दिल्ली। एक आम आदमी की औकात क्या होती है, ये जिंदल को आज एक कॉमन मैन के ताकत का एहसास निश्चित तौर पर हो रहा होगा । रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र  निवासी दुकालू राम ने  जिंदल को इतना बड़ा फटका दिया है कि जिसे भूल पाना उसके बस की बात नहीं  है। दुकालू राम ने  जिंदल की ओर से कोयला उत्खनन के लिए  खोदे गए खदान में नियम कानूनों की उड़ाई जा रही धज्जियों की शिकायत एनजीटी यानी राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में की थी। इस शिकायत पर पड़ताल हुई और पड़ताल में जेपीएल की ओर से की जा रही गड़बड़ियां उजागर हो गई और तब एनजीटी ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए दुकालू राम के शिकायत को सही ठहराया और जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ पर 154 करोड़ ₹8 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। जुर्माने की राशि जिंदल को 1 महीने के भीतर ही जमा करनी होगी ।

इसके अलावा एनजीटी ने सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) पर भी 6.69 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. दोनों कंपनियों को कुल मिलाकर 160.78 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति एक महीने के भीतर भरने का आदेश दिया गया है.

जिंदल पावर लिमिटेड के चेयरमैन उद्योगपति और पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल हैं. एनजीटी ने इसे 2006 से 2015 के बीच रायगढ़ के गारे पाल्मा IV/2 और गारे पाल्मा IV/3 खदान में अवैध खनन और कई पर्यावरण नियमों के गंभीर उल्लंघन का दोषी पाया है.

खदान के पास के एक गांव के दुकालू राम ने साल 2014 में कंपनी के खिलाफ एनजीटी में याचिका दायर की थी और मांग किया था कि कंपनी तमाम उल्लंघनों को लेकर क्षतिपूर्ति करे. पिछले करीब छह सालों में एनजीटी ने इसे लेकर कई सारे आदेश दिए हैं.

अधिकरण ने जेपीएल को खनन के लिए वन भूमि का इस्तेमाल करने, रसायन और कोयले का पानी  खेतों में डालकर किसानों की फसल बर्बाद करने, ग्रीन बेल्ट का निर्माण न करने, खुले ट्रक में कोयला ले जाने, पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने, पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के बिना ओपन-कास्ट खदान की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, सड़कों पर पानी का छिड़काव न करना, भूजल का सूखना और प्रदूषण के पीड़ितों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया न कराने का दोषी पाया है.

JPL को 23 मई 1998 को इस खदान में खनन की मंजूरी मिली थी. बिजली बनाने के लिए कंपनी को कुल 964.65 हेक्टेयर में खनन की मंजूरी मिली थी, जिसमें से 48.20 हेक्टेयर वन भूमि है.

2006 से 2015 के बीच इस खदान का संचालन जिंदल कोल लिमिटेड द्वारा किया गया था और बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद कोल इंडिया लिमिटेड ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था.

खनन कंपनी पर आरोपों को लेकर एनजीटी ने साल 2016 में पर्यावरण मंत्रालय को आदेश जारी कर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था कि कंपनी ने पर्यावरण मंजूरी का उल्लंघन किया है या नहीं. इस पर मंत्रालय ने 30 जनवरी 2017 को सौंपे अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी ने पर्यावरण मंजूरी की शर्तों और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया गया है.

इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने 18 अप्रैल 2017 को पर्यावरण मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिवों की एक समिति बनाई, जिसे सभी पक्षों की सुनवाई कर एक रिपोर्ट सौंपनी थी. इस समिति ने 18 दिसंबर 2017 को सौंपे अपने रिपोर्ट में काफी चिंताजनक खुलासा किया कि किस तरह से कोयला कंपनी द्वारा अवैध खनन से विभिन्न वर्गों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है.

समिति ने मामले में पूर्व रिपोर्टों को सही पाया और जेपीएल को अवैध खनन, गांव की संपत्ति पर कब्जा, खदान में ब्लास्टिंग के कारण घरों को क्षति, आग की लपटें निकलते रहना, खनन से हवा की गुणवत्ता पर प्रभाव, स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव इत्यादि का दोषी पाया.

इसके बाद एक ओवरसाइट समिति बनाई गई जिसने 14 जून 2019 को सौंपे अपने रिपोर्ट में कहा कि इन उल्लंघनों को लेकर जेपीएल और एसईसीएल को 160.78 करोड़ रुपये का हर्जाना भरना पड़ेगा. समिति ने खनन कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न गंभीर उल्लंघनों की वजह से पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत आंकलन कर ये निष्कर्ष निकाला है.

एनजीटी ने इसे लेकर जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा उठाई गईं सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है. अधिकरण ने आदेश दिया कि जेपीएल और एसईसीएल एक महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को हर्जाने का भुगतान करें. इसके अलावा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीइसीबी) को कहा गया है कि वे एक्शन प्लान बनाएं कि किस तरह इस राशि को खर्च किया जाएगा.
इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्थानीय ऑफिस, सीपीसीबी, रायपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट और धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को मिलाकर एक समिति बनाने को कहा गया है.

इसके अलावा एसईसीएल को कहा गया है वे खनन प्रभावित गांव के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं का उचित इंतजाम करें.

क्या कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी

सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में जिंदल की ओर से इस खदान का संचालन किया जाता था लेकिन बाद में पिछले कुछ सालों से उस खदान को एसईसीएल चला रही है। खदान के प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को स्वास्थ्य कर काफी समस्याएं हैं खदान की ओर से जो पानी छोड़ा जाता था वह दूषित पानी सीधे नदी में मिलता था ऐसी तमाम विसंगतियों को लेकर दुकालू राम सहित कई ग्रामीणों ने एनजीटी में शिकायत की थी जहां यह मामला चल रहा था केंद्रीय स्तर पर भी शिकायत की जांच की गई थी और इस जांच में शिकायत के सभी तथ्य सही पाए गए थे। एनजीटी की ओर से आया यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है और ग्रामीणों के लिए राहत भरा है।

सुप्रीम कोर्ट से भी निराश होकर लौटे हैं जिंदल और एसईसीएल

इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी ने बताया कि एनजीटी में फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी जिंदल और एसईसीएल की ओर से दरवाजा खटखटाया गया लेकिन यहां से भी उन्हें ग्रीन ट्रिब्यूनल का ही रास्ता दिखाया गया। ऐसे में अब जिंदल और एसईसीएल को ठोकी गई जुर्माना राशि हर हाल में पटाना ही होगा।

रायगढ़। इस लॉक डाउन ने कईओं के चेहरों से नकाब हटा दिया है। संकट के समय में जब लोगों को पुकारा जाता है तो कई लोग सहर्ष अपनी सुख-सुविधाओं को भूल कर खुद को तपाते हुए भी दूसरों का ख्याल रखते हैं लेकिन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी सुख-सुविधाओं के अलावा दूसरों की कोई नहीं दिखाई देती है। जिम्मेदार प्रशासनिक अफसर भी यदि सहायता पहुंचाने में दिन और रात का भेद करने लग जाए तो इस संकट के समय में आप का सहारा कौन बनेगा आप किस से उम्मीद करेंगे।

सारंगढ़ में एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने बताया कि एक जवान इंसान के दो हाथ पैर होते हैं …। वह इतनी जल्दी नहीं तड़प सकता । लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हुए वह इतना असहाय नहीं हो सकता…आखिर वह जवान है…।   ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके दो हाथ पैर हैं रात 10 बजे सहायता मांगने का क्या औचित्य है…।
इस प्रशासनिक अधिकारी ने यह भी ज्ञान दिया कि पत्रकार लोग केवल गुमराह करने का काम करते हैं उनके कहने पर हम गुमराह होते रहें और पत्रकार मजा लेते रहें।

इस अधिकारी की ओर से एक ज्ञान और दे दिया गया कि वह 17 साल केंद्र सरकार के अधीन काम किए उन्हें पता है कि रायगढ़ जिले में लोगों की क्या मानसिकता है…। इतना ही नहीं बल्कि पत्रकारों को इस अधिकारी की ओर से एक ज्ञान की बात और बताइ गई।  यह कहा गया कि यदि इतना ही सौख है तो खुद मदद करना चाहिए जाइए चाय पानी पिलाइये…। इतनी सब ज्ञान की बातें एक प्रशासनिक अधिकारी की ओर से पत्रकार को महज इसलिए दी गई क्योंकि उसने रात 10:00 बजे 100 किलोमीटर की पदयात्रा कर आए एक युवक के लिए गलती से मदद पहुंचाने की बात उस प्रशासनिक अधिकारी  सिर्फ फोन पर कह दी। यह बात इस प्रशासनिक अधिकारी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने केंद्र सरकार के अधीन काम करने का पिछले 17 साल के अनुभव का ज्ञान फोन पर पत्रकार को दे डाला।

क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला सारंगढ़ क्षेत्र का है जहां 2 दिन पूर्व एक युवक सरायपाली से शक्ति याने जांजगीर चांपा जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा लेकिन,  सारंगढ़ आकर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया… शाम को 5:00 बजे से वह युवक 10:00 बजे तक मदद की आस में ग्राम हरदी के समीप भेड़वन मोड़ पर बैठा था। लेकिन शायद उसकी व्यथा किसी ने नहीं सुनी… रात लगभग 10:00 बजे जब इस बात की जानकारी डमरूआ डॉट कॉम के सारंगढ़ प्रतिनिधि संजय चौहान को हुई तो उन्होंने न केवल पत्रकारिता बल्कि मानवता के नाते सारंगढ़ के एक प्रशासनिक अधिकारी को फोन पर इस बात की सूचना देते हुए पस्त हो चुके उस युवक के लिए मदद मांगी। लेकिन यह जनाब न केवल उस दिन आपे से बाहर हुए बल्कि दूसरे दिन भी पत्रकार को फोन कर अपनी विद्वता और प्रशासनिक अधिकारी के रुतबे के साथ रात और दिन का फर्क बताने लगे। रात में उस प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि अभी आप मदद कीजिए हम सुबह मदद करेंगे। और दिन में फोन करके यह कहा कि पत्रकार गुमराह करते हैं। हम गुमराह होते रहे और पत्रकार मजा लेते रहे। वह युवक जवान था और उसके दो हाथ पैर थे वह जब 5:00 बजे से 10:00 बजे तक बैठा हुआ था तो उसके लिए क्या इमरजेंसी हो सकती है।

प्रशासनिक अधिकारी शायद भूल गए अपनी ड्यूटी और संक्रमण के दौरान कर्तव्य

देश का बच्चा-बच्चा यह समझ चुका है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं बाहर से आता है तो बेहद एहतियात बरतने की जरूरत है। एक तो वह ना आने पाए इसके लिए उपाय करना है और यदि किसी प्रकार से आ जाए तो उसके लिए सबसे पहले मेडिकल टीम की ओर से उसका परीक्षण भी किया जाना है आप किसी को सीधे मदद कैसे पहुंचा सकते हैं। यह काम कौन करेगा पुलिस अथवा प्रशासन। क्योंकि समाजसेवियों के सीधे सहायता करने पर भी पाबंदी लगी हुई है। यदि किसी व्यक्ति को सहायता पहुंचाना है तो आपके पास क्या विकल्प बचता है… पुलिस अथवा प्रशासन…। लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी ही इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बात करने लगे तो फिर इस सिस्टम का क्या होगा इसे बेहतर समझा जा सकता है।

जब डायल 112 ने भी दिखाया अपना ऐसा रूप

यदि आप किसी के लिए सहायता करना चाहते हैं तो यह आपके लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है …यह बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सारंगढ़ में मौजूद डायल 112 की टीम कह रही है। इस मसले पर जब रात में डायल 112 को कांटेक्ट किया गया तो उनका पहला वाक्य ही था कि आप जिस लड़के की बात कर रहे हैं यदि वह हमारे जाते तक वहां से चला गया या नहीं मिल पाया तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। आप किसी व्यक्ति या संस्था को देवदूत समझकर उससे मदद मांगते हैं और उसकी ओर से यदि इस प्रकार का जवाब मिलता है तो आप अपना संयम किस हद तक कायम रख सकते हैं। यद्यपि डायल 112 की टीम पत्रकार की ओर से गारंटी लेते हुए यह कहने पर कि वह मुझ पर कार्रवाई कर दें लेकिन उस युवक की सहायता करें तब 112 की टीम ने पहले पत्रकार को उठा कर अपनी गाड़ी में बैठाया फिर उसके साथ मौके पर गए। यह तो गनीमत थी कि मदद के लिए गुहार लगा रहा युवक अपना सब्र ना खोते हुए उसी स्थल पर बैठा रहा । यदि वह वहां से जरा सा भी इधर-उधर होता और वहां दिखाई नहीं देता तो डायल 112 की टीम पत्रकार पर मामला दर्ज कराने और उसके साथ कुछ भी कर सकने में शायद कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। कुछ ऐसे ही कारण है कि कुछ लोगों की वजह से और उल्टी सीधी कार्रवाई होने और कार्रवाई की धमकी देने जैसी बातों से लोग मदद के लिए आगे नहीं आ पाते हैं या यूं कहें कि मदद करने पर भी डरते हैं। जिन लोगों का ऐसा एटीट्यूड रहता है वही लोग जब भाषण के लिए मंच पर रहते हैं तो उनकी बोली से फूल झड़ते हैं लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो चेहरे से नकाब हट जाते है।

देवदूत जब पत्रकारों से ऐसा व्यवहार करते हैं तो एक आम इंसान इनसे कैसे मदद ले सकता होगा

इस संकट की घड़ी में हम आप जिन्हें देवदूत समझते हैं यदि उनका व्यवहार इस प्रकार का एक पत्रकार के साथ हो सकता है तो आम इंसान के लिए क्या हो सकता होगा इस बात की परिकल्पना शायद आप ने कर ली होगी। ऐसे देव दूतों की ओर से वास्तविक देवदूतों की छवि भी धूमिल हो जाती है । बहरहाल पुलिस और प्रशासन के जो लोग वास्तविक तौर पर देवदूत बनकर काम करने हैं उन्हें हमारा सलाम है।

एसडीएम ने दिखाई संवेदनशीलता, तहसीलदार शतरंज ने दिलाई राहत

उक्त प्रशासनिक अधिकारी की ओर से निराश होकर जब एसडीएम चंद्रकांत वर्मा को उसी दौरान कॉल किया गया तो उन्होंने अपनी नींद और अपने आराम की प्रवाह  न करते हुए काफी संजीदगी से इस मसले को समझा और तहसीलदार शतरंज को निर्देशित किया। तहसीलदार शतरंज ने उस युवक की मदद कराते हुए उसे जांजगीर चांपा भेजने की व्यवस्था कराई।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जनक प्रसाद पाठक ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य सामूहिक आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है। वर्तमान में वैवाहिक मुहूर्त को दृष्टिगत रखते हुए विवाह आयोजन की अनुमति देने के लिए कलेक्टर ने संबंधित क्षेत्र के तहसीलदारों को अधिकृत किया है। जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार अपने क्षेत्र में विवाह आयोजन की अनुमति सशर्त दे सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट के जारी आदेश के अनुसार वर-वधु एवं पंडित को मिलाकर कुल 20 सदस्य ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक आयोजन, बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विवाह अपने निवास के प्रांगण में ही करना होगा। एक चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित कुल चार लोगों को आवागमन की अनुमति होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। यह अनुमति जिले के भीतर के लिए ही प्रवृत्त होगी। जिले से बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर मास्क एवं हाथ धोने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। समय-समय पर केंद्र राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के बाद राज्यों में सभी दुकानों के खुलने पर अभी सस्पेंस बरकरार है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक हुई. जिसके बाद कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार जल्द निर्णय लेगी, लेकिन अभी पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा।

कलेक्टर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है. राज्य सरकार इसे एडाप्ट करने के बाद ही स्टेट में लागू करेगी. इसके संबंध में एक बैठक होगी, बैठक के बाद क्लियर हो जाएगा. पेट्रोल पंप, मेडिकल शॉप, मिल्क पार्लर और गैस एजेंसी समेत जिन दुकानों को पहले खोलने की अनुमति दी गई है वह पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही खुलेंगे।

उन्होंने कहा कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन फील्ड में तैनात है उन्हें सख्त हिदायत दी है कि गैर जरूरी सामानों की दुकान अगर खुले मिले, तो सख्त कार्रवाई करें. अभी नया आदेश राज्य सरकार ने लागू नहीं किया है, बैठक के बाद इस पर फैसला किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो लिस्ट पूर्व में निकाला गया है वही फाइनल है. इसके अलावा यदि कोई भी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

एसएसपी आरिफ शेख ने कहा कि आम जनता शासन के निर्देशों का पालन करें. अब तक जनता ने व्यवस्था बनाने में सहयोग किया है, आगे भी यही अपेक्षा है. इसके अलावा दो पहिया में 2 सवारी और कार में 3 सवारी घूमते पाए जाएंगे, उन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा।