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दुर्ग। दुर्ग निगम शहरवासियों को राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने जा रहा है. इसके अलावा लॉकडाउन के कारण बंद दुकानों के किराया राशि में पेनाल्टी नहीं वसूली की जाएगी. इस संबंध में मेयर धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया।

दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया. लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में राहत प्रदान करते हुए 30 जून तक 6%, अक्टूबर में 4% और नवंबर में 2% की छूट देने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा दुकानों की अप्रैल-मई मासिक किराया में 10% लगने वाले अधिभार पर भी छूट का ऐलान किया गया है।

महापौर धीरज बाकलीवाल ने बताया कि निगम की मेयर इन काउंसिल की 15 विषयों को लेकर बैठक हुई. कायाकल्प योजना के तहत विगत दस सालों से बंद शहर के मध्य में स्थित चौपाटी का पुनर्निर्माण कराया जाएगा. चौपाटी के पुर्ननिर्माण से शहर और आस पास के नागरिकों के लिए मनोरंजन के लिए बड़े स्थल का उपयोग किया जा सकता. चौपाटी को नए सिरे से विकसित किया जाएगा।

महासमुंद। जिले की कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रश्मि चंद्राकर के एक पत्र ने इन दिनों पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों में हडकंप मचा रखा है। कार्यपालन अभियंता के नाम इस पत्र में डॉ. रश्मि ने लिखा है कि सड़क, पुल और पुलिया निर्माण का पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर उनके प्रतिनिधि जांच करेंगे। इसके बाद ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाए।

इस मामले में पीडब्लूडी के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है, लेकिन पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने बताया है कि पत्र कमीशनखोरी के लिए लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और सरकार और कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देना चाहिए। इस तरह का दबाव अगर दुबारा बनाया जाए तो एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

इस मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि मेरे पास ये मामला नहीं आया है| मैं दिखवा लेता हूँ फिर इस पर कुछ बता पाऊंगा| वहीं इस मामले में रश्मि चंद्राकर ने कहा है कि लगातार गुणवत्ताहीन निर्माण की शिकायत आ रही थी, ऐसे में मेरा पत्र लिखा जाना कैसे गलत हो सकता है।

सक्ती। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति द्वारा कोविड-19 के टीकाकरण कार्ड में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पदनाम में स्वास्थ्य मंत्री की जगह मुख्यमंत्री प्रकाशित कर दिए जाने की घटना को संज्ञान में लेते हुए जांजगीर-चांपा जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने 29 जून को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, तथा उक्तआशय की जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय जांजगीर चांपा द्वारा दी गई है।

कानपुर से लखनऊ जाने वाली प्रेसीडेंशियल ट्रेन गुजरने से एक घंटे पहले उन्नाव में जैतीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार सुबह मौरंग लदा ट्रक फंसने से हड़कंप मच गया। रेल विभाग से लेकर प्रशासन तक ने ट्रक को ट्रैक से हटवाने में पूरी ताकत झोंक दी। पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों की मदद से मशक्कत के बाद ट्रक को क्रॉसिंग से हटाया जा सका। ट्रक हटने के बाद प्रशासनिक अफसरों और रेलवे अधिकारियों की जान में जान आई। हालांकि ट्रक फंसने से राष्ट्रपति की ट्रेन गुजरने में कोई बाधा नहीं आई। राष्ट्रपति की ट्रेन 19 मिनट देर से गुजरी। 

राष्ट्रपति के ट्रेन से गुजरने के कार्यक्रम के तहत सोमवार सुबह से कानपुर-लखनऊ के बीच में पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम थे। हर स्टेशन, रेलवे क्रॉसिंग, ओवर ब्रिज और फुट ओवर ब्रिज पर जीआरपी, आरपीएफ के अलावा सिविल पुलिस कर्मी मुस्तैद रहे। सुबह साढ़े नौ बजे ओवरलोड मौरंग भरा ट्रक खराब होने से जैतीपुर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 16 पर निकलते समय फंस गया। ट्रैक पर ट्रक फंसने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के हाथपांव फूल गए।
जानकारी होते ही डीएम रवीन्द्र कुमार, एसपी आनंद कुलकर्णी व एएसपी शशि शेखर सिंह हरकत में आए। वायरलेस सेट पर सोहरामऊ थाना प्रभारी को संदेश दिया पर कोई जवाब नहीं आया। अफसरों के निर्देश पर जीआरपी व आरपीएफ और असोहा इंस्पेक्टर राजू राव मौके पर पहुंचे। मजदूरों की मदद से पहले मौरंग उतरवाकर ट्रक खाली कराया और फिर ट्रैक्टर मंगवा ट्रक हटवाकर ट्रैक क्लीयर कराया। इस दौरान कुछ देर के लिए कुसुम्भी रेलवे स्टेशन पर एडवांस पायलेट इंजन रुका रहा। ट्रैक साफ होने पर कुसुम्भी रेलवे स्टेशन पर खड़ी एडवांस पायलेट इंजन को जैतीपुर के लिए रवाना किया जा सका। घटनास्थल पर मौजूद एक युवक इसका वीडियो बना रहा था मगर पुलिस कर्मी ने उसका मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर कागजात जब्त कर लिए हैं। 

प्लटेफॉर्म नंबर तीन से गुजरी प्रेसीडेंशियल ट्रेन
सुबह सबसे पहले एडवांस स्पेशल इंजन के गुजरने के बाद प्रेसीडेंशियल स्पेशल ट्रेन को प्लेटफार्म नंबर तीन के डाउन ट्रैक से निकाला गया। प्रेसेडेंशियल स्पेशल ट्रेन के गुजरने के दस मिनट बाद पीछे से बैकअप ट्रेन गुजरा गया। रेलवे के डाउन ट्रैक से तीनों ट्रेनों के गुजरने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। 

19 मिनट लेट गुजरी ट्रेन
राष्ट्रपति के कानपुर से लखनऊ जाने के निर्धारित समय से प्रेसीडेंशियल स्पेशल ट्रेन करीब 19 मिनट विलंब से उन्नाव रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। कार्यक्रम अनुसार एडवांस पॉयलेट इंजन 10:05 के बजाय 10:25 और प्रेसीडेंशियल स्पेशल ट्रेन 10:29 की जगह 10:48 और बैकअप ट्रेन 10:35 के बजाए 10:58 बजे उन्नाव रेलवे स्टेशन से निकाली।

रायपुर। प्रदेश में आईजी स्तर के अधिकारी का तबादला हुआ है. जारी आदेश के मुताबिक, सरगुजा आईजी आरपी साय को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय रायपुर पदस्थ किया गया है.
वहीं बिलासपुर आईजी रतन लाल डांगी को उनके वर्तमान जिम्मेदारी के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

बुलंदशहर। लगता है कि ट्विटर के भारत में दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, जब से नया आईटी कानून आया है, कोई न कोई विवाद सामने आ रहा है. ताजा घटनाक्रम भारत के नक्शे को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का है, जिस पर उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी पर आईपीसी की धारा 505 (2) और आईटी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दरअसल, बीते सोमवार सुबह ही कंपनी की वेबसाइट पर यह नक्शा सामने आया था। वेबसाइट पर करियर सेक्शन में ‘ट्वीप लाइफ’ शीर्षक के अंदर यह आपत्तिजनक नक्शा दिखाया गया था. लोगों के विरोध दर्ज कराए जाने के बाद  इसे हटा लिया गया था, लेकिन मामला यही शांत होता नहीं हुआ. यूपी के बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता की शिकायत पर पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

एक पखवाड़े के भीतर दूसरा ऐसा वाकया है कि जिस पर ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज किया गया है. इसके पहले एक बुजुर्गवार की दाढ़ी काटे जाने को गलत तरीके से अपने प्लेटफार्म पर वायरल करने और जानकारी मिलने के बाद भी उसे हटाने में देर करने पर मनीष माहेश्वरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस पर उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने पेश होने से बेंगलुरु स्थित उच्च न्यायालय से राहत दी है।