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छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा में निर्माण कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर छपने से कांग्रेस जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुभाष सुराना गुस्से से आग बबूला हो गए. पत्रकारों ने कांग्रेस नेता सुभाष सुराना पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्रकारों ने कहा कि नेता ने कुछ लोगों को खिला-पिलाकर पत्रकार कार्यालय का घेराव करा दिया. पत्रकार को गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दिलाई, जिसके बाद पत्रकारों में नाराजगी देखने को मिली.

जिले के सभी पत्रकारों ने ठेकेदार सुभाष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पत्रकारों ने उनके सारे निर्माण कार्यों की जांच की मांग की है.  साथ ही कार्यालय घेराव मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है, जिस पर कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी डाॅ पल्लव ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

गौरतलब है कि शुक्रवार की दोपहर सुभाष सुराना के इशारे पर कुछ लोगों ने समाचार पत्र के कार्यालय का घेराव किया था. घेराव से पहले ये सारे लोग सुभाष सुराना के घर पहुंचे थे. यहीं से इस घटनाक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी. इस तरह कार्यालय घेराव की घटना देखते ही देखते सारे प्रदेश में फैल गई. प्रदेश स्तर पर भी सुराना के इस कृत्य की किरकिरी हो रही है।
काॅल डिटेल खंगालेंगे- एसपी
एसपी डाॅ पल्लव ने बताया कि इस मामले में संबंधित ठेकेदार के कॉल डिटेल खंगाले जाएंगे. कॉल डिटेल में इस घेराव से संबंधित तथ्य मिलने पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी. प्रेस कार्यालय के घेराव को एसपी ने गलत बताया है. एसपी ने कहा कि जिले के पत्रकार स्वतंत्र हैं. उनकी स्वतंत्रता का हनन किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा।
प्रेस कार्यालय को दी सुरक्षा –
घेराव की घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी डाॅ पल्लव ने बस स्टैंड स्थित प्रेस कार्यालय में सुरक्षा मुहैया कराई है. उन्होंने शनिवार की सुबह से ही कार्यालय के आसपास सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया है. एसपी ने यह भी कहा कि जब भी पत्रकारों से ऐसा लगता है कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, हम सुरक्षा देने के लिए तत्पर हैं।
पत्रकार विकास के सहभागी हैं- कलेक्टर
पत्रकारों ने शनिवार को कलेक्टर दीपक सोनी से भी मुलाकात की. कलेक्टर सोनी ने पत्रकारों को विकास का सहभागी बताते उनके सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी ली है. सोनी ने कहा कि जिले के किसी भी पंचायत में कवरेज के दौरान कोई परेशानी हो तो इसकी जानकारी तत्काल प्रशासन को दें. मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

खरसिया। जिले के संयुक्त कलेक्टर अभिषेक गुप्ता ने आज खरसिया अनुविभागीय अधिकारी (रा.) का पदभार ग्रहण कर लिया है। विदित हो कि जिला कलेक्टर ने 19 जुलाई को ही खरसिया के विवादीत एसड़ीएम गिरीश रामटेके का तबादला आदेश जारी कर दिया था।

गौरतलब है कि नवपदस्थ एसड़ीएम अभिषेक गुप्ता ने आज तहसील कार्यालय पहुँचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही अनुविभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये। इस दौरान तहसील कार्यालयीन कर्मचारियों ने नवपदस्थ अधिकारी का स्वागत किया। नवपदस्थ एसड़ीएम अभिषेक गुप्ता ने बताया कि राजस्व संबंधित पुराने प्रकरणों का निपटारा सहित अनुविभाग के पेंड़िंग मामलों को निपटाना उनकी प्राथमिकता होगी वहीं जिला कलेक्टर के मंशानुरूप क्षेत्र के विकास के लिये सदैव तत्पर रहूंगा। वहीं उन्होंने बताया कि क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन, अवैध रूप से गिराये जा रहे फ्लाई ऐश सहित अन्य अवैध मामलों पर तत्परता से कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान बीएमओ ड़ाॅ. अभिषेक पटेल, नगर पालिका खरसिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी टाॅमसन रात्रे सहित अनुविभाग स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

गुवाहाटी। असम और मिजोरम सरकार सीमा विवाद को लेकर आमने सामने हैं. सीमा पर हिंसक झड़प को लेकर दोनों राज्यों में तनाव जारी है. वहीं मिजोरम पुलिस ने कोलासिब जिले वैगेंगते नगर पर हुई हिंसा के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मुख्यमंत्री बिस्वा सरमा के खिलाफ हत्या की साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज किया है. इसके अलावा असम के 6 अन्य अधिकारियों पर भी मामला दर्ज कर किया गया है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

मिजोरम ने आरोप लगाया कि सीमा विवाद की शुरुआत असम से हुई है. असम की ओर से पहली फायरिंग की गई, जिसके बाद मिजोरम पुलिस ने जवाब दिया. वहीं मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा उनके भाई की तरह हैं और वे इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे।

बता दें कि 26 जुलाई को असम-मिजोरम सीमा पर हिंसक झड़प हुई थी. इस घटना में असम के 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानूसत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को 1 जनवरी 2022 से पूर्ण शराबबंदी पर भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा के अशासकीय संकल्प पर जोरदार बहस हुई। इस पहले कि सदन में यह मुद्दा गरमाता विधानसभा अध्यक्ष ने शायराना अंदाज में माहौल को हल्का फुल्का कर दिया। चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष में जोरदार बहस हुई।

चर्चा में शिवरतन शर्मा ने कहा कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने गंगा जल हाथों में लेकर शपथ लिया था कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होगी।​ जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शिवरतन शर्मा ने अपनी बात ग़लत कथन के साथ रख रहे हैं, इन्हें ट्रेनिंग ही यही मिली है कि किसी झूठ को सौ बार बोला जाये तो वह सच लगे। ये लोग गिरीश देवांगन के लेटरपैड पर फर्जी दस्तखत कर पत्र वायरल कराया था, जिसके चलते 25 सौ रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे उसके लिए हमारे नेताओं ने गंगाजल की कसम खायी थी।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शिवरतन शर्मा ने कहा कि अरबी में शराब का अर्थ है ख़राब पानी, विधायक शिवरतन शर्मा के इस ​कथन को आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अरबी को हल्बी समझ लिया और कहा कि ग़लत अर्थ बता रहे हैं. ऐसा नहीं है। हल्बी में ऐसा नहीं कहते हैं. मैं वहीं से आता हूँ. हल्बी में ऐसा कोई शब्द नहीं है और ऐसा कोई अर्थ नहीं है, यह अपमान है।

शिवरतन शर्मा ने आगे कहा कि नशे की वजह से राज्य में अपराध बढ़ा है। कांग्रेस ने जब घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था तब ख़ासकर महिलाओं ने सोचा था कि अब कलह दूर होगी, झगड़े ख़त्म होंगे, आर्थिक कमजोरी दूर होगी। इससे पहले कई राज्यों में दलों ने चुनावी घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, जनता का समर्थन मिला और सरकार बनते ही वादा पूरा किया।

भाजपा विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ढाई साल बीत जाने के बाद भी वादा पूरा किया गया, छत्तीसगढ़ में 898 हत्या के प्रयास हुए हैं, 10 हजार से ज़्यादा आत्महत्या हुई है। हर अपराध की पृष्ठभूमि में नशा है। पूरे प्रदेश में सरकारी संरक्षण में अवैध शराब की सप्लाई की जा रही है।

विधायक ने कहा, सरकार का लक्ष्य साल में 5200 करोड़ रुपए अर्जित करना है। मेरा आरोप है कि सरकार के वैध-अवैध कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया शराब है।

चर्चा के दौरान मंत्री मो. अकबर ने कहा कि शिवरतन शर्मा ने घोषणा पत्र से बातचीत शुरू की थी, ज़रा अपना घोषणा पत्र भी देख लेते। हर आदिवासी परिवार को गाय और एक नौकरी देने का वादा किया था, पांच हार्स पावर पंप फ़्री, बेरोज़गार युवाओं को भत्ता देंगे।

इस दौरान, मो. अकबर ने शराबबंदी को लेकर बनाई गई समितियों का ज़िक्र किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि शराबबंदी को लेकर बनाई गई कमेटी की बैठक तक नहीं हुई।

इस पर अकबर ने कहा कि राजनीतिक समिति 19 अगस्त 2019 को बैठक हुई थी, प्रशासनिक समिति की बैठक भी हुई थी। राजनीतिक समिति के लिए बीजेपी, जेसीसी और बीएसपी दलों से नाम माँगे गये थे, लेकिन नहीं दिए गए। पिछली सरकार के आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा था कि पूर्ण शराबबंदी कहीं भी सफल नहीं है।

मो. अकबर ने कहा कि मणिपुर, केरल, तमिलनाडु में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी लेकिन, सफल नहीं हुआ। कोरोना के वक़्त सेनिटाइज़र और स्पिरिट पीकर कई लोगों की मौत हो गई थी, राज्य सरकार ने तीन समितियाँ गठित की है। पूर्ण शराबबंदी के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

चर्चा के दौरान विपक्ष ने मतविभाजन की मांग उठा दी। मत विभाजन में अशासकीय संकल्प के पक्ष में जहां 13 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 58 वोट पड़े। इसके साथ ही अशासकीय संकल्प अस्वीकृत होने की घोषणा की गई।

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की नाराजगी खत्म हो गई है। वे सदन में वापस आ गए है। इसके पहले विधायक बृहस्पति सिंह ने सदन के अंदर पूरी घटना पर खेद प्रकट किया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पूरे घटना क्रम में स्वास्थ्य मंत्री का कहीं भी कोई नाम नहीं है। उनके नाम पर हो रही चर्चा निरर्थक है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सदन उच्च परंपराओं से चलता है। बृहस्पति सिंह की प्रशंसा करता हूं कि भावावेश में आकर उन्होंने जो कहा था उसपर सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

विधानसभा में सिंहदेव-बृहस्पति सिंह प्रकरण पर गृहमंत्री के बयान के बाद अब मामला सुलझता दिख रहा है। नाराज चल रहे मंत्री टीएस सिंहदेव विधानसभा पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि कल उस वक्त मंत्री टीएस सिंहदेव नाराज होकर विधानसभा से निकल गये थे, जब गृहमंत्री ने इस मामले में अपना वक्तवय दिया था। सिंहदेव ने सदन में कहा था कि जो परिस्थिति है, उसमें जब उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक वो सदन में खुद को बैठने के योग्य नहीं समझते हैं। इससे पहले अब से कुछ देर पहले विधायक बृहस्पति सिंह ने सदन में बयान दिया। उन्होंने अपने सदन में कहा कि इस घटना को लेकर मैंने पूर्व में जो व्यक्तव्य दिया था, उस घटना में मंत्री टी एस सिंहदेव का कोई संबंध नहीं है, उन पर लगाए तमाम आरोप झूठे और असत्य हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बृहस्पत सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने भावावेश में कहे गये कथन को वापस लिया है। गृहमंत्री ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं TS सिंहदेव से भी बात करूँगा, वो सदन में आएंगे।उन्होंने कहा कि ये सदन राज्य की साढ़े तीन करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सदन में बाक़ी मुद्दों पर भी चर्चा ज़रूरी है। आसंदी ने इस समस्या को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाई उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ।

बंगले से सदन के लिए निकलने से पहले मीडिया से चर्चा में सिंहदेव ने कहा कि मामले का पटाछेप हो गया है, आगे की ज़िमेदारी सामूहिक रूप में टीम के रूप में निभानी है। विपक्ष को मौके का लाभ लेना होता है। उनकी भूमिका हो ना हो, मुझे टीम के रूप में निभाना है। लेकिन सिंहदेव बृहस्पत सिंह को माफी देने के सवाल पर चुप्पी साध गए। अब देखना होगा मंत्री टीएस सिंहदेव की नाराजगी सदन के अंदर के लिए तो दूर हो गई है, लेकिन सदन के बाहर बृहस्पति सिंह को माफ़ करेंगे की नहीं।