रायपुर। प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिये बड़ी खबर सामने आयी है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में तैनात 109 एएसआई को पदोन्नत देकर एसआई बनाया गया है। ये आदेश डीजीपी डीएम अवस्थी ने जारी किया है। जिन पुलिसकर्मियों का प्रमोशन किया गया हैं उनके नाम इस प्रकार है….

Blog
-

109 पुलिसकर्मियों को मिला प्रमोशन, ASI से SI बनाये गये…. जिन पुलिसकर्मियों को पदोन्नति मिली हैं उनके नाम इस प्रकार है…
-

छत्तीसगढ़ सरकार को 3 डिस्टिलरियों ने बनाकर दिया 60 हजार लीटर सेनेटाइजर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सेनेटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने राज्य में संचालित तीन डिस्टिलरियों को सेनेटाइजर उत्पादन की स्वीकृति प्रदान की गई थी. जिससे प्रदेश में आज करीब 60 हजार लीटर सेनेटाइजर उपलब्ध हो चुका है. वाजिब दाम पर सेनेटाइज़र लोगों को उपलब्ध भी हो रहा है. यह बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर के जरिए कही है।
असल प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान सरकार को ट्वीट कर कहा था कि असाधारण समय में अभूतपूर्व फैसले भी लेने पड़ते हैं. राजस्थान सरकार 5 चीनी मिलों और 5 निजी डिस्टलरी से हर दिन पांच लाख सैनिटाइजर की सप्लाई करवा रही है. इससे जमाखोरी भी नहीं होगी. रेट कम रहेंगे और हमारे स्वास्थ्य योद्धाओं की सुरक्षा बनी रहेगी. इसके जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी ऐसा करने की नसीहत दी थी।
इसी ट्वीट को रिट्वीट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने राज्य की संचालित डिस्टिलरियों और सेनेटाइजर की उपलब्धता की जानकारी झासा की है. बता दें कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हैंड सेनेटाइजर बहुत उपयोगी है. इसे हाथ में लगाने से संक्रमण मर जाते हैं. छत्तीसगढ़ में कोरोना के दस्तक देते ही सेनेटाइजर औऱ मास्क की कालाबाजारी बढ़ गई थी।

-

मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला… मंत्री, विधायक, आईएएस और शासकीय कर्मचारियों की सैलरी में 75 % तक कटौती… जाने किसकी कितनी सैलरी कटेगी
नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते खतरे और आर्थिक संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की सैलरी में 75 परसेंट तक की कटौती का फैसला किया है. ये फैसला तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की सरकार ने लिया है।
तेलंगाना सरकार ने नौकरी वालों के साथ-साथ पेंशन पाने वाले पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन में भी 50 परसेंट तक की कटौती कर दी गई है. सिर्फ क्लास 4 कर्मचारियों की सैलरी या रिटायर्ड ग्रुप 4 कर्मचारियों के पेंशन में 10 परसेंट की कटौती का फैसला हुआ है।
मुख्यमंत्री दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर, सारे मंत्री, विधायक, एमएलसी, राज्य सरकार के कॉरपोरेशन के चेयरमैन, शहरी और लोकल बॉडी के प्रतिनिधियों के वेतन में 75 परसेंट की कटौती की गई है. इनके अलावा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के वेतन में 60 परसेंट की कटौती का फैसला किया गया है।
केसीआर सरकार के वेतन कटौती फैसले की मार राज्य सेवा के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों पर भी पड़ेगी जिनके वेतन में 50 परसेंट की कटौती कर दी गई है. चपरासी, स्वीपर, ड्राइवर जैसे क्लास 4 कर्मचारियों की सैलरी में मात्र 10 परसेंट की कटौती का फैसला हुआ है. सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में भी कम कर दिए हैं. क्लास 4 के अलावा बाकी सारी सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों या अधिकारियों के पेंशन में 50 परसेंट कटौती की गई है।
सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार के निगम या दूसरे विभागों में काम कर रहे स्टाफ की सैलरी में इसी आधार पर कटौती होगी. राज्य सरकार की तरफ से वेतन कटौती का औपचारिक आदेश मंगलवार को जारी हो सकता है जिससे ये साफ होगा कि वेतन और पेंशन में कटौती का ये फैसला सिर्फ एक महीने के लिए है या आने वाले कुछ महीनों के लिए।
हालांकि प्रदेश में इसका विरोध भी शुरू हो गया है, विपक्ष ने इसे जल्दीबाजी में लिया गया फैसला करार दिया है।
-

केंद्र ने एक फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण जैसे दस्तावेज की वैधता बढ़ाई…30 जून तक रहेगा अब वैध…
नई दिल्ली। केंद्र ने एक फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण जैसे दस्तावेज की वैधता 30 जून तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. इस पहल का मकसद कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी ‘लॉकडाउन’ (बंद) के दौरान जरूरी सामान की ढुलाई को सुचारू बनाना है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जारी परामर्श में उनसे उपराोक्त ऐसे दस्तावेज को 30 जून तक वैध माने जाने को कहा है जिनकी मियाद एक फरवरी को समाप्त हो गई है।
सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जारी परामर्श में उनसे उपराोक्त ऐसे दस्तावेज को 30 जून तक वैध माने जाने को कहा है जिनकी मियाद एक फरवरी को समाप्त हो गयी है। यह कदम उन नागरिकों की मदद के लिये उठाया गया है जिन्हें मोटर वाहन कानून और केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत ‘लॉकडाउन’ के दौरान परिवहन दफ्तर बंद होने के कारण विभिन्न दस्तावेजों की वैधता के नवीनीकरण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मंत्रालय ने कहा है, ‘‘सभी राज्यों से आग्रह है कि वे मोटर वाहनू कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानें जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गयी है और देशव्यापी बंद के कारण उनका नवीनीकरण नहीं कराया जा सका है।’’ जिन दस्तावेजनों की वैधता की अवधि बढ़ायी गयी है, उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
-

कोरोना से लड़ाई के बीच छत्तीसगढ़ को NMDC से मिला 200 करोड़ का एडवांस पेमेंट, CMD एन बैजेंद्रकुमार ने ट्वीट कर कहा- ‘इस कठिन वक्त में हम खड़े हैं साथ’
हाल ही में एनएमडीसी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 150 करोड़ रूपए दिया है, कोरोना संकट के बीच राहत आपदा के लिए दी है सहायता राशि
रायपुर कोरोना वायरस की महामारी के बीच नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने छत्तीसगढ़ सरकार को दो सौ करोड़ रूपए की रायल्टी का एडवांस पेमेंट कर दियाहै।
एनएमडीसी ने राज्य को दिए जाने वाले इस एडवांस पेमेंट को उस वक्त भेजा है, जब सरकार कोरोना महामारी से जूझ रही है. ऐसे नाजुक दौर में सरकार के कोष में आने वाली इस बड़ी राशि से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किए जा सकेंगे।
एनएमडीसी चेयरमेन एन बैजेंद्र कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है. उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए लिखा है कि-इस कठिन वक्त में कोविड 19 के खिलाफ राज्य सरकार की इस लडा़ई में हम मजबूती के साथ खड़े हैं।

इससे पहले भी एनएमडीसी ने कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री राहत कोष में 150 करोड़ रूपए देने की घोषणा की थी।
-

छत्तीसगढ़: विधायक निधि का राशि भी खर्च किए जाएंगे कोरोना रोकथाम में…खरीदेंगे आवश्यक उपकरण और अन्य सामग्री…
रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं राहत के लिए अब विधायक निधि से भी राशि खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप इस महामारी की रोकथाम एवं इससे प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए विधायक निधि से आवश्यक उपकरण एवं अन्य सामग्री क्रय किए जाने का प्रावधान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (एम.एल.ए.-एल.ए.डी.एस) की मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-एक में एक नवीन कंडिका जोड़कर कर दिया गया है।
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-एक की कंडिका ‘ह’ के उपरांत कंडिका ‘क्ष’ स्थापित की गई है। इस कंडिक ‘क्ष’ के तहत नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु उपाय करने, उपकरण व अन्य सामग्री क्रय किया जाना जोड़ा गया है।
-

शराब दुकानों को खोलने की बढ़ी मियाद अब 7अप्रैल तक बंद रहेंगे…
रायपुर । प्रदेश की शराब दुकानें और पंजीयन कार्यालयों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जारी लॉकडॉउन सात अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।
अब से कुछ देर पहले राज्य सरकार ने इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फ़ैसले का मतलब यह हुआ कि, सात अप्रैल तक प्रदेश की शराब दुकानें बंद रहेंगी साथ ही पंजीयन कार्यालय भी बंद रहेंगे, याने रजिस्ट्री भी अभी नहीं होगी।
लॉकडॉउन अवधि पहले 31 मार्च तक तय की गई थी। क़यास है शराब दुकान, पंजीयन कार्यालय के बाद अब कुछ और संस्थानों पर लॉकडॉउन जारी रह सकता है।
-

छत्तीसगढ़: DGP ने कहा…होम क्वारेंटाईन किए गए लोगों पर रखें विशेष निगरानी…फोन पर करते रहे चर्चा…जरूरत पड़ी तो…
रायपुर। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी आईजी और जिलों के एसपी में साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि होम क्वारेंटाईन किए गए लोगों पर विशेष निगरानी रखें, साथ ही ऐसे लोगों से फोन पर चर्चा कर स्वास्थ्य की जानकारी लेते रहें।
उन्होंने कहा कि फिक्स पिकेट और पेट्रोलिंग पर लगे कर्मचारियों के बारे में पता करते रहें जिससे वे अनुकूल माहौल में ड्यूटी कर सकें। श्री अवस्थी ने पुलिस अधीक्षकों को कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा विदेश यात्रा से लौटे लोगों की सूची बनाना, कोरोना प्रभावित देशों से वापस लौटे यात्रियों पर विशेष निगाह रखने, बीट सिस्टम से प्रतिदिन चेकिंग के निर्देश दिए गए, साथ ही पुलिस अधीक्षकों को आवश्यकतानुसार वन, आबकारी, परिवहन के वर्दीधारी बल का उपयोग करने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी श्री हिमांशु गुप्ता, आईजी रायपुर रेंज डॉ आनंद छावड़ा, डीआईजी श्री ओपी पाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
-

सिर्फ रामायण ही नहीं, अब शक्तिमान, महाभारत और चाणक्य जैसे हिट सीरियल दिखाएगा दूरदर्शन, जारी किया आदेश
दिल्ली। कोरोना के कहर के चलते देशभर में लॉकडाउन की घोषणा सरकार ने की है। इसके बाद दूरदर्शन पर कई पुराने सुपरहिट धारावाहिक प्रसारित करने शुरू किए हैं। पहले तो दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू हुआ, अब दूसरे सीरियल शुरू होने जा रहे हैं।अब 90 के दशक का सुपरहिट सीरियल शक्तिमान दोबारा दूरदर्शन पर प्रसारित करने का फैसला लिया गया है। सीरियल अप्रैल 2020 से दोपहर 1 बजे से प्रसारित होगा। शक्तिमान 90 के दशक का सुपरहिट टीवी सीरियल रहा है। दर्शकों के दिमाग में अभी तक इसकी छाप है। इसके प्रसारण की मांग काफी संख्या में लोग कर रहे थे।दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देश में फैलने से रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने इस दौरान सबको अपने घरों में रहने और बाहर ना निकलने की अपील की है। ऐसे में लोग टीवी पर पुराने सीरियल देखकर बोर हो गये है। जिसके बाद उनकी मांग पर दोबारा रामायण और महाभारत का प्रसारण किया जा रहा है। इसके अलावा 90 के दशक के अन्य हिट शो सर्कस और शक्तिमान जैसे सीरीयल्स भी दोबारा शुरू हो रहे है। जिससे लोग काफी खुश हैं। -

बिग ब्रेकिंग: अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे कोरोना के दो मरीज।पाॅजिटिव मरीजों की संख्या घटकर हो गई अब 6 कोरोना के खिलाफ छग को बड़ी सफलता
रायपुर। बीती रात कोरबा में कोरोना पाॅजिटिव एक और युवक का नाम सामने आने के बाद धड़कने जहां तेज हो गई थीं, वहीं आज दो मरीजों के ठीक होने और एम्स से डिस्चार्ज किए जाने की खबर के बाद खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दो राय नहीं कि दो पीड़ितों की घर वापसी रायपुर एम्स की बड़ी उपलब्धि के तौर पर याद की जाएगी। इस खबर के साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या घटकर अब केवल 6 रह गई है।
कोरोना प्रभावित दो मरीजों के ठीक होने की खबर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन दो मरीजों को स्वस्थ होने के बाद एम्स रायपुर से डिस्चार्ज किया गया है, उनमें से रायपुर के रामनगर निवासी मनबोध हैं और दूसरा भिलाई निवासी इमरान है। बता दें कि कोरोना प्रभावित सबसे पहले रायपुर के समता काॅलोनी निवासी युवती हुई थी, उसकी स्थिति भी अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर बताई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जल्द उसे भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।