 में इसकी आवश्यकता नहीं है। (पैरा 71)
